नेकपा माओवादी केन्द्र लुम्बिनीका संसदीय दलका नेता कुलप्रसाद केसी लुम्बिनीको राजधानी बुटवलबाट दाङ लैजाने प्रक्रियामा निकै भूमिका खेलेका थिए । तत्कालीन कानुनमन्त्री तथा हालका मुख्यमन्त्रीसमेत रहेका केसीले राजधानी दाङ पुर्याउन निकै जोडबल गरिरहेका छन् ।
मुख्यमन्त्री बनेसँगै प्रदेश मन्त्रालयहरूका सम्पर्क कार्यालयहरू सारेका उनी प्रदेशसभा पनि यही कार्यकालमा सार्ने गरी जोडतोडका साथ लागिपरेका छन् । सत्ता गठबन्धनबाट मुख्यमन्त्री बनेका केसीको यो कार्यप्रति गठबन्धनभित्र नै असन्तुष्टि बढेकाे छ । संरचना नबनेको र नरहेको स्थानमा राजधानी सार्ने विषयमा गठबन्धनको मुख्य दल नेपाली कांग्रेसले नै खुलेर विरोध गरेको छ ।
नीतिगत रूपमा स्थायी संरचना तयार गरेर कार्यालय स्थानान्तरण गर्नुपर्ने भए पनि निर्वाचनलाई लक्षित गरी मुख्यमन्त्री केसी र सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीले सामान ओसार्न निर्देशन दिएपछि मन्त्रिपरिषद्का सदस्य तथा गठबन्धन दलका सांसदहरू असन्तुष्ट भएका छन्।
भौतिक संरचना तयार नहुँदै सामान सार्न नमानेपछि कर्मचारीहरूलाई सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीले पटकपटक ताकेता गरेसँगै स्थानान्तरणका कामहरू सुरु भएका हुन् ।
पाँचदलीय गठबन्धनको सरकार भए पनि गत भदौ १० गते प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणको जग्गा एकीकरण आयोजना कार्यालय उद्घाटनमा मुख्यमन्त्री र स्वास्थ्यमन्त्री मात्रै सहभागी भएपछि दाङकै शहरी विकासमन्त्री डिल्ली चौधरीसमेत असन्तुष्ट बनेका छन् ।
नेपाली कांग्रेसले स्थायी राजधानी दाङको विपक्षमा मत दिन ह्वीप लगाउँदा चौधरीले पार्टी ह्वीप तोडेर दाङको पक्षमा मत दिएका थिए । मन्त्री भएपछि कांग्रेस संसदीय दलका नेता वीरेन्द्र कनौडियाको निर्देशन नमानेर चौधरीले मुख्यमन्त्री केसीलाई सघाएका थिए । जग्गा एकीकरण आयोजना कार्यालय उद्घाटनमा तिनै मन्त्री चौधरीलाई समेत बाइपास गरेपछि चिढिएका हुन् ।
त्यसो त मुख्मयन्त्री केसीले एकलौटी रूपमा नियुक्ति र निणर्यहरू गरेकोमा चौधरी र गठबन्धनका अन्य दलहरू असन्तुष्ट छन् ।
गृहमन्त्रीले देखाए चासो, हच्किए मुख्यमन्त्री केसी
मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीले निर्वाचनलाई मात्रै केन्द्रमा राखेर राजधानीतर्फ सामान ओसार्न थालेपछि गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले चासो राखेका छन् । खाँणले मुख्यमन्त्री केसीलाई संरचना नबन्दै सामान नओसार्न आग्रह गरेको र एकलौटी गरेमा कांग्रेसले पनि एक्सन लिने चेतावनी दिएको उनीनिकट जिल्लास्तरीय नेताले शिलापत्रलाई जानकारी दिए । गठबन्धनमा निर्णायक भूमिका खेल्ने खाँणले संरचना नबन्दै मुख्यमन्त्री केसीले चुनाव प्रभावित पार्न सामान सार्न खोजेको भन्दै ध्यानाकर्षण गराएपछि गठबन्धनभित्र थप खैलाबैला मच्चिएको हो ।
गृहमन्त्री खाँणले तत्काल कार्यालय नबन्दै सामान नसार्न मुख्यमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएपछि भने उनी हच्किएका छन् । मुख्यमन्त्री केसी निर्वाचनअघि जसरी पनि स्थायी राजधानीमा प्रदेशसभा कार्यालय, मन्त्रालय र अन्य कार्यालयहरू सार्ने तयारीमा लागेपछि सत्तारुढ कांग्रेसले असन्तुष्टि जाहेर गरेको छ । कांग्रेसका केही मन्त्री र सांसदहरूले मुख्यमन्त्रीले एकलौटी गरेको भन्दै प्रधानमन्त्रीसम्म कुरा पुर्याएका छन् ।
