कोरोना भाइरसबारे नेपालीले जान्नैपर्ने तथ्य
नेपालजस्तो मुलुकमा त्यसैगरी संक्रमण फैलियो भने अवस्था के होला ? यो प्रश्नमा आमनागरिकलाई राहत महसुस हुने खालको जवाफ सरकारले पनि पक्कै दिन सक्दैन । किनकि, नेपालसँग युरोप, अमेरिकाजस्तो स्रोतसाधन र विशेषज्ञ छैनन
१ वैशाख, २०७७
Share
राहत बाँड्दा नेकपाकाे झण्डा देखाइनु लज्जास्पद हाे
तपाईंले महत्त्वपूर्ण कुरामा ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ । यसमा म आजै हाम्रा पार्टीका साथीहरूसँग कुरा गर्छु । विद्यार्थीहरूको उद्धार तथा राहतका लागि हामी अब खट्ने कुरामा प्रतिवद्धता जनाउन चाहन्छु
२८ चैत, २०७६
Share
हैट ! ‘लोभी-पापी’हरू
स्थानीय तहमा ‘हुने खाने’लाई पनि राहत बाँड्ने काम भइरहेको छ । भकारीभरी धान भएका परिवारका सदस्य पनि ‘लाजै पचाएर’ राहतमा २० किलो चामल लिनेको लाइनमा बसेका भेटिन्छन्
२८ चैत, २०७६
Share
के गर्दै छन् इटहरीका ‘भाइरल मेयर’ ? (भिडियाेसहित)
इटहरी उपमहानगरपालिका पुग्दा मेयर चौधरी राहत संकलनमा ब्यस्त थिए । लकडाउनका कारण संकटमा परेका नगरवासीका लागि राहत जुटाउन उनी विभिन्न स्थानीय अगुवालाई फोन गरिरहेका थिए
२६ चैत, २०७६
Share
कोरोना हाेइन पानीसँग डराउँछन् जनता
गाउँमा बालबालिका पनि पानीकै कारण बिरामी भइरहन्छन् । पानीको अभाव घारेथानीवासीले मात्र होइन, ६ नम्बर वडाभित्रै पर्ने बाक्सीखोप र वाबुंग्लाबासी पनि झेलिरहेका छन् । यी तीन गाउँमा ती सय परिवार छन्
२५ चैत, २०७६
Share
राहतको अपेक्षा गरेका जनतालाई नेताको अनुहार उपहार !
छिमेकीको दीपावली ‘कपी’ गर्ने नेता, मन्त्रीले छिमेकका पदाधिकारीले तलबबाट केही रकम कटौती गरी आमनागरिकका लागि छुट्याएको कुरा भने अनुकरण गर्न किन नसकेका होलान् ?
२५ चैत, २०७६
Share
राहत वितरणका नाममा तस्वीर आतंक
राहत दिँदा सरकारी कर्मचारी, जनप्रतिनिधि वा राजनीतिक दलका नेताले पोज पोजका फोटो लिएर फेसबुकमा पोस्ट गर्ने परिपाटी भने हास्यास्पद मात्र छैन, मानवीय संवदनाको विरुद्ध पनि छ
२२ चैत, २०७६
Share
स्थानीयमा कृषिका आकर्षक नारा, ९ दिनमै भोकै भए सारा
१४ दिन मुलुक लकडाउन हुँदा स्थानीय तहमा चामल र तरकारी बाँड्ने होडबाजी चलिरहेको छ
२१ चैत, २०७६
Share
खानेकुराको चिन्ता छैन, स्वास्थ्यकर्मीको अभाव छ
स्थानीय सरकारले आफ्नो बलबुताले भ्याएसम्म कोरोनाविरुद्ध कदम चालेको देखिन्छ । अन्य जिल्लासँग जोडिएका नाकाहरूमा हेल्थ डेस्क राखिएको छ
२० चैत, २०७६
Share
प्रधानमन्त्रीको किचनमा 'ठग'को रजगज
