गनेस पौडेलले अटेरी अभियानका तर्फबाट पोखरामा घोषणापत्र सार्वजनिक गर्दा एउटा रोचक प्रस्ताव घुसाए– निर्दलीय स्थानीय चुनाव, दलीय सहभागिताबेगरको स्थानीय सरकारको । एकातिर गठबन्धन, अर्कातिर एमाले– दुईवटा ठूला हात्तीहरूको भिडन्त हुने बेला स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूको चर्चा सोचेभन्दा कम हुन सक्छ । अनि निर्दलीय पन्चायती शासनविरूद्द लडेकाे इतिहास सम्झेर याे प्रस्तावबारे सुरूमै नकारात्मक हुन मन लाग्ला । तर, पोखरा महानगरका लागि स्वतन्त्र मेयर उठ्ने तयारीमा रहेका पौडेलले राखेको यो प्रस्ताव निकै प्रासंगिक छ ।
भर्खरै जनता प्रगतिशील पार्टीका अध्यक्ष हृदयेश त्रिपाठीले यस्तै माग राख्दै स्थानीय चुनाव निर्दलीय हुनुपर्ने एजेन्डा अघि सारेका छन् । मधेस सरकारका उद्योग, पर्यटन तथा वनमन्त्री शत्रुधन महतोले पनि निर्दलीय स्थानीय सरकारकै पक्षमा बोलेका छन् । काठमाडौंमा स्वतन्त्र उम्मेदवारी घोषणा गर्ने क्रममा केही समूहले यस्तै माग उठाएका छन् ।
यो नेपालका सन्दर्भमा बिलकुल नयाँ प्रस्ताव भने होइन ।
तेस्रो मधेस आन्दोलनका बेला सरकारसँग वार्ता गर्ने क्रममा संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले ०७२ कात्तिकमा यस्तो माग गरेको थियो । अर्को वर्ष मधेसी मोर्चासँगैको एक बैठकमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले पनि यस मागप्रति सकारात्मक जवाफ दिएको खबर मिडियाहरूमा सार्वजनिक थियो ।
यसैलाई पछ्याउँदै उपेन्द्र यादव नेतृत्वको तत्कालीन संघीय समाजवादी फोरमले ०७४ को स्थानीय चुनाव लड्ने बेला स्थानीय तहका सरकारहरूमा दलीय प्रतिस्पर्धाबेगर सरकार गठन हुनुपर्ने माग गरेको थियो । आफ्नो घोषणापत्रमा उपेन्द्र यादवले यसलाई प्रष्ट उल्लेख गरेका थिए । विजयकुमार गच्छदार नेतृत्वको तत्कालीन मधेसी जनाधिकार फोरम लोकतान्त्रिकले भने यस्तो प्रस्तावको विरोध गरेको थियो ।
मधेसी मोर्चाले त्यसबेला भारतको दृष्टान्त दिएको थियो । छिमेकी भारतमा स्थानीय गाउँ पञ्चायतहरू दलीय प्रतिस्पर्धाबेगर नै चुनिन्छन् । त्यहाँको पञ्चायतमा दलीय प्रभाव परोक्ष रूपमा नहुने होइन, तर घोषित रूपमा व्यक्तिहरूकै प्रतिस्पर्धा त्यहाँ हुन्छ ।
अन्यत्रका केही देशहरूमा पनि यस्तो अभ्यास छ । राम्रो र उपयोगी कुरा जहाँबाट पनि सिक्न सकिन्छ । विदेशीले गरिदिए भन्दैमा स्वतः राम्रो या नराम्रो हुँदैन ।
हिजोआज हामी प्रत्येक दिन दलहरूका चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिकीकरण समारोह देख्न सक्छौँ । स्थानीय तहमा नागरिकलाई कस्ता प्रतिनिधि चाहिन्छन् भन्ने कुरा व्यक्तिको विशुद्ध निजी छनोट हो । नागरिकले स्थानीय सरकारसँग छिटो डेलिभरी, सुशासन, पारदर्शिता, आँगनसम्मै आइपुग्ने प्रतिनिधिको अपेक्षा गर्छन् । विचारधारा र समग्र राष्टिय मुद्दाका लागि ठूला चुनावी लडाइँहरू छँदैछन् । तर यहाँ गाउँपालिका, वडासम्मैको चुनावी तालमेल, गठबन्धन या घोषणापत्र, अनि उम्मेदवार चयन प्रत्येक चरणमा काठमाडौं हाबी छ । अहिलेको स्थानीय सरकार संघीयता अन्तर्गतको स्वायत्त शक्तिशाली तह हो, तर व्यवहारमा काठमाडौंको केन्द्रीयतावादी चिन्तनसामू यो मान्यता घायल छ । संघीयताका लागि लडेका हौं भन्नेहरूले यसको हुर्मत लिइरहेका छन् भनी बुझ्न स्थानीय तहको चुनाव अगाडिका दृश्यहरू काफी छन् । हिमालको जाडो र मधेसको गर्मी दुवैलाई एउटै घोषणापत्र भिडाउन खोजिएको छ ।
