चुनाव खर्च ५ अर्ब, उम्मेदवारबाट २४ अर्ब जरिवाना उठाउँदै आयोग

दिनेश गौतम मंगलबार, असोज ४, २०७९

A+ A A-

गत ३० वैशाखमा भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा गरेको खर्चको विवरण नबुझाउने १ लाख २३ हजार ६ सय २४ उम्मेदवारलाई गत ३१ भदौमा निर्वाचन आयोगले कारबाही गर्ने निर्णय गर्‍यो । कारबाहीअन्तर्गत पहिलो चरणमा आयोगले खर्चको विवरण नबुझाउने उम्मेदवारहरूलाई जरिवाना तोकेको छ ।

आयोगले जरिवानाबापत १ लाख २३ हजार ६ सय २४ उम्मेदवारबाट २४ अर्ब ६३ करोड ३६ लाख रुपैयाँ उठाउने भएको छ । जबकि स्थानीय चुनावमा आयोगले ५ अर्ब ४० करोड ३९ लाख २ हजार ८ सय ७६ रुपैयाँ खर्च गरेको थियो । यो आयोगले चुनावमा गरेको खर्चभन्दा ५ गुणा बढी जरिवाना रकम हुन आउँछ । यसबाट सरकारलाई १९ अर्ब ५ करोड ३२ लाख ७ हजार १ सय २४ रुपैयाँ राजस्व उठ्ने भएको छ ।

आयोगका अनुसार खर्चको विवरण २१ हजार ३ सय ८९ जनाले मात्र समयमा बुझाएका छन् । स्थानीय निर्वाचनमा १ लाख ४५ हजार १३ जना उम्मेदवार थिए । खर्चको विवरण नबुझाउनेमा निर्वाचित र पराजित भएका दुवै उम्मेदवारहरू छन् । निर्वाचन आयोग ऐन २०७३ को दफा २५ अनुसार निर्वाचनको अन्तिम परिणाम प्रकाशित भएको ३० दिनभित्र खर्चको विवरण पेस गर्नुपर्ने प्रावधान छ । ‘कानुनअनुसार ३० दिनपछि खर्चको विवरण बुझाएमा त्यो पनि मान्य हुँदैन,’ आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेल भन्छन् ।

खर्चको विवरण नबुझाउनेहरू

यसरी खर्चको विवरण नबुझाउनेमा महानगरपालिका प्रमुख र उपप्रमुख २०८, वडा अध्यक्ष, महिला सदस्य, दलित महिला सदस्य र सदस्य गरी ३५३० उम्मेदवार छन् । उपमहानगरपालिकातर्फ प्रमुख र उपप्रमुख २१८, वडा अध्यक्ष, महिला सदस्य, दलित महिला सदस्य र सदस्य गरी ५१६६ उम्मेदवार छन् ।

त्यसैगरी नगरपालिका प्रमुख र उपप्रमुख ३७५६, वडा अध्यक्ष, महिला सदस्य, दलित महिला सदस्य र सदस्य गरी ५७३१८ उम्मेदवार छन् । गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष ४१९६, वडा अध्यक्ष, महिला सदस्य, दलित महिला सदस्य र सदस्य गरी ९२३२ जना उम्मेदवारले खर्चको विवरण नबुझाएका हुन् ।

कसलाई कति जरिवाना ?

आयोगले उम्मेदवारहरूका लागि जरिवानाको सीमा तोकिदिएको छ । महानगरपालिका प्रमुख उपप्रमुखलाई ७,५०,००० र वडा अध्यक्ष, महिला सदस्य, दलित महिला सदस्य र सदस्यलाई ३,००,००० जरिवाना तोकिएको छ । उपमहानगरपालिका प्रमुख उपप्रमुखलाई ५,५०,०००, वडा अध्यक्ष, महिला सदस्य, दलित महिला सदस्य र सदस्यलाई २,५०,००० जरिवाना तोकिएको छ । नगरपालिकाको प्रमुख र उपप्रमुखलाई ४,५०,०००, वडा अध्यक्ष, महिला सदस्य, दलित महिला सदस्य र सदस्यलाई २,००,००० सीमा तोकिएको छ । गाउँपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्षलाई ३, ५०, ०००, वडा अध्यक्ष, महिला सदस्य, दलित महिला सदस्य र सदस्यलाई १,५०,००० जरिवानाको सीमा तोकिएको छ ।

