सिस्टम नमान्ने अध्यक्षहरूलाई किन नेता मानिरहने ?

A+ A A-

कुरो पुस ५ गते बिहानको हो । शंकर पोखरेल प्रचण्डलाई भेट्न खुमलटार पुगेका थिए । जनार्दन शर्मा त्यहीँ बसिरहेका थिए । अढाई वर्षअघि बनेको नेकपा फुट्न लागेको प्रसंग कोट्याउँदै पोखरेलले प्रचण्डलाई विभाजन रोक्ने विधि सुझाए, ‘एमालेको नवौँ महाधिवेशनले चुनेका अध्यक्ष ओली र माओवादीको हेटौँडा महाधिवेशनले चुनेका अध्यक्षको संयुक्त निर्णयमा नेकपा एकीकरण भएको हो । नयाँ दलको महाधिवेशन नआई बीचैमा दुईमध्ये एक अध्यक्षलाई हटाउने कुनै प्रावधान छैन । त्यसैले महाधिवेशनमा जाऔँ, त्यहीँबाट नेतृत्व चुन्ने या विस्थापनमध्ये जे गर्नुपर्ने हो गरौँ ।’

उनले प्रचण्डलाई हौस्याउन खोजे, ‘बरु चैतमै महाधिवेशन गरौँ । त्यो नै वैधानिक बाटो हो ।’

प्रचण्डले जवाफ दिए, ‘अहिलेको स्थितिमा त्यो सम्भव छैन ।’

‘किन सम्भव छैन ?’

प्रचण्डले कारण दिए– पार्टीको संगठित सदस्यता वितरण र नवीकरण प्रक्रिया लामो हुने भएकाले तीन महिनाभित्र महाधिवेशन गर्न सकिँदैन ।

पोखरेलले आफू त्यसबेला मुख्यमन्त्री तथा पार्टी इन्चार्ज रहेको लुम्बिनी प्रदेशमा ती दुवै प्रक्रिया सकिइसकेको जनाउ दिए । अनि प्रतिप्रश्न थपे, ‘लुम्बिनीमा हुन सक्ने, अन्यत्र किन हुन नसक्ने ?’

प्रचण्डसँग स्पष्ट जवाफ थिएन ।

पोखरेलले दोस्रो विकल्प दिए, ‘उसोभए चुनावी सरकारको नेतृत्व तपाईं गर्नुहोस्, हामी त्यसका लागि केपी कमरेडलाई दबाब दिन्छौँ ।’ पोखरेलको दाबीअनुसार, प्रचण्डले ओलीलाई अब पनि पर्खेर बस्ने गल्ती नगर्ने बताए ।

ओलीले प्रधानमन्त्री र उनैले आफूलाई भन्ने गरेको 'पहिलो बरियताको अध्यक्ष’का रूपमा अनेक गल्तीहरू गरेका थिए, तर त्यसलाई सच्याउने नाममा प्रचण्डले अर्को गल्ती थप्न लाग्दै थिए ।

पोखरेल खुमलटारबाट खाली हात फर्के । त्यो दिन र त्यसयताका दिनहरूमा के-के भयो, भनिरहनु पर्दैन । त्यो दिन प्रचण्ड कदाचित् मानेका हुन्थे भने पनि पोखरेल र उनको टिमका नेताले ओलीलाई कसरी मनाउन सक्थे होलान्, त्यो अनुमानमाथि समेत संशय राख्न सकिन्छ । तर, नेकपाभित्रको आन्तरिक संघर्षलाई मिलाउने सही बाटो उनले दिएका थिए । ओलीले प्रधानमन्त्री र उनैले आफूलाई भन्ने गरेको 'पहिलो बरियताको अध्यक्ष’का रूपमा अनेक गल्तीहरू गरेका थिए, तर त्यसलाई सच्याउने नाममा प्रचण्डले अर्को गल्ती थप्न लाग्दै थिए । यसो भनौँ, उनी ओलीका कमजोरीबारे पानाका पाना दस्तावेज लेख्न समय खर्चिइरहेका थिए । तर, त्यसलाई समाधान गर्ने वैधानिक बाटो अपनाउनेमा भन्दा आलोचना आत्मालोचनाका लागि बालुवाटारको सरकारी निवास पुगेर ओलीलाई निरर्थकझैँ लाग्ने दबाब दिनमा नेताहरूको समय खेर गएको थियो ।

