शिलापत्र ब्रिफिङ : देश 'अर्ली इलेक्सन' तर्फ, उपराष्ट्रपति र सभामुख हटाउने ताकमा प्रधानमन्त्री

शिलापत्र ब्रिफिङ : देश 'अर्ली इलेक्सन' तर्फ, उपराष्ट्रपति र सभामुख हटाउने ताकमा प्रधानमन्त्री

A+ A A-

सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री केपी ओलीको संसद् विघटन गर्दै चुनावमा जाने निर्णय संविधानसम्मत नरहेको ठहरसहित बदर गरिसके पनि राजनीतिक माहौल क्रमशः चुनावकै बाटोतर्फ डोरिँदै गएको देखिएको छ । माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिएको अवस्थामा ओलीसँग आवश्यक सांसद संख्या नहुने, तर जसपाको समर्थनबिना कुनै अर्को दलको नेताले बहुमत सावित गर्न सक्ने सम्भावना नदेखिएकाले दलहरू अर्ली इलेक्सनमा जान खोजेका हुन् ।

संविधानकाे धारा १०० बमाेजिम सरकार कायम रहने या नयाँ सरकार बन्ने दुवै अवस्था नदेखिने संकेत पाएपछि नयाँ राजनीतिक मार्गचित्रतर्फ नेताहरूकाे ध्यान गइरहेकाे छ । संविधानकाे धारा ७६ काे उपधारा ७ मा उल्लेख छ : "प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा प्रधानमन्त्रीकाे सिफारिशमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी ६ महिनाभित्र अर्काे प्रतिनिधिसभा चुनाव सम्पन्न गराउनुपर्नेगरी चुनाव मिति ताेक्ने छ ।"

संसदभित्रको शक्ति सन्तुलनमा ठूलो हिस्सा ओगट्ने प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेस, अर्को प्रतिपक्षी जनता समाजवादी पार्टी यसका लागि तयार देखिएका छन् । विगतमा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच गठबन्धन बनेका कारण ४० सिटजति प्रत्यक्षतर्फ गुमाउनुपरेको कांग्रेसको विश्लेषण छ । ओलीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने भन्दै आएको माओवादी केन्द्र आसन्न आन्तरिक संकट टार्ने उपाय नपाएर अनिर्णित छ । अहिलेकै अवस्था कायम रहँदासम्म संसद् अघि बढ्ने सम्भावना देखिँदैन । नेपालको संवैधानिक प्रबन्धअनुसार कार्यपालिका प्रमुख नै प्रकारान्तरले व्यवस्थापिकाको नेता हुन्छ । किनकि संसद्लाई बिजनेस दिने दायित्व सरकारको हो ।

ओलीले भने संसद् चल्ने वातावरण सिर्जना गरेका छैनन् । ओलीनिकट सांसदहरूको भनाइमा ‘लिखिरलिखिर’ संसद् चलाएर काम छैन । बरु 'झगडिया बनेर सरकारविरुद्ध अदालतमा मुद्दा हाल्न गएको' भन्दै सभामुख अग्नि सापकोटासँग असन्तुष्ट ओली उनलाई हटाउनुपर्ने मत राखिरहेका छन् । सभामुखको अनुपस्थितिमै यसअघि प्रधानमन्त्रीले संवैधानिक परिषद्को बैठक राख्ने, नियुक्तिहरू गर्ने काम फटाफट अघि बढाइसकेका छन् ।

अब स्वयं सापकोटालाई नै हटाउन ओलीले निकटस्थहरूसँग सल्लाह गरिरहेको बुझिएको छ । संविधानकाे धारा ९१ उपधारा ६ र ७ मा सभामुख हटाउन सकिने प्रावधानबारे उल्लेख छ । प्रधानमन्त्रीकाे रणनीति छ :

- पहिले सापकोटालाई राजीनामा दिन लगाउने ।

- नत्र प्रतिनिधिसभा नियमावली अनुसार हटाउने ।

- संसद्का जेठा सांसदको हैसियतमा महन्थ ठाकुरलाई बाँकी अधिवेशन अध्यक्षता गराउने ।

ठाकुरले शिलापत्रसँग कुरा गर्दै देश अर्ली इलेक्सनकै बाटाेमा जाने संकेत देखिएकाे सकारे । 'अर्काे विकल्प दिन उहाँहरू असफल बन्दै जानुभएकाे छ, सायद अब त्यही निर्णय हुन्छ । त्यसकाे विराेध हुने सम्भावना कम छ,' उनले भने ।

बालुवाटारमा भएको प्रधानमन्त्री ओली र सभामुख सापकोटाबीचको भेटवार्ता

१५ चैतमा आफूलाई भेट्न बालुवाटार निवास पुगेका सभामुख सापकोटासँग ओलीको दुई घण्टे गफ ‘हार्दिक’ रहे पनि संसद्लाई जीवन्त बनाउनेतर्फ त्यो सफल हुन सकेन । सापकोटा संसद्मा‍ अड्किएर बसेका नागरिकता विधेयक, संघीयतासम्बन्धी विधेयकहरू अघि बढाउन चाहन्थे । तर, ओलीले गम्भीरतापूर्वक सुनेको भान पारे पनि त्यसतर्फ अग्रसर नदेखिएको सभामुखनिकट स्रोतले शिलापत्रलाई बतायो । सभामुख सापकाेटाले भने नयाँ परिस्थितमा कुरा भएकाे, संसद्काे अधिवेशन चलाउनेमै छलफल सीमित भएकाे जिकिर गरे ।