जरिवाना नबुझाए ६ वर्षसम्म उम्मेदवार हुन रोक

आयोगले जरिवानाबापतको रकम छ महिनाभित्र बुझाउन उम्मेदवाहरूलाई निर्देशन दिएको छ । ‘निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ को दफा २६ को उपदफा ३ बमोजिम ६ महिनाभित्र निर्वाचन आयोगको कार्यालय कोड नम्बर २१२००३५०१ राजस्व शीर्षक नम्बर १४३१२ मा दाखिला गरी दाखिला गरेको भौचरसहितको निवेदन प्रदेश र जिल्ला निर्वाचन कार्यालय वा आयोगमा पेस गर्न निर्देशन गर्ने,’ आयोगको निर्णयमा भनिएको छ ।

६ महिनाभित्र पनि जरिवाना रकम नबुझाएमा ६ वर्षसम्म कुनै पनि निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन नपाउने निर्णय आयोगले गरेको छ । ‘तोकिएको समयअवधिभित्र आफूलाई लागेको जरिवानाबापतको रकम नबुझाउने उम्मेदवारलाई ६ वर्षसम्म कुनै पनि निर्वाचनमा भाग लिन नपाउने गरी रोक लगाउने र जरिवानाबापतको रकम निजहरूबाट दाखिला नभएमा सो रकम असुलउपर गर्ने प्रयोजनका लागि आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्त्व ऐेन, २०७६ बमोजिम जरिवानाबापतको रकम सरकारी बाँकीसरह असुलउपर गर्न जरिवाना भएका उम्मेदवारहरूको नाम नामेसीसहितको विवरण तयार गरी केन्द्रीय तहसिल कार्यालयमा लेखी पठाउने,’ आयोगको निर्णयमा भनिएको छ ।

उम्मेदवारहरूको खर्चको सीमा कति थियो ?

आयोगले चुनावमा खर्च गर्न महानगरको प्रमुखका लागि ७ लाख ५० हजार र उपप्रमुखको उम्मेदवारका लागि ३ लाख सीमा तोकिएको थियो । उपमहानगरका लागि प्रमुखको ५ लाख ५० हजार र उपप्रमुखका लागि २ लाख ५० हजार सीमा तोकिएको थियो । नगरपालिकाको प्रमुखको उम्मेदवारका लागि ४ लाख ५० हजार र उपप्रमुखका लागि २ लाख सीमा तोकिएको थियो ।

त्यस्तै, गाउँपालिका अध्यक्षको उम्मेदवारका लागि ३ लाख ५० हजार र उपाध्यक्षका लागि १ लाख ५० हजार खर्च गर्न पाउने सीमा आयोगले तोकेको थियो । तर, आयोगले तोकेको सीमाभन्दा बढी खर्च उम्मेदवारले गर्दै आएका छन् ।

आयोगको निर्णयप्रति दलहरू रुष्ट

आयोगले तोकेको जरिवानाप्रति दलहरूले असन्तुष्टि जनाउन थालेका छन् । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपाले ) विज्ञप्ति निकालेर आयोगको निर्णयको विरोध गरेको हो ।

‘निर्वाचन आयोगले गत स्थानीय तहको निर्वाचनमा विभिन्न पदमा उम्मेदवार रहेकालाई खर्च विवरण पेस गर्न दिएको समयसीमा गुज्रिएको अवस्थामा निर्धारण गरिएको जरिवाना अस्वाभाविक, अव्यावहारिक र सामाजिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत छ । खर्च विवरणको बहानामा त्यस्ता उम्मेदवारलाई आगामी प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्नबाट वञ्चित गरिनु हुँदैन,’ राप्रपाले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

खर्चको विवरण नबुझाउने १ लाख २३ हजार ६ सय २४ उम्मेदवारको विवरण हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस् ।

प्रकाशित मिति: मंगलबार, असोज ४, २०७९ २०:१७

दिनेश गौतम

प्रतिक्रिया दिनुहोस्