परराष्ट्रमा प्रदीप ज्ञवालीका सवा तीन वर्षकाे 'लेखा परीक्षण'

सन् २०१९ मा चिनियाँ समकक्षी वाङ यीसँग परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली । तस्वीर स्राेतः चिनियाँ दूतावास।

A+ A A-

प्रदीप ज्ञवाली किफायती बोल्छन् । अनुहारको भाव भने लुक्दैन । ०७६ असोजमा चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङको काठमाडौं भ्रमण सफल हुँदा उनी अपूर्व उल्लासमा थिए । नेपालको कुनै पनि परराष्ट्रमन्त्रीका लागि त्यो खुसी हुुनुपर्ने कुरै हो । ‘चीन र भारत दुई छिमेकीबीच सन्तुलन कायम गर्न सफल भएका छौं', उनले यो पंक्तिकारसँग आफ्नो मन्त्रालयको च्याम्बरमा बताएका थिए ।

अर्को वर्ष कात्तिकमा तिनै प्रदीप ज्ञवालीको अनुहारको भाव बडो उदास थियो । भारतीय खुफिया एजेन्सी ‘रअ’ का प्रमुख सामन्त गोयल परराष्ट्र मन्त्रालयको कूटनीतिक लाइन मिचेर सिधै बालुवाटार छिरेका थिए । ०७७ कात्तिकको पहिलो साता प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग मध्यरातपछिसम्म खुसामद गरेर उनी फर्किए । गोयल फर्किने घडीमा यो पंक्तिकार तिनै ज्ञवालीसँग साेही च्याम्बरमा कुराकानी गर्दै थियो । ज्ञवालीले शब्दमा धेरै खोलेनन्, तर उनको असहजता भुइँतर्फ झुकिरहेका उनका आँखाहरूले, सोफामा प्याट–प्याट कुटिरहेका औंलाहरूले, पार्केटमा चलिरहेका अधैर्य खुट्टाहरूले बताइरहेका थिए । परराष्ट्रको उच्च स्रोतले मलाई सुनायो- भारतीय दूतावासले ‘दिल्लीबाट हाइ लेभल भिजिटिका लागि प्लेन आउँदैछ, एयरपोर्टको स्वीकृति दिनुपर्‍याे’ भनेर आग्रह गर्‍याे । कस्तो उच्च तह हो, आउने को हो भन्नेबारे मन्त्रीज्यूलाई थाहा थिएन ।

मैले ज्ञवालीलाई गोयल आगमनबारे थाहा नभएको कुरो पुष्टि गरेरै फर्किएँ । विगतका असंख्य अपारदर्शी खुफिया भेटहरूमा खुम्चिएको नेपाल–भारत सम्बन्धलाई बल्लतल्ल राजनीतिक तहमा उकाल्न ज्ञवालीसमेतको मेहनत परेको थियो । ओलीले त्यो मेहनत छिनमै धुलिसात् बनाइदिएका थिए । रअ प्रमुखले प्रधानमन्त्रीसँग गरेको कुराकानी कुनै रेकर्डमा छैन, जबकि ओली स्वयं भन्दै थिए, ‘गोयल मोदीजीका विशेष दूतका रूपमा नेपाल आउनुभएको हो ।’

त्यसअघि काठमाडौंका खास–खास गौैंडाहरूमा एउटा सूचना आइपुग्यो– प्रधानमन्त्री ओलीले ज्ञवालीलाई क्याबिनेट बैठकभित्रै अपमानित गर्नेगरी फाइल फाले । ज्ञवालीको नेतृत्वमा परराष्ट्र मन्त्रालयले राजदूत छनोटसम्बन्धी आधारहरू बनाएको थियो । ओलीले त्यसलाई मिच्दै आफ्ना मान्छे हुलेका थिए । ज्ञवालीले शब्दै झारेनन्, केवल अनुहार बिगारे ।

