सशस्त्र द्वन्द्वको विधिवत् अन्त्य भएको १६ वर्ष पुगिसक्दा पनि द्वन्द्वपीडितहरू संक्रमणकालीन न्यायबाट वञ्चित छन् । सत्य निरुपण, बेपत्ता तथा मेलमिलाप आयोग गठन भई म्याद थपिरहे पनि त्यसले पीडितलाई न्याय दिलाउने छाँटकाँट देखाएको छैन । सरकारले आफैँले राजनीतिक भागवण्डा मिलाएर गठन गरेको आयोगलाई आवश्यक सहयोग गरेको पनि देखिँदैन । यो मुद्दालाई अल्झाइरहने र पीडितलाई थकाउने सरकारी नियत देखिन्छ । त्यसले दोषीलाई उन्मुक्ति, दण्डहीनतालाई प्रोत्साहन र पीडितलाई पीडा दिनेबाहेक अरु काम गरिरहेको छैन ।
सरकारले साढे दुई वर्षमा उल्लेख्य उपलब्धि दिन नसकेको आयोगका पदाधिकारीको कार्यकाल तीन महिना थप्ने निर्णय गरेको छ । यसै सन्दर्भमा शिलापत्रले सत्य निरुपण, बेपत्ता तथा मेलमिलाप आयोगका अध्यक्ष गणेशदत्त भट्टसँग संवाद गरेको छ ।
लामो रस्साकस्सी र राजनीतिक भागवण्डाबाट आयोगका पदाधिकारीहरू नियुक्त भएका थिए । साढे दुई वर्ष बित्यो । तर, देखिने गरी काम भएन नि ?
बाहिरबाट हेर्दा त्यस्तो लाग्न सक्छ । प्रसेप्सन आ-आफ्ना हुनसक्छन् । तर, हामी रियालिटीमा जाऊँ न । हामी आयोगमा कामै गर्न आएका हौँ । त्यत्तिकै बस्न मिल्दैन, द्वन्द्वपीडितले त्यत्तिकै बस्न पनि दिँदैनन् । आयोगमा काम गर्न ऐन छ, नियमावली छ । त्यसको अधिनमा रहेर काम गर्ने हो । त्यसैले आयोगमा आएका जति पनि उजुरी छन् । तिनलाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउन तोकिएको विधि र प्रक्रियामा काम भइरहेको छ । त्यो अन्तर्गत रहेर काम गर्दा एउटै उजुरीमा अनुसन्धान गर्न पनि धेरै समय लाग्छ ।
आयोगमा ६४ हजार उजुरी छन् । तर, हाम्रो जनशक्ति २२/२५ जना मात्र छन् । हामीले आयोगका मुकाम कार्यालयहरू खोल्न सकेनौँ । त्यसका लागि राज्यले हामीलाई साधनस्रोत उपलब्ध गराएन । धेरै प्रयास गर्दा पनि भएन । अर्को कानुन संशोधन पनि भएन । यो सत्य निरुपण तथा मेलमिलापका लागि कानुन संशोधन जरुरी छ ।
यो बीचमा आयोगले के काम गर्यो ?
