अभिव्यक्तिमा अंकुश लगाउँदै विज्ञापन विधेयक

A+ A A-

आजको नागरिक दैनिकले विज्ञापन नियमन विधेयकले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा अंकुश लगाउनेबारे समाचार प्रकाशित गरेको छ । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताप्रति कुनै न कुनै अंकुश लगाउने उद्देश्यबाट प्रेरित भएकै कारण सरकारले विज्ञापन गरेबापत ५ वर्षसम्म कैद र ५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने प्रावधानसहितको विधेयक ल्याएको छ। राष्ट्रियसभाको आइतबारको बैठकमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाद्वारा प्रस्तुत ‘विज्ञापन नियमन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ नेपाली सञ्चार जगत्का निम्ति अर्को तरबार भएर झुन्डिने भएको छ।

संसद्बाट पारित भई राष्ट्रपतिबाट लालमोहर लागेपछि यो विधेयकले विज्ञापन व्यवसाय र सञ्चार जगत्लाई मात्र प्रहार गर्नेछैन, यसले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई समेत कुण्ठित गर्ने समाचारमा उल्लेख छ।

त्यस्तैगरी, पदाधिकारीका लागि महंगा गाडी सम्बन्धमा अर्काे समाचार प्रकाशित गरेको छ । डेढ वर्षदेखि पदाधिकारीविहीन महिला आयोगमा नयाँ नियुक्ति अझै भएको छैन। नियुक्ति कहिले हुने भन्ने टुंगो पनि लागिसकेको छैन। तर नयाँ आउने पदाधिकारीका लागि भन्दै पाँचवटा गाडी किनिसकिएको छ। मर्मत सम्भार गरी प्रयोग हुन सक्ने गाडी मर्मत गर्न र मर्मत हुन नसक्ने गाडीको तत्काल लिलामी प्रक्रिया अघि बढाउन प्रधानमन्त्री कार्यालयले दिएको निर्देशन उल्लंघन गर्दै गाडी खरिद गरिएको हो। त्यतिमात्र होइन, पदाधिकारीका लागि भनी खरिद गरिएको गाडी स्वयं कर्मचारीले प्रयोग गर्दै आएका छन्।

पदाधिकारीको लागि भनी खरिद गरिएका ५ गाडीमध्ये सबैभन्दा महँगो गाडी आयोगका सचिव अनिल ठाकुरले प्रयोग गर्दै आएका छन्। अन्य चारवटा गाडी सिंहदरबारस्थित आयोगका कार्यालय परिसरमा प्रयोगविहीन अवस्थामा छन्। नयाँ गाडी खरिद गर्न गत मंसिरमा ३ करोड रुपैयाँ आयोगलाई निकासा दिएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ।

त्यस्तै नागरिकले प्रदेशको नामाकरण र राजधानीको विषयमा भइरहेको अलमलकाबारेमा समाचार प्रकाशित गरेको छ । देश २ सरकारले माघ ५ गत्ते लहानमा आयोजना गरेको १२ औं मधेस बलिदानी दिवसमा संघीय समाजवादी फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले प्रदेशको नाम अंकबाट छिट्टै अक्षरमा रूपान्तरण हुने उद्घोष गरे। उनले प्रस्ट्याए, ‘प्रदेश २ को अस्थायी नाम छिट्टै मधेस प्रदेशका रूपमा स्थायी हुनेछ।’ संघीयताको आधार मधेस आन्दोलनको भावना समेटेर यो प्रदेशको नाम ‘मधेस’ हुनेमा यादवले विश्वास दिलाउने कोसिस गरे।

संघीयता कार्यान्वयनसँगै देशभर ७ प्रदेश गठन भएका छन्। प्रदेश २ गठन भई प्रदेशसभाको पहिलो बैठक बसेको सोमबार एक वर्ष पूरा भएको छ। तर प्रदेशसभामा प्रदेशको नाम, स्थायी राजधानी र भाषाको प्रस्ताव पेस हुन सकेको छैन। एक वर्षसम्म प्रदेशको राजनीति प्रदेशको नाममै जेलिएको छ

प्रकाशित मिति: मंगलबार, माघ २२, २०७५ ०७:३८