तिनै ज्ञवाली सवा तीन वर्षपछि परराष्ट्र मन्त्रालयबाट बाहिरिएका छन् । ओली सरकारका तुलनात्मक राम्रा मन्त्री ज्ञवाली क्याबिनेटबाट बाहिरिँदा आम मान्छेको ध्यान तानिएको छ । उनले सम्हाल्दै आएको परराष्ट्र मन्त्रालयमा रघुवीर महासेठ गएपछि त्यो चासो अझै बढेको छ । ज्ञवालीले मन्त्रीबाट हट्दैगर्दा ट्वीटरमा सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरे । त्यो मरुभूमिमा केही थोपा पानी भेटिँदा आनन्द आएझैं भएको छ । भलै त्याे तिर्खा मेट्न पर्याप्त छैन ।

कुनै पनि मानिसले आफ्नो जिम्मेवारी सयका सय बहन गर्न सक्दैन । परीक्षा मूल्यांकनकर्ता आफैंले पनि सय ल्याउन गाह्रो छ । ट्विटर फेसबुकमा समर्थन वा गाली बर्साउन सजिलो छ, तर त्यसो गर्नेले पनि आफूलाई सयमा सय मूल्यांकन नगर्दो हो । ज्ञवाली अपवाद होइनन् ।

सुरुवाती महिनाहरूमा जेजति काम भए, त्यसमा ज्ञवालीको आफ्नो व्यक्तित्व पनि झल्किन्थ्यो । उनको विनयशीलता र सक्रियता दुवैले कूटनीतिक पहलहरूलाई परिणाममुखी बनाउन सघाए । चीन र भारतकै वरिपरि घुमिरहेको नेपाली कूटनीतिलाई लामो समयको अन्तरालपछि उनले समुद्रपार लगे । बेलायत र फ्रान्समा प्रधानमन्त्री तहको भ्रमण भयो । अमेरिका, रुसमा उनी आफैंले भ्रमण गरे । देखिने परिणाम नआए पनि सम्बन्ध नवीकृत हुन सक्याे ।

शक्ति राष्ट्रहरूकै दबदबा चल्ने डाभोसमा नेपालको प्रतिनिधित्व हुनु हाम्रा लागि निकै महत्त्वपूर्ण थियो । संयुक्त राष्ट्रसंघसँग नेपालको सम्बन्धको गुणस्तर बढाउन उनको कोसिस देखियो । सार्क, बिमस्टेकलगायतका फोरमहरूमा उनको प्रदर्शन राम्रोसँग नै मुखरित भएको छ ।

बीआरआई अनि त्यसैअन्तर्गत ट्रान्स–हिमालयन मल्टिडाइमेन्सनल को-अपरेसनमा बेइजिङ र काठमाडौंले काम गर्ने मोडालिटी निर्माण गर्न ज्ञवालीको परिश्रम परेको छ । एमसीसी परियोजनाका लागि जवाफदेहिता बहन गर्नुसाटो चाहिनेभन्दा बढ्ता पैरवी गरेको आरोप उनलाई लाग्यो । किनभने, परराष्ट्रमन्त्रीका रूपमा उनले यसभित्रका प्रावधानहरूबारे नागरिकहरूलाई आश्वस्त पार्नेगरी काम देखाउनुपर्ने थियो । एमसीसीसँग नेपाल सन् २००४ बाटै जोडिएको भए पनि ट्रम्प प्रशासनले चीनसँग प्रतिद्वन्द्विताको चाहनासहित इन्डो प्यासिफिक रणनीति ल्याएपछि यो विवादित बन्न पुगेको हो । अतिराष्ट्रवादीहरूले बढाइचढाइ गरेर बोल्नु छुट्टै कुरा हो, जसको ओखती हुँदैन । तर, नागरिकहरूमा यस सम्झौताभित्रका केही विषयमा जुन स्तरको आशंका पैदा भयो, त्यसलाई निराकरण गर्ने काममा सम्भवतः उनले चाहिनेजति चासो देखाउन सकेनन् ।