कानुन संशोधन नहुँदा पनि आयोगले गर्नुपर्ने पाँच वटा काम गरेको छ । पहिलो, नयाँ उजुरी लिने । अर्को, आयोगमा आएका उजुरीलाई अघि बढाउन सकिन्छ कि सकिँदैन भनेर त्यसलाई छानबिन गर्ने । जुन हाम्रो क्षेत्राधिकारमा पर्दैन त्यसलाई तामेलीमा राख्ने काम हुन्छ । २३ सय उजुरी तामेलीमा राख्ने गरी निर्णय गरेका छौँ । यसका लागि पनि धेरै समय लाग्यो । त्यो निर्णयको जानकारी द्वन्द्वपीडितलाई दिनुपर्छ । २२ सय ६८ तामेलीको निर्णय गरिसक्यौँ । अरु, ४ सय निर्णयको प्रक्रियामा छन् ।
आयोगलाई साधनस्रोतको एकदमै अभाब छ । प्रारम्भिक अनुसन्धान, विस्तृत अनुसन्धान र परिपुरणको फारम भराउने लगायत काम गर्न २२/२५ जना कर्मचारीबाट कति सम्भव हुन्छ ? भएका कर्मचारी पनि अस्ति स्थानीय निर्वाचनमा खटाइए । अब संघप्रदेशको चुनावमा खटाइएलान् । हामीले कम्तिमा पनि प्रदेशस्तरीय मुकाम कार्यालय खोल्न पाएको भए धेरै काम हुन्थ्यो ।
तेस्रो काम परिपुरणको सिफारिस गरियो । प्रारम्भिक अनुसन्धानका आधारमा अंग पुगेका उजुरीकर्तालाई पीडित हो भन्ने देखिएपछि हामी परिपुरण सिफारिस गर्छौं । यसभित्र क्षतिपूर्ति पनि पर्छ, सेवासुविधा पनि पर्छन् । ५ सय ३८ उजुरीकर्तालाई हामीले परिपुरणका लागि सरकारसमक्ष सिफारिस गरेका छौँ । सिफारिसको आधारमा २०७८ को पुस १ को निर्णयबाट मन्त्रिपरिषद्ले २९ जनाले क्षतिपूर्ति पाउने निर्णय गरिसकेको छ ।
चार हजार उजुरीमा प्रारम्भिक अनुसन्धान गरिसकेका छौँ । तीमध्ये मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन भएका १ सय ७३ उजुरीमा विस्तृत अनुसन्धान गर्ने निर्णय भएको छ । आयोगका चार सदस्यलाई त्यसको जिम्मेवारी दिइसकिएको छ । तीमध्ये ९ वटा उजुरीको अनुसन्धान पनि सकिइसकेको छ । द्वन्द्वपीडित भनेर प्रारम्भिक अनुसन्धानमा देखिएका ६ सय १८ जनालाई द्वन्द्वपीडित परिचयपत्र पनि वितरण भइसकेको छ ।
आयोगले द्वन्द्वपीडित परिचयपत्र पनि बाँड्यो । तर, त्यो विवादमा पर्यो नि ?
हो । अहिलेसम्म प्रारम्भिक अनुसन्धान सकिएका चार हजार द्वन्द्वपीडितलाई हामी परिचयपत्र बाँडिसक्थ्यौँ । तर, सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशपछि रोकिएको छ । सर्वोच्च अदालतले हामीलाई सोधेको भए प्रस्ट पार्थ्यौं । तर, नसोधेकाले यो स्थिति आयो ।
भएको के हो ?
हामीले परिचयपत्र जारी गर्यौँ । परिचयपत्रमा चित्त नबुझेपछि केही द्वन्द्वपीडित सर्वोच्च जानुभयो । आयोगले पीडित परिचयपत्र मात्र भनेका थियो । सर्वोच्चले द्वन्द्वपीडित थप्न भन्यो । हामीले जारी गर्ने परिचयपत्र द्वन्द्वपीडित नै हो । द्वन्द्व जोडिराख्न केही जरुरी थिएन, छैन । अर्को अदालतले हत्या गरिएका व्यक्तिको नाम लेख भन्यो । अनुसन्धान नसकिँदै हामी हत्या गरिएका भनिएका व्यक्तिको नाम लेख्न सक्दैनथ्यौँ । पीडक हिजोको विद्रोही पक्ष हो भने उसको नाम लेख्नु, राज्य पक्ष हो भने उसको नाम लेख्नु र दुवै हुन् भने दुवैको नाम लेख्नू भन्यो । अब विस्तृत शान्ति सम्झौताबाट यहाँसम्म आइपुगेको यो प्रक्रियामा हिजोको विद्रोही पक्षलाई वा राज्य पक्षलाई अहिले पीडक भनेर लेख्न कति जायज होला भन्ने सोचमग्न छौँ । सर्वोच्चको आदेशपछि परिचयपत्र वितरण रोकेका छौँ । अब अन्तिम फैसला जे आउँछ त्यहीअनुसार जान्छौँ ।
तपाईंले जे जति काम भएको भन्नुभएको छ । त्यो त निकै कम भएन र ? यो हिसाबले ६४ हजार उजुरीमाथि छानबिन कहिले सकिएला ?