यस्तो संकटको घडीमा राज्यको ढुकुटी र लाखौँ नेपालीको ज्यानमाथि खेलवाड गर्न खोज्ने जोकोही भए पनि सरकारले उन्मुक्ति दिन हुँदैन । यतिबेला सक्नेजति सहयोग, योगदान गरेर मुलुकलाई क्षतिबाट बचाउन भूमिका खेलनुपर्नेमा उल्टै ढुकुटी लुट्न लाग्नेहरू देशका शत्रु हुन्
१९ चैत, २०७६
Share
केहीलाई कुटाइको डर, धेरैलाई छाक टार्नै सकस
यो सरकारको बाध्यकारी कदम भए पनि लकडाउनको सातौँ दिनसम्म आइपुग्दा प्रदेश १ का विभिन्न जिल्लाको जनजीवन कष्टकर बन्दै गएको छ । खासगरी बजार क्षेत्रमा दिनभर काम गरी बेलुका छाक टार्ने वर्ग समस्यामा परेको छ
१८ चैत, २०७६
Share
१८ घण्टासम्म अस्पतालमा भोकै रुँदै बस्यौँ
पूरै शरीर ढाकेको मान्छे आयो । मेरो छोरा र बुहारीलाई एम्बुलेन्समा हालेर लग्यो । मेरो छोरा ३/४ दिनदेखि टोलाएर मात्र बस्थ्यो । गाउँभरी चलेको हल्लाले ऊ निकै कमजोर भएको थियो । हल्ला चलेजस्तो उसलाई ज्वरो आएको थिएन, ऊ स्वस्थ्य थियो
१६ चैत, २०७६
Share
निको भए कोरोनाका १ लाख ३३ हजार बिरामी
राहतको खबर पनि छ । अहिलेसम्म १ लाख ३३ हजारभन्दा बढी बिरामी निको भएर घर फर्केका छन् । जबकि, संसारभर संक्रमितको संख्या ५ लाख ९७ हजार २ सय ७६ जना छ ।
१५ चैत, २०७६
Share
कोरोनाभन्दा भयङ्कर महामारीकी साक्षी
विभिन्न महामारी फैलिँदा कहिले पहाडको मान्छे तराईतिर भाग्थे, कहिले तराई छाडेर पहाडतिर चढ्थे । तर, मान्छेचाहिँ धेरै नै मर्थे । औलोको महामारी चलेका बेला हामी पनि दुई पटक बसाइँ सरेका थियौँ
१४ चैत, २०७६
Share
घरमै बसेर देश जोगाउने समय
यस्तो समयमा हामीले आफ्नो प्रदेश र केन्द्र सरकारमाथि भरोसा गर्नुपर्छ । तीन तहका सरकारले बेलैमा कोरोना भाइरसको सम्भावित जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै कैयौं खालका सतर्कता अपनाएका छन् । अब सतर्कता अपनाउने पालो तपाईं हाम्रो हो । त्यसैले आफू पनि बँचौ, अरूलाई पनि बचाऔँ
१२ चैत, २०७६
Share
कोरोना भाइरस : कोसी टप्पुमा जे देखियो
शहर बजारमा जस्तो यो क्षेत्रका स्थानीय भेला हुँदा कोरना भाइरस चर्चाको विषय हुँदैन । किनकि, उनीहरू यो भाइरसको विषयमा पूर्ण जानकारी नै छैन
१० चैत, २०७६
Share
कोरोना परीक्षणः कहिलेसम्म धान्ने टेकुका ल्याबले ?
कोरोना हो कि होइन भन्ने पुष्टि गर्न टेकुको विकल्प छैन । सरकारले कोरोना परीक्षण गर्ने मेसिन ल्याउन किन चासो देखाइरहेको छैन ? धेरैले प्रश्न गरिरहेका छन्
६ चैत, २०७६
Share
तीन महिना ‘बाँधेरै’ राखियो
आफ्नै कार्यकालमा लाइसेन्स बाँड्ने र संख्या घटाउनका लागि लाभांश, कार्यक्षेत्र र हकप्रद रोकेर मर्जरमा जान बाध्य पार्ने नीतिमा गभर्नर नेपालको कमजोरी स्पष्ट झल्किएको थियो
६ चैत, २०७६
Share