ज्ञवालीकै पालामा सर्वोच्च शिखर सगरमाथाको उचाई नाप्ने, यससम्बन्धी सूचनाहरूलाई अद्यावधिक गर्ने काम भयो । यसमा मन्त्रालय चुकेको पाटो पनि छ, किनभने त्यो नेपालको एक्लो प्रयासमा हुनुपर्थ्याे । सगरमाथा कसको हो भन्नेबारे ६० वर्षअघि चाउ एनलाई र बीपी कोइरालाबीचको चर्चित बहस यहाँ सम्झनायोग्य छ । चीनले त्यसबेला सगरमाथा नेपालकै हो भनेर अन्ततः सकारेको थियो । यस तथ्यसमेतलाई ध्यानमा राख्दै अघि बढेको भए सम्भवतः याे मापनमा विवाद हुने थिएन । उचाई मापनमा चीनसँग साझेदारी गर्ने निर्णयको आलोचना भएको छ । भोलिका दिनमा यसले नेपाल–चीन सम्बन्धमा असहजता ल्याउन सक्नेछ ।

नेपालले विगतमा भाग लिँदै आएको संघाई को-अपरेसन र बोआओ फोरममा भने हाल निमन्त्रणा पाउन छाडेको छ । त्यस्तै भारतले चलाउने गरेको रायसिना डायलगमा कहिल्यै नछुट्ने नेपाल हिजोआज छुट्न थालेको छ । छिमेकी चीनले चलाउने संघाई को-अपरेसनमा एउटा छिमेकी देशको अनुपस्थितिले अर्थ राख्छ । बोआओ फोरमलाई त एसियाको डाभोस नै भन्ने गरिन्छ । ज्ञवालीले विगतमा भन्ने गरेको भारत र चीनबीच गतिशील पुल र सन्तुलित सम्बन्धको भावना यी दुई दृश्यहरूले खन्डित गर्दैछन् । यसमा उनको भन्दा बढ्ता दोष ओलीले लिनुपर्छ । किनकि, विगतमा राजा महेन्द्रले भारत र चीनलाई आफ्नो शासकीय स्वार्थअनुरूप उपयोग गर्न खोज्दा नेपाल हलुका देखिएको थियो । कतै ओलीले त्यही नियति दोहोर्‍याउन खोज्दा हामी फेरि हलुका बन्दै गएको त होइन ?

ज्ञवालीले मन्त्रालयमा ‘सदाचार नीति’ ल्याउन खोजेका थिए । यसबारे होटल मेरियटमा केही सम्पादकहरूसँगको एउटा मिटिङमा उनी स्वयंले बताएका पनि थिए । तर, उच्च सूत्रहरूका अनुसार त्यो ओलीकै कारणले रोकिएको थियो । राजदूत नियुक्तिहरूका लागि उनले जुन मापदण्ड बनाएका थिए, त्यो स्वयं प्रधानमन्त्रीबाट मिचियो । ज्ञवालीले मुकदर्शक बन्नेबाहेक कुनै हस्तक्षेपकारी आवाज उठाउन सकेनन् । सगरमाथा संवाद थालनी गर्न खोजेका थिए । कोभिड-१९ को महामारीका कारण त्यो हुन सकेन । नेपालको आफ्नो परराष्ट्र नीति चाहियो भनेर विगतदेखि माग हुँदै आएकामा उनले त्यसलाई सम्बोधन गर्न खोजे ।

तस्वीर स्राेतः परराष्ट्र मन्त्रालय ।

तिक्ततातर्फ बढेको नेपाल–भारत सम्बन्धलाई नरम बनाउन देखिने गरी मेहनत गर्याे। दुवैतर्फका नेता र खुफिया एजेन्सीका प्रमुखले नै परराष्ट्र मन्त्रालयको लाइन क्रस गर्न थालेपछि ज्ञवालीले स्वतःस्फुर्त पहल गर्ने क्षमता गुमाउन थाले ।

