नेपाल र भारतका सरकारबीच जीटुजी प्रक्रियाबाट कोभिड–१९ विरुद्धको २० लाख डोज कोभिसिल्ड खोप खरिद गर्ने सहमति बनेपछि एकाएक भाँजो हाल्न आइपुग्यो, नेपालस्थित कमिसन एजेन्ट कम्पनी हुकुम डिस्टिब्युटर्स एन्ड लजिस्टिक प्रालि ।
खोप खरिद गर्ने भनिएको सेरम इन्स्टिच्युट अफ इन्डियासँग आफूले खोप ल्याउन पहिल्यै सहमति गरिसकेको भन्दै हुकुम दुई देशबीचको खरिद प्रकरणमा छिर्यो । सेरमको नेपालस्थित आधिकारिक बिक्रेता भएकाले आफूले १० प्रतिशत कमिसन पाउनुपर्ने दाबी हुकुमको थियो ।
दुई देशबीचको खरिदमा जबर्जस्ती घुसेको हुकुमले अन्ततः २१ माघ २०७७ मा सरकारलाई एउटा सम्झौता गराउन बाध्य तुल्यायो । उक्त सम्झौतामा २० लाख डोज खोप खरिदमा आफूले कमिसन मिनाहा गरिदिने तर त्यसपछिका खरिदमा भने यो सर्त लागू नहुने उल्लेख छ ।
शिलापत्रले फेला पारेकाे स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय र हुकुमबीचको सहमतिमा भनिएको छ, ‘हालको विषम परिस्थितिसमेतलाई मनन गरी हुकुम तथा सेरमको सामाजिक उत्तरदायित्व बहन गर्दै कुनै मार्जिन दाबी नगरी हाललाई २० लाख मात्रा नेपाल सरकारलाई उपलब्ध गराउन हुकुमका तर्फबाट मञ्जुरी गरियो ।’
तर, ‘यो सुविधा यो पटकका लागि मात्र’ भनेर सहमतिमा उल्लेख छ । सरकारले सम्झौता गरिसकेको खोप खरिदमा कमिसन लिन हुकुम असफल भए पनि आगामी खरिदमा आफ्नो भूमिका भने अपरिहार्य बनायो ।
यहाँनेर बुझ्नुपर्ने तथ्य के छ भने सरकारले गत माघमै २० लाख डोज खोप जीटुजी प्रक्रिया खरिद गर्ने सहमति भएलगत्तै त्यही प्रक्रियाबाट थप ५० लाख डोज खोप दिन भारतसँग आग्रह गरेको थियो । तर, हुकुमको सक्रियताकै कारण भारतले यसलाई अस्वीकार गरिदिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरू बताउँछन् ।
अन्ततः गत माघमा भएको सरकारसँगको सहमतिपछि २२ वैशाखमा हुकुमले नेपालमा कोभिड–१९ विरुद्धको खोप कोभिसिल्ड ल्याउन अनुमति पाएको छ, त्यो पनि सरकारले किनेको भन्दा चौबर बढी मूल्यमा बिक्री गर्ने गरी । सरकारले ४ सय ७२ रुपैयाँ प्रतिडोजमा किनेको त्यही खोप अब हुकुमले १ हजार ७ सय ९ रुपैयाँमा बेच्नेछ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सबै नेपालीले कोभिड–१९ को खोप निःशुल्क पाउने दाबी गरेका थिए । तर, अब महँगो रकममा नागरिकले खोप किन्नुपर्नेछ ।
ठूलो कमिसनको चक्करमा खोप खरिद अवरुद्ध पारिएको यसबाट सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ । हुकुम प्रधानमन्त्री ओलीसँग नजिकको सम्बन्ध बनाएका व्यापारी सुरज वैद्य संलग्न कम्पनी हो । वैद्य यसअघि भिजिट नेपाल २०२० को संयोजक बनेका थिए ।
कमिसन दाबीसहित खरिदमा जोडिन आइपुगेको हुकुमकै कारण कबोल गरेको आधा खोप भारतले रोकिदियो । गत फागुनमा १० लाख डोज आए पनि भुक्तानीसमेत दिइएको थप १० लाख खोप दिन नसकिने जवाफ भारतले पठायो, १९ फागुनमा । हुकुमको सक्रियताले सेरमले यो पत्र पठाएको मन्त्रालय स्रोतको दाबी छ ।
हुकुमले चाहिँ सरकारले २० लाख डोज खोप खरिद गर्नुअघि नै आफूले सेरमसँग २ करोड डोज (२० मिलियन डोज) खरिद गर्ने सम्झौता भएको हुकुमका प्रतिनिधि वैद्य बताउँछन् । सेरम र हुकुमबीचको उक्त सम्झौतामा ५ दशमलव ५ डलरमा खरिद गर्ने र नेपाल सरकारलाई ६ दशमलव ०५ डलरमा उपलब्ध गराउने सर्त थियो ।