आयोगसँग जेजस्तो साधानस्रोत छ, त्यसैको अधिकतम् सदुपयोग गरेर प्रारम्भिक अनुसन्धान अघि बढाएका छौँ । कुनै पनि पीडित आयोगमा आउँदा बयान लिने, वकपत्र बनाउने काम तत्काल गर्छौं । कसैले आयोगले कामै गरेन भन्छ भने त्यो सत्य होइन । अझ भन्दा जे जति प्रगति भएको छ, यो त एक वर्षको उपलब्धि हो । हामी आयोगमा आएको साढे दुइ वर्ष भयो । तर, १८ महिना कोभिड महामारीका कारणले खासै काम हुन सकेन । त्यसैले एक वर्षमा जेजति काम भएको छ यो सानो होइन ।
सरकारले आयोगलाई किन साधनस्रोत उपलब्ध गराएन ?
त्यो बुझ्न सकिएन । आयोगलाई साधनस्रोतको एकदमै अभाब छ । प्रारम्भिक अनुसन्धान, विस्तृत अनुसन्धान र परिपुरणको फारम भराउने लगायत काम गर्न २२/२५ जना कर्मचारीबाट कति सम्भव हुन्छ ? भएका कर्मचारी पनि अस्ति स्थानीय निर्वाचनमा खटाइए । अब संघप्रदेशको चुनावमा खटाइएलान् । हामीले कम्तिमा पनि प्रदेशस्तरीय मुकाम कार्यालय खोल्न पाएको भए धेरै काम हुन्थ्यो । प्रदेश कार्यालय खोल्न साधनस्रोतको माग गर्दै सरकारलाई अनुरोध पनि गरेका थियौँ । त्यो उपलब्ध भएको पीडितको घरदैलोमै पुगेर आयोगले काम गर्न पाउँथ्यो । हरेक प्रदेश मुकाममा बयान वकपत्र गर्नसक्थ्यौँ । अनुसन्धान गर्न सक्थ्यौँ । काम धेरै अगाडि बढ्थ्यो ।
आयोगको म्याद तीन महिना थपिएको छ । यसबीचै कानुन संशोधन गरेर फाष्ट ट्र्याकबाट सत्यनिरुपण तथा मेलमिलापलाई टुंग्याउने सरकारको योजना देखिन्छ । त्यो कत्तिको सम्भव छ ?
हामी पनि आफ्नो कामबाट सन्तुष्ट छैनौँ । तर, आयोग जुन स्थितिमा छ, जेजति साधानस्रोत र जनशक्ति दिइएको छ त्यस हिसाबले यो कामलाई कमजोर ठान्नुहुँदैन । सर्वोच्चको आदेशअनुसार ऐन संशोधन हुनुपर्छ हामी पनि त्यही पक्षमा हो । जहाँसम्म यो भ्याकुममा राखेर अघि बढ्ने कुरा छ, त्यो आत्मघाति हुन सक्छ । पूरै प्रक्रिया अवरुद्ध हुने सम्भावना पनि हुनसक्छ । संशोधित कानुनका आधारमा नयाँ संरचना बनाउँदा हुन्छ । हामी रहनु वा नरहनु ठूलो कुरा होइन । हामीभन्दा असल राम्रा मान्छे ल्याए हुन्छ । त्यसमा हाम्रो कुनै गुनासो छैन । तर, कानुन संशोधन गरेर विधि प्रक्रियाबाटै नयाँ संरचनामा जानु राम्रो होला ।
एक किसिमका नेताहरूको के छ भने उहाँहरू राहत दिएर यो प्रक्रिया टुंग्याउँ भन्नेमा हुनुहुन्छ । मुगेरीलालकी रंगिन सपने भन्छन् नि, त्यो त्यस्तै असम्भव सपना हो ।
कानुन मन्त्रालयले कानुन संशोधनका लागि नयाँ विधेयक दर्ता गर्दैछ भन्ने सुनेका छौँ । तर, फाष्ट ट्र्याकका नाममा अहिलेको प्रक्रियालाई बीचैमा अलपत्र पार्नु दुर्भाग्य हुन्छ । त्यो भयो भने भोलि नयाँ शिराबाट जान सजिलो छैन । संक्रमणकालीन न्याय दुर्घटनामा पर्छ । द्वन्द्वपीडितहरू जो साँच्चिकै मर्कामा हुनुहुन्छ । जो आज यत्रो वर्षसम्म न्याय पाएका छैनन् । ऐन संशोधन गरेर यही आयोगलाई साधानस्रोत थपेर पनि अघि बढाउन सकिन्छ । यो नै उत्तम विकल्प हो ।
