सम्पादकीय : बालुवाटारकाे केन्द्रीयताले निल्दै गरेकाे संघीयता

A+ A A-

केपी ओली र पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'ले गत निर्वाचनमा वाम एकता, राजनीतिक स्थिरता र समृद्धिका लागि भोट मागेका थिए । आज वाम एकता त छाडिदिऊँ, स्वयम् एमालेभित्रै एकता छैन । संघदेखि प्रदेशसम्म प्रत्येक दिनका राजनीतिक क्रियाकलापले राजनीतिक स्थिरताको नारालाई खण्डित गरिरहेका छन् । अनि, सरकार आफैँले भ्युटावर, स्मार्ट सिटीदेखि धरहरासम्म आइपुग्दा समृद्धिको नारालाई विषयान्तर गरेको छ ।

यस अर्थमा आज ओली सरकारसँग नागरिकलाई दिन अब कुनै नयाँ प्रतिवद्धता बाँकी छैन । संविधानको मर्ममा आघात पार्नेगरी धार्मिक क्रियाकलाप गर्ने दक्षिणपन्थी अभ्यासको सहारामा उनी आगामी चुनावमा जान चाहन्छन् । कोभिड संकटकाल उत्कर्षमा छँदैगर्दा राममन्दिर बनाउने उनको लहड एउटा दृष्टान्त मात्रै हो ।

पञ्चायतकालमा राजाबाहेक कसैको कुर्सी सुरक्षित थिएन । अहिले ओलीबाहेक कसैको पनि कुर्सी सुरक्षित छैन । आज सोमबार गण्डकी र सुदूरपश्चिमका प्रदेश प्रमुख फाल्ने ओलीको निर्णयको पृष्ठभूमि यस्तै छ । विगतमा पटक पटक क्याबिनेट मन्त्री फेरिएका छन् । संवैधानिक राजनीतिक नियुक्तिहरूकाे अवस्था देखिसकिएकाे छ ।

गण्डकीका प्रमुख अमिक शेरचन, अनि सुदूरपश्चिमकी प्रमुख शर्मिला त्रिपाठी दुवै ओलीकै सिफारिसमा नियुक्त भएका थिए । उनीअघिका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नियुक्त गरेका प्रदेश प्रमुखलाई ओलीले सह्राएनन् । विगतमा प्रचण्ड र उनीबीच एकता छँदा मिलेर प्रदेश प्रमुखहरू हटाएका थिए । अहिले प्रचण्ड पक्षका मानिने शेरचन र त्रिपाठीलाई हटाइएको छ । प्रदेश २ का प्रमुख तिलक परियारलाई हटाएर यसअघि नै ओलीले आफ्ना पक्षधरलाई राखिसकेका छन् । विगतमा ओलीलाई यस्तै निर्णयहरूमा आँखा चिम्लेर सघाएकाे माओवादी पक्षकाे विराेध पनि याे बेला तर्कसंगत छैन ।

पञ्चायतकालमा राजाबाहेक कसैको कुर्सी सुरक्षित थिएन । अहिले ओलीबाहेक कसैको पनि कुर्सी सुरक्षित छैन । आज सोमबार गण्डकी र सुदूरपश्चिमका प्रदेश प्रमुख फाल्ने ओलीको निर्णयको पृष्ठभूमि यस्तै छ ।

प्रदेश प्रमुख नियुक्ति र खारेजीको संवैधानिक प्रावधानलाई नेकपा एमालेले आफूखुसी प्रयोग गर्न चाहेको छ । विधि र प्रक्रियालाई आफ्नो सुविधामा प्रयोग गर्न खोज्दा कालान्तरमा विधि नै बाँकी रहँदैन । यो निर्णयमा मन्त्रिपरिषद् मात्रै होइन, राष्ट्रपति संस्थाको पनि दुरुपयोग भएको छ ।

खासमा ५ पुसपछि राष्ट्रिय राजनीति सामान्य कोर्समा छैन । संविधान मिचेर संसद् विघटन गरेका ओलीले त्यसयता जनप्रतिनिधिमूलक संस्थाको मान राख्नुको साटो उल्टै तेजोबध हुनेगरी क्रियाकलाप गरिरहेका छन् । दुर्भाग्य, उनलाई नियन्त्रण र सन्तुलनमा राख्नुपर्ने संस्थाहरू प्रभावकारी देखिँदैनन् ।

कम्युनिस्टहरू 'जनवादी केन्द्रीयता' भन्ने शब्द खुब प्रयोग गर्छन् । गत वर्ष पनि कोभिड महामारीका बेला ओलीले आफूलाई शक्तिशाली बनाउने थुप्रै निर्णय लिएका थिए । त्यसो त प्रधानमन्त्री बनेको सय दिन नपुग्दै उनले मन्त्रालयहरूमा अवशिष्ट अधिकारहरू तथा विभिन्न संवैधानिक निकाय अनि सुरक्षा, निगरानी इकाइहरूमा रहेको अधिकार सिधै प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गत खिचे । उनीनिकटका केही मानिसहरूले त्यस अधिकारको नाजायज दुरुपयोग गरेको सूचना बाहिरिँदासमेत उनीहरूमाथि कारबाही भएन । संघीय संविधानअन्तर्गत चलेका प्रदेशहरूमा स्वायत्त निर्णयहरू गर्ने अभ्यास छैन । ओलीको केन्द्रीयताले संघीय शासन कुण्ठित भएको छ भन्नलाई हरेक साता हुने निर्णयहरू काफी छन् ।

अन्त्यमा, जुन बेला एमाले संघीयता र संविधानसभा दुवैका लागि तयार थिएन, त्यस बेला शंकर पोखरेलले राज्यको पुनर्संरचनाका लागि संविधानसभामा जानैपर्ने मत राखेका थिए । तिनै शंकर पोखरेल हिजो लुम्बिनी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा सबै शक्ति लगाएर दोहोरिएका छन् । कलिलाे संघीय लाेकतन्त्रलाई बालुवाटारले अलिअलि गर्दै निल्ने क्रममा छ । एकपल्ट पाेखरेलले आफ्नो पार्टीका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्रीलाई केन्द्रबाट संघीयतालाई जथाभावी हस्तक्षेप नगर्न आग्रह गरी हेर्ने कि ?

प्रकाशित मिति: सोमबार, वैशाख २०, २०७८ १९:२६