पार्टी भनेको नीति र नेतृत्वको केन्द्रीकृत अभिव्यक्ति हो । यसले विचारमा कहीँ न कहीँ ऐक्य खोज्छ । छरपस्ट विचारहरू बोकेर दल चलाउने कल्पना हाम्रा नेताहरूले गर्न सक्दैनन् । ताप्लेजुङदेखि कञ्चनपुरसम्म, प्रवासदेखि गैरभौगोलिक भ्रातृ संस्थाका कार्यकर्तासम्म सबैको बुझाईमा एकरूपता खोजेरै पार्टीको सञ्चालन भइरहेको हुन्छ । इलामको फाकफोकथुम गाउँपालिकाका नागरिकलाई के चाहिएको छ, अनि दार्चुलाका व्यास, तिंकरतिरका जनतालाई के चाहिएको छ, स्थानीय आवश्यकताको पहिचान केन्द्रीय घोषणापत्रले गर्न सक्दैन । प्रतिनिधिसभा चुनावमा त्यस्तो घोषणापत्र जारी गर्नु बान्छनीय हुन्छ, स्थानीय तहको चुनावमा होइन ।
तर हाम्रा स्थानीय नेताहरू उम्मेदवार चयनमा असन्तुष्टि जताउन होस् या कुनै गाउँघरको निर्णयका लागि काठमाडौं धाउने लहड या बाध्यताभन्दा पर जान सकेका छैनन् । चितवन, पोखरादेखि विभिन्न जिल्लाका कार्यकर्ताहरू काठमाडौं आएर पार्टी नेताहरू भेट्न गएको हामीले देख्यौँ, सुन्यौँ । संघीयताको मर्म समाउँदै स्वायत्त स्थानीय तहका शक्तिशाली नागरिक, अनि तिनका प्रतिनिधिबारे हामीले सोच्न सकेको भए अहिलेको दृश्य देख्नुपर्ने थिएन ।
उपेन्द्र यादव, जो आफैँ केन्द्रबाट टिकट बाँड्ने भन्दै नदुखेको कपाल डोरी लगाएर दुखाउँदै छन्, तिनले ०७४ को आफ्नो प्रस्ताव सम्झेर त्यसमा जोड लगाएको भए राष्ट्रिय राजनीतिक एजेन्डामा सानोतिनो योगदान नै हुने थियो । स्थानीय ल्याकत र बर्गतका आधारमा नेताहरू जनस्तरबाट चुनिने थिए । तिनलाई दलीय प्रतिस्पर्धा गर्न मन भए प्रदेश र संघका चुनाव छँदै थिए । टिकटका लागि काठमाडौंको मुख ताक्नुपर्ने थिएन । काठमाडौंले पनि आफ्ना वास्तविक कामहरूको बारेमा सोचविचार गर्न पाउने थियो । तर अहिले स्थिति त्यस्तो छैन । हिजोआज प्रत्येक नेता आफूलाई नीतिको नेतृत्व होइन, आ–आफ्नो गच्छेअनुसारको मठाधीश ठान्छ । टिकट पाउनभन्दा टिकट बाँड्न कम्ती आनन्दको कुरो हो ?
यो पंक्तिकारलाई गहिरोगरी लाग्ने कुरा के हो भने पेशापिच्छे भ्रातृसंस्था खोल्ने, अनि स्थानीय तहमा समेत उही दलगत लडाइँ गराउने हो भने हामी लोकतन्त्र होइन, दलतन्त्रको माखेसाङ्लोमा थप जेलिँदै जान्छौँ । सामाजिक याेगदान दिनका लागि स्थानीय सरकारमा आउन चाहने कतिपयलाई दलीय संरचनाबाट भित्र छिर्न निकै सकस छ । सबल उत्तरदायी नागरिक पो लोकतन्त्रको सौन्दर्य हो, व्यक्तिपिच्छे दलको सदस्यतापत्र होइन । फेरि पार्टी काम गर्नका लागि माथिल्ला निकायहरू छँदैछन् । यस्ताे खालकाे दलीय आबद्धतालाई प्रतिनिधिसभा, राष्ट्रियसभा, प्रदेशसभामा प्रयोग गर्नुपर्छ । अझ राष्ट्रियसभालाई समेत बढ्ता स्वायत्त र बुद्धिकर्मी संस्था बनाउन सक्नुपर्छ ।
अटेरी अभियानले शान्त तलाउमा ढुंगा फ्याँकेर ठीकै गरेको छ । अरु समूहले पनि त्यसलाई पछ्याएजस्तो देखिन्छ । याे अहिले नै लागू हुन करिब असम्भव छ, तर राम्रो कुरा जसले, जसको, जहिले सुन्दा पनि ठीकै हुन्छ । सेवाग्राही स्थानीय जनताले खासै नचाहेको व्यक्ति पनि दलको उम्मेदवारका रूपमा फर्कीफर्की जित्नु, अझ गठबन्धन या अनेकथरि मोर्चाको नाममा जनताले फेरि उसैलाई देख्न अभिशप्त हुनु नागरिकप्रति अन्यायपूर्ण काम हो । अझ हिजोआज त गन्नै बिर्सनेगरी दल बदलेर उम्मेदवार आउँछन् । निर्दलीयताको वकालत गरेको बात नलागोस्, तर यस्तो असंगत दृश्य देख्नुभन्दा बरु स्थानीय प्रतिनिधि निर्दलीय नै चुनिएको बेस । कसो ?
प्रकाशित मिति: शनिबार, वैशाख १०, २०७९ ०७:३६
-1744366369.jpeg)
-1717941092.jpg)