हिजो शुक्रबार जसपाको महन्थ ठाकुर पक्षबाट राजेन्द्र महतोलगायत नेताहरू ओलीको क्याबिनेटमा जाने प्रक्रिया, अनि त्योसँगै बाहिरिनुपर्ने ज्ञवालीको नियतिले अहिलेको सत्ता कसरी चलिरहेको छ भन्ने बुझ्न सघाउँछ । ज्ञवाली, घनश्याम भूसाल, गोकर्ण विष्ट, योगेश भट्टराई, लालबाबु पन्डित, दिवंगत रवीन्द्र अधिकारीलगायत अनुहार क्याबिनेटमा छँदासम्म सरकारप्रतिको आम भरोसा कायम नै थियाे । कालक्रममा यीमध्ये केही मन्त्रीहरू विवादमा तानिए, कोही कार्यक्षमता देखाउने क्रममा हलुका साबित भए । तर, ओलीको मान्छे चिन्ने सुझबुझ ठीकै रहेछ भन्ने धारणा जनवृत्तमा देखिन्थ्यो । पछि त जाे पनि मन्त्री बन्ने, फालिने क्रम सुरु भयाे । प्रधानमन्त्रीबाहेक सबै अस्थिर बन्ने क्रममा स्वयं संसदले दुईपल्ट मूल्य चुकाउनु परिरहेकाे छ ।

विधि प्रक्रिया मिच्दै एक्लै 'एक्स्क्लुसिभ्ली' जाने ओलीको शिकार प्रचण्ड, माधव नेपाल, झलनाथ खनालहरू मात्रै भएनन्, स्वयं उनको क्याबिनेटका मन्त्रीहरू पनि हुन पुगे । थुप्रै मन्त्रालयहरूका अवशिष्ट अधिकारहरू प्रधानमन्त्री कार्यालयले प्रयोग गर्न थालेको थियो । सबैलाई थाहा छ, ओली निवासबाट कार्यालय चलाउँछन् । त्यहाँ सल्लाहकार र सचिवालय, अनि निश्चित मानिसहरू हाबी हुन्छन् । प्रणाली बसाउनेभन्दा आफूखुसी चलाउनेमा तिनको ध्याउन्न हुन्छ । त्यसपछि अर्थमन्त्रीले बजेट पढे पनि त्यो ओलीको बजेट हुन्छ । ज्ञवालीहरूले जति मेहनत गरे पनि त्यसमा उनीहरूको व्यक्तित्व विम्बित हुन पाउँदैन ।

तर्क गर्न सकिन्छ, सरकार ओलीकै हो । मन्त्रीहरू प्रधानमन्त्रीलाई सघाउनका लागि ल्याइएका हुन् । यथार्थमा हरेक मन्त्री आफैंमा नेता हो, जसकाे काममा मौलिकता या कमजोरी झल्किन्छ । त्यसैले त कोही मन्त्री बदनाम हुन्छ, कोही लोकप्रिय । प्रचण्ड दोस्रोपल्ट प्रधानमन्त्री बन्दा पहिलेजति विवादित त भएनन्, तर समग्र कार्यक्षमता फितलो थियो । उनकै क्याबिनेटमा स्वास्थ्यमन्त्री गगन थापालगायत केही मन्त्री भने एकदमै छोटो समय मन्त्री बन्दासमेत सामर्थ्य देखाउन सफल भए ।

ओलीका असंख्य राजनीतिक निर्णयले उत्पन्न गरेका सकसहरूको घानमा पुरिएर ज्ञवालीले पनि टन्नै गाली पाए । मन्त्रीले आफ्नो सरकारको बचाउ गर्छ । नत्र पद छाड्नुपर्ने हुन्छ । ५ पुसको असंवैधानिक ओली कदमको विरोध गर्दै मन्त्रीहरू घनश्याम भूसाल, योगेश भट्टराई, वर्षमान पुनलगायतले तुरुन्तै मन्त्री पद त्यागेका थिए ।

बसन्त बस्नेत

ओली सरकारका असंवैधानिक क्रियाकलापहरूको मूक साक्षी बस्नु ज्ञवाली र ‘ज्ञवालीहरू’का लागि पक्कै उकुसमुकुसपूर्ण थियो । कल्पना गरौं, त्यो संसद् विघटन र त्यसपछिका असंख्य गलत निर्णयहरू देउवा या प्रचण्ड या अरु कोहीले गरेका हुन्थे, अनि विपक्षमा ओली हुन्थे भने देशका कति सडकहरू बलिसक्थे होलान्, कति रेलिङ, बुथ र टेलिफोनका क्याबिनेटहरू ध्वस्त भइसक्थे होलान् । यही आकलन गरेर हुनुपर्छ, ज्ञवालीले भनेका थिए, ‘अदालतले संसद् विघटन निर्णयलाई बदर गरिदियो भने हामी सरकारबाट बाहिरिन्छौं ।’ उनले जोड दिएका थिए, ‘नैतिकताका आधारमा ।’

