सरकारले निजगढमा प्रस्तावित अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण कार्य अघि बढाउन तदारुकता देखाएको छ । पछिल्लो समय देखिएका अवरोध हटाएर विमानस्थल निर्माणको कामलाई निरन्तरता दिन सरकारले सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएको छ ।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री योगेश भट्टराईको संयोजकत्वमा रहेको उच्चस्तरीय सहजीकरण समितिले विभिन्न निकायलाई आ–आफ्नो कार्यक्षेत्रअनुसारका काम गर्न भनेको हो । बिहीबार पर्यटन मन्त्रालयमा बसेको समिति बैठकले लगानी बोर्ड, नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आयोजनासहितका सम्बन्धित निकायलाई जिम्मेवारीअनुसारको काम गर्न निर्देशन दिएको समितिका संयोजकसमेत रहेका मन्त्री योगेश भट्टराईले शिलापत्रलाई जानकारी दिए ।
टाँगिया बस्ती व्यवस्थापनसम्बन्धी
विमानस्थल आयोजनाभित्र पर्ने टाँगिया बस्ती व्यवस्थापनका लागि गठित टोलीलाई एक हप्ताभित्र प्रस्ताव पेस गर्न समितिले निर्देशन दिएको छ । समितिले पर्यटन मन्त्रालयसहित भूमि सुधार मन्त्रालय र नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका प्रतिनिधि सदस्य रहेको अध्ययन टोली बनाएको थियो ।
सोही टोलीलाई एक हप्ताभित्र टाँगिया बस्ती व्यवस्थापनका लागि प्रस्ताव ल्याउन समितिले भनेको हो ।
पूर्व–पश्चिम राजमार्गबाट दक्षिणतिर वन क्षेत्रमा रहेको यस बस्तीमा १ हजार ४ सय ७६ (२०६८ सालको जनगणनाअनुसार) घरधुरी छन् । टाँगिया बस्तीमा धावन मार्ग बनाउने सरकारको योजना छ । यद्यपि, त्यहाँ बसिरहेका नागरिकको स्थानान्तरणको विषयमा निर्णय नहुँदा काम अघि बढ्न सकेको छैन ।
टाँगिया बस्तीवासीले भने प्रति घरधुरी २ बिघा ५ कट्ठा जग्गा माग गर्दै बाराकै कोल्वी नगरपालिकाको ३, ४ र ५ नम्बर वडामा स्थानान्तरणको विकल्प दिएका छन् ।
काठगाउँ स्थानान्तरण
उच्चस्तरीय सहजीकरण समितिले आयोजना निर्माण क्षेत्रभित्र पर्ने काठगाउँ बस्तीका बासिन्दाको स्थानान्तरणका लागि बाँकी रहेका काम जतिसक्दो चाँडो सक्ने निर्णय पनि गरेको छ ।
रुखको संख्या किटान गरिने
विमानस्थलका लागि प्रस्तावित १९ सय हेक्टर जमिनमा पर्ने रुखहरूको संख्या किटान गरी मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेस गर्न समितिले वन मन्त्रालयलाई भनेको मन्त्री भट्टराईले जानकारी दिए । दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आयोजनाले १ लाख २८ हजार रुख काटिने जनाएको छ । यसअघि २४ लाख रुख काटिने विषय सार्वजनिक भएपछि पर्यावरणवादीले सर्वोच्चमा रिट हालेका थिए । सोही रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले रुख कटानको काम तत्काल अघि नबढाउन आदेश गरेको थियो ।
वनमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले पर्यावरणीय सन्तुलन कायम गर्दै निजगढमा बन्ने विमानस्थलका लागि सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
पहुँच मार्ग अघि बढाउन निर्देशन
पहुँच मार्ग र पेरिफेरी सडक निर्माण कार्यको प्रक्रिया अघि बढाउन समितिले नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई पनि निर्देशन दिएको छ ।
२०७१ सालमा तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयअनुसार निजगढ विमानस्थल निर्माणका लागि ८ हजार हेक्टर वनक्षेत्र नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणमातहत ल्याइएको थियो । सोहीअनुरूप १९ भदौ २०७३ मा प्राधिकरणले विमानस्थल क्षेत्रको पहुँच मार्गमा पर्ने रूख कटान गर्न नेपाली सेनासँग सम्झौता गरेको थियो ।
