६ वर्षपछि टीकापुरः कहिले निभ्ला त्यो संरचनागत हिंसाको आगो

A+ A A-

केही दिनअघि लक्ष्मण थारुसँग काठमाडाैंमा संक्षिप्त भेटमा टीकापुर घटनाकाे सम्झना भयाे । जिस्काजिस्कीमा उनले प्वाक्क भने, 'तपाईंसँग भेटेकाे भाेलिपल्ट म समातिएँ ।' थारु नेता लक्ष्मणले तीन वर्ष कैद भुक्तानी गरिसकेका छन्, यही टीकापुर घटनामा संलग्नताकाे अभियाेगमा । आफूमाथि उठेका प्रश्नकाे जवाफ उनले पछिसम्मै दिइरहलान् ।

भर्खरै हिमाल म्यागजिनमा तुफान न्याैपानेले लेखेकाे रिपाेर्ट भने टीकापुर घटनाबारे जान्न चाहने कुनै पनि पाठकले छुटाउन नमिल्ने किसिमकाे छ । कैलालीका स्थानीय थारुहरूकाे त्याे कारूणिक सीमान्त आवाज, जुन छ- ६ वर्षसम्म सानाे स्वरमा सुनियाे, सुनाइयाे । बृहत् नागरिक आन्दाेलनले माइतीघरमा थारुहरूकाे मागमा ऐक्यबद्धता जनाएर निकै चुनाैतीपूर्ण तर इतिहासकाे सही जग्गामा आफूलाई उभ्याउने हिम्मत गरेकाे छ ।

काठमाडौंमा यतिबेला सत्ता र प्रतिपक्षको नाममा करिब-करिब कृत्रिम लाग्ने बहसहरू चल्दैछन् । भीम रावल हाेउन् या लेखराज भट्ट, केपी ओली हाेउन् या शेरबहादुर देउवा- विचारले उनीहरू करिब एकै ठाउँ छन् । किनभने राष्ट्रिय राजनीतिक मुद्दाहरूमा उनीहरूको स्वार्थ एकै ठाउँमा मिल्न जान्छ । ६ वर्षअघि संविधान बनाउने बेलाका केही दृश्यहरू सम्झना गरौँ । यी दृश्यहरूले कुराे बुझ्न सहज गराउने छन् ।

थरुहट आन्दोलनको सुरुवाततिर कैलाली र कञ्चनपुरमा दिनैपिच्छे निस्कने जुलुसहरूमा त्यसबेला एउटा प्लेकार्ड उठेको देखिन्थ्यो, 'कैलाली कञ्चनपुर–छाड्दैनौँ, छाड्दैनौँ ।' त्यसपछि सुरू हुन्थ्यो- भाषण, 'हामीलाई फेरि पनि पहाडियाले खोसेर लैजाँदै छन् । हामी फेरि कमैया-कमलरी हुँदै छौँ ।'

अघिल्ला दुई मधेस आन्दोलन हालको प्रदेश २ बाट उठेका थिए । पश्चिममा त्यसको प्रभाव न्यून मात्रामा पर्थ्यो । संविधान बनाइसक्ने बेला भने असन्तुष्टिको ज्वार पश्चिमबाट उठ्दै थियो ।

सीमाङ्कनविहीन आठ प्रदेश हुँदा होस् या ६ प्रदेशको सीमाङ्कन- मधेसवादी दलहरू विरोधमा ओर्लिए पनि स्वयम् मधेसको भूगोल तुलनात्मक शान्त थियो । थरुहट मागकर्ताले भने आफ्नो पहिचान झल्कने प्रदेशको रेखाङ्कन नभएको, पहाडी समुदाय अनुकूल प्रदेश बन्न पुगेको भन्दै आन्दोलन छेडे । त्यसको केही दिनपछि अखण्ड सुदूरपश्चिम, मध्यपश्चिमलगायत आन्दोलन सुरू भए, जसमा तत्कालीन कांग्रेस वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवा, पूर्णबहादुर खड्का, एमाले उपाध्यक्ष भीम रावल र एमाओवादी पोलिटब्युरो सदस्य लेखराज भट्टको समर्थन थियो । थरुहटलाई फोरम लोकतान्त्रिक, मधेसी मोर्चा र माओवादी, कांग्रेसका थारु सभासद्, नेताले साथ दिएका थिए । एमालेले सभासद्हरूलाई थरुहटलगायत ‘क्षेत्रीय मुद्दा’मा सहभागी नहुन निर्देशन दिएको थियो ।

