सकिन्छ- प्रणाली सुधारौं, सकिँदैन- अर्को जनआन्दोलनको हुन्डरी पर्खौं

A+ A A-

केपी ओलीको ‘प्रतिगमन’ विरुद्ध ‘अग्रगमन’ को नारा दिनेहरूले पछिल्ला दिनहरूमा जे हर्कत देखाइरहेका छन्, वास्तवमा ती टिप्पणीलायक पनि छैनन् । तर, यसो भनेर हामी केही नबोली, नलेखी बस्यौं भने इतिहासले हाम्रो मौनताको हिसाब राख्नेछ ।

यसर्थ पनि देउवा र चोलेन्द्र राणाको साँठगाँठ, अनि माधव नेपाल र प्रचण्डको सहमतिमा निरीह बनाइएको लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताविरुद्ध प्रत्येक जागरुक नागरिकले आफ्नो ठाउँबाट बोल्नुपर्छ । संसद जीवित छँदाछँदै गजेन्द्र हमाल नाम गरेका एक व्यक्ति प्रधानन्यायाधीश चाेलेन्द्र शमशेर जबराको कोटाबाट सत्तागठबन्धनमा मन्त्री बन्न पुगे । एकपछि अर्काे फैसलाका कारण विवादित बन्दै गएकाे न्यायालयका प्रमुखमाथि प्रश्नैप्रश्न उठेका छन् । सत्ता गठबन्धनका मुख्य तीन खेलाडी देउवा, प्रचण्ड र नेपालमाथि नागरिकले तेर्स्याइरहेका प्रश्न सहजै पन्छाउन सकिने खालका छैनन् । उनीहरू लाज पचाएर चुप बस्नु बेग्लै कुरा ।

यसरी विरोधाभास र पाखण्डहरूका सबै कीर्तिमानहरूलाई उछिन्ने गरी संघीय गणतन्त्रको रथ नयाँ नेपालको सडकमा सवार छ । शाहवंशका अन्तिम राजा ज्ञानेन्द्रले ‘असक्षम’ घोषणा गरेका देउवा हिजोआज आफ्ना कर्महरूमार्फत् भन्दैछन्- ‘म असक्षम छु भनेर दुनियाँलाई थाहा छ । राजाले त्यसरी भन्नै पर्दैनथ्यो ।’ ओलीले आफू प्रधानमन्त्री छँदा बेला सत्तासंकट टार्न दुई-दुई पटक संविधान मिचे । संविधानमै नभएको प्रावधानबाट उनले थुनेको संसदको ताल्चा खुलाउन नागरिकहरू सडकमा आए । उनीहरूले देउवा, नेपाल, प्रचण्डहरूलाई सच्चिने बाचा मागे । नेताहरूले कुनै बचन दिएनन्, बरु ‘हामी ओली हुन नसकेका ओलीहरू हौं, सच्चिने आशै नगर’ भनेर प्रकारान्तरले पुष्टि गरिदिए ।

यसरी आज तत्‌-तत् नेताहरूले नागरिकहरूलाई आक्रोश र क्षोभबाहेक केही दिलाउन सकेका छैनन् । तीन महिनासम्म मन्त्रिपरिषद् विस्तार नहुँदा नागरिकमा पीडा थियो, अहिले ग्लानि छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको संयोजकत्वमा 'न्यायालयमा हुने विकृति, विसंगतिबारे अध्ययन गर्न गठित समिति' ले गत साउनमा प्रधानन्यायाधीश राणासमक्ष प्रतिवेदन बुझाएकाे थियो । न्यायाधीश नियुक्ति, पेसी व्यवस्थापन, कानुन व्यवसायीको अपारदर्शी शुल्कलगायतका कारण न्यायालयमा भ्रष्टाचार बढेको भन्दै त्याे प्रतिवेदनले केही सिफारिसहरू दिएकाे थियाे ।

न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिसदेखि नै विकृतिको सुरुवात हुने भन्दै भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा न्यायिक नेतृत्व नै प्रतिबद्ध र इमान्दार हुनुपर्ने सुझाव त्यसमा उल्लेख थियाे । अनि शक्तिकेन्द्रको संरक्षणप्राप्त न्यायाधीशका कारण विकृति विसंगति संस्थागत भएको निष्कर्ष त्यस अध्ययन समितिले दिएकाे थियाे । अध्ययन समितिले शक्ति केन्द्र र जिम्मेवार पदाधिकारीहरूकै संरक्षणमा न्यायपालिकामा भ्रष्टाचार व्याप्त भएको गुनासो बढेको निष्कर्ष निकालेको थिये ।