आफूमाथि संसद सचिवालयमा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता तयारीको संकेत पाएपछि ओलीले तत्क्षण संसद विघटन सिफारिश शितल निवास लगे । राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले बिनाकुनै सवाल तात्तातै सदर गरिदिइन् । त्यसपछि माधव नेपाल, प्रचण्डलगायत अरु दलका नेताहरू ओली र भण्डारीबाट प्रतिगमन भएको भन्दै सडक संघर्षमा गए । बृहत् नागरिक आन्दोलनले पटक–पटक उनीहरूसमेतलाई प्रश्न गर्‍यो : ’अब सच्चिन्छौँ भन्ने प्रतिबद्धता देऊ ।’ उनीहरूले प्रतिबद्धता दिनु त परै जाओस्, ‘हुन्छ, हस्’ समेत भनेनन् ।

तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) अध्यक्षद्वय केपी ओली र प्रचण्ड ।

सर्वोच्च अदालतको फागुन ११ को फैसलाले प्रतिनिधिसभा विघटन बदर गर्दैगर्दा प्रचण्ड, माधव नेपाललगायतले विधिको शासनको जितका रूपमा त्यसलाई अर्थ्याए । यथार्थमा अदालतले संविधानमा लेखिएका धाराहरूको व्याख्या गर्दै ओलीको कदम गलत पुष्टि गरेको थियो । फागुन २३ को अर्को सर्वोच्च फैसलाले ऋषि कट्टेलको नेकपा नामउपर मागदाबीभन्दा पर गएर विगतका एमाले र माओवादी केन्द्रसमेत साबिककै अवस्थामा फर्कन पुगेको फैसला गरिदियो । यो फैसलाबारे थप टिप्पणी यहाँ आवश्यक छैन । बरु विधि, विधान र पद्दतिका लागि भाषण दिने नेताहरूले त्यसयता के गरे भन्नेमा चर्चा गर्नु वाञ्छनीय छ । यसो भन्दै गर्दा सुरुमै यति भन्नुपर्ने हुन्छ : नेताहरूलाई विगतको नेकपा सहज भएनछ । उनीहरूले आफ्ना एमाले र माओवादी केन्द्र सुधार्न समेत त्यसयताका पाँच महिनामा कुनै परिश्रम गरेका छैनन् ।

माओवादी केन्द्रले त्यसयता पटक–पटक बैठकहरू राखेको छ । धेरैपल्ट अनिर्णयको बन्दी भएर उसले एउटा निर्णय भने सधैँ गरेको छ : यस सम्बन्धमा निर्णय गर्ने जिम्मेवारी अध्यक्ष कमरेडलाई सुम्पिने । अरे यार, त्यो कस्तो पार्टी हो जसले राष्ट्रका महत्वपूर्ण प्रश्नहरूलाई अध्यक्षको पोल्टामा एकलौटी छाडिदिन्छ ?

ओली र प्रचण्डको विशुद्ध पदीय महत्वाकांक्षाको नतिजा थियो, एमाले र माओवादीको एकता लक्ष्यसहितको गठबन्धन । पार्टीका हजारौँ सदस्यहरूको सांगठानिक जीवनको व्यवस्थापन गर्ने कुनै मार्गचित्र उनीहरूसँग थिएन भन्ने कुरा कालान्तरमा पुष्टि नै भयो । अहिले पनि पुनर्स्थापित एमाले र माओवादीमा यो तथ्य पुष्टि भइरहेकै छ ।

केपी ओली, जससामू आफ्नो दोस्रो प्रधानमन्त्रीकालमा दुई–दुईपल्ट ठूला असंवैधानिक हर्कत गरेको दाग लाग्न गएको छ । उनका बिनातयारी, बिनायोजनाका रेल, पानीजहाजवाला कथ्यलाई मतदाताले क्षमा पनि गरिदेलान्, तर प्रतिनिधिसभा असंवैधानिक विघटनको यथार्थ इतिहासबाट छिप्ने छैन । इतिहासको कस्तो संयोग, उनै ओली कुनै बेला एमालेभित्र लोकतन्त्रको कुरा सबैभन्दा बढी गर्थे । जनकपुरमा आयोजित सातौँ महाधिवेशनमा उनले महासचिवलाई असीमित शक्ति केन्द्रित गर्दा ऊ प्राधिकारजस्तो बन्न जाने भन्दै बहुपदीय संरचनाको वकालत गरेका थिए । त्यस बेला उनी असफल भए, तर उनले उठाएको मुद्दाको सहीपना बुटवलको आठौँ महाधिवेशनमा प्रमाणित भयो । त्यहाँ पनि पार्टी अध्यक्ष पदमा झलनाथ खनालसँग प्रतिष्पर्धा गरेर ओली पराजित भए । तर, पार्टी उनैको सांगठानिक प्रस्ताव अनुमोदन गर्दै अघि बढ्यो ।