आज भीम रावल र लेखराज भट्ट एउटै पार्टीभित्र छन् । उनीहरूमध्ये जोकोही एमालेभित्र रहे या बाहिरिए पनि सामुदायिक रूपमा विचारधारा एउटै हो भन्नलाई अखण्ड सुदूरपश्चिमको सीमांकन र नामांकन प्रसंग काफी छ । मध्यपश्चिमाञ्चलका पहाडी क्षेत्र सुर्खेत र कर्णालीमा उठेका असन्तुष्टि सम्बोधन गर्ने गरी सोह्र बुँदेकर्ता चार दलमध्ये कांग्रेस, एमाले र माओवादीले ३ भदौ २०७२ मा सातौँ प्रदेश कोरेका थिए । फोरम लोकतान्त्रिकले भने यसप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै आन्दोलनमा जाने चेतावनी दिन थाल्यो । त्यसका नेता विजयकुमार गच्छदारले चार दलीय गठबन्धनबाट बाहिरिएको घोषणासमेत गर्न पुगे ।

सानो गठबन्धन घटकलाई ‘चिढ्याएर’ तीन ठूला दलका शीर्ष नेताले इरेजर लगाएको नयाँ सातौँ प्रदेशको सीमाङ्कनमा छ प्रदेशलाई विभाजन गरेर कर्णाली पश्चिमको भागलाई ७ नम्बरमा र पूर्वको भागलाई ६ नम्बर प्रदेशमा राख्ने निर्णय भएको थियो । त्यस नयाँ खाकाअनुसार, सेती र महाकाली अञ्चलका जिल्ला ७ नम्बर प्रदेशमा, कर्णाली अञ्चलका सबै जिल्ला तथा भेरीका सुर्खेत, दैलेख, जाजरकोट र राप्तीका सल्यान तथा रुकुमको केही भाग ६ नम्बर प्रदेशमा परेका थिए । पर्सा र चितवनको बीचमा पर्ने ठोरीलाई प्रदेश ३ मा राख्ने निर्णय पनि त्यसै रातको बैठकले गरेको थियो ।

यस प्रकार बन्न गएको सातौँ प्रदेशले अनिष्ट ल्याउन सक्ने भन्दै संवैधानिक, राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिका सभापति बाबुराम भट्टराईले फेसबुकमा लेखे । मनलागी सीमाङ्कन गरे अनिष्ट हुन सक्नेबारे ‘पूर्व र पश्चिमका शेर’ हरूले समयमै विचार गर्न उनको आग्रह तत्क्षण विवादित भयो । देउवासँग भनाभन भएकै राति उनले घर फर्किएर फेसबुकवालमा त्यस्तो टिप्पणी गर्न पुगेका थिए ।

कांग्रेस–एमालेका नेताहरू जिल्ला कुनै पनि हालतमा नटुक्रिने दाबी गर्दै थिए । मानौं, जिल्ला संरचनाहरू देशका नक्साजस्तै हुन् । तर, पहाडको बागलुङ टुक्र्याएर प्रदेश चार र पाँचमा हाल्ने निर्णय भने त्यसबेला भइसकेको थियो । बागलुङका सभासद्ले यसविरूद्ध संविधानसभाभित्र सामूहिक आवाज उठाए । त्यसबेला कांग्रेस सभासद् ज्ञानकुमारी छन्त्यालले राखेको टिप्पणीले संविधानसभा हाँसोमय भयो, 'हाम्रो बागलुङले तपाईंहरूको के बिगारेको थियो र टुक्र्याइदिनुभयो ?'

