लुम्बिनीमा दलित अधिकार ऐन नागरिक समाजदेखि प्रदेशसभासम्मको सहकार्यदलित अधिकार ऐन, २०८३ लाई केवल एउटा नयाँ कानुनका रूपमा मात्र हेर्नु पर्याप्त हुँदैन । यसलाई व्यवहारमा रूपान्तरण गर्ने प्रदेशस्तरीय प्रयास तथा राज्य, संसद, नागरिक समाज र दलित समुदायबीचको सहकार्यको महत्त्वपूर्ण उदाहरणका रूपमा लिनुपर्छ ।Share