पार्टीको सांगठानिक जीवनमा लोकतन्त्रीकरणबारे ओलीले भनेको कुरा सही थियो । एमालेलाई त्यो नीतिले धेरै फाइदा गर्‍यो । प्रतिष्पर्धी कांग्रेस, माओवादीहरू केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म नेतृत्वका लागि, अनि भ्रातृसंगठनमा नेताको टीको लगाउनेदेखि नेतृत्व नै हत्याउन अनेक हर्कत गर्दै रहे । एमाले भने स्वतः नेतृत्व हस्तान्तरण तथा निर्वाचनको विधितर्फ लाग्यो । त्यसबीचमा एमालेले ठाउँपिच्छे नयाँ-नयाँ नेता जन्मायो । २०७० को चुनावमा आइपुग्दा तिनै नयाँ नेता र जागृत संगठनको बलमा एमाले ठूलो अन्तरले खुम्चेको तेस्रो स्थानबाट झन्डै कांग्रेस बराबरकै पार्टी बन्न पुग्यो । पहिलो बनेको कांग्रेसले २०७० देखि २०७४ सालसम्म आइपुग्दा डेढ लाख मतदाता गुमाउन पुग्यो । त्यो भोटको लाभ एमालेलाई भयो । यो केवल ओलीको राष्ट्रवादी नाराको नतिजामात्रै थिएन, एमालेको जीवन्त संगठनले गरेको कुल योगदान थियो ।

२०७१ को नवौँ महाधिवेशनमा आइपुग्दा ओली माधव नेपाललाई ४४ मत अन्तरले हराएर अध्यक्ष चुनिए । ओलीले १ हजार ४७ मत पाएका थिए भने नेपालले १ हजार ३ मत । यो बेग्लै कुरा हो, आन्तरिक चुनावका लागि महाधिवेशनमा खडा गरिएका प्यानलले स्थायी गुटको रूप लिए (वा यसरी भनौँ, ती प्यानल बन्नुअघि नै गुट छँदै थिए) । तिनै ओलीले माओवादी केन्द्रसँग रातारात एकताको लक्ष्य लिएर २०७४ असोजमा चुनावी गठबन्धन बनाउँदै गर्दा झन्डै आफू बराबर मत पाएका माधव र अरु नेताहरूसँग छिरिक्क सल्लाह समेत गरेनन् । ओली र प्रचण्डको विशुद्ध पदीय महत्वाकांक्षाको नतिजा थियो, एमाले र माओवादीको एकता लक्ष्यसहितको गठबन्धन । पार्टीका हजारौँ सदस्यहरूको सांगठानिक जीवनको व्यवस्थापन गर्ने कुनै मार्गचित्र उनीहरूसँग थिएन भन्ने कुरा कालान्तरमा पुष्टि नै भयो । अहिले पनि पुनर्स्थापित एमाले र माओवादीमा यो तथ्य पुष्टि भइरहेकै छ ।