शीर्ष नेतृत्वबाट बागलुङमाथि फेरि अर्को ‘निगाह’ गरियो, नटुक्र्याउने ।

फास्ट ट्र्याकको सुविधा लिँदै ठूला दलको शीर्ष नेतृत्वमा बसेकाहरू एकपछि अर्को गर्दै आफूअनुकूल निर्णय गर्दै थिए । त्यसलाई अनुमोदन ‘सार्वभौम संविधानसभा’ एक किसिमले बाध्य जस्तै थियो । अदालतले विधि प्रक्रिया सम्झाउँदा संविधानसभाको सार्वभौमिकता बेदखल हुने भन्दै ठाडो जवाफ दिइन्थ्यो । संविधानसभामा पेलपाल भएको भन्दै त्यसको स्थानीय तहमा त्यसको प्रतिरोध हुन थाल्यो । नेताहरू सामुदायिक विग्रह ल्याउने गरी बोल्दै गए । उता कैलालीमा तनाव देखिन थाल्यो ।

०७२ साउन ३२ गते धनगढीमा आयोजित थारु सभामा जानेहरूलाई अखण्ड सुदूरपश्चिम पक्षधरले बाटो छेकेर अवरोध पुर्‍याए । त्यसैको रिसमा भदौ ४ गते टीकापुर आउँदै गरेको अखण्ड पक्षधरलाई थरुहट पक्षले अवरोध पुर्‍यायो । त्यही क्रममा टीकापुरदेखि चार किलोमिटर उत्तरको दुर्गौलीमा दुवै पक्षबीच झडप र कुटाकुटसमेत हुन पुगेको थियो । टीकापुरको थारु कल्याणकारिणी सभा कार्यालय तथा छात्रावासमा अखण्ड पक्षधरले तोडफोड गरे । टीकापुर बजारमा रहेका थारुका केही पसलमा तोडफोडसमेत भयो । त्यही रातदेखि स्थानीय प्रशासनले टीकापुरमा कर्फ्यू जारी गर्‍यो । प्रशासनले लगातार चार दिनदेखि कर्फ्यू र दिउँसो निषेधाज्ञा जारी गरेपछि थरुहट पक्षले प्रदर्शन गर्न सकिरहेका थिएनन् ।

घटनाको अघिल्लो दिन टीकापुरमा नेपाल प्रहरीका एसएसपी लक्ष्मण न्यौपानेसहितको उपस्थितिमा राजनीतिक अगुवाहरूबीच प्रदर्शन शान्तिपूर्ण र संयमित बनाउने समझदारी भएको थियो । न्यौपाने आफैँले बोलेका थिए, 'तपाईंहरूको समर्थन र विरोधको प्रकृति राजनीतिक विषयवस्तुबारे छ । हामी सुरक्षाकर्मीहरूले यसबारे बोल्न मिल्दैन । तर स्थिति नियन्त्रणमा राखेर आफ्नो अधिकार प्रयोग गरिदिनुहुन अनुरोध छ ।'

अरु दिनझैँ त्यस दिन पनि बिनाहातहतियार फिल्डमा खटिएका एसएसपी न्यौपाने आन्दोलनकारीलाई सम्झाउनेमै आफ्नो ऊर्जा लगाइरहेका थिए । उनका दुई सुरक्षागार्ड पनि हतियारबिनै रहेको स्थानीय पत्रकार ठाकुरसिंह थारु र गणेश चौधरीले लेखेका छन्, 'सशस्त्र प्रहरीका एसपीको हतियारसहितको टोलीको गाडीमा बसेर उनी आन्दोलनकारीलाई रोक्न पुगेका थिए ।'

प्रहरी स्रोत भन्छ, 'विवाद सुरू भएपछि सशस्त्र प्रहरी पछाडि सरिदियो ।' सशस्त्रका एक अधिकारीले यो लेखकसँग कुरा गर्दै प्रहरी र सशस्त्रबीच त्यसबेला कुनै द्वन्द्व नरहेको, बरू घटनाको दिन एसएसपी न्यौपाने सशस्त्रकै गाडी चढेर टीकापुर आएको बताएका थिए ।

स्थानीय बुद्धिजीवी र सञ्चारकर्मीका अनुभवमा काठमाडौंले फास्ट ट्र्याकबाट पेलेर सीमाङ्कन र संविधान निर्माण प्रक्रिया थालेपछि थरुहट पक्षले त्यसको विरोधमा शान्तिपूर्ण प्रदर्शनसमेत गर्न पाएनन् । उकुसमुकुस कुनै पनि बेला विस्फोट हुन सक्ने सङ्केत देखिएका थिए । थरुहट आन्दोलनकारीहरू भदौ ७ गते निषेधाज्ञा तोडेर टीकापुर नगरपालिका कार्यालयमा ‘थरुहट स्वायत्त प्रदेश’ साइन बोर्ड राख्ने र नगरपालिका परिसरमा कोणसभा गर्ने योजनासहित टीकापुरको पश्चिम, उत्तर र दक्षिणबाट आउँदै थिए । प्रदर्शनकारी र प्रहरीबीच दिउँसो करिब एक बजेतिर टीकापुरको पशु हाटबजार र दुर्गौली बजारमा भिडन्त भयो । टीकापुरको उत्तरतर्फबाट आइरहेको प्रदर्शनकारीको भिडलाई भने प्रहरीले शिव मन्दिर नजिकबाट अघि बढ्न दिएन ।

