कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को महामारी र गणित विज्ञहरूको आन्दोलनकाबीच सरकारले यो वर्षदेखि विद्यालय शिक्षाको नयाँ पाठ्यक्रम लागू गरेको थियो । सरकारले यो वर्ष कक्षा ११ को नयाँ पाठ्यक्रम लागू गरेको हो । गत १ असोजदेखि विद्यालय तहमा पठनपाठन पनि सुरु भएको छ ।
सरोकारवाला निकायले अहिलेको समयमा नयाँ पाठ्यक्रम लागू नगर्न सरकारलाई सुरुदेखि नै दबाब दिएका थिए । तर सरकारले अटेर गर्दै नयाँ पाठ्यक्रम लागू गर्यो । अन्ततः सरकारले लागू गरेको विद्यालय शिक्षाको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूपविरुद्ध भागवता अर्यालले दायर गरेको निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले बुधबार नयाँ पाठ्यक्रम कार्यान्वयन नगर्न आदेश दियो । दुवै पक्षलाई सर्वोच्चले छलफलमा बोलाएको छ । सर्वोच्चको आदेशसँगै आदेशसँगै कक्षा ११ को नयाँ पाठ्यक्रम लागू नहुने भएको छ ।
अदालतले आगामी १५ दिनभित्र पाठ्यक्रम विकास केन्द्र सानोठिमीलाई कारणसहित लिखित जवाफ पेश गर्न भनेको छ । 'नेपालको संविधानको अनुसूची ८ अनुसार स्थानीय तहको एकल अधिकार सूचीको तथा स्थानीय सरकारको अधिकारक्षेत्र भित्रको विषयमा केन्द्रले पाठ्यक्रम प्रारूप तयार पारेको तर लागू भैनसकेको सन्दर्भमा सुविधा सन्तुलनको दृष्टिकोणले छलफलबाट अन्तरिम आदेशको टुङ्गो नलागेसम्म विद्यालय शिक्षाको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप २०७६ कार्यान्वयन नगर्नू,’ आदेशमा भनिएको छ ।
अब के हुन्छ त ?
सर्वोच्चको आदेशसँगै कक्षा ११ मा नयाँ पाठ्यक्रमअनुसार पढाउने कि पुरनो भन्नेमा विद्यालय, शिक्षक, विद्यार्थी अलमलमा परेका छन् । यसअघि पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले नयाँ पाठ्यक्रम लागू गर्न सरोकारवाला निकायलाई पटक–पटक निर्देशन दिएको थियो ।
सर्वोच्चको आदेशसँगै नयाँ पठ्यक्रम लागू गर्ने विषयमा पाठ्यक्रम विकास केन्द्रपछि हटेको छ । केन्द्रका महानिर्देशक केशव दाहालले कानुनी राज्यमा अदालतको आदेश मान्नु पर्ने बताए । ‘आदेशको अध्ययन गछौँ । कानुनी राज्यमा अदालतले जे आदेश गर्छ त्यो मान्नै पर्छ । हामीले अहिलेसम्म जे गरेका छौँ । यसले भोलि के असर गर्छ ? सबै कुराको जवाफ लेख्छौँ,’ उनले भने ।
सरोकारवाला निकायले भने सर्वोच्चको आदेशलाई स्वागत गरेका छन् । गणित विषयासँग सम्बन्धित सरोकारवाला निकायले सुरुदेखि नै पाठ्यक्रममा गणितलाई उपेक्षा गरिएकोले पाठ्यक्रम संशोधन हुनुपर्ने माग गर्दै आएका थिए । कक्षा ११ र १२ मा गणितलाई उपेक्षा गरिएको भन्दै गणितको सरोकारवाला निकायहरूले पाठ्यक्रम लागू नगर्न र सच्याउन माग गर्दै आएका थिए ।
११ र १२ मा गणित विषयलाई कम महत्त्व दिएको र विज्ञान र प्रविधितर्फका संकाय र व्यवस्थापन संकायमा गणित विषय अनिवार्य गरी पठ्यक्रम निर्माण गर्न उनीहरूले माग गर्दै आएका थिए । गणित समाजका सह–सचिव डा. जीवन काफ्ले पाठ्यक्रम परिमार्जन गरेर अर्को वर्ष लागू गर्दा पनि फरक नपर्ने बताए ।
‘सर्वोच्चले नयाँ पाठ्यक्रम स्थगित गर्न र दुवै पक्षलाई छलफलको लागि बोलाएको छ, यो सकारात्मक पक्ष हो,’ उनले भने, ‘सरकारले पाठ्यक्रमलाई सच्याएर मात्र अगाडि बढ्नुपर्छ । यो वर्ष नसकिए राम्रोसँग अर्को वर्ष पाठ्यक्रम लागू गर्दा हुन्छ । कोभिडका कारण दूरदराजमा पाठ्यपुस्तक पुर्याउन सकिएको छैन । तालिम भएको छैन ।’
उच्च शिक्षालय तथा माध्यमिक विद्यालय संघ नेपाल हिसानका महासचिव लोकबहादुर भण्डारीले कोभिडका कारण पाठ्य पुस्तक छपाइ नभएको र शिक्षकलाई तालिम पनि नदिइएकाले यो वर्ष नयाँ पाठ्यक्रम लागू गर्न नहुने बताए ।
‘नयाँ पाठ्यक्रम छ । तालिम भएको छैन । कोभिडको महामारीमा कसरी नयाँ पाठ्यक्रम लागू गर्न सम्भव छ ? यो वर्ष पुरानै कोर्स पढाउनुको विकल्प छैन,’ उनले भने, ‘पाठ्यक्रम नै परिमार्जन गर्नुपर्छ । ४ वटा अनिवार्य विषय के को लागि ? अब नयाँ ढंगबाट पाठ्यक्रम बनाउनुपर्छ ।’ हिसानमा आवद्ध कलेजहरूले पुरानै कोर्स पढाइ गरिरहेकोसमेत उनले बताए ।
याे पनि..
११ र १२ को नयाँ पाठ्यक्रम लागू नगर्न सर्वोच्चको आदेश
विद्यालय शिक्षाको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप
गणितमाथि उपेक्षा किन ?
कक्षा १ र ११ मा नयाँ पाठ्यक्रम
माध्यमिक शिक्षा : नयाँ पिँढीको नयाँ पाठ्यक्रम
कक्षा ११ र १२ को नयाँ पाठ्यक्रम विवादमा : विज्ञ भन्छन्, ‘पुरानै ढर्राको’
गैरसंवैधानिक र अपरिपक्व शिक्षा नीति
शिक्षा नीति सार्वजनिक
भरिया शिक्षकले पाठ्यक्रमलाई हाउगुजी बनाए
प्रकाशित मिति: बिहीबार, कात्तिक २०, २०७७ २०:४०
-1746548175.jpeg)
