Shilapatra शिलापत्र - खबरको स्थायी ठेगाना

उद्धार बाढीप्रभावितलाई प्रधानमन्त्रीले भने– हजुरहरूलाई कहिल्यै अलपत्र छोड्दैनौँ, हजुरहरूसँग सरकार छ

शिलापत्र संवाददाता शनिबार, भदौ २०, २०८३

बाढीप्रभावितलाई प्रधानमन्त्रीले भने– हजुरहरूलाई कहिल्यै अलपत्र छोड्दैनौँ, हजुरहरूसँग सरकार छ

बाढीका कारण वृद्धाश्रममा बसिरहेका ज्येष्ठ नागरिकसमेत सुरक्षित स्थानतर्फ भाग्न बाध्य भएको प्रधानमन्त्री शाहले उल्लेख गरेका छन् । थप पढ्‍नुहोस्

डिजिटल संसार गाली र ट्रोलको अर्थतन्त्र: रिस तपाईंको, कमाइ अर्काको

डा‍‍‍. निर्मल कँडेल शनिबार, भदौ २०, २०८३

गाली र ट्रोलको अर्थतन्त्र: रिस तपाईंको, कमाइ अर्काको

हामीलाई लाग्छ, मन नपरेको सामग्रीमा गएर गाली गर्दा त्यसको विरोध गरिरहेका छौँ । तर, डिजिटल प्रणालीका लागि समर्थन र विरोध दुवै सहभागिता हुन सक्छन् । थप पढ्‍नुहोस्

राप्रपा विवाद बागमतीमा राप्रपाको दोहोरो कारबाही, थापा समूहले सोध्यो लिङ्देन समूहका सांसदलाई ७२ घण्टे स्पष्टीकरण

शिलापत्र संवाददाता शनिबार, भदौ २०, २०८३

बागमतीमा राप्रपाको दोहोरो कारबाही, थापा समूहले सोध्यो लिङ्देन समूहका सांसदलाई ७२ घण्टे स्पष्टीकरण

उनीहरूलाई मुख्यमन्त्री किरण थापालाई विश्वासको मत दिन ९ भदौमा प्रदेशसभामा अनुपस्थित भई पार्टीको ह्वीप उल्लंघन गरेको आरोपमा स्पष्टीकरण सोधिएको हो । थप पढ्‍नुहोस्

पुनर्जीवन बाढीले त्रिशूली किनारको घर फलाखुमा बजार्‍यो, किरिया थालेपछि ११औँ दिनमा भेटिइन् चण्डिका

दिपेन्द्र अधिकारी शनिबार, भदौ २०, २०८३

बाढीले त्रिशूली किनारको घर फलाखुमा बजार्‍यो, किरिया थालेपछि ११औँ दिनमा भेटिइन् चण्डिका

त्रिशूली किनारको तुप्चे जाने झोलुंगे पुलबाट फलाखु किनारको सत्तरी फाँटमा श्रेष्ठको घर बाढीले बजारेको थियो । त्यहाँ शनिबारसम्म कोही जान सकेका थिएनन् । थप पढ्‍नुहोस्

प्रधानमन्त्रीको चेतावनी– आफन्त गुमाएकालाई गिज्याउनेमाथि सरकार निर्मम हुन्छ टप स्टोरी

ताजा समाचार

युक्रेनविरूद्धको आक्रमण तीन दिनसम्म रोक्न राष्ट्रपति पुटिनको निर्देशन

सुरुङबाट उद्धार गरिएको चिनियाँ नागरिकलाई काठमाडौं ल्याइयो

बाढीमा हराएका कर्मचारीका आफन्तलाई डीएनएको नमुना उपलब्ध गराउन अपिल

दक्षिण कोरियाका विदेशमन्त्री चो ह्युन नेपालमा

प्रचण्डको टिप्पणी : नेपाली राजनीति र राज्यका निकाय अन्योलमा देखिन्छन्

बाढीले रसुवामा ४१ किलोमिटर सडक र ८ जलविद्युत् आयोजनामा पूर्ण क्षति

मनास्लु आरोहणका लागि ३४८ जनाले लिए अनुमति, १५ करोड राजस्व संकलन विभागबाट अहिलेसम्म कुल ३२ टोलीका ३६७ जना आरोहीले शरद ऋतुमा हिमाल चढ्न अनुमति लिएकामध्ये मनास्लुका लागि मात्र २९ टोलीका ३४८ आरोही रहेको विभागले जनाएको छ । थप पढ्‍नुहोस्

