प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सीटीईभीटी)अन्तर्गत सञ्चालनमा रहेका २२८ वटा शिक्षण संस्था बन्द भएका छन् । चिकित्सा शिक्षा सरोकार तथा संघर्ष समितिका अनुसार राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन २०७५ अनुसार चिकित्सा शिक्षा आयोग गठन भएदेखि हालसम्म प्रि–डिप्लोमा तहका स्वास्थ्य विषयका १३७ वटा, डिप्लोमा तहका (स्टाफ नर्स) ७३ वटा, स्नातक तह (बीएन)का १० वटा र बीएस्सी नर्सिङका ८ गरी २२८ वटा शिक्षण संस्था बन्द भएका छन् ।
१ हजार ३ सय ३६ विद्यार्थीले गुमाए ७२ करोडभन्दा बढीको छात्रवृत्ति
शैक्षिक संस्था बन्द भएपछि तीन वर्षको अवधिमा प्रि–डिप्लोमा तहमा वार्षिक ९३० जना, डिप्लोमा तहमा २९० जना र स्नातक तहमा ११६ गरी जम्मा १ हजार ३ सय ३६ जना विद्यार्थीहरूको छात्रवृत्तिमा अध्ययन गर्ने अवसर गुमाएको संघर्ष समितिका संयोजक निर्मल सापकोटाले बताए । ‘चिकित्सा शिक्षा आयोगले तोकेको शुल्कका आधारमा औसत शुल्क प्रतिविद्यार्थी ५ लाख ४३ हजारका दरले हिसाब गर्दा जम्मा वार्षिक ७२ करोड ५४ लाख ४८ हजार रुपैयाँबराबरको छात्रवृत्ति खेर गएको छ,’ उनले भने ।
१५ अर्ब लगानी डुबेको दाबी
शैक्षिक संस्था बन्द हुँदा करिब १५ अर्ब लगानी डुबेको दाबी सञ्चालकहरूको छ । ‘निजीक्षेत्रको १५ अर्ब रुपैयाँबराबरको लगानी असुरक्षित भएको छ,’ संयोजक सापकोटाले भने । नर्सिङ विषयतर्फ मात्र ३ हजार ४ सय ८० सिट भर्ना क्षमतामा कमी आएको छ । ‘तीन वर्षअघिको स्थितिमा ४ हजारभन्दा बढी हुन्थे । तर, आजको दिनमा सीटीईभीले १ हजार २ सय लिन्छ । २ हजार ८ सय कम जनशक्ति उत्पादन भएका छन्,’ फोरम फर हेल्थ एण्ड टेक्निकल साइन्सका अध्यक्ष डा. नेत्रराज चटौतले भने । शैक्षिक संस्था बन्दा हुँदा ७ हजारभन्दा बढी शिक्षक र कर्मचारीले रोजगारी गुमाएको संघर्ष समितिका संयोजक सापकोटाले बताए । ‘कोरोना कहरको बीचमै ७ हजार ५५ जना शिक्षक तथा कर्मचारीहरूको रोजगारी गुमेको छ,’ उनले भने ।
राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन २०७५ ले प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् ऐन २०४५ लाई प्रतिस्थापन नगरेको संघर्ष समितिको दाबी छ । प्रमाणपत्र तह नर्सिङ कार्यक्रम चिकित्सा शिक्षा आयोगको कार्यक्षेत्र भित्र नपर्ने समितिको भनाइ छ । ‘सीटीईभीटीका कार्यक्रमहरूलाई चिकित्सा शिक्षा ऐनले छुँदैन,’ अध्यक्ष चटौतले भने ।
दुई वर्षमा सय बेडको अस्पताल बनाउन सम्भव छ ?
राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन २०७५ ले स्नातक तहको नर्सिङ कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने शिक्षालयको २ वर्षभित्र १०० शय्याको आफ्नै अस्पताल हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यसैका आधारमा शैक्षिक संस्थाका कार्यक्रम बन्द गरिएको हो । तर, दुई वर्षमा अस्पताल बनाउन सम्भव नरहेको बताउँछन् अध्यक्ष डा. चटौत । ‘ऐन २०७५ र नियमावली २०७७ मा आयो । २०७८ देखि भर्ना बन्द भयो । दुई वर्षमा अस्पताल बनाउन सम्भव छैन । योजनाअनुसार बनाउन आर्थिक रूपले पनि पाँच वर्ष लाग्छ,’ उनले भने ।
निजीक्षेत्रले सरकारको लागतअनुसार भवन निर्माणका लागि प्रतिबेड १ करोडका दरले १ अर्ब घर बनाउन, १ अर्ब जग्गा र मेसिन तथा औजार खरिद गरी कुल २ अर्बको लगानी गरी अस्पताल तत्काल बनाउन नसकिने सञ्चालकहरूको दाबी छ । अस्पताल बनाए पनि जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न सम्भव नरहेको समितिका संयोजक सापकोटा बताउँछन् । ‘अस्पतालहरूमा ६० प्रतिशत बेड अकुपेन्सी र नेपाल सरकारको मापदण्डअनुसारको जनशक्ति व्यवस्थापन सम्भव छैन । अस्पताल निर्माण भए पनि बिरामी र दक्ष जनशक्तिको अभावले नर्सिङ शिक्षामा गुणस्तर कायम हुँदैन,’ उनले भने ।
विद्यार्थीलाई विदेशमा पढ्न जान बाध्य बनाइयो
यो अवधिमा विद्यार्थीको संख्या कम भएको देखाउँदै निजी शैक्षिक संस्थाको ५० प्रतिशत सिट कटौती गरिएको सञ्चालकहरूको गुनासो छ । ‘शैक्षिकसत्र २०७९/२०८० मा निजी शिक्षालयहरूको सिट ५० प्रतिशत कटौती गरियो । तर, यस शैक्षिकसत्रमा करिब ४०३ जना प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण गरेका विद्यार्थीहरू सिट नपाएका कारण स्वदेशमा पढ्ने अवसरबाट वञ्चित भए,’ संयोजक सापकोटाले भने, ‘निजी शिक्षण संस्थाहरूमा विद्यार्थी हुँदा सिट नहुने र सिट हुँदा विद्यार्थी नहुने अवस्था भयो ।’
यस कारण प्रतिभा र पुँजी दुवै विदेशिएको समितिको भनाइ छ । ‘विदेश अध्ययनका लागि 'नो अब्जेक्सन लेटर' अनलाइनबाटै घरमै उपलब्ध हुने तर देशभित्र चिकित्सा शिक्षा अध्ययन गर्छु भन्दा नपाइने अवस्था भो,’ उनले भने, ‘हरेक वर्ष विद्यार्थीसँगै अर्बौंको पुँजी विदेशिएको छ ।’
जनशक्तिको अभाव
शैक्षिक संस्था बन्द हुँदा दक्ष जनशक्तिको अभाव भएको बताउँछन् फोरम फर हेल्थ एन्ड टेक्निकल साइन्सका अध्यक्ष डा. चटौत । ‘जनशक्तिमा समस्या आउँछ । अस्पतालले विज्ञापन गर्दा नर्स पाएको छैन । प्राइभेट अस्पतालले ५० जना माग्दा २० जना पाइरहेको छ,’ उनले भने । दुर्गम क्षेत्रमा स्वास्थ्यकर्मीको झन् अभाव भएको उनी बताउँछन् । ‘दुर्गममा काम गर्ने अनमी र सीएमए गरेका जनशक्ति थिए । चिकित्सा शिक्षा आयोग आएपछि बन्द भयो । अहिले दुर्गममा समस्या छ,’ उनले भने ।
बन्द शैक्षिक संस्था खोल्न माग
सीटीईभीटी ऐन २०४५ र नियमावली २०५१ अनुसारको मापदण्डको आधारमा सञ्चालित प्रमाणपत्र तहको भर्ना अवरुद्ध भएका ७३ वटा नर्सिङ कलेज परिषद्कै निर्णयबाट खोल्न संघर्ष समितिले माग गरेको छ । चिकित्सा शिक्षा ऐन २०७५ को स्नातक तहको नर्सिङ कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आफ्नै १०० शय्याको अस्पताल अनिवार्य हुनुपर्ने व्यवस्थालाई परिमार्जन गरी १०० शय्याको अस्पतालमा प्रयोगात्मक अभ्यास गर्ने वातावरण निश्चित गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पाउने गरी ऐन संशोधन गर्न समितिले माग गरेको छ । चिकित्सा शिक्षा आयोगको कार्यविधिअनुसार रहेका नर्सिङ कार्यक्रम सञ्चालन गर्न छुट्टाछुट्टै १०० शय्याको अस्पताल चाहिने व्यवस्था परिवर्तन गर्न समितिले माग गरेको छ ।
.jpg)
प्रकाशित मिति: सोमबार, साउन २२, २०८० १८:०७
-1746583373.jpg)
-1747122756.jpeg)
