एनसेलबाटै कर असुल गराउन सर्वोच्चको आदेश, ६१ अर्ब जम्मा गर्नुपर्ने

A+ A A-

आजको राजधानी दैनिकले पनि एनसेल कर प्रकरणबारे सर्वाेच्च अदालतको आदेशलाई नै प्रमुख समाचार बनाएको छ । सर्वोच्च अदालतले निजी दूरसञ्चार सेवा एनसेलको पुँजीगत लाभकर एनसेल र आजियटाबाटै असुल्नुपर्ने गरी फैसला गरेको छ । सर्वोच्च अदालतको बुधबारको पूर्ण इजलासले लामो समयदेखिको कर विवादमा फैसला गर्दै एनसेलबाटै पुँजीगत लाभकर उठाउन आदेश दिएको हो । यो फैसलासँगै एनसेल पुँजीगत लाभकर विवाद अन्त्य भएको छ ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा तथा न्यायाधीशहरू मीरा खड्का, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, आनन्दमोहन भट्टराई र टंकबहादुर मोक्तानको बृहत् र पूर्ण इजलासको यो फैसलासँगै अब एनसेलले राज्यकोषमा ६१ अर्ब रुपैयाँ कर तिर्नुपर्ने भएको छ । एनसेल बिक्री प्रकरणमा ठूला करदाता कार्यालयले १ खर्ब ४४ अर्ब रुपैयाँ बिक्री मूल्य आधार मानेर यसअघि नै कर निर्धारण गरिसकेको छ ।

यसअघि एनसेलले २३ अर्ब भने तिरिसकेको छ । सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेपछि जरिमाना, सेवा शुल्क र खुदसमेत गरी एनसेलले तिर्नुपर्ने कुल दायित्व भने ७३ अर्ब पुगेको रिट निवेदक तथा पूर्व महालेखापरीक्षक सुकदेव खत्रीले जानकारी दिए ।

त्यस्तैगरी, देशभरका सरकारी चिकित्सकलाई काठमाडौं डाकियोशीर्षकमा अर्काे समाचार प्रथम पृष्ठमा प्रकाशित गरेका छ । देशभरका सरकारी चिकित्सकलाई काठमाडौं डाकिएको छ । सरकारी चिकित्सक संघले विगतमा सरकारसँग गरिएको सहमतिविपरीत समायोजन गर्न थालेको भन्दै त्यसको विरोधमा काठमाडौं आउन आह्वान गरेको हो ।

देशभर १ हजार ४ सय चिकित्सक सरकारी सेवामा कार्यरत छन् । समायोजनको सन्दर्भमा भएको सहमति कार्यान्वयनमा सरकारले कुनै चासो नदिएको भन्दै संघले दबाबका लागि केन्द्रमा भेला हुन आह्वान गरेको हो । संघ र स्वास्थ्य मन्त्रालयबीच गत २९ पुसमा सहमति भए पनि सरकारले कार्यान्वयनमा वास्ता नगरेको संघका अध्यक्ष डा. दीपेन्द्र पाण्डेले बताए ।