राजेन्द्र महताेले उठाएकाे बहुराष्ट्रिय राज्यको माग किन घातक छ ?

A+ A A-

सुरुमा बहुराष्ट्रिय राज्यबारे केपी ओलीको भनाइ जस्ताको तस्तै ः

“...नेपाललाई बहुजातीय होइन, बहुभाषिक होइन, बहुसांस्कृतिक होइन, अर्कै ढङ्गले व्याख्या गर्न खोज्ने, जसभित्र बेग्लै मनसाय छ । त्यस फरक मनसायलाई ‘बहुराष्ट्रिय’ नाममा प्रकट गरिन्छ र त्यसलाई, ती विविधताहरूलाई, ती भिन्नताहरूलाई अलगअलग ‘राष्ट्र’ या ‘राष्ट्रियता’ ठान्ने र त्यसैलाई प्रदेश निर्माणको आधार बनाउने जस्ता कुराहरूप्रति यदि सङ्केत गर्नुभएको हो भने म स्पष्ट भन्न चाहन्छु, यो गलत हुन्छ र यस्तो कुरालाई स्वीकार गर्न सकिँदैन ।”

ओलीले यो भनाइ तत्कालीन संसदमा आफूविरुद्ध परेको अविश्वास प्रस्ताव सामना गर्ने क्रममा बोलेका थिए । यो ०७३ साउनको कुरा हो । तिनै ओली यो बेला अल्पमतमा छन् । बहुमत, अल्पमत परीक्षण हुने थलो संसदमा ताल्चा झुन्ड्याइदिएका छन् । अनि बहुराष्ट्रिय राज्यका मागकर्ता राजेन्द्र महतोलाई आफ्नो क्याबिनेटको उपप्रधानमन्त्री बनाएका छन् । महतोले सत्तारोहण गरेपछिको पहिलो अभिव्यक्ति नै बहुराष्ट्रिय राज्यको पक्षमा दिएका छन् । त्यसमा ओलीको प्रतिक्रिया अपेक्षित छ ।

केही जनजातीय समूहहरूले ‘सेमिनार कन्टेन्ट’ बनाउँदासम्म त बहुराष्ट्रियताको मुद्दा विज्ञ–बहसमै सीमित थियो । तर, जब राष्ट्रिय राजनीतिको मूलधारमै निर्णायक देखिने गरी मधेस आन्दोलन आयो, त्यसपछि भने नागरिकको ठूलै तप्काले यसलाई विवादको विषय बनायो । मधेसी मोर्चा नेतृत्वले नेपाल बहुराष्ट्रिय राज्य भएको बहस सुरुदेखि नै छेड्दै लगेको थियो ।

शब्दकोशका अर्थमा सोझै जाने हो भने ‘मल्टिनेसनल स्टेट’को नेपाली भाषान्तर बहुराष्ट्रिय राज्य हो । राज्य निर्माणको युरोपेली पृष्ठभूमिबाट आएको यो शब्द बङ्गाली अनुवाद हुँदै नेपालीमा आइपुग्दासम्म यो शब्दका वाहक माओवादी, जनजाति समूह र मधेसकेन्द्रित दलहरूले आफूलाई पायक पर्ने गरी अर्थ्याउँदै आए । कसैले नेपाललाई ‘मल्टि–इथ्निक नेसन’ (बहुजातीय राज्य) भने । कसैले जाति र राष्ट्र भन्नु अर्थका हिसाबले एकै भएको तर्क गरे । अर्थात्, बहुराष्ट्रको अर्थ एउटा सम्प्रभुताभित्र अरु सम्प्रभुताहरूको खोजी हो भन्ने अर्थमा त्यसलाई बुझिन थाल्यो ।