‘सेप्टेम्बर २०२० मा यो सहमति भएको थियो’, वैद्य भन्छन्, ‘नोभेम्बरसम्म ल्याउने सहमति बनेको जानकारी हामीले नेपाल सरकारलाई गराएका थियौँ ।’ तत्कालीन स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकाल पनि हुकुममार्फत खोप भित्र्याउन सहमत भएको मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् ।
वैद्यको कम्पनीले खोप ल्याउने बलकै आधारमा प्रधानमन्त्री ओलीले गत १४ माघमा खोप अभियानको शुभारम्भ गर्दै सबै नागरिकलाई तीन महिनाभित्र खोप उपलब्ध गराउने घोषणा गरिदिएका थिए । ‘करिब तीन महिनाभित्र सम्पूर्ण नेपालीलाई खोप उपलब्ध गराइसक्नेछौँ । कसैले पनि खोपबाट वञ्चित हुने स्थिति हुँदैन । नेपाली नागरिकले निःशुल्क खोप प्राप्त गर्नेछन् । भोक र रोगबाट नागरिकलाई जोगाउनु सरकारको पहिलो प्राथमिकता हो’, प्रधानमन्त्री ओलीले भनेका थिए ।
तर, हृदयेश त्रिपाठी स्वास्थ्यमन्त्री बनेपछि एजेन्टका कारण सरकारले महँगोमा खोप किन्नुपर्ने भएको बताउँदै यसलाई एकातिर ‘होल्ड’ गरिदिए भने अर्कातिर यसपछिका खरिदमा हुकुमको कमिसन पनि सुनिश्चित गरिदिए, सहमतिमार्फत ।
मन्त्री त्रिपाठी नै समस्या समाधान गर्नुको सट्टा अनावश्यक मिडियाबाजी गर्दै हिँडेको एजेन्ट पक्षको आरोप छ । ‘मन्त्री यो प्रकरणबाट भाग्न खोज्नुभएको छ । उहाँको आरोप किन कसरी भइरहेको छ, बुझ्न सकेका छैनौँ’, वैद्य भन्छन्, ‘चुनावको बेला फोन आउँथ्यो । अहिलेको महामारीमा किन फोन आउँदैन ? हाम्रो कारण खोप रोकियो भन्नु गलत हो । हामीले त नाफा नलिई खोप दिन सम्झौता गरेका छौँ ।’
मन्त्री त्रिपाठीको भूमिका समेत शंकास्पद देखिएकाे छ । सेरमले खोप दिन नसक्ने पत्र पठाए पनि सरकारले न त विकल्प खोज्यो, न खोप दिनका लागि प्रभावकारी कदम नै चाल्यो ।
स्वास्थ्य सेवा विभागले भने सेरमलाई खोप चाँडो पठाउन अनुरोध गरी पत्र पठाएको बताएको छ । विभागका महानिर्देशक डा. दीपेन्द्ररमण सिंह भन्छन्, ‘प्रोडक्सन गर्न सकेको छैन । सहज भएपछि पठाउँछु भनेको छ ।’
थप ५० लाख डोज खोप खरिदको सन्दर्भमा भने मूल्य नमिलेको उनी स्वीकार्छन् । ‘सेरमले ५० लाख एकै पटक दिन सक्दिनँ भनेको छ । हामीले अलिअलि गरेर दिनू भनेको हो । मूल्य पनि मिलेको थिएन’, उनी भन्छन्, ‘हामीलाई चार डलरमै डाइरेक्ट दिनू भनेका छौँ । सेरमले दिनुपर्ने १० लाख त दिन सकेको छैन, थप कसरी पठाउनु भन्ने जवाफ दिएको छ ।’
त्यसो त, योबीचमा सेरमले बंगलादेशलाई खोप दिएको छ । तर, नेपाललाई भने थप खोप त परै जाओस्, रकम भुक्तानी भइसकेको औषधिसमेत दिएन । नेपालस्थित एजेन्टकै कारण सेरमले खोप दिन अनिच्छा देखाएको यसबाट सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ ।
‘सेरमका लागि १० लाख डोज खोप दिनु ठूलो कुरा होइन । नेपाललाई दिएपछि नै सेरमबाट बंगलादेशले थप खोप पायो । नेपाललाई दिइएन’, स्वास्थ्य मन्त्रालय स्रोत भन्छ, ‘यसमा एजेन्ट फ्याक्टरले काम गरेको हो ।’