प्रचण्ड

तै पनि एकता भयो । जुनसुकै बाटो समाएर या छलेर भए पनि इतिहासमा त्यो ठूलो निर्णयकै रूपमा प्रस्तुत गर्न खोजियो । विगतमा माओवादीबाट सताइएका एमाले, एमालेसमेतको समर्थनमा रहेका कतिपय सत्ताहरूको आक्रमणमा परेका विगतका माओवादीले ‘ठिकै छ, कम्युनिस्टहरू मिल्छन् भने त्यो राम्रै हो’ भनेर विगत बिर्सन चाहे । जनताको बहुदलीय जनवाद रातारात जनताको जनवाद हुने भयो । एमाले ब्रान्ड त्याग्ने निर्णयमा समर्थकहरूले पनि उत्रो नाइँनास्ती गरेनन् । माओवादी कार्यकर्ताहरूले पनि विगतमा सशस्त्र युद्धमार्फत् राज्यको संरचना हल्लाउन लाग्दा एमालेबाट असहयोग भएको विगतलाई त्यहीँ छाड्ने, अनि रक्षात्मक हुँदै आएको आफ्नो संगठनलाई एमालेसमेतको बलमा ब्युँताउने अवसर आउने छ भन्ने सोचे । माधव नेपाल त्यो सिंगो एकता प्रक्रियामा आफू उपेक्षित भएको भन्दै गुनासोमा थिए । तिनले पनि खासै उल्लेख्य बखेडा सिर्जना गरेनन् । ओलीभन्दा अघिका पार्टी अध्यक्ष झलनाथ खनाल चीनमा थिए । उनले एमाले बदलिएर नेकपा भइसकेको पत्तोसमेत पाएनन् । बरियता नै उलटपलट भइसक्दा नेताहरूले ओलीको निर्णयलाई आधारभूत रूपमा समर्थन नै गरे ।

चुनावमा वाम गठबन्धनले प्रतिनिधिसभामा दुई तिहाई निकट सांसद जिताउन सक्यो । ओली र प्रचण्डले आधा–आधा समय आलोपालो प्रधानमन्त्री चलाउने लिखित सहमति गरे । (याद रहोस्, ओली पहिलोचोटी प्रधानमन्त्री बन्दैगर्दा समर्थन दिएका प्रचण्डले त्यस बेला पनि त्यस्तै सहमति गरेका थिए । ओलीले दुवैपल्ट मानेनन् ।)

यो देशको दुर्भाग्य, यहाँ एक जनामात्रै केपी ओली छैनन् । हरेक दल र महत्वपूर्ण संस्थाहरूमा उनीजस्तै सोच राख्नेहरूको हालीमुहाली छ । शेरबहादुर देउवा, प्रचण्डदेखि छायाँ लाग्दै गएको राप्रपासम्म यसैका द्योतक हुन् । उनीहरू महाधिवेशनको मूल ढोकाबाट छिर्न दकस मान्छन् । मतदाताबाट छानिनुभन्दा पहिला उनीहरू आफ्ना मतदाता को हुन् भन्ने सुनिश्चित गर्न चाहन्छन् । जितिने भए महाधिवेशन गर्ने, नत्र नगर्ने ।

हिजोआज ओलीले त्यो शैलीमा एमाले हाँकिरहेका छन्, जुन शैलीको उनले विगतमा सधैँ विरोध गर्दै आए । एउटा व्यक्तिको एकलौटी हुन नहुने, बहुपदीय संरचनामा जानुपर्ने उनको विगतको प्रस्ताव आज उनैले कुल्चेका छन् । अर्को याद रहोस्, उनै ओलीले दोस्रोपल्ट प्रधानमन्त्री हुनेबित्तिकै प्रधानमन्त्री कार्यालय बलियो बनाउने नाममा कतिपय मन्त्रालय र संवैधानिक निकायहरूमा अवशिष्ट अधिकार खिचेर मनलाग्दी गरे । जासुसी निकायसमेतलाई आफूले सिधै चलाउने, त्यसका लागि सम्बन्धित मन्त्रालय नचाहिने अवस्था सिर्जना गरे । निर्वाचित मानिसहरूले नेतृत्व गरेको सरकारलाई केही अनिर्वाचित मानिसहरूले चलाउन थाले । बिचौलिया र अवसरवादीहरूका लागि जस्केलाको ढोका खुलै राखेर सत्तालाई प्रयोग गर्ने बाटो झन् सजिलो बनाइदिए ओलीले ।

कुर्सीमा बस्नेले विवेक प्रयोग गर्न सकेन भने शक्तिले मानिसलाई भ्रष्ट बनाउँछ । असीमित शक्तिले मानिसलाई असीमित रूपमै भ्रष्ट बनाउँछ । ओलीले आफ्नो शक्तिको शृंखलाबद्ध दुरूपयोगलाई वैधानिक बनाउन लागे, जुन माग वास्तवमा हिजो उनको थिएन ।