राजा पृथ्वीनारायण शाहको प्रयत्नबाट निर्मित नेपाल राज्यलाई शाहवंशको समाप्तिसँगै पुनर्परिभाषा गर्ने मागहरू उठिरहेका थिए । अबको राज्य कस्तो हुनुपर्छ भन्नेबारे बहसहरू कोण–प्रतिकोणबाट चल्ने नै भए । संविधानसभाबाट संविधान लेख्ने कार्यभार पूरा नहुन्जेल यो क्रम सघन रूपमा चल्यो । संविधानसभा माग्ने माओवादी कुनै बेला राज्यसत्ता कब्जाको नारामा थियो । कालान्तरमा सात दलसित सम्झौता हुँदै गर्दा विद्रोही दल राज्य पुनर्संरचनाको लोकतान्त्रिक बाटो समाउन प्रतिवद्ध थियो । तर, नेपाली राज्यको पुनर्संरचना नभई विनिर्माण नै गर्न लागिएको हो कि भन्ने किसिमका संशयहरू बौद्धिक वृत्तमा गर्मिएका थिए । त्यस बेला राष्ट्र भनेको के हो, राज्य भनेको के हो भन्नेमा लामै मीमांसाहरू चले । एकअर्काप्रति आशङ्का, लाञ्छना र दोषारोपणको शैलीबाट प्रस्तुत हुँदा यिनले बहसलाई निष्कर्षतिर लैजानेभन्दा विषयान्तर गरिदिने खतरा बढ्दै थियो ।

बहुराष्ट्रियता समर्थकको विचारमा, आजको नेपाल थुप्रै राष्ट्रहरूको समष्टि हो । भाषा, जनसङ्ख्या, भूगोल संस्कृतिको समरूपताले कुनै निश्चित राष्ट्र निर्माण हुने तिनको तर्क छ । उनीहरूको भनाइमा, एउटा देशभित्र अनेक राष्ट्र हुन सक्छन् । जस्तो कि भारतभित्र बङ्गाल, मराठा, गुजरात, तमिल राष्ट्रहरू छन् । नेपालभित्रका राष्ट्रबारे तिनको दुईखाले मत छ । बहुराष्ट्रियता पक्षधरमध्ये एकथरीको विचार कान्तिपुरमा राजेन्द्र महर्जनले ०७१ चैत ३ गते लेखेको लेखांशसँग मिल्छ : “नेपालमा भाषा, जाति, क्षेत्र, संस्कृति वा धर्मका रूपमा यस्ता बहुल राष्ट्रको अस्तित्व र बसोवास छ । उनीहरू खसआर्यका रूपमा मात्रै होइन, नेवार, तामाङ, मगर, गुरुङ, राई, लिम्बू, शेर्पा, मधेसी, थारु, मुस्लिमका रूपमा क्रियाशील छन्, जुन ती समुदायका आआफ्ना पहिचान वा राष्ट्र हुन् ।”

अर्काथरीका विचारमा नेपालमा आर्यखस, जनजाति र मधेस गरी तीनवटा राष्ट्र छन् । माओवादी पार्टी त्यागेर नयाँ शक्ति पार्टी निर्माण गर्दैगर्दासम्म त्यसका नेता तथा पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले यो बहसमा जोड दिएका थिए । मधेसकेन्द्रित नेता तथा अभियन्ताले यसलाई स्वीकारेको पनि देखिएको थियो ।

बहुराष्ट्रियता पक्षधरहरूको भनाइमा एउटा देशभित्र अलग राष्ट्र मात्रै होइन, अलग देशहरूको एउटा राष्ट्रसमेत बन्न सक्छ । यसका लागि उनीहरूले अरब राष्ट्रभित्रका साउदी अरेबिया, यूएई, कतारलगायत अनेक देशको उदाहरण दिने गर्छन् ।

विरोधीका ठम्याइमा भने, बहुराष्ट्रियताको यो धारणा कालान्तरमा देशबाट मधेस टुक्र्याउने डिस्कोर्सकै उद्गमका रूपमा आएको हो । राष्ट्रनिर्माणसम्बन्धी पश्चिमा अवधारणा नेपालमा छिराउन लागिएको भन्दै उनीहरूले राज्य बन्ने–भत्कने प्रक्रिया नै युरोपसँग मेल नखाने स्थितिमा कहाँबाट यो मुद्दा छिराइयो भनी प्रश्न गरे । थुप्रै अल्पसङ्ख्यक जाति र संस्कृति आपसमा घालमेल भएर बस्दै आएको एकीकृत नेपालमा पहाड, हिमाल र मधेस अलगअलग राष्ट्र हुन नसक्ने उनीहरूको तर्क थियो । जातीय सङ्घीयता भएका देशमा यस्तो तर्क काम लाग्ने तर नेपालमा नलाग्ने भन्दै उनीहरूले विरोध गरे ।