तर, सर्वोच्च अदालतले रुख नकाट्न अन्तरिम आदेश दिएपछि उक्त सम्झौता कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । पहुँचमार्ग, पेरिफेरी सडक, साइट क्लियरेन्सलगायतका काम गर्न सेनासँग सम्झौता भएअनुसार एसआईएमा कार्यान्वयन गर्ने सहमति थियो, यसका लागि २६ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको थियो ।
लगानी मोडालिटी टुंग्याउन निर्देशन
समितिले लगानीको मोडालिटी जतिसक्दो चाँडो टुंग्याउन लगानी बोर्डलाई निर्देशन दिएको छ ।
यो विमानस्थल निर्माणका लागि अघिल्लो वर्ष चैत महिनामा भएको लगानी सम्मेलनमा सात देशका कम्पनीको प्रस्ताव परेको थियो । लगानी सम्मेलनमा आशय पेस गर्नेमध्येबाट स्विट्जरल्यान्डको ज्युरिच इन्टरनेसनल एयरपोर्ट (एजी)लाई छनोट गरी विस्तृत प्रतिवेदन माग गरेको छ ।
‘विमानस्थलको लगानी मोडालिटी टुंग्याउन अब ढिलाइ गर्नु हुँदैन,’ मन्त्री भट्टराईले भने, ‘यसका लागि उच्चस्तरीय सहजीकरण समितिले लगानी बोर्डलाई चाँडोभन्दा चाँडो लगानी मोडालिटी टुंग्याउन निर्देशन दिएको छ ।’
नियामक निकाय नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको निजगढ विमानस्थलका लागि ३ अर्ब अमेरिकी डलर लागत अनुमान गरिएको छ ।
उच्चस्तरीय सहजीकरण समितिमा पर्यटन मन्त्रालयसहित प्रधानमन्त्री कार्यालय, अर्थ, वन, रक्षा, भूमिसुधार मन्त्रालयका सचिव, लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिृकत, नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक सदस्य रहेका छन् । बिहीबारको बैठकमा सबै सदस्य उपस्थित थिए ।
अब कुनै बाहानामा विमानस्थलको काम रोकिँदैन
पर्यटनमन्त्री भट्टराईले विमानस्थल निर्माणको कामलाई कुनै पनि बाहानामा रोकिन नदिने स्पष्ट पारे । ‘विमानस्थल निर्माणको काम अघि बढाउन सरकार प्रतिवद्ध छ,’ उनले भने, ‘अड्चनहरू फुकाएर अघि बढ्ने निर्णय भएको छ, अब विमानस्थल निर्माणको काम अघि बढ्यो बढ्यो ।’
अर्थमन्त्री भन्छन् : बजेट अभाव हुन दिँदैनौं
गत शनिबार मात्र अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले निजगढमा प्रस्तावित दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण क्षेत्रको स्थलगत अवलोकन गरेका थिए । आयोजनाका निमित्त प्रमुख इन्जिनियर विजय यादवलाई लिएर उनले पर्साह खोला र वनक्षेत्र घुमेर हेरेका थिए । उनी टाँगिया बस्तीमा भने पसेनन् ।
मन्त्री खतिवडाले आयोजना निर्माणका लागि बजेट अभाव हुन नदिने प्रतिवद्धता पनि जनाएका छन् । स्वदेशी लगानीले नपुगे विदेशबाट लगानी ल्याएर भए पनि विमानस्थल बनाइने उनले बताए ।
यो विमानस्थलको चर्चा २५ वर्षदेखि भइरहेको छ । २०५४ सालमा नेपाल इन्जिनियरिङ कन्सल्टेन्सी सर्भिसेज सेन्टर लिमिटेड (नेपिकोन)ले देशका विभिन्न आठ स्थानमध्ये निजगढ क्षेत्रलाई भौगोलिक, प्राविधिक तथा आर्थिक सम्भाव्यताको दृष्टिले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि सबैभन्दा उपयुक्त रहेको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको थियो ।
तर, विमास्थलका लागि ८ हजार हेक्टर क्षेत्रफल आवश्यक पर्ने र यो क्षेत्रका करिब २४ लाख रुख काटिने विषय सार्वजनिक भएपछि पर्यावरणको बहस सुरु भएको हो । सोही कारण विमानस्थल निर्माण कार्य अन्योलमा परेको थियो । यद्यपि, सरकारले करिब १९ सय हेक्टरमै विमानस्थल बन्ने र १ लाख २८ हजार मात्रै रुख काटिने स्पष्ट पारिसकेको छ । मुख्य चुनौतीका रूपमा देखिएको टाँगिया बस्ती व्यवस्थापन, लगानी मोडालिटीसम्बन्धी बाँकी काम टुंग्याउन तथा रुख कटानका सन्दर्भमा देखिएका विवाद मिलाउन सरकार अग्रसर देखिएसँगै विमानस्थल निर्माण कार्य अघि बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
प्रकाशित मिति: बिहीबार, माघ २, २०७६ १५:३४
-1744793193.jpg)