तर, यो देशको दुर्भाग्य, यहाँ एक जनामात्रै केपी ओली छैनन् । हरेक दल र महत्वपूर्ण संस्थाहरूमा उनीजस्तै सोच राख्नेहरूको हालीमुहाली छ । शेरबहादुर देउवा, प्रचण्डदेखि छायाँ लाग्दै गएको राप्रपासम्म यसैका द्योतक हुन् । उनीहरू महाधिवेशनको मूल ढोकाबाट छिर्न दकस मान्छन् । मतदाताबाट छानिनुभन्दा पहिला उनीहरू आफ्ना मतदाता को हुन् भन्ने सुनिश्चित गर्न चाहन्छन् । जितिने भए महाधिवेशन गर्ने, नत्र नगर्ने ।

प्रचण्डले २०६९ सालमा हेटौँडामा एउटा महाधिवेशन गरिहेरे । २०७१ सालमा विराटनगरमा सम्मेलन नाम दिएर त्यस्तै अधिवेशन आह्वान भयो । तर, उनको शैली कस्तो भयो भने, बाबुराम भट्टराईलगायत नेताहरू नै सम्मेलन बहिष्कार गरेर हिँड्नुपर्ने स्थिति सिर्जना भयो । प्रचण्डले सबै शक्ति आफूसँग राख्न खोज्दा पार्टीले दुर्गति भोग्न पुग्यो । अरु नेतालाई हुर्कने बाटो प्राप्त भएन । संगठनभित्र आफ्नो भविष्य देख्नै नमिल्ने गरी शीर्ष नेता नै तारबार लगाउन थाल्छन् भने कोही किन पार्टीमा बसिरहन्छ ? माओवादी ओरालो लाग्दै जानुमा के २०६९ र २०७१ सालका ती भूलहरू कारक थिएनन् ? प्रचण्डले आत्मसमीक्षा गरुन् ।

तर, उनले त्यसो गर्ने छैनन् । प्रचण्डलाई तीन दशक महामन्त्री, अध्यक्ष पदमा बसिसकेर पनि 'फस्टम्यान' बन्न पुगेको छैन । २०६२ माघमा कान्तिपुरलाई दिएको अन्तर्वार्तामा उनले आफूहरू गान्धी बन्ने, संघर्षपछिको नेतृत्व दोस्रो पुस्तालाई दिने भनेर धाक लगाए । त्यसयताका १५–१६ वर्ष उनले कसरी पार्टी चलाए भनी बुझ्न घटनाक्रमहरू काफी छन् । मोहन वैद्यदेखि बाबुराम भट्टराईसम्मका नेताहरूले प्रचण्डभित्र कहीँ न कहीँ हिजोआजका ओलीजस्तो स्वरूप देखेको सत्य हो ।

शंकर पोखरेलको प्रस्ताव त्यस अर्थमा सही थियो । प्रचण्डसमेतका लागि हितकारी बाटो थियो ।

शंकर पोखरेलको प्रस्ताव, हुनसक्छ त्यो ओलीका लागि सुविधाजनक बढी थियो । तर, फेरि पनि नेतृत्वमा आउने त्यो मात्रै सही बाटो हो । यो बेग्लै कुरा हो, तिनै पोखरेलले आफू मुख्यमन्त्रीमा पराजित हुने भएपछि ओलीकै बाहुबली शैली बुटवलमा दोहोर्‍याए । र, ‘लुम्बिनी’ को शान्ति खल्बल्याए ।

यथार्थमा उनी परमादेशबाट हटाइएका होइनन् । सर्वोच्च अदालतले उनलाई आफ्नो संवैधानिक सीमा सम्झाइदिएको मात्रै हो । संविधान सर्वोच्च हो, जसलाई ओलीले मिच्न खोजेका हुन्, अदालतले होइन । र सबैभन्दा ठूलो कुरो, संविधान ओलीसमेतका सभासद्ले लेखेका हुन्, अदालतले लेखेको होइन ।