त्यो प्रतिवेदन पढ्ने जोकोहीले बुझ्न सक्छ, लोकतन्त्रको अनिवार्य शर्त मानिएको न्यायालयको स्वच्छतामाथि स्वयम् न्यायमूर्तिहरूबाट कसरी घात हुन गएको रहेछ । झट्ट हेर्दा यसको जिम्मेवारी उनै श्रीमान् चोलेन्द्रले लिनुपर्ने हो । तर होइन, उनलाई राजनीतिक मामिलाहरूमा प्रवेश दिलाउन खोज्ने तत्कालीन विपक्षी गठबन्धन, अनि सत्तापक्ष कम जिम्मेवार छैन । इतिहासलाई अझै नजिकबाट नियालाैंः प्रकाश वस्तीजस्ता निष्ठावान् न्यायाधीशलाई रोलक्रमबाट पन्छाएर प्रक्रिया मिच्दै चोलेन्द्रलाई अघि बढाउने तत्कालीन कानुनमन्त्री कम दोषी थिएनन् ।

नवनियुक्त न्यायाधीशहरूलाई नजरानाका लागि पार्टी कार्यालय बोलाउने कमरेडहरू कम दोषी थिएनन् । देउवा सरकार अक्षम्य अपराध गर्दैछ । विडम्बना, उसले यो गल्ती गर्दैछ भन्ने राजनीतिक अधिकार प्रतिपक्ष एमालेसँग होला, नैतिक हक भने किञ्चित छैन । किनभने अलिक अघिका घटनाक्रमहरू सम्झौं: ओलीले प्रधानमन्त्री बन्नेबित्तिकै प्रश्नकर्ता प्रेस र नागरिकलाई कस्न मिडिया काउन्सिल विधेयक अघि बढाएका थिए । सूचना प्रविधि विधेयक उनको अर्को तरबार थियो। पहिलो लकडाउन हुनेबित्तिकै कोरोना नियन्त्रणमा ध्यान लगाउन छाडेर दल फुटाउ अध्यादेश जारी गर्न उनी तम्सिएका थिए । अर्को दलको सांसद ‘अपहरण’ मा उनकै सांसद प्रयोग भएका थिए ।

अहिले देउवा हुबहु ओलीको शैली पछ्याउँदैछन् । आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउने संविधानको धारा ७६ (५) लाई सर्वोच्चले व्याख्या गरिदिँदा परमादेशको सरकार भन्ने आरोप उनलाई यसै पनि छ । उसमाथि अदालतका प्रमुखलाई मन्त्रीको कोटा छुट्याइदिएर राजनीतिक निर्णयलाई उनले थप दुर्गन्धित बनाइदिएका छन् ।

प्रचण्ड २३ फागुनपछिको नयाँ परिस्थितिमा आफूलाई अनुकूल बनाउन नसकेर जे पायो त्यही बोल्दै हिँडेका छन् । उनको सत्तास्वार्थ कुनै पनि बेला लोकतान्त्रिक सीमारेखाभन्दा बाहिरबाट प्रकट हुन सक्छ भन्ने उनी आफैँले संकेत दिइरहेका छन्, भलै उनी अब निरन्तर ओरालोमा छन् । ठूला दलहरूको शैली र व्यवहार हेरिसकेपछि यो भन्नैपर्ने हुन्छ: उनीहरूमा शीघ्र सुधारको कुनै गुन्जायस छैन । यी सबै दृश्यहरूले के संकेत गर्दैछन् ? हामी कस्तो भविष्यको पर्खाइमा छौँ ?

पंकज मिश्रले एज अफ् एंगर पुस्तकमा यस्तो दिग्भ्रम र दिक्दारीलाई ‘लेट कमर’ अर्थात् ढिलोगरी विकास हुँदै गरेका देशहरूको समस्या मानेका छन् । उनले प्रथम विश्वको दाँजोमा धेरै ढिलो विकासको पथमा लागेकाहरूमा देखा पर्ने अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा र छिटो अगाडि जान चाहने दुईखाले विरोधाभासी चाहनाहरू हुने लेखेका छन्, जसबारे पढ्दा नेपालको वर्तमान प्रतिबिम्बित हुन जान्छ । अनि यो लेखकले विगतमा चर्चा गर्ने गरेको ‘लोकतन्त्र कसबाट संकटमा छ ?’ भन्ने द इकोनोमिस्ट पत्रिकाको कभर प्याकेज यहाँ प्रासंगिक छ: लोकतन्त्रका बाहक भन्नेहरूबाट लोकतन्त्र संकटमा छ ।