अदालतकाे फैसलाले ज्ञवालीलाई नैतिकता देखाउने अवसर दिएको थियो । तर, ओलीको राजनीतिक निर्णयका सामुन्ने ज्ञवालीको नैतिक निर्णय फिक्का भइदियो । ओलीले ‘जानोस्’ नभन्दासम्म उनी क्याबिनेटमै थिए । ज्ञवालीले प्रधानमन्त्रीका गलत क्रियाकलापहरूकाे बचाउमा बाेलिरहँदा त्याे उनकाे विगत नसुहाउँदाे प्रतीत हुन्थ्याे ।

यहाँ एउटा पृष्ठभूमि सम्झनुपर्ने हुन्छ, ०७२ को संविधान जारी गर्ने बेला दुई वटा अतिवादहरूको आतंक थियो । देशलाई उग्रराष्ट्रवादी र बहुराष्ट्रिय–राज्यवादीहरूबाट कसरी जोगाउने भन्ने चिन्ता थियो । संविधान निर्माण प्रक्रियामा फास्ट ट्रयाकका नाममा संविधानसभाका नियमावलीहरू निलम्बन गरिदिएको थियो । ‘हुन्छ भन्नेले हुन्छ भन्नुस्, हुन्न भन्नेले हुन्न', यो मात्रै संविधान अनुमोदनको आधार बन्न गएको थियो ।

सुशील कोइरालालाई राष्ट्रपति र केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउन, अनि किनारा लाग्दै गएको माओवादीलाई गच्छेअनुसारको 'भागशान्ति लालसलाम' ग्यारेन्टी गराउन १६ बुँदे सहमतिमा केही 'नलेखिएका बुँदा' पनि सामेल थिए । तिनै पद पाइने जोसमा संविधान आयो । संशोधन माग्ने पार्टीहरू सडकमा गए । छिमेकी भारतले संविधानमा उसको चासो सम्बोधन नगरेको भन्दै अमानवीय नाकाबन्दी थोपर्‍याे । त्यसपछि उत्पन्न आन्तरिक र बाह्य दुवैखाले ध्रुवीकरणले देशलाई जे–जस्तो गरेको भए पनि ओलीलाई भने फाइदै गर्‍याे ।

ओली कालान्तरमा ध्रुवीकरणको अर्को छोरमा उभिएका राजेन्द्र महतोसँग गला मिलाउन 'सफल' भएका छन् । याे उनकाे एक्लाे सफलता भने हाेइन । यसका आयामहरूबारे विमर्श हुँदै जानेछन् । याे नबिर्सौं, महतोले ओलीको उपप्रधानमन्त्री बनेपछि पहिलो अभिव्यक्ति नै बहुराष्ट्रिय राज्यको पक्षमा दिएका छन् । ओलीका राष्ट्रवादी अडानहरूको परीक्षण हुने घडीमा ज्ञवाली उनीसँग हुने छैनन् । उनले हिजाे सार्वजनिक गरेकाे सम्पत्ति विवरणले उनलाई आर्थिक हिसाबले सफा रहेकाे देखाउँछ । जनताले बहुमत दिलाएर बनाएकाे विगतकाे सरकारसँग भने न बहुमत बाँकी छ, न ज्ञवाली, भूसाल, पण्डित, विष्टहरू नै बाँकी छन् ।

दलकाे नेता हुनुकाे नाताले शीर्ष नेताकाे कमजाेरीमा रफ्फु भरिराख्नुपर्ने दैनन्दिनकाे उकुसमुकसबाट भने ज्ञवालीलाई तत्कालका लागि त्राण मिलेकाे छ ।

प्रकाशित मिति: शनिबार, जेठ २२, २०७८ १३:३४