धितोपत्र बोर्डले नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स लिन चाहनेहरूका लागि आवेदन माग गरेपछि यससम्बन्धी विवाद चुलिएको छ । नयाँ स्टक एक्सचेन्ज चाहिने वा नचाहिने भन्ने विषयमा विवादकै बीच २९ भदौमा बोर्डले विनियमावली ल्याएर नयाँ स्टक एक्सचेन्जका लागि आवेदन माग गरेको थियो ।
३० दिनभित्र आवेदन दिने गरी लाइसेन्स वितरणको प्रक्रिया अगाडि सारेको बोर्डलाई अर्थ समितिले सातबुुँदे स्पष्टीकरण सोध्दै तत्काल रोक्न निर्देशन दिएको हो । अर्थ समितिले नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स वितरणलाई लिएर बोर्ड र नेपाल स्टक एक्सचेन्जलाई स्पष्टीकरण सोधेको हो । तर, अहिले प्रतिनिधिसभा बैठक अब निर्वाचनपछि मात्रै हुुने हुँदा अहिले मागिएको स्पष्टीकरण त्यसपछि मात्रै सुनुवाइ हुनेछ ।
पत्रमा दोस्रो स्टक एक्सचेन्जको अनुमति दिने र धितोपत्र दलाल व्यवसायीलाई नयाँ अनुमति दिने गरी नियमावली संशोधन गरेको विषयलाई लिएर नेप्से कर्मचारी संघ र स्टक ब्रोकर एसोसिएसन अफ नेपालले यससम्बन्धी कार्य स्थगित गर्न आवश्यक कारबाही अगाडि बढाई पाऊँ भनी समितिमा निवेदन दिएको उल्लेख गरिएको छ ।
यसअघि पनि ब्रोकर एसोसिएसन र नेप्सेका कर्मचारी संघले नयाँ स्टक एक्सचेन्ज र ब्रोकर कम्पनीलाई दिने भनिएको लाइसेन्सलाई लिएर विरोध जनाउँदै आएका थिए । जसमा उनीहरूले मुुद्रा बजार र पुँजीबजारसम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन २०७७ अनुसार तयारी नगरी लाइसेन्स वितरणको कार्य अघि सारेको आरोप लगाएका थिए । ब्रोकर एसोसिएसन र नेप्सेका कर्मचारी संघले आफूहरूसँग छलफल नै नगरी एकतर्फी रूपमा लाइसेन्स वितरणको काम अघि सारिएको आरोप लगाएका छन् ।
बोर्डले भने असोज २ गतेबाट ब्रोकर र नयाँ स्टक एक्सचेन्ज सञ्चालनको अनुमति लिन इच्छुक संस्थाबाट आवेदन माग गरिएको ३० दिनभित्र आवेदन दिन आग्रह गरिसकेको छ । अर्थ समितिले विनियमावली संशोधनलाई नै लिएर प्रश्न उठाएपछि लाइसेन्स वितरणको कार्यलाई लिएर विवाद चुुलिएको हो ।
यसअघि धितोपत्र व्यवसायी – धितोपत्र दलाल वा धितोपत्र व्यापारी चौथो संशोधन २०७९ ल्याएको थियो । सो विनियमावलीमा ब्रोकर लाइसेन्स लिन बोर्डले विनियमावली जारी गरेको ३ वर्षपछि मात्रै आवेदन माग गर्न पाउने व्यवस्था गरेको थियो । जसलाई एक दिनपछि नै पुुन: संशोधन गरेर बोर्डले प्रतिनिधिसभामा विनियमावली पास गर्न पठाएको थियो ।
चौथो संशोधन आएको केही दिनमै धितोपत्र व्यवसायी – धितोपत्र दलाल वा धितोपत्र व्यापारी पाँचौँ संशोधन २०७९ ल्याएर बोर्डले तत्कालै लाइसेन्स वितरणका लागि आवेदन माग गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको थियो । यसै विषयलाई लिएर ब्रोकर एसोसिएसन र स्वयम् नेप्सेका कर्मचारीहरूसमेत बोर्डसँग रुष्ट हुँदै आएका थिए ।
उनीहरूले बोर्डले आवेदन माग गरेसँगै तत्काल छानबिन गर्नुपर्ने मागसहित अर्थ समितिमा निवेदन दिएका हुन् । निवदेन परेपछि अर्थ समितिले भदौ ३१ गतेकै दिन नेप्से र धितोपत्र बोर्डलाई पत्र काट्दै सात दिनभित्र स्पष्टीकरण दिन निर्देशन दिएको छ ।
प्रकाशित मिति: बुधबार, असोज ५, २०७९ १३:२६
-1745828373.jpg)
