महालेखा परीक्षकको ५८औँ वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार कर्णालीका स्थानीय तहको बेरुजु ३ अर्ब ३६ करोड ९१ लाख छ । प्रतिवेदनमा कर्णालीका ७९ स्थानीय तहमध्ये ७३ स्थानीय तहको पेश्कीसहित उक्त बेरुजु देखिएको हो ।
स्टमेटभन्दा बढी भुक्तानी दिएको, डोजर प्रयोग गरी मजदुरका नाममा भुक्तानी दिएको, सरकारी सम्पत्तिबाट सवारी साधन खरिद गरी नीजी नम्बर प्लेट राखेर सञ्चालन गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
रुकुम पश्चिमको मुसीकोट र आठबिसकोट नगरपालिकाले १५ उपभोक्ता समितिबाट एक्साभेटर र ब्रेकर प्रयोग गरी सडक निर्माण गर्दा नियमानुसार ३० हजार ७१० लिटर इन्धन लाग्नेमा ४८ हजार ४६० लिटरको भुक्तानी गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । नियमभन्दा बढी भुक्तानी गरिएको १७ हजार ७५० लिटर इन्धनको मूल्य १५ लाख ७८ हजार उपभोक्ता समितिबाट असुल गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा जनाइएको छ ।
सानीभेरी र त्रिवेणी गाँउपालिकाले ३१ उपभोक्ता समितिबाट एक्साभेटर र ब्रेकर प्रयोग गरी सडक निर्माण गर्दा सडक विभागको नियमअनुसार ७१ हजार ५१२ लिटर इन्धन आवश्यक पर्नेमा १ लाख १८ हजार ८६८ लिटरको भुक्तानी दिएकोले ४४ लाख ७४ हजार उपभोक्ताबाट असुल गर्नुपर्ने जनाइएको छ ।
सरकारी सवारीसाधनमा निजी नम्बर प्लेट
कालिकोटको रास्कोट नगरपालिकाले खरिद गरेको टिपर अहिलेसम्म सरकारी सम्पत्तिमा नजोडिएकाले सेतो नम्बर प्लेट राखी सञ्चालन गर्न भनिएको छ । टिपर नगरपालिकाले ३९ लाख ७९ हजारमा खरिद गरेको थियो । सो टिपर दुर्घटनामा पर्दा ४६ लाख ५९ हजार खर्च भएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को दफा ९ (२) मा सरकारी सवारीको पहिचानको लागत अनसूची–२ को खण्ड (क) मा तोकिएबमोजिमको नम्बर प्लेट राख्नु पर्ने व्यवस्था भए पनि कालिकोटको रास्कोट र खाँडाचक्र नगरपालिकाले ११ लाख २७ हजारका ४ थान मोटरसाइकल खरिद गरेको र ती मोटरसाइकल स्थानीय तहको नाममा नामसारी नगरी निजी नम्बर प्लेट राखेर सञ्चालन गरिएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
कालिकोटको पचालझरना गाउँपालिकाले ३१ लाख ८२ हजारको १२ थान मोटरसाइकल खरिद गरेकोमा ती मोटरसाइकल गाउँपालिकाको नाममा नामसारी नगरी निजी नम्बर राखेर सञ्चालन गरेको महालेखा कार्यालयको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
प्रकाशित मिति: सोमबार, भदौ ७, २०७८ ११:१६
-1746928541.jpg)
-1746583373.jpg)