पश्चिमतिरबाट आएको प्रदर्शनकारी र प्रहरीबीच झडप हुँदा सात प्रहरी र एक बालकको हत्या गर्ने जघन्य टीकापुर घटना हुन पुग्यो । घटनामा निशाना साँधिएकाहरू थिएः एसएसपी लक्ष्मण न्यौपाने, इन्स्पेक्टर बलराम विष्ट र केशवराज बोहरा, हवल्दार ललित साउद र रामविहारी ठाकुर, जवानहरू लोकेन्द्र चन्द, लक्ष्मण खड्का । डेढ वर्षे बालक टेकेन्द्र साउद त्यसैगरी मारिए । आन्दोलनकारीको पक्षमा कुनै बन्दुक नभएको अवस्थामा डेढ वर्षे बालक कसरी गोली लागेर मरे भनी पछिसम्मै प्रश्न उठ्यो । उचित सुरक्षा समन्वयको अभाव अनि नियोजित घुसपैठको दाबीबीच सुरक्षाकर्मी र नाबालकको एकै चिहान भयो ।

प्रदर्शनकारीले शान्तिपूर्ण जुलुस गर्न माग गरेपछि प्रहरीले रोक्न खोजेको थियो । थारु जुलुस अघि बढ्न खोजेपछि प्रहरीले अश्रुग्यास छोड्यो । अश्रुग्यास हानेपछि प्रदर्शनकारी प्रहरीमाथि जाइलागे । एक्कासि प्रदर्शनकारीले चारैतिरबाट घेरा हाले । भालालगायत घरेलु हतियारले एकाएक आक्रमण गरे । कमाण्डर न्यौपाने नै ढलेपछि सँगै गएका सुरक्षाकर्मी डगमगाए । प्रहरीको ठोस र शीघ्र निर्णय अभावका कारण सात सुरक्षाकर्मीको घटनास्थलमै हत्या भयो । थरुहट आन्दोलनको अगुवाइ गर्नेहरूमा माओवादीका पूर्वलडाकुहरू रहेको स्थानीयले दाबीका साथ बताएका थिए ।

भिडन्तस्थल नजिकै घर भएका देवकृष्ण चौलागाईंले मसँग बताएअनुसार, पश्चिमतर्फबाट आएका आन्दोलनकारीले प्रहरीलाई चारैतिरबाट घेरा हालेर भाला, गुलेली, ढुङ्गा प्रहार गरे । सेती अञ्चल प्रहरी प्रमुख न्यौपानेलाई आन्दोलनकारीले भाला प्रहार गरी हत्या गरिसकेपछि प्रहरीहरू रानोबिनाका माहुरी जस्तै भए । र, लखेटीलखेटी मारे । उनले भने, 'कसैलाई आगो लगाइदिए, कसैलाई भाला, ढुङ्गा हानेर मारे । भागाभाग भयो । हामीले पनि हेर्न सकेनौं । घरमा बन्दुकका गोली आए । झ्यालको सिसा नै फुट्यो । कोठामा बसिरहेको मेरो सानो बच्चालाई धन्न गोली लागेन ।'

टीकापुरमा कर्फ्यू लाग्यो । प्रशासनिक निषेधाज्ञाकै बीचमा २०/२५ जनाको समूहले भदौ ८ गते बिहान साढे १० देखि दुई बजेसम्म विभिन्न पसल र घरमा आगजनी गर्‍यो । मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकका सभासद् जनक चौधरीको घर, आन्दोलन अघि बढाउने जिम्मेवारी पाएका थरुहट संघर्ष समितिका अगुवा रेशम चौधरीले सञ्चालन गरेको फूलबारी एफएम तथा फूलबारी रिसोर्ट, फोरम लोकतान्त्रिकका नेता प्रदीप चौधरीको घर, शिवनारायण चौधरीको घरलगायत थारु समुदायले चलाएका पसल, घर आदिमा तोडफोड र आगजनी भएको थियो ।

