सरकारले श्रम, रोजगार र वैदेशिक रोजगारी क्षेत्रमा आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि ९ अर्ब १३ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ ।
चालु आर्थिक वर्षमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका लागि १४ अर्ब २१ करोड बजेट विनियोजन गरिएको थियो । चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा आगामी आर्थिक वर्षमा ५ अर्ब बजेट घटेको छ ।
आइतबार अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले ससंदमा बजेट प्रस्तुत गर्दै प्रधानमन्त्री रोजगारी कार्यक्रमलाई बाँझो जमिनमा बेरोजगारी युवालाई कृषि उत्पादनमा लगाउन ७ अर्ब ५ करोड विनियोजन गरेकाे जनाएका छन् । यो कार्यक्रमका लागि गत आर्थिक वर्षमा साढे १२ अर्ब बजेट विनियोजन गरिएको थियो । यो कार्यक्रममार्फत २ लाख रोजगारी सिर्जना गरिने बजेटमा उल्लेख छ ।
अर्थमन्त्री शर्माले सातै प्रदेशमा सीपमूलक तालिम केन्द्र खोल्ने, कृषि, वन, सूचना तथा प्रविधि र पर्यटन क्षेत्रमा रोजगारी सिर्जना गर्नेसमेत योजना प्रस्तुत गरेका छन् ।
यस्तै, अर्थमन्त्री शर्माले रोजगारदाता देशसँग श्रम सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने, दक्ष कामदार वैदेशिक रोजगारीमा पठाइने, हरेक प्रदेशका श्रम कार्यालयबाट श्रम स्वीकृति जारी गरिने, श्रम मन्त्रीको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय संयन्त्र बनाइने, राष्ट्रिय श्रम प्रतिष्ठान गठन गरिने, श्रम परिचयपत्र उपलब्ध गराई सहुलियत सुविधा दिने, श्रम अडिट गरिने, आन्तरिक रोजगारीलाई स्वरोजगार नागारिकको सहभागिता बढाइने र श्रमिकका हकमा श्रम अस्पताल सञ्चालन गर्नेसमेत बजेटमा व्यवस्था गरेका छन् ।
प्रकाशित मिति: आइतबार, जेठ १५, २०७९ १७:२७
-1745736862-1745744041.jpg)
