एमाले आयोजक कमिटीको वैधानिकताबारे सर्वोच्च आदेशको अर्थ के हाे ? अब बादललगायत नेताकाे हैसियत के हुन्छ ?

एमाले आयोजक कमिटीको वैधानिकताबारे सर्वोच्च आदेशको अर्थ के हाे ? अब बादललगायत नेताकाे हैसियत के हुन्छ ?

A+ A A-

आज बिहीबार सर्वोच्च अदालतबाट आएका केही आदेशहरूले एमाले महाधिवेशन आयाेजक कमिटी अध्यक्षको हैसियतमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गरेका पछिल्ला निर्णयहरूको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाएका छन् । एक वाक्यमा भन्दा, राजनीतिक तहबाट हुनुपर्ने निर्णय स्वाभाविक बाटाेबाट हुन नसक्दा न्यायालयले दललाई बाटाे देखाउनुपरेकाे छ, जुन त्यति सुखद भने हाेइन ।

याद रहाेस्, २३ फागुनमा सर्वोच्च अदालतको आदेशमार्फत एमाले र माओवादी केन्द्र पूर्ववत् हुने भनिएको थियो । तर, व्यवहारमा पार्टी पूर्ववत् अवस्थामा फर्केकाे थिएन ।

पहिले महाधिवेशन आयाेजक कमिटीकाे वैधताबारे कुरा गराैँ ।

सांसद प्रकाश ज्वालासहित चार प्रदेश सांसदहरूलाई पदमुक्त गर्ने ओली निर्णयविरुद्ध रिट परेकाे थियाे । रिटमा उनले एकलाैटी गठन गरेकाे महाधिवेशन आयाेजक कमिटीकाे वैधानिकतालाई चुनाैती दिइएकाे थियाे । साेही रिटमा न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतले आज अन्तरिम आदेश दिँदै एमालेको दशौँ राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक समितिलाई केन्द्रीय कमिटी साेसरह मान्न अस्वीकार गरे । उनकाे याे आदेशका अर्थहरू भने अझै गम्भीर छन् ।

ओलीले २ जेठ ०७५ सम्मको पार्टी संरचनालाई एकलौटी निर्णयमार्फत दशौँ राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक कमिटीमा परिणत गरेका थिए । विगत माओवादीबाट आएका रामबहादुर थापालगायत नेताहरूलाई त्यसमा समावेश गरिएको थियो । आजको अदालती आदेशबाट ती निर्णयहरूसमेतको वैधानिकतामा प्रश्न उठेका छन् ।

आदेशअनुसार, दशौँ राष्ट्रिय आयोजक कमिटी नेकपा एमालेको पार्टीको आधिकारिक संरचना होइन । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ३२ अनुसार दल त्याग सम्बन्धी विषयमा कारवाही गर्दा सम्बन्धित दलको केन्द्रीय समितिले मात्र कारवाही गर्न सक्ने व्यवस्था छ । पार्टीको विधान र राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनले नचिनेको संरचनाबाट गरिएको निर्णय वदरभागी छ ।

वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईका अनुसार यो आदेशले साबिकको नवौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट निर्वाचित एमाले केन्द्रीय कमिटीलाई मात्रै मान्यता दिएको छ । शिलापत्रसँग भट्टराईले भने, ‘आदेशमा सबै वाक्यहरू सिधा ढंगले नपरेका हाेलान्, आदेशहरू यस्तै हुन्छन् । तर, कर्णालीमा कारबाही गरिएका भनिएका चार प्रदेश सांसदमाथि गरेको कारबाहीको औचित्यमाथि प्रश्न उठ्दा स्वतः महाधिवेशन आयोजक कमिटीमाथि प्रश्न उठेको हो ।’

अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता भीमार्जुन आचार्यले पनि यही कोणबाट तर्कहरू दिए । ‘अदालतले गरेको आदेशमा दशौँ महाधिवेशन आयोजक कमिटी एमालेको आधिकारिक संरचना नभएकाले त्यो कमिटी पनि अवैधानिक हुन गयो भन्ने प्रस्ट छ,’ उनले भने, ‘यसअनुसार एमालेको विगत महाधिवेशनबाट चुनिएको कमिटीअन्तर्गतका नेताहरू अब वैधानिक हुनुहुन्छ । अरू कमिटीलाई फैसलाले चिन्दैन ।’

एमालेभित्र माधव नेपाल पक्षले उठाउँदै आएको २ जेठ ०७५ मा फर्किनुपर्ने मागलाई ओलीले सिधा सम्बोधन नगरे पनि अदालत स्वयम्‌ले त्यसतर्फ पुर्‍याइदिएको विज्ञ विचार छ । आदेशलाई आधार मान्दा ओलीले यो बीचमा पार्टी महाधिवेशन आयोजक समितिको अध्यक्षको हैसियतमा गरेका निर्णयहरूको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाउन सकिने उनीहरूले बताएका छन् ।

सम्भवतः रामबहादुर थापा, टोपबहादुर रायमाझी, मणि थापालगायत विगत माओवादीका नेताहरू एमालेमा रहने हो भने अर्को निर्णयमार्फत मात्रै एमालेमा प्रवेश गर्नुपर्ने हुन्छ । किनकि उनीहरू प्रवेश गरेको कमिटी भनेको महाधिवेशन आयोजक कमिटी नै हो, साविक एमाले केन्द्रीय कमिटी होइन । भट्टराईले उनीहरूकाे हैसियतमाथि प्रश्न उठेकाे बताए ।

एमाले नेता सुवास नेम्बाङसँग यसबारे जिज्ञासा राख्दा आफूले आदेशका पूर्णपाठ हेर्न नभ्याएकाले धारणा बनाउन केही समय लाग्ने बताए ।

एमाले नेता घनश्याम भुसालले अदालतबाट आफूहरूकाे पक्षमा आदेश आएकाे देखिए पनि राजनीतिक ठाउँबाट निर्णय हुनुपर्ने विषयलाइ अदालतले भन्दिनुपर्ने अवस्था भने आफैँमा सुखद नरहेकाे टिप्पणी गरे ।

राेचक के छ भने, ओलीले माधव नेपाल पक्षका नेतालाई कारबाही गर्ने नै हाे भने पनि उनले २ जेठ ०७५ का बेलाकाे केन्द्रीय कमिटीकाे बहुमतबाट मात्रै कारबाही गर्न सक्छन् । याे बीचमा थप गरिएका केन्द्रीय सदस्यहरूलाई आदेशले चिन्दैन ।

यस अर्थमा महाधिवेशन आयाेजक कमिटी अध्यक्षका रूपमा ओलीकाे वैधानिक हैसियतमाथि आदेशले प्रश्नै प्रश्न उठाइदिएकाे छ ।

अनि सरकार प्रमुखका रूपमा उनले जारी गराएका अध्यादेशकाे वैधानिकता त आजकाे आदेशमार्फत बाँकी रहेन । गण्डकी प्रदेशमा उनका विश्वासपात्र पीएस गुरुङकाे सरकार बिहीबारै ढलेकाे छ । अध्यादेश ल्याएर नागरिकता बाँड्ने उनकाे योजनामा सर्वोच्चले तगाराे हालिदिएकाे छ । कर्णाली प्रदेशका चार एमाले सांसदलाई पुनर्वहाली गर्न अन्तरिम आदेश दिएकाे छ । अनि उनले एकलाैटी बनाएकाे एमालेको दशौँ महाधिवेशन आयोजक कमिटीलाई अवैधानिक ठहर गरिदिएकाे छ ।

यसरी अदालतले ओलीलाई थप रक्षात्मक बनाइदिएकाे छ । अर्काे शब्दमा भन्दा अदालतकै विगत फैसलाकाे आडमा एकाएक शक्तिशाली बनेका ओलीसमक्ष उपलब्ध विकल्पहरू साँघुरिँदै गएका छन् ।

प्रकाशित मिति: बिहीबार, जेठ २७, २०७८ २१:१८