पछिल्लो समय देश विखण्डनको बहस उछाल्न खोज्ने व्यक्ति र समूह सक्रिय भएकै बेला यो बहस किन आयो भन्नेमा सचेत हुनुपर्ने अड्डी बहुराष्ट्रियता मुद्दाका आलोचकहरूको थियो । मूलतः गैरमधेसी समुदायले यसअघि आएका स्वायत्तता, स्वराज, आन्तरिक उपनिवेश र आत्मनिर्णयको अधिकारजस्ता राजनीतिक पदावलीहरूलाई अलगाववादतिर डोर्‍याउन अप्रत्यक्ष बल पुर्‍याउने उत्प्रेरकका रूपमा ल्याइएका शब्द बुझे ।

तत्कालीन माओवादी वरिष्ठ नेता भट्टराईले बहुराष्ट्रियतालाई ‘मल्टि–इथ्निक’ शब्दको बङ्गाली भाषान्तर ‘बहुजातीयता’का रूपमा बुझ्नुपर्ने तर्क गर्दै लेखहरू लेखेका थिए । प्राज्ञिक बुझाइमा समान भाषा, जनसङ्ख्या, भूगोल र संस्कृतिको बनोट मिलेपछि कुनै पनि देशभित्र वा बाहिरका जनता निश्चित जाति वा राष्ट्र बन्न जाने भट्टराईसहित विभिन्न नेता र कतिपय प्राज्ञहरूको तर्क थियो ।

नयाँ शक्ति पार्टी निर्माण गरेपछि उनले ‘सामुदायिक क्लस्टर’ शब्दावली बढी चलाउन थाले । “नेपालमा थुप्रै जाति, भाषिक समुदाय त छन् । तर मुख्य रूपमा तीन ओटा क्लस्टर छन्– आर्य खस समुदाय, तिब्बती बर्मेली समुदाय र मैदानी आर्य, अनार्यलगायतको मधेसी थारु समुदाय... । आर्य खस मूलको राष्ट्रियताको एउटा क्लस्टर छ, जसको जनसङ्ख्या करिब एकतिहाइ छ । र यो नै नेपालको अहिलेसम्मको शासनसत्ताको मुख्य केन्द्रमा रहँदै आयो ।” यो अंश उनको नयाँ शक्ति किन ? नामक पुस्तिकाबाट लिइएको हो । यो बीचमा उनले आफ्नो नयाँ शक्ति अभियान भने बिसाइसकेका छन् ।

नेपालमा बहुराष्ट्रियतासम्बन्धी धारणाहरू त्यो बेला टक्कराउँदै थिए, जुन बेला मधेस आन्दोलनसँगै नाकाबन्दी चलिरहेको थियो । मानिसहरू यसमा भारतको भूमिका के हो भनी प्रश्नहरू उठाइरहेका थिए । युरोपेली उपनिवेशको सिकार दक्षिण एसियाका भारतसहित देशहरू, जसले राष्ट्रियताको लडाइँलाई उपनिवेशवादविरूद्धको सङ्घर्षका रूपमा बुझ्ने गरेका थिए । राष्ट्रलाई बुझ्ने यी दुई धारणा आपसमा मेल नखाने भन्दै गलत मनसायका साथ नेपालमा प्रवेश गराइएको उनीहरूको तर्क थियो ।

आन्दोलन र नाकाबन्दीकै बीच सत्तारुढ नेकपा एमालेले ०७२ साल पुसमा चितवनमा आयोजना गरेको तराई विशेष कार्यकर्ता भेलामा बहुराष्ट्रियताको सवाल विशेषगरी उठ्यो । २२ जिल्लाका पार्टी अध्यक्ष, पदाधिकारी, प्रदेश दुईका नेता, अञ्चल इन्चार्ज, सहइन्चार्ज, सांसद पहिलो संविधानसभाका सभासद्‌लगायत जुटाएर आयोजित उक्त भेलामा पारित राजनीतिक प्रतिवेदनमा भनियो-