हैन, नयाँ संरचनामा जाने हो भने कानुन संशोधन गरेर त्यसैमा टेकेर जाँदा राम्रो हुन्छ । कामै गर्न नदिएर नयाँ खोज्दै हिँड्न खोजियो भने त्यो रिस्की हुन्छ कि जस्तो लाग्छ ।
सबैभन्दा पहिले कानुन संशोधन गरिदिनुपर्यो । कानुन संशोधन के कसरी गर्ने भन्ने सन्दर्भमा हामीले कानुन मन्त्रालयलाई लेखेर पनि दिएका छौँ । आयोगलाई आवश्यक साधनस्रोत र दक्ष जनशक्ति दिनुपर्यो । त्यसो भयो भने तीनदेखि चार वर्षमा आयोगले काम सिध्याउँछ । ६४ हजार उजुरी सामान्य कुरा होइन । अहिलेकै स्थिति हो भने दशौँ वर्षमा पनि आयोगको काम सिद्धिन्न ।
अघिल्लो पटक पनि, तपाईं आउँदा पनि द्वन्द्वपीडितलगायत सरोकारवालाको सुझाव नसुनेरै सरकार अघि बढ्यो । जसका कारण संक्रमणकालीन न्यायमा प्रगति भएन भनिन्छ । त्यस्तो लाग्दैन ?
केही प्रगति भएकै छैन भन्ने सही होइन । तर, सरोकारवालाको चासो सम्बोधन गरेर जानुपर्छ भन्ने कुरा म मान्छु । द्वन्द्वपीडितको स्वामित्व नभई काम गर्दा त्यो राम्रो देखिँदैन पनि । द्वन्द्वपीडितसँग आयोगले काम गरिरहेकै छ । हरेक दिन आयोगमा ५० जनासम्म द्वन्द्वपीडितहरू आउनुहुन्छ । त्यसैले द्वन्द्वपीडितसँग सहकार्य छैन भन्ने कुरा म मान्दिनँ । तर, द्वन्द्वपीडितलाई प्रतिनिधित्व गर्ने केही संस्थाहरू र नेताहरू हुनुहुन्छ । उहाँहरूको जहिले पनि एउटा आग्रह छ– सर्वोच्च अदालतको आदेश अनुसार ऐन संशोधन हुनुपर्यो । र, हाम्रो पनि सहमतिमा आयोगका पदाधिकारीको नियुक्ति हुनुपर्यो । त्यसलाई म अन्यथा ठान्दिनँ । त्यो हिसाबले गर्दा हुन्छ । राज्यले पनि त्यो चिज गर्दा कुनै दुर्घटना नहुने गरी गर्नुपर्यो ।
कानुन संशोधनमा किन ढिलाई भयो ?
सुमन अधिकारीजीको मुद्दामा सर्वोच्चले दिएको चैत १४ को आदेशअनुसार ऐन संशोधन गर्नु अपरिहार्य छ । म त भन्छु, त्यतिले मात्र पुग्दैन । अढाई वर्ष काम गर्दा त्यसबाहेक धेरै कानुन संशोधन गर्नुपर्ने देखेको छु ।
हाम्रो लाइन मिनिस्ट्री कानुन मन्त्रालय हो । त्यस हिसाबले कानुनमन्त्रीसँग प्रर्याप्त छलफल र समन्वय हुनुपर्ने हो । आयोगसँग जति सल्लाह गर्नुपर्ने हो र फिडब्याक लिनुपर्ने हो उहाँले त्यति चाहनुभएन ।
द्वन्द्वपीडितका प्रतिनिधिले ३० ठाउँमा कानुन संशोधन गर्नुपर्छ भनेर कानुन मन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र दिइसकेका छन् । मैले पनि अनुभवका आधारमा आठ पेजको तीन महले बनाएर दिएको छु । द्वन्द्वपीडितको मागलाई एकदमै जायज माग भन्छु । तर, त्यसलाई सुरक्षित किसिमले गर्नुपर्यो भनेको हो ।
सरकारले आफैँले गठन गरेको, मुख्य दलको चित्त बुझाएर भागवण्डा गरेर बनाएको आयोगलाई पनि किन बेवास्ता गर्यो ? किन काम गर्ने वातावरण भएन ?