रेशमको रेडियो स्टेसन जलाइएको दुई दिनसम्म धुवाँ आइरहेको भवनमा कर्फ्यूका कारण अरु पुग्न नसके पनि सुरक्षा फौज पुग्न सक्थ्यो । उसले पनि किन हो, ध्यान दिएन । भदौ ७ गते टीकापुर काण्डमा मर्नेको वास्तविक सङ्ख्या पत्ता नलागी अनुमानको भरमा सम्प्रेषण गर्नेमा सामाजिक सञ्जाल, काठमाडौंबाट प्रसारित हुने टिभी, अनलाइनमा भद्दा दौड नै चल्यो । कसैले कैलालीका तत्कालीन प्रजिअ राजकुमार श्रेष्ठको हवाला दिँदै २० जनाको ज्यान गइसकेको, बेपत्ता हुने असङ्ख्य रहेको समाचार सम्प्रेषण गर्दै रहे । कतिपय टिभीका जिल्ला संवादददातालाई त्यतिको ज्यान गएको होइन, आठ बितेका हुन् भन्दा पनि सूचना गलत प्रवाह भइरहेको थियो । गलत सूचनाले द्वन्द्वको आगोमा घिउ हाल्न कतिपय मिडिया हौं भन्नेहरू चुकेका थिए ।

भदौ ७ गते नहुनुपर्ने घटना भइसकेको थियो । त्यसपछि लागेको कर्फ्यूबीचमै स्थानीय थारुका २२ घर जलेको, कयौं घरपसल, रेडियो स्टेसन तोडफोड, लुटपाट भएको, स्थानीय थारु युवा र महिलामाथि कुटपिट भएको यो दोस्रो घटनामाथि भने काठमाडौंको ध्यान नगएको गुनासो पीडितका मनमा कताकति बिझिरहेकै थियो । 'पुलिस र बच्चा मारिएको समाचार काठमाडौंमा धेरै चोटि आयो, यसमा हामीलाई पनि साह्रै दुःख लागेको छ,' कञ्चनपुरको महेन्द्रनगरमा भेटिएका टीकापुरका एक थारु शिक्षकले यो लेखकसँग दुखेसो पोखेका थिए, 'तर घटनापछि कर्फ्यू लागेका बेला हाम्रा घरहरूमा जे-जसो भयो, त्यो पनि मिडियामा आएको भए राम्रो हुने थियो । यसपालि मिडिया चुक्यो ।'

हेल्मेट लगाएका घुसपैठकारी र कतिपय पूर्वलडाकुसमेत घटनामा संलग्न भएको दाबी त्यसबीच चलिरहे । पुष्टि हुने आधार फेला पर्न सकेन । आन्दोलनकारीले घुसपैठ भएको हुनसक्ने भन्दै आफ्नो कुनै संलग्नता नरहेको दाबी गरे । दुई सातादेखि आफूले शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्दा काठमाडौंले नसुनेको, तर पहाडी समुदायले दुई दिन आन्दोलन गर्दैमा समाधान भएको परिणामका रूपमा समेत कतिपयले परिभाषित गर्न खाजे । काठमाडौंले भने यसलाई राजनीतिक मागको आवरणमा आतङ्कवादी क्रियाकलाप भनी अर्थ्यायो । त्यसयता मधेस र थरुहटका १४ जिल्लालाई दङ्गाग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरी ३३ दिनसम्म सेना खटाइयो । प्रशासनले दुई दर्जनभन्दा बढी थारु नेताहरूमाथि मुद्दा चलायो ।

एमाले उपाध्यक्ष भीम रावलले सुदूरपश्चिमका १४ सांसद राखेर राजधानीमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै थारुसँग साइनो नभएका मानिसहरू गएर टीकापुरको भिड भड्काएको आरोप लगाए । त्योभन्दा पनि रोचक त गृहमन्त्री वामदेव गौतमले संसद्‌मा जवाफ दिँदै 'दक्षिणतिरबाट आएका मानिसहरूले घुसपैठ गरी टीकापुरकाण्ड गराएको' दाबी गरे । तर, त्यो दाबी पुष्टि हुने कुनै आधार पेस गर्न सकेनन् । न त त्यसयता गठित छानविन समितिले दिएको प्रतिवेदन सार्वजनिक हुन नै सक्यो । राज्यको सुरक्षाको जिम्मा लिएर बसेको निकायका प्रमुखले दिएको अभिव्यक्ति पनि आरोपमै सीमित रहन पुग्यो ।