“अन्ततः बहुराष्ट्रियताको मागले विखण्डनकारी, पृथक्तावादी प्रयत्न र षड्यन्त्रलाई प्रोत्साहित गर्छ । तसर्थ संविधानअनुरूप राष्ट्रको प्रगति र समृद्धि चाहने हो भने गलत, भ्रान्तिपूर्ण, राष्ट्रिय एकताविरोधी माग स्वीकार्न सकिँदैन । तराई–मधेस आन्दोलनमा देखापरेको अलगाववादी चिन्तन, साम्प्रदायिकता र पृथक्तावादी रवैयाको आलोचना गर्नुपर्छ ।”

एमालेले बहुराष्ट्रियताको मुद्दाविरूद्ध लिएको अडानबारे दुईखाले विचार नै आए । एकथरीले यो शब्दले राजनीतिक जरा गाडिसक्नुअघि एमालेले त्यसलाई निरूपण गरिदिएको अर्थमा लिए । अर्काथरीले एमाले अझै पनि उत्पीडित जाति र पहिचानलाई सम्मान र अधिकार दिने पक्षमा नदेखिएको भन्दै आलोचना गरे । मैले आफ्नो पुस्तक '७२ को विस्मय : संविधान, मधेस, नाकाबन्दी' पुस्तक लेख्ने क्रममा थुप्रैसँग लामा अन्तर्वार्ताहरू गरेको थिएँ । त्यसमध्ये एमाले उपमहासचिव घनश्याम भुसाललाई यो विषय स्थापित नहुँदै एमालेले किन गम्भीरतापूर्वक छलफल गरी टुङ्गो लगाएको हो भनी जिज्ञासा राखेको थिएँ । उनको जवाफ सोही पुस्तकबाट उद्धृत छः

“युरोपको हुर्काइ र हाम्रो हुर्काइ मिल्दैन । हाम्रोमा एउटा राज्य, जसभित्र अनेक भाषाभाषी, संस्कृतिबीच राज्य भन्ने शब्दले बढी तौल लियो । भारत, बर्मातिर पनि त्यस्तै हो । बर्माभित्र चारपाँच ठूला जाति छन्, तिनका आफ्ना भाषा छन् । तर, हिजोको सामन्ती कालमा बनेको जुन राज्य थियो, युरोपमा सामन्तवादभित्रै लडाइँ भयो । जातिहरू सामन्तवादविरुद्ध लड्दा जातीय राज्यहरू बन्न पुगे । आज अमेरिकी राष्ट्रहरू अनि उत्तर अमेरिकालाई के भन्ने ? लन्डनमा बेलायतीभन्दा बाहिरियाको सङ्ख्या बढ्दै छ । त्यसलाई कस्तो राज्य मान्ने ? त्यसैले योभन्दा आज जति सजिलो छ तर विश्वव्यापी समाधानचाहिँ त्यति सजिलो छैन ।”

प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिँदै गर्दा केपी ओलीले संसद्मा बहुराष्ट्रियताप्रतिको आक्रोश प्राथमिकतापूर्ण ढङ्गले राखेका थिए । पछाडि परेका महिला, दलित, मधेसी, जनजाति, थारु, मुस्लिम, सीमान्तकृत र अल्पसङ्ख्यक समुदायका लागि राजनीतिक तथा प्रशासनिक प्रतिनिधित्व, शिक्षा स्वास्थ्य र रोजगारीका क्षेत्रमा संविधानले प्रत्याभूति गरेको भन्दै ओलीले सरकार त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न दृढ रहेको बताए । तर यसलाई अलग राष्ट्रतिर मोड्ने गरी बहुराष्ट्रियताको नारा ल्याउनुले शङ्का गर्ने आधार दिएको ओलीको भनाइ थियो ।

मैले यस्तै लामो छलफल सिके लालसँग पनि गरेको थिएँ । उनले गोर्खा राज्यअन्तर्गत रहेको मधेसलाई आन्तरिक उपनिवेश भए पनि अलग्गै राष्ट्र भन्नु उपयुक्त नहुने तर्क गरे । उनका विचारमा मधेसलाई राजनीतिक रूपले एकै ठाउँमा ल्याएको ‘गोर्खाली औपनिवेशिक शक्ति’ले हो, जसरी अहिले भारतलाई अङ्ग्रेजको औपनिवेशिक शक्तिले एक बनाएको हो ।