बाराक ओबामाले आफ्नो पछिल्लो पुस्तक ‘अ प्रोमिस्ड ल्यान्ड’ मा अमेरिकाको पार्टी प्रणाली कसरी पद्दतिमा हिँड्न सकेको छ भनी धेरै पानाहरू लेखेका छन् । आफू सक्रिय राजनीतिमा आउने बेला पत्नी मिशेल ओबामाले राजनीति नगर्नु, यो खराब कुरा हो भन्दै निरन्तर निरुत्साहित गरेको, परिवारका सदस्यहरू पनि तयार नभएको स्थितिमा उनले कसरी बाटो बदले भन्नेबारे संस्मरण राखेका छन् । डेमोक्रेटिक पार्टीमा गोराहरूको दबदबा रहेका बेला एउटा अश्वेत मेयरलाई शिकागोमा जिताएर हेर्नु कति गाह्रो थियो भन्ने लेखेका छन् । तर यो कुरा पनि सँगसँगै लेखेका छन् : पद्धति, प्रणाली हुन्थेन भन्ने न शिकागोको मेयरमा ह्यारोल्ड वासिङ्ग्टनको जीत सम्भव हुन्थ्यो, न त देशको राष्ट्रपतिमा मेरो दुईपल्ट जित ।

तिनै ओबामाले सन् २०१५ मा अफ्रिका पुगेर त्यहाँका नेताहरूलाई घुमाउरो व्यंग्य गरेका थिए : ‘दुईपल्ट राष्ट्रपति जितिसकेँ । मलाई आफ्नो लोकप्रियतामाथि यति विश्वास छ कि, तेस्रो कार्यकाल चुनाव लड्न पाइने हो भने पनि म भारी मतले नै जित्छु होला । तर, हाम्रो सिस्टमले त्यसो गर्न दिँदैन ।’

हेरौँ यो भिडियो :

ओबामाले अफ्रिकीहरूलाई थप भने : ‘बरु त्यसपछिका दिनहरू परिवारसँग रमाइलो गर्दै बस्नुहोस् न । सुरक्षा दस्ता लिएर घुमिरहनुभन्दा एक्लै टहल्नु कति मज्जाको कुरा हो । तर म बुझ्दिनँ, किन मानिसहरू शक्तिमा लामो समय बसिरहन चाहन्छन् ।’

ओबामा भनाइको सार हो : विधि र पद्धति सबैथोक हो, जसले व्यक्तिलाई अनुशासनमा बाँध्छ । अमेरिकाको पद्दतिले त्यहाँको शक्तिमान राष्ट्रपतिसमेतलाई आफ्नो मुन्तिर राखेर अधिशासन गर्छ । पद्धतिबिना लोकतन्त्र कुपोषित हुन्छ, बिस्तारै बिस्तारै एक दिन त्यो मर्छ ।

ओबामाको भनाइको आलोकमा भर्खरै ओलीले संसदमा प्रतिपक्षी दलको नेताका रूपमा दिएको भाषणलाई सम्झौँ । ओलीले संसदमा त्यस्तो भाषाशैली प्रयोग गरे, जसलाई विगतमा प्रधानमन्त्री छँदा उनले प्रतिपक्षीहरूबाट ‘निम्छरा शब्द’ प्रयोग भएको भनी संसदमै उभिएर भन्ने गरेका थिए । ओलीले चुनौती दिए, ‘म परमादेशबाट हटाइएँ । जनादेशबाट मूलढोकाबाटै प्रधानमन्त्री हुन्छु ।’

संसदमा सम्बोधन गर्दै केपी ओली ।

पहिलो– यथार्थमा उनी परमादेशबाट हटाइएका होइनन् । सर्वोच्च अदालतले उनलाई आफ्नो संवैधानिक सीमा सम्झाइदिएको मात्रै हो । संविधान सर्वोच्च हो, जसलाई ओलीले मिच्न खोजेका हुन्, अदालतले होइन । र सबैभन्दा ठूलो कुरो, संविधान ओलीसमेतका सभासद्ले लेखेका हुन्, अदालतले लेखेको होइन । ओलीले लेखेको संविधानको धारा ७६ (५) मा संसदको पाँच वर्षे अवधि सुनिश्चितताका लागि सांसदहरूले नै प्रधानमन्त्री दिन सक्ने विकल्प लेखिएको छ । त्यसका लागि दलीय नेतृत्वको स्वीकृति आवश्यक नपर्ने, सार्वभौमसत्तासम्पन्न जनताको निर्वाचित प्रतिनिधिका रूपमा सांसदले त्यस्तो निर्णय लिन सक्ने त्यसको आशय हो ।

राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले ओलीको कार्यकर्ता हुन छाडेर संविधानको संरक्षण र पालना गर्नुपर्ने दायित्वबोध गरिदिएको भए सांसदहरू अदालतमा उभिएर हस्ताक्षर गर्नुपर्ने थिएन । भण्डारीले संविधानको अपमान गरेपछि अदालत न्यायको अन्तिम ढोका बन्ने नै भयो । त्यसैले ओलीलाई उनको तत्कालीन पार्टी नेकपाभित्रबाट जस्तोसुकै चुनौती खडा भएको होस्, उनले संविधान मिच्नु भयंकर राजनीतिक जालसाजी गरे । आफ्नो कुर्सी लम्ब्याउने स्वार्थका लागि आफैँले लेखेको संविधानका पानाहरू च्यात्न खोज्नेहरूको कलंक इतिबासबाट मेटिन सम्भव छैन ।

प्रचण्डलाई कुनै पनि जायज, नाजायज बाटोबाट शक्तिमा छाइरहनु छ । मतगणना रोक्ने, मतपत्र च्यात्नेदेखि उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र बनाएर छायाँ प्रधानमन्त्री भए पनि खाइरहनु उनको स्वार्थ हो । उनीसँग नजिकबाट काम गरेका नेताहरू उनको नेतृत्व क्षमता, लचिलोपना आदिका प्रशंसक नै छन् । तर, प्रचण्डपछि कुनै दिन आफ्नो पालोसमेत आउन सक्छ, त्यसलाई पार्टीभित्रको सिस्टमले सुनिश्चित गर्छ भन्ने उनीहरूलाई कत्ति लाग्दैन ।

दोस्रो– ओलीले चुनावपछि संसदमा बहुमत साबित गर्न सके भने उनी फेरि प्रधानमन्त्री बन्न सक्छन् । नेपालको संविधानले व्यक्तिलाई कतिपल्ट प्रधानमन्त्री बन्न पाइने भनेर रोकेको छैन । ओबामाले देखाएको सिस्टम र नैतिकताको डर त्यसैले बहादुर नेपाली नेताहरूलाई हुने कुरै भएन । त्यसैले त देउवा सातपल्ट प्रधानमन्त्री बन्न पाइने ज्योतिषीको वचनप्रति ढुक्क छन् । उनलाई भाग्यसँग जति डर छ, जनतासँग कुनै डर छैन ।

प्रचण्डलाई कुनै पनि जायज, नाजायज बाटोबाट शक्तिमा छाइरहनु छ । मतगणना रोक्ने, मतपत्र च्यात्नेदेखि उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र बनाएर छायाँ प्रधानमन्त्री भए पनि खाइरहनु उनको स्वार्थ हो । उनीसँग नजिकबाट काम गरेका नेताहरू उनको नेतृत्व क्षमता, लचिलोपना आदिका प्रशंसक नै छन् । तर, प्रचण्डपछि कुनै दिन आफ्नो पालोसमेत आउन सक्छ, त्यसलाई पार्टीभित्रको सिस्टमले सुनिश्चित गर्छ भन्ने उनीहरूलाई कत्ति लाग्दैन । विगतमा काम गरेका बाबुराम भट्टराई, अहिले सँगै रहेका नारायणकाजी श्रेष्ठदेखि हरिबोल गजुरेलसम्मलाई हेर्दा यो कुरा प्रमाणित हुन्छ ।

सिस्टमका लागि लडेको भनेर हरेक दिन सिस्टम भत्काउन लागिरहेका ओली, पार्टीको वैधानिकता बचाउन हारगुहार गर्नुपर्ने हालतमा रहेका देउवा, अनि घुमाईफिराई आफ्नै औचित्यको पुष्टि गराउन छट्पटिइरहेका प्रचण्डले देशमा सिस्टम बनाइदेलान् भनेर कहिलेसम्म पत्याउने ? जुन नेताले आफ्नो पार्टीभित्र सामान्य विधि, पद्दतिसमेत निर्माण र पालना गर्दैन, त्यसलाई कहिलेसम्म नेता मानिरहने ? अध्यक्ष र सभापति हुँदैमा नेता भइँदैन । नेता त आफ्नाे निष्ठा, क्षमता र मार्गदर्शनले हुन्छ, पदले हाेइन ।

बसन्त बस्नेतबाट अरु पनि...