हाम्रोमा समाजशास्त्री चैतन्य मिश्रले भन्दै आएका छन्: यहाँ दलतन्त्र छ । दलहरूबाट लोकतन्त्र संकटमा छ । यी तीनैवटा प्रसंगहरूको निचोड के हो भने हाम्रोमा लोकतन्त्रको नाममा भद्दा दलतन्त्र छ, जसलाई केही दलालहरूले प्रभावित पारेर चलाउँछन् । अनि त नागरिकहरू छिटो निराश बन्न पुग्छन् । हरेक दस वर्षमा परिवर्तन नेपालीको अनिवार्य नियतिजस्तै बन्न पुगेको छ । सारमा, हाम्रो लोकतन्त्रले आत्मसमीक्षा गर्ने, अन्तर्समीक्षा गर्ने संस्थाहरूलाई छियाछिया बनाउँदै छ । उनीहरूको स्वायत्त निर्णय क्षमतामाथि निरन्तर प्रश्न उठ्दा पनि मूक बस्नुपर्ने अवस्था छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कुनै व्यक्तिमाथि कारबाही चलाउन आँट्यो भने नागरिकले सोच्नुपर्ने बेला आएका छः कतै व्यक्ति सही थियो, अख्तियारले गलत नियत राख्यो कि ? अदालतका प्रत्येकजसो फैसला विवादको घानमा पर्दैछन् । संसदका सभामुखमाथि प्रश्नहरू उठेका छन् । संस्थाहरूको साखमा क्षयीकरण यसरी बढ्दो छ ।

लोकतन्त्रको सबैभन्दा ठूलो सम्बल भनेको यसैभित्र खडा भएका संस्थाहरूमार्फत् एक अर्कालाई नियन्त्रण र सन्तुलन हो । तीमार्फत् अन्तरसमीक्षा र आत्मसमीक्षा नै लोकतन्त्रको मूलधन हो । नेताहरू सोचिरहेका छैनन्, त्यसैले प्रत्येक नागरिकले सोचौँ ः के त्यो मूलधन आज मूल्य स्फ्रितिमा छैन ? के आज हाम्राे लाेकतन्त्रमा नागरिक हरदिन निरीह बन्दै गइरहेकाे छैन ?यस्तो बेला हामीसँग दुईवटा विकल्पमात्रै बाँकी हुन्छन्- कि प्रणालीमा शीघ्र पुनरावलोकन र सुधार गर्ने । कि त अर्को नागरिक असन्तोषको ज्वारभाटा पर्खने ।

पहिलो विकल्प सजिलो छ । त्यसका लागि राष्ट्रिय संकल्प चाहिन्छ । दलका निश्चित नेताविशेषका कारण राज्यका तीनवटा मुख्य अंगहरूको नियन्त्रण सन्तुलन खलबलिएको छ । यो सन्तुलन खलबलाउन अहिलेको सत्ता गठबन्धन, प्रतिपक्ष सराबरी दोषी छ । विगतदेखि वर्तमानसम्म पहिल्याउँदा मुख्य चार दलहरू बढ्ता जवाफदेही बन्नुपर्ने छ । अदालतदेखि अख्तियार, गुप्तचर विभागदेखि सरकारी संस्थानसम्म फैलिएको अवाञ्छित गतिविधि हटाउने संकल्प नहुँदासम्म उनीहरूले लोकतन्त्रको गफ नदिए हुन्छ ।

दोस्रो विकल्प अप्रिय तर अनिवार्य बन्न सक्ने छ । लोकतन्त्रले सही बाटो नसमाउँदा नागरिकहरूले आफैँ निर्णय गर्ने दिन ढिलोचाँडो आउन सक्छ । आज प्रत्येक मतदातालाई पार्टी सदस्य बनाउन चाहने मनोवृत्ति सबै नागरिकलाई पञ्च बनाउने कुनै बेलाको परिपाटीभन्दा उति भिन्न छैन । मान्छेलाई निश्चित संस्था र व्यक्तिको कलपूर्जा बनाउने प्रवृत्ति त्याग्दै हिजोआज स्वायत्त नागरिक अभ्यास गर्न चाहनेहरू बढ्दै गएका छन् । अलोकतन्त्रको जगजगी तोड्न उनीहरू संगठित हुने सल्लाह गरे भने कस्तो स्थिति आउला ? के अहिलेका नेताहरूले यसबारे घोत्लिएर सोचेका होलान् ?

यस अर्थमा समय घर्किन नपाउँदै अलोकतन्त्रको ज्यादति बन्द गरी प्रणाली सुधार्नतिर नेताहरू लागेको बेस । ती नेताहरूलाई सम्बन्धित दलका सदस्यहरूले दबाब दिनु झनै बान्छनीय हुन्छ । नत्र अर्को आन्दोलनको प्रतीक्षा गर्ने बाहेक अरु के विकल्प हुन्छ ? आखिर जमेको पानीले प्राकृतिक निकास पाएन भने दुर्घटना निम्त्याउँछ नै ।

गजेन्द्र हमालकाे नियुक्ति पछिल्लाे टेस्ट केस हाे, जहाँबाट नागरिक आक्राेशकाे स्वर झनै उँचाे हुँदै जान सक्ने छ ।

प्रकाशित मिति: शनिबार, असोज २३, २०७८ १७:३२