बागमती प्रदेशको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले खर्च हुन नसक्ने योजनाको बजेट फिर्ता पठाउन मातहतका कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ ।
मन्त्रालयले दुई दिनभित्र प्रदेशभर रहेका ८ वटा भेटेनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्रलाई खर्च हुन नसक्ने बजेट फिर्ता मागेको हो । तत्कालीन एमाले सरकारले ल्याएको बजेटमा खर्च हुन नसक्ने योजनाको रकम फिर्ता ल्याएर गठबन्धन सरकारका नयाँ योजनामा खर्च गर्ने तयारी कृषि मन्त्रालयको छ ।
बागमती प्रदेशका विस्तारित मन्त्रालयहरू बजेटविहीन भइरहेको अवस्थामा कार्यान्वयन हुन नसक्ने योजनाको बजेट रकमान्तर गर्न कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयले बजेट फिर्ता मागेको हो । धमाधम अघिल्लो सरकारको योजनाहरूबाट बजेट रकमान्तर गरिरहेको सरकारले कृषि तथा पशुपन्छी क्षेत्रमा कार्यान्वयन हुन नसक्ने योजनाको बजेटलाई पनि तान्न खोजेको हो ।
तत्कालीन भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय विभाजन गरेर कृषि तथा पशुपन्छी र भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय बनाइएको छ । कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयले विभाजित भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई आवश्यक बजेट रकमान्तरका लागि गृहकार्य पनि गरिरहेको छ ।
कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री बसुन्धरा हुमागाईंले ५१बुँदे मार्गचित्र प्रस्तुत गर्दै नयाँ योजना अघि सारेको छन् । अघिल्लो सरकारले ल्याएको बजेटसँगै आफ्ना नयाँ योजना कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालयलाई थप बजेट आवश्यक रहेको औँल्याइएको छ । सोही कारण खर्च हुन नसक्ने योजनाको रकम फिर्ता ल्याएर नयाँ योजनामा रकमान्तर गरिने मन्त्रालयका सूचना अधिकारी अनुप अधिकारीले शिलापत्रलाई जानकारी दिए ।
मन्त्रालयका सचिव डा. शरणकुमार पाण्डेले चालु आर्थिक वर्ष २०७८-७९ मा विनियोजित बजेटमध्ये कार्यान्वयन हुन नसक्ने बजेट फिर्ता पठाउन निर्देशन दिइसकेका छन् । सचिव पाण्डेले पशु सेवा केन्द्रसँग भर्चुअलमार्फत हालसम्मको कार्यप्रगति विवरण मागेका छन् । सचिव पाण्डेले दोलखास्थित पशु सेवा केन्द्रसँग खर्च हुन नसक्ने भवन निर्माणका लागि छुट्याइएको एक करोड ५० लाख फिर्ता गर्न निर्देशन दिए ।
तालिम गोष्ठीमै ९ लाख रुपैयाँ रकम सकेको केन्द्रले चालु आर्थिक वर्षको पुससम्म ८ दशमलव २ प्रतिशत मात्रै पुँजीगत खर्च गरेको छ । पशु सेवा केन्द्र सिन्धुलीसँग बाख्रा र कबुलेती वनसम्बन्धी योजनामा कार्यान्वयन हुन नसक्ने बजेट फिर्ता गर्न मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ । केन्द्रले बाख्रा र कबुलेती वनसम्बन्धी योजनामा सूचना जारी गर्दा पनि आवेदन नै नपरेका कारण बजेट खर्च हुन नसक्ने जानकारी दिएको थियो ।
चितवनस्थित भेटेनरी तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्रसँग माछा पालनसम्बन्धी योजनामा कार्यान्वयन हुन नसक्ने बजेट फिर्ता पठाउन मन्त्रालयले ताकेता गरेको छ । ५० हेक्टर क्षेत्रफलमा माछा पालनका लागि बजेट पठाइए पनि हालसम्म ३० हेक्टरका लागि मात्रै माछा पालनका लागि आवेदन परेपछि मन्त्रालयले बाँकी २० हेक्टर क्षेत्रफलमा माछा पालनको बजेट फिर्ता निर्देशन दिएको हो ।
जिल्लास्थित सबै केन्द्रहरूले बैठक र गोष्ठीमा सतप्रतिशत बजेट खर्च गरे पनि योजना कार्यान्वयनमा भने खर्च कमजोर देखिएको छ । केन्द्रका प्रमुखहरूले कर्मचारी अभावका कारण काम गर्न नसकेको गुनासो गरेका थिए । जवाफमा सचिव पाण्डेले कुनै पनि बहानामा काम नरोक्न निर्देशन दिए ।
‘कर्मचारीहरू समस्या प्रदेशभरी नै छ । कर्मचारीको अभावले कामै रोकिएको अवस्थामा भने हामी मन्त्रालयबाटै भए पनि कर्मचारी व्यवस्था गर्छौं । तर, कुनै बहानामा काम रोकिनु ठीक होइन,’ पाण्डेले भने ।
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, फागुन १३, २०७८ १२:०६
-1727351406.jpg)
-1746193766.jpg)
-1720790287-1744805765.jpg)
-1745828373.jpg)