तिनै गृहमन्त्री गौतमले आफू मन्त्री बहाल छँदैको अवधिमा अध्यक्ष रहेको एमाले भ्रातृ सङ्गठन ‘अखिल नेपाल किसान महासंघ’को छैटौँ राष्ट्रिय सम्मेलनमा यस्तो प्रतिवेदन दिए-
'...आन्दोलन सुरू गर्दा भाला, तरबार, बन्चरो, लाठी, बन्दुक लिएर परासीदेखि कञ्चनपुरसम्म नेपाल सरकार लेखिएका बोर्ड हटाएर थरुहट सरकार र पर्सादेखि झापासम्म सोही तरिकाले नेपाल सरकार लेखिएका बोर्ड हटाएर मधेस सरकारका बोर्डहरू राख्ने उद्देश्य राखियो । कैलाली जिल्लाको टीकापुर नगरपालिका क्षेत्रमा पूर्वनियोजित रूपमा सम्पूर्ण घरेलु हतियार र बन्दुकसमेत प्रयोग गरेर प्रहरी प्रशासन र सर्वदलीय बैठकका सहभागीहरूलाई धोका दिएर आठ जना निहत्था नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र प्रहरी कर्मचारीकै दूधे बच्चा एक जनासमेत नौ जनालाई गोली हानेर, भाला रोपेर, जिउँदै आगोमा हालेर मारियो । त्यसपछि तौलिहवा, भैरहवा, वीरगञ्ज, गौर, जलेश्वर, जनकपुर, राजविराज, भारदह र मोरङको रङ्गेलीमा गैरमधेसिया भनिनेहरूलाई लखेट्ने, तराईमा नेपाल राज्य समाप्त गर्ने र हिंसात्मक गतिविधि बढाउने काम भए । यो आन्दोलनको भित्री माग एउटा मात्र थियो । नेपालको दक्षिणी क्षेत्र तराईलाई पहाडबाट अलग गर्ने र बहुराष्ट्रिय राज्यको भ्रमपूर्ण सिद्धान्तअन्तर्गत झापादेखि पर्सासम्म एउटा मधेस राष्ट्र र नवलपरासीदेखि कञ्चनपुरसम्म अर्को थरुहट राष्ट्रका रूपमा राज्यहरू निर्माण गर्ने । यस मागलाई सके संविधानमै उल्लेख गरेर पूरा गर्ने नभए तराईमा विद्रोह गरी नेपाल राज्य समाप्त गरी स्वतन्त्र राज्य घोषणा गर्ने तहसम्म पुर्‍याउने थियो ।'

टीकापुर काण्डलगत्तै तीव्र प्रतिक्रियात्मक बनेको थियो सुरक्षा संयन्त्र । अमानवताको पराकाष्ठा थियो, टीकापुर काण्ड । राजनीतिक नेतृत्वले सम्भावित भिडन्तको जोखिम आकलन गर्दागर्दै पनि एउटा पक्षलाई बोक्ने, अर्को पक्षलाई उपेक्षा गर्ने हुँदा यो आततायी घटना हुन गएको पृष्ठभूमिबाट अलग राखेर कति जना मारिए मात्रै भनियो भने त्यो घटनाप्रतिको अवलोकन पूर्ण अनि वस्तुगत हुनै नसक्ने यथार्थ याद राख्नुपर्छ । देशलाई संघीयतामा लैजाने राष्ट्रिय सङ्कल्प लिइसक्दा पनि ठूला तीन दलका नेताहरूले अखण्ड सुदूरपश्चिमका पक्षमा देखाएको एकता अर्को पक्षका लागि असहज प्रतीत भएको थियो ।

राज्यका दुई सुरक्षा निकाय नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीबीच तालमेल छैन भन्ने त्यस दिनका घटनाक्रम बुझ्न काफी थिए, टीकापुरमा । नेपाल प्रहरीले प्रदर्शनलाई आफ्नो नियन्त्रणमा कोसिस गर्दै गर्दा सशस्त्र प्रहरी पछि हटेको स्थानीय बासिन्दाले बताएका थिए ।

