स्वदेशमा उत्पादित औषधिमाथि सरकारी बेवास्ता

A+ A A-

सरकारले स्वदेशी औषधि उत्पादनलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै आएको दाबी गरे पनि औषधि खरिदमा दैनिक ७ करोड रुपैयाँ विदेसिने गरेको छ । स्वदेशमै उत्पादन गरी आत्मनिर्भर बन्ने सरकारी योजना भए पनि औषधि खरिदमा दैनिक ६ करोड ८० लाख रुपैयाँ विदेशमा पठाउनुपर्ने बाध्यता रहँदै आएको छ । यस हिसाबले औषधिमा मात्रै वार्षिक झन्डै २५ अर्ब रुपैयाँ बाह्य देशमा पुग्ने गरेको देखिन्छ ।

भन्सार विभागका अनुसार नेपालमा भारत, बंगलादेश, चीन, बेल्जियम, जर्मनी, इन्डोनेसियालगायत ५० भन्दा बढी देशबाट औषधि आयात भइरहेको छ । तर, नेपालमा उत्पादन भएका औषधि भने दैनिक ५ करोड ५० लाख रुपैयाँबराबरको थोक मूूल्यमा खपत हुने गरेको छ ।

नेपाली औषधि उत्पादकहरूले ५१ थरीका औषधिमा आत्मनिर्भर भएको भन्दै आयात नगर्न सरकारलाई पटक–पटक आग्रह गरे पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । जसअन्तर्गत एम्लोडिपिन, मेटफर्मिन, एमोक्साइक्लिन, एजिथ्रोमाइकिन, पेन्टाप्राजोल, अलप्राजोलम, इकोलोप्राम, लोसार्टेन पोटासियम, सेफेक्जाइम, र्याविप्राजोललगायत छन् ।
यस्तै, मेट्रो निडाजोल, ओमिप्राजोल, टिनिड्याजोल, डिक्लोेफेनक जेललगायत रहेका छन् । तर, यहाँ उत्पादन भएका औषधिलाई छाडेर सोही प्रकृतिकै औषधि बाह्य देशबाट धमाधम आयात भइरहेका छन् ।

काठमाडौं–तराई मधेस द्रुतमार्ग, डीपीआरको मस्यौदा तयार शीर्षकमा पहिलो पृष्ठमा समाचार प्रकाशित गरेको छ । काठमाडौं–तराई मधेस द्रुतमार्गको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन डीपीआरको मस्यौदा तयार भएको छ । कोरियाली परामर्शदाता कम्पनी सुसुङले डीपीआरको मस्यौदा तयार गरेर नेपाली सेनालाई बुझाइसकेको छ । नेपाली सेना र कोरियाको सुसुङ इन्जिनियरिङ कम्पनीबीच २० माघभित्र डीपीआर बनाउनेगरी १६ असोजमा सम्झौता भएको थियो । सुसुङले सम्झौताअनुसार नै आइतबार राति सेनालाई डीपीआरको मस्यौदा बुझाएको हो ।

नेपाली सेनाका प्रवक्ता एवं सहायक रथी यामप्रसाद ढकालले डीपीआर निर्माणको जिम्मा पाएको कोरियाली कम्पनी सुसुङले सम्झौताअनुसार तोकिएको समयभित्रै डीपीआरको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार गरेर बुझाएको बताए । ‘डीपीआरको ड्राफ्ट पाएका छौं, अब अध्ययन गर्छौं, अध्ययनपछि सुधार गर्नुपर्ने केही भेटिए फेरि रिभ्यु हुन्छ,’ प्रवक्ता ढकालले राजधानीसँग भने ।

सबै मन्त्रालय र निकायमा दातृराष्ट्रको जालो शीर्षकमा आजको राजधानी दैनिकले प्रमुख समाचार बनाएको छ । सरकारका सबैजसो मन्त्रालय दातृराष्ट्रका परियोजनाको भरमा चल्दै आएको पाइएको छ । २२मन्त्रालय र १५वटा निकायमा कुल ५३० वटा परियोजना सञ्चालनमा रहेको समाचारमा उल्लेख छ ।

प्रकाशित मिति: मंगलबार, माघ २२, २०७५ ०७:४४