हाम्रो लाइन मिनिस्ट्री कानुन मन्त्रालय हो । त्यस हिसाबले कानुनमन्त्रीसँग प्रर्याप्त छलफल र समन्वय हुनुपर्ने हो । आयोगसँग जति सल्लाह गर्नुपर्ने हो र फिडब्याक लिनुपर्ने हो उहाँले त्यति चाहनुभएन । उहाँले जे गरिरहनुभएको छ त्यसलाई म अन्यथा मान्दिनँ । सोँचविचार गरेरै गरिरहनुभएको होला । त्यसबाहेक म कतै व्यक्तिगत रूपमा आयोगलाई सहयोग गर्नुपर्यो भनेर कतै गएको छैन ।
सरकारले बाइपास गर्न खोजेको हो ?
हुनसक्छ । एक किसिमका नेताहरूको के छ भने उहाँहरू राहत दिएर यो प्रक्रिया टुंग्याउँ भन्नेमा हुनुहुन्छ । मुगेरीलालकी रंगिन सपने भन्छन् नि, त्यो त्यस्तै असम्भव सपना हो । ऐन संशोधनको खाकाको तयारी भन्नासाथ द्वन्द्वपीडितले ३० बुँदे सशोधनको प्रस्ताव लिएर जानुभयो । त्यसैले एउटा वैधानिक र सबैले स्वीकार्ने प्रक्रियाबाट टुंग्याउनुको विकल्प छैन ।
व्यक्तिगत रूपमा म मन पर्दैन भने हटाए हुन्छ । अरु आयोगका सदस्य मन पर्दैन भने अर्को ल्याए हुन्छ । तर, संक्रमणकालीन न्यायलाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउन एउटा संरचना बनेको छ । यसलाई डिस्ट्रोय गरेर तार्किक निष्कर्षमा पुगिँदैन । नयाँ अयोग बनाउनुको के अर्थ ? यो प्रक्रिया भोलि उहाँहरूको हातमा रहँदैन । प्रक्रिया अवरुद्ध हुन्छ भ्याकुम गर्नेबित्तिकै पेन्डुराज बक्स बन्छ । उहाँहरूले सम्हाल्न सक्नुहुन्न । यो मेरो विश्लेषण हो ।
साढे दुई वर्ष आयोगमा बिताइसक्नुभयो । अब कम्तिमा तीन महिना म्याद थपिएको छ । आफ्नै कामबाट कत्तिको सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ?
सुरुमा म कन्फ्युज्ड थिएँ । कतै गलत ठाउँमा त आइएन भन्ने लागेको थियो । तर, मेरा साथीहरूले सल्लाह दिए– तपाईंले कम्तिमा राइट ट्र्याकमा राख्नुस् । आयोग कानुन मन्त्रालयको उपेक्षामा रह्यो । साधनस्रोत उपलब्ध गराइएन । आफ्नो अगाडि दिनदिनै द्वन्द्वपीडित देख्दा राज्य संवेदनशिल नभएको हो कि भन्ने कताकता मलाई लाग्यो । यस्तो स्थितिमा कसरी काम गर्न सकिएला र भनेर झसंग पनि हुन्छु । तर, आयोगको अध्यक्षका रूपमा आइसकेपछि भागेर जाने कुरा पनि भएन । यो वानवे ट्रयाक जस्तै रहेछ ।
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, असार ३१, २०७९ २०:२३
-1746599832.jpg)
-1746583373.jpg)