एजेन्टमार्फत ल्याउँदा महँगो पर्ने भएकाले मन्त्रालयले ५० लाख डोज खोप आफैंँ ल्याउने प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो । एजेन्टमार्फत जाँदा प्रतिडोज ६ दशमलव ०५ डलर (७३७.५ रुपैयाँ) पर्ने खोप सरकारले ल्याउँदा ४ डलर (४७२ रुपैयाँ) मा आउने थियो ।
५० लाख डोज खोपका लागि सेरमले एजेन्टमार्फत आउन भनेको मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् । यसले समेत सेरमले खोप अभावका कारण नेपाललाई दिन नसकेको भन्ने आधार बलियो नभएको देखिन्छ ।
अन्ततः चौबर बढी मूल्यमा बेच्ने गरी हुकुमलाई खोप ल्याउने अनुमति
दुई सरकारबीचको खरिद प्रक्रियामा घुसेर कमिसन दाबी गर्ने विवादित कम्पनीलाई नै सरकारले २२ वैशाखमा सेरमको खोप ल्याउने अनुमति दिएको छ ।
किनेको मूल्य र खोप सेवा दिने शुल्कसहित बढीमा १० प्रतिशत नाफा लिएर बेच्न पाउने गरी हुकुमलाई अनुमति दिएको हो ।
यदि हुकुमले खोप ल्याएमा अब प्रतिडोज चार गुणा बढी पर्ने भएको छ । हुकुमले सबै खर्च जोडेर प्रतिडोज १ हजार ७ सय ९ रुपैयाँ पर्ने प्रस्ताव गरेको छ । यसअघि सरकारले ल्याउँदा प्रतिडोज ४ सय ७२ रुपैयाँ परेको थियो । दुई डोजको ३ हजार ४ सय १८ रुपैयाँ पर्न जान्छ ।
‘प्रस्तावित मूल्य बढी नै भयो । तर, सरकारले पनि निजीलाई १० प्रतिशत नाफा राखेर ल्याउन सक्ने निर्णय गरेको छ’, विभाग स्रोत भन्छ, ‘खोप नै नपाउने स्थिति भयो । निजीले ल्याउन सक्यो भने पनि नागरिकले लगाउन त पाउँछन् नि ।’
विभाग स्रोतका अनुसार, कोभ्याक्सिन खोपको प्रस्तावित मूल्य प्रतिडोज २ हजार ६ सय रुपैयाँ छ । दुई डोजको ५ हजार २ सय रुपैयाँ पर्न जान्छ । खोप उत्पादक कम्पनीहरूले निश्चित मूल्य नतोक्दा समस्या भएको विज्ञहरू बताउँछन् ।
खोपविज्ञ समितिका संयोजक डा. श्यामराज उप्रेती खोप खरिद प्रक्रियामा समस्या रहेको बताउँछन् । ‘कम्पनीले निश्चित मूल्य नतोक्दा समस्या भएको हो । पहिले ४ डलरमा किनेको अहिले ६ डलर पुग्ने देखिन्छ । कम्पनीले जसलाई जतिमा दिन मन लागेको छ, त्यतिमा दिएको छ । कसैलाई ४ डलर, कसैलाई ५, कसैलाई ६ डलर भनेको छ । कम्पनीको यकिन बिक्रीदर देखिएन’, उनी भन्छन् ।
तत्काल खोप ल्याउन सकिँदैन ः हुकुम
हुकुमले भने पुरानो मूल्यमा खोप ल्याउन नसकिने स्पष्ट पारेको छ । सेरमसँग सम्झौता भएको तीन महिनाभित्र हुकुमले खोप ल्याउने सहमति भएको थियो । उक्त सहमतिको समय सकिएकाले फेरि नयाँ सहमति गर्नुपर्ने हुकुमका प्रतिनिधि बताउँछन् ।
‘अहिलेको सन्दर्भमा हामीले पनि ल्याउन सक्दैनौँ । २० मिलियन भ्याक्सिन ल्याउने सहमतिको समय सकियो’, वैद्य भन्छन्, ‘फेरि नयाँ सहमति गर्नुपर्छ । हिजो जुन मूल्यमा हामीले पाएका थियौँ, त्यो पनि आज पाउने सम्भावना छैन ।’
खोप ल्याउन स्वीकृति पाए पनि पछि हट्ने विकल्पमा हुकुम पुगेको छ । ‘जस पाइँदैन, बदनामी हुने हो भनेपछि हट्नुको विकल्प छैन,’ उनले भने । बरु सरकारले चाहेमा सेरमका मालिकसँग भेट गराइदिएर सहजीकरण गरिदिने वैद्यले बताए । ‘त्योभन्दा बढी गर्न सक्दैनौँ । खोप नेपाल सरकारले नै ल्याओस्’, उनी भन्छन् ।
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, वैशाख २४, २०७८ १५:२२
-1746583373.jpg)