सीके लालले भने, “म मधेसलाई राष्ट्र मान्दिनँ । भिन्नाभिन्नै राज्यमा रहेको मधेसलाई एउटै शासन व्यवस्थामा ल्याएको श्रेय गोर्खालीलाई दिने हो भने मधेसलाई राष्ट्र भनिहाल्नु उपयुक्त हुँदैन । मधेस एउटा समुदाय हो । समुदाय भनेको एउटै भाषा, वेशभूषा, जीवनशैली र मिल्दोजुल्दो व्यवहार हो । अङ्ग्रेजीको अर्थमा मधेस नेसन पनि हो । तर नेपाली अर्थमा राष्ट्र भनिहाल्न मिल्दैन । एक मधेस, एक प्रदेश भएको भए राष्ट्र भन्न मिल्थ्यो ।”

परिभाषाहरूको सङ्कटबाट उब्जिएका किचलो आकलन गरेर हुनुपर्छ, मधेसी मोर्चाले महत्त्वका साथ उठाउँदै आएको बहुराष्ट्रियताको यो मुद्दालाई तत्कालका लागि बैठान गर्ने रणनीति लियो । यसको मतलब उसले बहुराष्ट्रियताको मुद्दा सम्पूर्ण रूपले बिसायो भन्ने थिएन । मोर्चाका लागि समथर तराईको सीमाङ्कन जीवनमरणको प्रश्न बन्दै थियो, जसका अगाडि योलगायत कतिपय माग राजनीतिक मुद्दा स्थापित गराउने सहायक नाराहरू मात्रै थिए । त्यसैले मोर्चा नेतृत्वले रणनीति लियो, सीमाङ्कनमा हाताहाती प्राप्ति हुन्छ भने सहायक मागहरूलाई तत्कालका लागि थमौती गर्ने ।

उसले एघारबुँदे मागपत्रको एघारौँ बुँदामा समावेश “नेपाललाई एकल राष्ट्रिय राज्यका रूपमा नभई बहुराष्ट्रिय राज्यका रूपमा परिभाषित गर्नुपर्ने” अडान हाललाई बिसाउने निर्णय गरेको थियो ।

योसँगै मधेसमा दुई प्रदेश हुने गरी सीमाङ्कन हेरफेर हुनुपर्नेलगायत एघारबुँदेभित्रका मुख्य मागहरूलाई छबुँदे लिखित प्रस्तावमा सूत्रवद्ध गर्न मोर्चा राजी भएको थियो । नेपाल बहुराष्ट्रिय राज्य हुनुपर्ने, राज्यका उच्च पदहरूमा वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकको सहभागितासम्बन्धी सङ्घीय कानुनमा प्रस्ट व्यवस्था, न्यायपालिकालाई सङ्घ राज्यको आधारभूत मान्यताअनुरूप उच्च अदालत र स्थानीय अदालतको न्यायाधीशहरूको नियुक्ति प्रादेशिक कानुनबमोजिम हुनुपर्ने, नेपाली सेनामा मधेसीको समूहगत प्रवेशजस्ता माग तत्काललाई थाती राख्ने र मुख्य माग सीमाङ्कनमै जोड दिने उसले नीति लियो । यीमध्ये वैवाहिक अङ्गीकृत भन्ने शब्द एघारबुँदेमा औपचारिक रूपमा नलेखिए पनि वार्ताका क्रममा प्राथमिकतापूर्वक उठाइएको थियो । अनि सेनाको समूहगत प्रवेश भन्ने शब्दको सट्टा ‘समानुपातिक समावेशी गर्नुपर्ने’ उल्लेख थियो ।

वार्तामा सक्रिय तत्कालीन तमलोपा नेता हृदयेश त्रिपाठीले लेनदेन स्वाभाविक भन्दै नेपालमा राष्ट्रियताको परिभाषा साँघुरो पाराले गरिएको तथ्य ध्यान दिन आग्रह गरेका थिए । त्रिपाठीले यो लेखकसँग भनेका थिए, “एउटा देशभित्रै साझा भाषा, भूगोल, संस्कृति आदिका आधारमा अलग राष्ट्रहरू हुन सक्छन् भन्ने हाम्रो भनाइ हो । संसारमा यस्ता धेरै बहुराष्ट्रिय देश छन् । तर, उहाँहरूले अलग देशै बनाउन लागेको हो कि भन्ने ढङ्गबाट व्याख्या गर्नुभयो । हामीले पनि सीमाङ्कनको मुख्य विषय छाडेर सहायक विषयमा लडिरहनु उचित ठानेनौँ ।”