रसुवागढी हाइड्रोको छैटौँ तलामा पुग्यो उद्धार टोली, लेदो पन्छाउँदै खोजी जारी भोटेकोसी बाढीका कारण रसुवा र नुवाकोटका विभिन्न जलविद्युत् आयोजनाको सुरुङ क्षेत्रमा फसेकाको उद्धार कार्य आज पनि निरन्तर रह्यो । थप पढ्‍नुहोस्

कर्तव्य पालनाका क्रममा मृत्यु भएका सशस्त्र प्रहरीका परिवारलाई २५ लाख राहत सशस्त्र प्रहरी बल नेपालले कर्तव्य पालनाका सिलसिलामा भोटेकोसी बाढीमा परी मृत्यु भएका सशस्त्र प्रहरीका परिवारलाई २५ लाख रुपैयाँ राहत उपलब्ध गराउने भएको छ । थप पढ्‍नुहोस्

नेपालको अविकास र गरिबीसम्बन्धमा फरक दृष्टिकोण

हाम्रो छनौट

यस कारण सम्भव छैन तत्कालका लागि 'लस एन्ड ड्यामेज फन्ड'को ठूलो सहयोग - मुकेश पोखरेल नेपालले हरेक वर्षजस्तो जलवायुजन्य प्रकोपको सामना गर्नुपरेको छ । यद्यपि, त्यसको वैज्ञानिक परीक्षणका पाटाहरू बेग्लै छन् । तर, हिमालय क्षेत्रमा भइरहेका हलचल र अहिलेको महाविपत्‌ले विश्वको ध्यान खिचिरहेको छ । थप पढ्‍नुहोस्

नेपाललाई बेवास्ता नगरौँ, हामी सबै खतरामा छौँ - सुम्निमा उदास हामीलाई भाषण होइन, जलवायु वित्त चाहिएको छ । हामीलाई सम्मेलनका प्रतिबद्धता होइन, तत्काल कार्यान्वयन चाहिएको छ । किनकि अर्को हिमाल भत्किएपछि फेरि शोक व्यक्त गर्नुभन्दा, त्यो हिमाल भत्किनुअघि जोखिम कम गर्नु धेरै मानवीय हुनेछ । हिमालयले चेतावनी दिइसकेको छ । अब प्रश्न केवल यति हो– के संसारले त्यो चेतावनी सुन्नेछ, कि अर्को विपत्तिको शवगणना सुरु भएपछि मात्र फेरि चिन्ता व्यक्त गर्नेछ ? थप पढ्‍नुहोस्

२०११ सालको त्यो डरलाग्दो बाढी : जसले दल कमजोर भए, राजा बलिया - विराट अनुपम अहिलेको बाढीले नेपालको अर्थतन्त्रको १० भागको एक भाग सिध्याएको अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले बताएका छन् भने २०११ को बाढीले भने बजेटको ६ भागको एक भाग हाराहारी आर्थिक क्षति गरेको थियो । थप पढ्‍नुहोस्

नेपालको यो रसुवा बाढी र सिक्किमको त्यो टिष्टा बाढी : फेरिँदो सीमा क्षेत्रको गतिशीलता - महेन्द्र पी लामा जलवायु परिवर्तनबारेमा भारतका केन्द्र र राज्यस्तरका आफ्नै एक्सन प्लान छन् भने हिमाली क्षेत्रसहितका विभिन्न आठ क्षेत्रगत मिसन लक्ष्य पनि छन् । सार्क क्षेत्रमा जलवायु सहकार्यको सम्झौता भएर कार्यान्वयनमा आएको सन् २०१३ मै हो । थप पढ्‍नुहोस्