इन्डियन आयल कर्पोरेसन आईओसीलाई तिर्नुपर्ने बक्यौता बढ्दै गएपछि नेपाल आयल निगमले ऋण लिँदै बक्यौता पठाउँदै गरेको छ ।
राजनीतिक दबाबको कारणले गर्दा पेट्रोलियम पदार्थको स्वचालिम मूल्य प्रणालीअनुसार मूल्य समायोजन नभएको र सरकारले कर घटाउने निर्णय गरेर पनि कर नघटाएपछि आयल निगम समस्यामा परेको हो ।
बक्यौता बढ्दै ३१ अर्ब २० करोड रुपैयाँ पुगेपछि आईओसीले दबाब दिएको थियो । यसबीचमा नेपाल आयल निगमले १० अर्ब रुपैयाँ ऋण, ३ अर्ब भ्याट फिर्ता तथा करिब साढे ३ अर्ब राजस्व र भ्याट फिर्ताका साथै साढे २ अर्ब रुपैयाँ बजारको पैसा उठाएर करिब १६ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ बक्यौता पठाएको आयल निमगका नायब प्रवन्ध निर्देशक नागेन्द्र साहले बताएका छन् ।
आयल निगमले ऋण खोजेको १० अर्ब रुपैयाँमध्ये ७ अर्ब रुपैयाँ नेपाल सरकारबाट लिएको छ । यसको ब्याज ५ प्रतिशत तोकिएको छ ।
त्यस्तै दुई पटक गरी राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकबाट ३ अर्ब रुपैयाँ ऋण लिएको छ । जसको ब्याजदर ९ प्रतिशत रहेको छ ।
पछिल्लो पटक पेट्रोलमा २० र डिजेलमा २९ रुपैयाँ कर घटाएर पूर्ण स्वचालित मूल्य प्रणाली लागू गर्ने निर्णय लिएको आयाल निगमले सरकारले आफ्नो निर्णय कार्यन्वयन नगरेपछि ‘ब्याक’ भएको छ ।
निगमका कार्यकारी निर्देशक उमेशप्रसाद थानीले सरकारले घटाउछु भनेको कर नघटाएको अवस्थामा घाटा पूर्ति नगरी पेट्रोलको मूल्य नघटाउने बताएका छन् । पछिल्लो पटक इन्डियन आयल कर्पोरेसनबाट पेट्रोलको मूल्य करिब १६ रुपैयाँ र डिजेलको मूल्य १७ रुपैयाँ घटरेर आए पनि निगमले मूल्य घटाएको छैन ।
प्रकाशित मिति: बुधबार, साउन ४, २०७९ २०:०४
-1747493548.JPG)
-1747122756.jpeg)
