तीन वर्षसम्म लेखा परीक्षण प्रतिवेदन नबुझाउने ४४ राजनीतिक दल खारेज (सूचीसहित)

तीन वर्षसम्म लेखा परीक्षण प्रतिवेदन नबुझाउने ४४ राजनीतिक दल खारेज (सूचीसहित)

A+ A A-

निर्वाचन आयोगले ४४ वटा राजनीतिक दलको दर्ता खारेज गरेको छ । तीन वर्षसम्म लगातार लेखा परीक्षण प्रतिवेदन नबुझाउने विभिन्न ४४ दललाई आयोगले दल दर्ता नै खारेज गरेको हो ।

लगातार लेखा प्रतिवेदन नबुझाएपछि १८ साउन ७८ मा आयोगले ४१ दलको दर्ता खारेज गरेको थियो । त्यस्तै, ३० पुस २०७८ मा पनि सोही कारण देखाउँदै आयोगले अन्य तीनवटा दल दर्ता खारेज गरेको हो ।

४४ दल खारेज गरेसँगै हाल निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका दलको संख्या १ सय १२ पुगेको छ । खारेज भएका राजनीतिक दलको नाम, झण्डा, चिह्न दर्ता खारेज भएको एक वर्षसम्म अन्य कुनै दलले प्रयोग गर्न नपाइने आयोगले जनाएको छ ।

लेखा परीक्षण प्रतिवदेन नबुझाउँदा के कारबाही हुन्छ ?

कुनै पनि राजनीतिक दलले आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ६ महिनाभित्र आफ्नो आय र व्ययसहितको लेखा परीक्षण कानुनबमोजिम इजाजत प्राप्त लेखा परीक्षकबाट लेखा परीक्षण गराई एक महिनाभित्र निर्वाचन आयोगमा पेस गर्नुपर्ने हुन्छ ।

लेखा परीक्षण प्रतिवेदन नबुझाउने दललाई आयोगले २० हजारसम्म जरिवाना तिराउँछ । लेखा परीक्षण नगराएका वा प्रतिवेदन आयोगमा नबुझाएका दलहरूले स्पष्टीकरण नदिएमा २० हजारसम्म जरिवाना गर्ने प्रावधान छ । आयोगले चाहेको समयमा दलको हिसाबकिताब र लेखा माग गर्दा निरीक्षण गर्न नदिएमासमेत दललाई आयोगले १० हजारसम्म जरिवाना गर्न सक्छ ।

लेखा परीक्षण प्रतिवेदन दलले आयोगमा पेस गरेको मितिले एक मिहनाभित्र दलले सार्वजनिक नगरेमा आयोगले दललाई सात हजारसम्म जरिवाना गर्न सक्छ । आयोगले जाँचबुझ गर्न मागेको सम्बन्धित कागजात तोकिएको अवधिभित्र पेस नगर्ने दललाई आयोगले पाँच हजारसम्म जरिवाना तिराउन सक्छ । त्यति मात्रै होइन, आयोगले दर्ता खारेज गर्दा समेत दललाई ५० हजार जरिवाना गराउने गर्दछ ।

यी हुन् खारेज भएका ४४ राजनीतिक दल :