मोर्चाले केही माग बिसाए पनि वार्तामा कुनै सहमति भएन । तराई–मधेसमा चर्कंदो आन्दोलन तर काठमाडौंका अनिर्णीत दर्जनौँ वार्ताहरूबीच मधेसी मोर्चाले एघारबुँदे माग जस्ताको तस्तै रहेको तर्क गर्न थाल्यो । त्यसपछिका अनेकन भाषण, अन्तर्वार्ता आदिमा तमलोपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले बहुराष्ट्रियताको मुद्दा कहिल्यै छुटाएनन् । अर्को वर्ष असारमा नवलपरासीको रामग्राममा आयोजित तमलोपाको पहिलो महाधिवेशन उद्घाटनमा सहभागी काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवातिर लक्ष्य गर्दै ठाकुरले भने, “मधेस अलग्गै राष्ट्र हो । भूगोल, जनसङ्ख्या, भाषा, संस्कृतिका आधारमा यसको राष्ट्र बन्ने सबै क्राइटेरिया पुगिसकेको छ ।”

मैले त्यसै बेला ठाकुरसँग परासी बजारमा छुट्टै लामो संवाद गरेको थिएँ । कुराकानीका क्रममा उनले भने, “हामीले अधिकतम लचक देखाउँदादेखाउँदा अब त केही पनि बाँकी छैन । राज्य सम्झौता गर्न तयार हुने हो भने न यस विषयमा फेरि कुरा गर्न सकिन्छ । अहिले हाम्रो राजनीतिक मागका रूपमा एघारबुँदे जीवित छ । यो (बहुराष्ट्रियता) पनि जीवित छ ।”

तिनै ठाकुर याे बेला प्रधानमन्त्रीसँग अपूर्व न्यानाेपनमा छन् । उनले यतिबेला जसपाको आफ्नो पक्षका अधिकांश विवादित अनुहारहरूलाई क्याबिनेटमा पठाएका छन् । उपप्रधानमन्त्रीकै तहबाट संवेदनशील विषयमा कुबेलामा आपत्तिजनक टिप्पणी भएकाे छ । राजेन्द्र महताेले बाेलेका यी शब्दहरूले बाेक्ने सार घातक छ । त्यसका परिणतिहरू पनि सकारात्मक आउने अपेक्षा गर्न सकिन्न । नेपाल एउटा राष्ट्र हाे, जसभित्र संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारहरू छन् । याे बाहेक कुनै पनि खाले 'राष्ट्र' का पक्षमा चल्ने छलफलले तत्–तत् संघर्षहरूलाइ समेत फाइदा गर्ने छैन । विगतमा अग्राधिकार, एक मधेस एक प्रदेश, आन्तरिक उपनिवेश, आत्मनिर्णयकाे अधिकार अनि बहुराष्टिय राज्यजस्ता चरमपन्थी माग तथा शब्दावलीहरूले सामाजिक न्याय र आत्मसम्मानकाे लाेकतान्त्रिक संघर्षलाइ कमजाेर पार्न सघाएकाे तथ्य बिर्सनु हुँदैन ।*

त्यसैले उपप्रधानमन्त्रीकाे तहबाट बेला न कुबेला उठाइएको यो बहुराष्ट्रिय राज्यको विषयमा प्रधानमन्त्री स्वयंले चित्त बुझ्दो जवाफ नदिए नागरिक असन्तोष उर्लने निश्चित छ । काेभिड १९ महामारीका बेला त्यसले देशलाई अर्को राजनीतिक ध्रुवीकरणतर्फ डोर्‍याउनेछ, जुन कसैको पनि हितमा हुनेछैन ।

*अन्तिममा इटालिक गरिएका छ वाक्यहरू पछि थप गरिएकाे । – सम्पादक

प्रकाशित मिति: आइतबार, जेठ २३, २०७८ ०९:४१