ओली सभामुखसहित उपराष्ट्रपति नन्दकिशोर पुनसमेतलाई बिदा गर्ने मुडमा देखिएका छन् । उपराष्ट्रपतिले ‘सरकारविरुद्ध ठाउँ–ठाउँमा भाषण गर्दै हिँडेको’ ओलीको आरोप छ । प्रजातन्त्र दिवसका दिन सैनिक मञ्‍च टुँडिखेलमा प्रधानमन्त्री र उपराष्ट्रपतिबीचको तिक्तता सहभागीहरूले प्रष्टै याद गरेका थिए । ‘ओलीजी उपराष्टपतिसँग एकदमै रिसाउनुभएको रहेछ, सम्भवतः सरकारको कुनै निर्णयमा त्यो छिटै झल्किन्छ होला,' शिलापत्रसँग कुरा गर्दै ती नेताले बताए ।

प्रजातन्त्र दिवसमा उपराष्ट्रपति पुनमाथि प्रधानमन्त्री ओलीले देखिएको तिक्तता

सम्भावित सत्तासंकट टार्न ओलीले ५ पुसमा अकस्मात् संसद् भंग गर्दै ताजा जनादेशका लागि चुनावमा जाने एकल निर्णय लिएका थिए । ओली प्रथम अध्यक्ष रहेको तत्कालीन नेकपाका उनीइतर नेता, कार्यकर्ताले त्यसलाई प्रतिगमन भन्दै सडक संघर्ष चलाएका थिए । नागरिक आन्दोलन, प्रेस, पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरू लगायतका तप्काले ओलीको कदम गैरसंवैधानिक ठहर गर्दै विरोधमा उत्रिएका थिए ।

११ फागुनको पहिलो फैसलाले त्यही भावनाअनुरूप संविधानको व्याख्या गर्‍यो । तर, २३ फागुनको दोस्रो फैसला ऋषि कट्टेलको मागदाबीभन्दा पर गएर साबिक एमाले र माओवादी केन्द्रसमेत ब्युँतिएको घोषणा गर्न पुग्यो । अदालतले राजनीतिक फैसला गरेकाे भन्दै प्रचन्डले पुनरावलाेकन माग गरे पनि त्याे खारेज भइसकेकाे छ ।

संसद्‍मा विश्वासको मत गुम्ने स्थितिबाट यसरी ओली एकाएक सुरक्षित बन्न पुगे । त्यसयता उनले चुनाव गर्ने आफ्नो निर्णय नै सही रहेको तर्क गरिरहेका छन् । संसद्का बारेमा उनी संसद्बाहेक सबै ठाउँमा कटाक्ष गर्दै अब चुनावतर्फ जाने बताइरहेका छन् ।

‘म त फूलपातीभन्दा अगाडि नै चुनाव गराउन चाहन्थेँ, देउवाजीले मान्नुभएन,’ ओलीको भनाइ उद्धृत् गर्दै एक नेताले भने, ‘भदौमा उहाँको पार्टीको महाधिवेशन छ । असोजमा चुनाव गराउने टिकट बाँड्दा टिकट नपाउनेहरूले हराइहाल्छन् नि । त्यस्तो पनि गरिदिन भएन ।’

आफूसँगको कुराकानीमा देउवाले कात्तिक या मंसिरमा चुनाव गर्नु ठीक हुने सुझाव दिएको ओलीले दाबी गर्ने गरेका छन् । केही महिनाका लागि प्रधानमन्त्री हुने बाटोमा हिँड्नुभन्दा चुनावबाट कांग्रेसका पक्षमा ताजा जनादेश माग्न जानु देउवाका लागि फाइदाजनक छ । पार्टीमा उनलाई चुनौती दिनसक्ने ठानिएका शशांक र शेखर कोइराला स्वयं पनि अर्ली इलेक्सनको पक्षमा देखिएका छन् ।

कांग्रेस सभापति देउवा ।

रह्यो, माधव नेपाल पक्षको विरोध । ओलीको आलोचना गर्न पर्याप्त कारण र प्रमाण जुटाएर बसेको भए पनि दैनन्दिन राजनीतिमा तुरुन्तै हस्तक्षेप गर्न सक्ने अवस्थामा माधव पक्ष छैन । आगामी बाटो तय गर्ने बारेमा माधव पक्षभित्र पनि एक मत छैन । ओलीले यसको समेत फाइदा उठाउने छन् । संगठित एमाले अब विभाजित अवस्थामा चुनावमा जान सक्ने छ । यस्तो अवस्थामा दुवै पक्ष क्षयीकृत हुन सक्ने भए पनि एक अर्काको पराजयमा तिनले उत्सव मनाउने छन् ।

माथि उल्लेख गरिएको जस्तो परिस्थिति सिर्जना भएमा नेपाली बनोटको संसदीय लोकतन्त्रमा फेरि एकपल्ट नैतिकताको प्रश्नलाई अंकगणितले छाया पार्ने छ । आफूलाई प्रधानमन्त्री चुन्ने संसद् नै विघटन गरेर संविधान उल्लंघन गरेका प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न गर्न संसद् असमर्थ भएको देखिने छ । बरु प्रधानमन्त्रीले चुनावको योजनामा फेरि एकपल्ट सफलता पाउन सक्नेछन् । अनि आफूलाई दण्डित गर्नुपर्ने संसद्लाई नै दण्डित गरेर 'रियलपोलिटिक' आफ्नो अनुकूल बनाउने छन् ।

अबको राजनीति यही गणितीय प्रभुत्वकाे दिशातर्फ जान सक्ने प्रबल सम्भावना छ ।

प्रकाशित मिति: बुधबार, चैत २५, २०७७ २१:४९