लुम्बिनी प्रदेशका सातमध्ये चार संसदीय समितिहरू नेतृत्वविहीन छन् । समितिका सभापतिहरू मन्त्री बनेपछि संसदीय समितिहरू नेतृत्वविहीन भएका हुन् । केही सभापति भने पदमुक्त भएका छन् ।
शंकर पोखरेल र कुलप्रसाद केसीको मन्त्रिपरिषद्मा सभापतिहरू मन्त्री बने । अहिले लुम्बिनीको प्रदेश मामिला तथा कानुन समितिमा दामा कुमारी शर्मा, भौतिक पूर्वाधार तथा विकास समितिमा आशा स्वर्णकार र विशेषाधिकार समितिमा कमलराज श्रेष्ठ सभापति छन् । यीबाहेक सार्वजनिक लेखा, सामाजिक विकास, कृषि, वन तथा वातावरण र अर्थ उद्योग तथा पर्यटन समिति नेतृत्वविहीन छ ।
सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति डिल्लीबहादुर चौधरी पर्यटन, ग्रामीण तथा शहरी विकासमन्त्री बनेका छन् । चौधरी मन्त्री बनेपछि पाँच महिनादेखि समितिले नेतृत्व पाएको छैन । समितिका सदस्यहरू तिलकराम शर्मा प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तथा आन्तरिक मामिला तथा सञ्चारमन्त्री भएका छन् भने बसिउद्दिन खाँ शिक्षा, विज्ञान, युवा तथा खेलकुदमन्त्री छन् ।
सार्वजनिक लेखा समितिमा विपक्षी दलको सांसद सभापति हुने अभ्यास छ । प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले विमला खत्री वलीले माओवादी रोजेपछि संसद चल्न दिएको छैन । उनी एमाले सांसद रहेको जिकिरसहित निलम्बन गर्नुपर्ने माग एमालेको छ ।
कृषि, वन, वातावरण समितिका सभापति विजयबहादुर यादव पदमुक्त भएपछि झण्डै ६ महिनादेखि समितिले नेतृत्व पाएको छैन । त्यस्तै अर्थ, उद्योग, पर्यटन समितिका सभापति दधिराम न्यौपाने पदमुक्त भएपछि एक वर्षदेखि यो समिति पनि नेतृत्वविहीन छ । सामाजिक विकास समितिका सभापति दृगनारायण पाण्डेले सांसद पदबाट राजीनामा दिएपछि यो समितमा पनि सभापति छैनन् ।
यता एमालेले भदौदेखि निरन्तर संसद अवरोध गर्दै आएको छ । सूर्य चिह्नबाट चुनाव जितेका अजय शाही र विमला ओलीलाई सांसद पदबाट निलम्बनको माग गर्दै एमलेले संसद अवरोध गर्दै आएको हो ।
सरकारका प्रवक्ता तथा आन्तरिक मामिलामन्त्री तिलकराम शर्मा विपक्षीले संसद् चल्न नदिँदा संसदीय समितिदेखि विधेयकसम्म प्रभावित भएको बताउँछन् । ‘विपक्षी दलसँग पनि छलफल भइरहेको छ । सबैजसो पार्टीहरू महाधिवेशनमा व्यस्त भएकाले पनि केही ढिलाइ भएको हो,’ उनले शिलापत्रसँग भने ।
प्रदेशसभा सचिव दुर्लभ कुमार पुन मगरले संसदीय समितिको सभापति तथा सदस्य पद रिक्त रहेको बताए । रिक्त पदमा नामावली पठाउन दुई महिनाअघि नै सबै दललाई पत्र पठाइएको उनको भनाइ छ । नामावली नआउँदा समितिले पूर्णता नपाएको उनी बताउँछन् ।
सहमतिकै आधारमा समितिको सभापति र सदस्य टुंगो लगाउने सत्तापक्षको तयारी छ । तर, लेखाबाहेक अन्य समितिको नेतृत्व एमालेलाई नदिने रणनीतिमा सत्तापक्ष देखिन्छ । सोही कारण एमालेले नामावली पठाउन ढिलाइ गरिरहेको बताइएको छ ।
तर, एमाले संसदीय दलका उपनेता बैजनाथ चौधरी भने आफूहरूले नामावली पठाइसकेको बताउँछन् । अब बस्ने अधिवेशनमा सभापतिहरूको टुंगो लाग्ने चौधरीको भनाइ छ ।
संसदीय समिति सक्रिय बनाउन सरकार जिम्मेवार हुनुपर्ने चौधरीको तर्क छ ।
प्रकाशित मिति: आइतबार, पुस ४, २०७८ १७:०७
1700733941.jpg)
-1746583373.jpg)