नेपालको इतिहासमै पहिलो पटक जनताले चुनी पठाएका प्रतिनिधिले अनुमोदन गरेको संविधान जारी हुनुभन्दा २७ दिनअघि यो शान्त थरुहट भूमि रणमैदानमा अनूदित भएको थियो । र, सङ्घीय प्रदेशको सीमाङ्कनलगायत संविधान निर्माण प्रक्रियाप्रति असन्तुष्ट संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाको साउन ३१ गतेयता सुरू तेस्रो मधेस आन्दोलनलाई चर्काउन यसै घटनाले पश्चिमबाट ‘उत्तोलक’को भूमिका निर्वाह गरेको थियो । नत्र, त्यसअघिसम्म प्रस्तावित प्रदेश २ मा आन्दोलनको ज्वरो कहाँ चढिसकेको थियो र !

भदौ ७ र ८ गते भएका घटनामाथि स्थानीय तहमा सात पृष्ठको एउटा प्रतिवेदन त आयो । तर, कस्तो प्रतिवेदन ! पाँच सदस्यीय छानविन टोलीमा टीकापुर नगरपालिकाका कार्यकारी प्रमुख मित्रमणि पोखरेल, इलाका प्रकाशन कार्यालयका प्रमुख सुमन धिताल, इलाका प्रहरी कार्यालयका निरीक्षक प्रकाशजङ्ग शाह, उग्रतारा गणका सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक योगेन्द्र भण्डारी, टीकापुर उद्योग वाणिज्य सङ्घका आनन्द हमाल । अनुसन्धान टोलीका पाँच सदस्यमध्ये पाँचै जना पहाडी समुदायका मात्रै हुनु संयोग नहोला । सामुदायिक दूरी बढेका बेला संवादको प्रक्रिया अपनाउन आवश्यक पर्ने साना देखिने तर संवेदनशील उपाय अपनाउन हाम्रो राज्य संयन्त्र चुक्ने गरेको छ । अनि गृह मन्त्रालयको प्रतिवेदन, जो सार्वजनिक गर्न पटक-पटक माग गरिए पनि भित्रभित्रै गुपचुप थियो । केवल आरोपहरू थिए, सरोकारवाला निकाय प्रमुखहरूकै, सडकमा ।

त्यसैले टीकापुरका प्रश्नहरू अझै ज्युँका त्युँ छन्, जसलाई नेतृत्वमा बसेकाहरूले कार्पेटमुनि छाेप्नु उचित हुने छैन । आफैँले गठन गरेकाे गिरीशचन्द्र लाल आयाेगकाे प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न सरकारलाई के काे अप्ठ्याराे परेकाे हाे ? टीकापुरमा त्यसबेला जे-जसाे गरेर हिंसाकाे आगाे निभाइयाे, पीडितहरूले न्याय नपाउँदासम्म वास्तविक शान्ति पुनर्स्थापना हाेला र ? राज्यले न्यायकाे परिभाषा समुदाय पिच्छे अलग-अलग गर्न पाउँदैन । थारु हाेस् या पहाडी- प्रत्येक नेपाली नागरिक विधि र संविधानअनुरूप पाउनुपर्ने न्यायकाे हकदार छ । बन्दुक नपड्किँदैमा शान्ति आयाे भन्न मिल्दैन । टीकापुरमा जुन स्तरमा संरचनागत हिंसा हुन पुग्याे, त्यसकाे पुर्पक्ष हुने उपाय खाेज्न ढिलाइ गरिनु हुन्न । अनि नेताजीहरूले पनि याद राख्नुपर्‍यो: टीकापुरलाई सुन्ने समय अझै गुज्रिसकेकाे छैन । उनीहरूले भद्दा भाषणमार्फत धरहरा र रानीपाेखरीकाे स्वामित्व लिन तँछाडमछाड गर्नुअघि राष्ट्रकाे वास्तविक घाउहरूकाे वस्तुपरक विवेचना गर्नुपर्‍यो ।

लेखक आहुतिले माइतीघरमा थारुहरूकाे बीच उभिएर भनेझैँ: आफू सत्तामा टिक्न संविधान नै भाँच्न तयार हुने, पीडितकाे चित्कार सुन्ने बेला चाहिँ 'संविधानले दिँदैन' भन्ने किसिमकाे दाेधारे कुरा गर्नुभएन ।

प्रकाशित मिति: सोमबार, भदौ ७, २०७८ १८:४४