गोविन्द बन्दी कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री हुनुमा मूलतः तीन कारण रहेको विश्लेषण भइरहेको छ । एक- संसद पुनर्स्थापनामा खेलेको भूमिका । दुई- शान्ति प्रक्रिया टुंगो लगाउन । तीन- एमसीसी अनुमोदनमा सहयोगी ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले ५ पुस ०७७ र ८ जेठ ०७८ मा गरेको संसद विघटनविरुद्ध दलहरूलाई बन्दीले महत्त्वपूर्ण कानुनी सहयोग गरेका थिए । अझ ८ जेठमा दोस्रो पटकको संसद विघटनविरुद्ध शेरबहादुर देउवाको पक्षमा परमादेश जारी गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा दर्ता रिट निवेदन तयार गर्न नेतृत्वदायी भूमिकामा बन्दी नै थिए ।
त्यसबाहेक एमसीसी अनुमोदन गराउन व्याख्यात्मक घोषणाका लागि एकीकृत समाजवादी र माओवादी केन्द्रलाई मनाउनेदेखि घोषणाको मस्यौदा बनाउनेसम्मको भूमिकामा बन्दी सक्रिय थिए । अनि द्वन्द्वकालीन न्यायका जानकार बन्दीकै नेतृत्वमा शान्ति प्रक्रियाको टुंगो लगाउने प्रयास गर्न तीन दल सहमत भएको देखिन्छ ।
को हुन बन्दी ?
बन्दी एमाले राजनीतिमा निकै पुराना नेतामा पर्छन् । एमालेनिकट अखिलको केन्द्रीय सदस्यसमेत भइसकेका बन्दीलाई एमालेले ०४८ सालमा दैलेखबाट प्रतिनिधिसभाको उम्मेदवार बनाउने प्रयास गरेको थियो । त्यतिबेला बन्दी अस्वीकार गरेर नेपालगञ्जमा वकालत गरेर बसेका थिए ।
०५४ सालमा एमाले विभाजन भएपछि नेपालगञ्जका प्रतिस्पर्धी वकिलहरू मालेमा लागे पनि बन्दी एमालेमै बसेका थिए । पहिलादेखि नै माधव नेपालसँग निकट रहेका बन्दी ०५१ सालमा नेपाल बार एसोसिएसनको केन्द्रीय उपाध्यक्ष निर्वाचित भएको एकीकृत समाजवादीनिकट अधिवक्ता बसन्त बस्नेतले जानकारी दिए । बस्नेतका अनुसार उपाध्यक्ष निर्वाचित भएपछि बन्दी काठमाडौं आएका हुन् ।
काठमाडौ आएपछि एड्भोकेसी फोरममा आवद्ध भई बन्दीले मानवअधिकारको क्षेत्रमा काम गरेका हुन् । त्यतिबेला एमालेको वकालत लाइनमा बन्दी र अग्नि खरेलको एउटा समूह थियो भने युवराज संग्रौलाहरूको अर्को पक्ष थियो । खरेल बारको महासचिवमा बन्दीको उपाध्यक्ष कार्यकाल सकिएपछि निर्वाचित भएका हुन् ।
कानुन मन्त्री बन्ने पृष्ठभूमि कसरी तयार भयो ?
एकीकृत समाजवादीनिकट कानुन व्यवसायी गोविन्द बन्दी असोज ०७८ मै कानुनमन्त्री बन्ने चर्चा थियो । त्यसका लागि सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरूबीच अनौपचारिक सहमति पनि जुटेको थियो । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको पक्षमा परमादेश जारी गराउने रिट निवेदनको मस्यौदाकार नै बन्दी थिए ।
त्यसैले प्रधानमन्त्री देउवाको विश्वास सुरुमै जितेका थिए । संसद पुनर्स्थापनाका लागि सक्रिय भूमिका निर्वाह गरेका बन्दीले त्यहीबीचमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डसँग पनि सम्बन्ध सुधार गरेका थिए । द्वन्द्वकालीन मुद्दा उठाएर बन्दीले विगतमा माओवादी केन्द्रका नेताहरूलाई अप्ठ्यारोमा पारेका कारण प्रचण्ड बन्दीसँग खुसी थिएनन् ।
संसद पुनर्स्थापनाका लागि बन्दी कानुन व्यवसायीको ‘कोर टिम’ बसेर काम गर्दा प्रचण्डलाई प्रभावमा पार्न सफल भएका थिए । प्रचण्ड बन्दीसँग सकारात्मक नभएको संकेतचाहिँ नेकपाकालीन सरकारकै पालामा देखिएको थियो । त्यतिबेला प्रधानमन्त्री ओलीले बन्दीलाई सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको अध्यक्ष बनाउन प्रस्ताव गर्दा प्रचण्डकै असहमति थियो ।
त्यसबीचमा कतिसम्म सम्बन्ध विस्तार गरेका थिए भन्नका लागि २८ असार ०७८ भन्दा दुई दिनअघिको सन्दर्भ पनि उल्लेख्य छ । सर्वोच्च अदालतले २८ असारमा संसद विघटनसम्बन्धी फैसला सुनाउने तयारी गरेको थियो । परमादेशको रिटको मस्यौदाकार भएका कारण बन्दीलाई देउवाले निवासमा बोलाएका थिए ।
त्यतिबेला देउवापत्नी आरजु राणाको समेत उपस्थितिमा देउवालाई बूढानीलकण्ठमा बन्दीले ‘परमादेश आउने पक्का रहेको’ विश्वास दिलाएका थिए । २८ असारमा परमादेश जारी भएपछि पनि देउवाले बन्दीलाई बधाईसहित भेट गरेको एकीकृत समाजवादीमा त्यतिबेला खुबै चर्चाको विषय बनेको थियो ।
द्वन्द्वकालीन न्यायका जानकार बन्दीलाई मन्त्री बनाएर शान्ति प्रक्रियालाई टुंग्याउन सत्ता गठबन्धनका प्रमुख तीन नेताबीच सहमति जुटेकाले बन्दीले कानुनमन्त्री बन्ने मौका पाएको चर्चा गरिन्छ । असोजमा एकीकृत समाजवादीका तर्फबाट कानुनमन्त्रीमा शम्भु थापाको नाम पनि चर्चामा थियो । बन्दी र थापामध्ये एक जना मन्त्री हुने चर्चा भएको थियो ।
असोज पहिलो साता बसेको एकीकृत समाजवादीको केन्द्रीय समितिको बैठकले बन्दीलाई केन्द्रीय सदस्य र कानुन विभागको प्रमुख बनाइएको थियो । त्यसअनुसार २९ असोजमा आन्तरिक सर्कुलर पनि जारी गरिएको थियो । तर, बन्दीले केन्द्रीय सदस्य बस्न अस्वीकार गरेका कारण उनको नाम केन्द्रीय कमिटीबाट हटाएको एकीकृत समाजवादीले १० कात्तिकमा अर्को सर्कुलर जारी गर्दा बन्दीलाई केन्द्रीय सदस्यबाट हटाई कानुन विभागको जिम्मा गंगालाल तुलाधरलाई दिएको थियो ।
एकीकृत समाजवादीका नेताहरूको भनाइमा अध्यक्ष नेपालका सम्धी सोमप्रसाद पाण्डे र गोविन्द बन्दी नाताले साढु दाजुभाइ हुन् ।
प्रकाशित मिति: बिहीबार, चैत २४, २०७८ १४:१०
-1745828373.jpg)