निर्वाचन केन्द्रित राजनीतिले चपेटामा राजधानीको मुद्दा
प्रदेशको राजधानी तोक्ने र स्थानान्तरणको विषय प्रदेशसभा तथा प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचनका लागि समेत मुख्य एजेण्डा बन्ने गरेको छ । प्रतिनिधि तथा प्रदेशसभाको निर्वाचनका लागि पुन: राजधानीको मुद्दा सुरु भएको हो । गठबन्धनभित्रका दलहरूबीचमा नै यो विषयमा फरक मत भएकाले राजनीतिक रूपमा बढी चपेटामा परेको हो ।
केसीकै क्याबिनेटका मन्त्रीसँग पनि छलफल नगरेकाले मन्त्रीहरू नै असन्तुष्ट बनेका छन् । ‘प्रदेशसभा कार्यालयका सामान ओसार्न थालिएछ, अन्य कार्यालयहरू पनि जाँदैछन् भन्ने हामीले सुनेका छौँ,’ लुम्बिनी सरकारका एक मन्त्रीले भने, ‘मुख्यमन्त्रीले क्याबिनेटको कुनै मतलब गर्नुभएन, हामीलाई थाहै नदिएर एकलौटी गर्नुभएको छ ।’ मुख्यमन्त्री केसीले भेगीय स्वार्थका आधारमा निर्वाचन केन्द्रित भएर राजधानीका संरचना सार्ने काम गरेको बताए ।
प्रतिपक्षी नेकपा एमालेका साविक लुम्बिनीका केही सांसदले विरोध गरे पनि औपचारिक रूपमा पार्टीले बोलेको छैन । निवर्तमान मुख्यमन्त्री शंकर पोख्रेलको समेत समर्थनमा चाँडो दाङमा कार्यालय सार्न सहमति जनाएकाले मुख्यमन्त्री केसी हौसिएको एमालेकै नेताहरू बताउँछन् । विपक्षी नेकपा एमाले लुम्बिनी प्रदेशसभा संसदीय दलका उपनेता एवं पूर्वमन्त्री बैजनाथ चौधरीले संरचना नै नभएको ठाउँमा प्रदेशसभा र मन्त्रालयका कार्यालयहरू सार्न खोज्नु गलत भएको बताए । चुनावी स्वार्थअनुसार काम गर्दा प्रदेशमा आर्थिक भार थोपरिने बताउँदै यसतर्फ गम्भीर हुनुपर्नेमा जोड दिए ।
यता माओवादी केन्द्रका सांसदहरू यो विषयमा असन्तुष्ट छन् । मुख्यमन्त्रीविरुद्ध सार्वजनिक रूपमा नमिलेको बताउँदै शिलापत्रसँगको कुराकानीमा संरचना नबन्दै सार्न हतार गर्ने कदम गलत भएको बताए ।
बनेका छैनन् संरचना
प्रदेशसभाको भवन सकिन अझै दुई महिना लाग्छ । राप्ती प्राविधिक शिक्षालय परिसरमा प्रदेशसभाका लागि ५ करोड २१ लाख ९३ हजार रुपैयाँको लागतमा ‘मेटल स्ट्रक्चर’ को भवन निर्माणाधीन छ । भवन निर्माणका लागि लुम्बिनी प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणले असोज मसान्तसम्मको म्याद दिएको छ । भवनको फिनिसिङको काम बाँकी छ । एसी जडान गर्ने र फर्निचरको काम सुरु नै भएको छैन ।
राप्ती प्राविधिक शिक्षालयका कक्षाकोठाहरू खाली त छन् तर, त्यहाँ रङरोगन र मन्त्रालय बस्न मिल्ने खालको बनाउन कम्तीमा पनि तीन महिना लाग्ने कर्मचारीहरू बताउँछन् । प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणले राजधानीको गुरुयोजना बनाएर बल्ल जग्गा एकीकरणको काम थालेको छ ।
संरचना निर्माणका लागि बल्ल टेण्डर गरेको छ । संरचना निर्माणको प्रक्रिया बल्ल सुरु गर्ने तर निर्वाचनअघि नै संसद चलाउने तयारीमा सरकार जुटेको हो । २०७७ असोज २० गते प्रदेशसभाले लुम्बिनीको स्थायी राजधानी दाङको राप्ती उपत्यका (भालुवाङ, देउखुरी ) क्षेत्रलाई तोकेको थियो ।
प्रकाशित मिति: बिहीबार, भदौ १६, २०७९ २०:१३
-1746595037.jpg)
-1746583390.jpg)
