२०७४ सालको कुरा । पूर्वदेखि पश्चिमसम्मै स्थानीय तह चुनावको माहाैल थियो । मधेसमा भने तारन्तार चुनाव मिति पर-पर धकेलिँदो । संविधान संशोधनबेगर कुनै चुनाव हुन नसक्ने मधेसी मोर्चा अडान जो थियो ।
क्षेत्रीय पार्टीहरूको जिकिर थियो– संविधान संशोधनमार्फत प्रादेशिक नक्सांकन हेरफेर नगरी चुनाव गर्न खोजिए मधेसमा अलगाववादी भावना उत्पन्न हुनेछ । प्रदेश २ को चुनाव स्थगित भएर तेस्रो चरणमा अर्थात्, २०७४ असोजका लागि सरिसकेको थियो । अन्यत्र स्थानीय सरकार निर्वाचित भएर काम थालिसकेका थिए । स्वयम् प्रदेशको चुनाव, अनि प्रतिनिधिसभाको चुनाव सामुन्नेमा थियो । तर प्रदेश २ मा भयानक अलमल थियो ।
यस्तैमा नेपाली सेना परिचालन भएको थियो । नेपाली सेना, जसले मधेसका आन्दोलनहरूलाई अक्सर ‘राष्ट्रिय सुरक्षा चुनौती’ का रूपमा व्याख्या गर्दै आएको छ ।
चुनावको ‘वातावरण बनाउन’ अनि ‘विखण्डनको खतरा’ बाट राष्ट्र र जनतालाई जोगाउन सैन्य फौज बाहिरी घेरामा परिचालित थियो । यति भएपछि नागरिकहरू ढुक्क हुनुपर्ने । तर मधेसका देहातहरूमा बुट लगाएका बर्दीधारी सिपाहीहरू मार्च गर्न थाल्दा एक किसिमको सन्त्रास पो सिर्जना हुन गएको थियो ।
त्यस्तो आममनोविज्ञानलाई मलजल गर्न तत्कालीन मधेसी मोर्चा मज्जैले कस्सिएको थियो । राजनीतिक संवादबाट संविधानको समस्या हल गर्नुसाटो सैनिक उपस्थिति गराउने हो भने मधेसमा पृथकतावादी सोचले जमिन पाउने कथ्य चल्तीमा आयो । कसै–कसैले त्यसलाई ‘मधेसको कश्मिरीकरण’ पनि भन्न थालेका थिए ।
प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापा ती दिनहरूको पृष्ठभूमिमा ठान्छन्, एउटा गम्भीर संवादको जरुरी रहेछ मैदानका मानिसहरूसँग । जंगी अड्डामा यो लेखकसँग २ घन्टा लामो संवाद गर्दै प्रधान सेनापतिले मधेसको मनोसामाजिक अनुभूतिबारे आफ्ना बुझाईहरू खुलेरै राखे ।
‘मधेसमा राज्य पुगेन भन्ने सुन्दै आइयो । मधेसका नेताहरू पहिले हामीसँग गुनासो गर्नुहुन्थ्यो, हिजोआज हामी गुनासो गर्छौं,’ थापाले किफायती हाँसो पोखे, ‘सेनामा मधेसी किन कम भनेर हामीमाथि सधैँ उठ्ने गरेको प्रश्न आजकाल उहाँहरूतिरै फर्काउन थालेका छौँ ।’
याे प्रश्नको परस्पर प्रहारका केही उल्लेख्य पृष्ठभूमिहरू रहेछन् ।
२०२२ सालमा खुलेर पनि सेनाअन्तर्गतको राष्ट्रिय सेवा दल प्रभावहीन बन्दै गएको थियो । त्यसलाई जनतामाझ पुनर्स्थापित गर्ने मार्गचित्र अघि सारे रमीन्द्र क्षत्रीले ।
अवकाश पाउनुभन्दा अघिका तीन वर्ष क्षेत्री राष्ट्रिय सेवा दलको निर्देशक भएर बसेका थिए । उनको प्रस्तावमा २०७१ सालमा सेनाले युवा विकास कार्यक्रम चलायो । भन्नलाई उक्त कार्यक्रम तत्कालीन युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयअन्तर्गत भनिएको थियो, तर आफ्नो सोचअनुसार अघि बढाउने जुक्ति जंगी अड्डाकै थियो ।
सुरुमा पूर्वी मधेसको सप्तरी र पश्चिम मधेसको कञ्चनपुरमा जुनियर डिभिजन बनाएर सेनाले युवा विकास कार्यक्रम चलायो । त्यसपछि मधेसी युवाहरूको सहभागिता, अनि सेनाप्रति आकर्षण पनि बढ्दै गएको विश्लेषण गर्यो सेनाले । राष्ट्रिय सेवा दलको सिनियर डिभिजन नै बनाउनुपर्ने आवश्यकता महसुस गर्न थालियो । अघिल्लो वर्ष मात्रै ३ हजार १ सय १२ जनाले यसमा तालिम गरे । सिनियर डिभिजनअन्तर्गत १ सय दिनसम्म चल्ने क्लोज क्याम्पमा आउन चाहनेहरूको उत्साह सेनाले महसुस गर्यो ।
यसरी सुरुमा दुई जिल्लाबाट थालिएको नागरिक सैनिक अन्तर्क्रिया कार्यक्रम अर्को वर्ष २०७२ सालमा १२ जिल्लासम्म विस्तार गरियो । अहिले त तराईका २० जिल्लामा चल्छ । मधेसीहरूसँगको अन्तर्क्रियामा सेनाले आफ्ना अधिकृत र जवानहरूलाई अभ्यस्त राख्दै आएको छ । त्यस क्रममा भेटिएका युवाहरूमध्ये छानेर राष्ट्रिय सेवा दलमा समेटिन्छ ।
‘अहिले हामीसँग चारवटा राष्ट्रिय सेवा दल क्याम्प बनिसकेका छन्,’ प्रधानसेनापति थापाले जानकारी दिए, ‘मोरङको याङ्शिला, महोत्तरीको बर्दिबास, नवलपरासीको हात्तीखोर, बाँकेको कोहलपुर ।’
सेनाले हरेक वर्ष कात्तिकदेखि फागुनसम्म सेवा दलको तालिम चलाउँछ । खुकुरी नृत्य, एरोबिक, विभिन्न जातीय झाँकी, तेक्वान्दो आदि यसमा पर्छन् ।
पछिल्ला वर्षका तालिममा भने बन्दुक नै भिराएर तालिम गराउन थालिएको विषय काफी आलोचित पनि भयो । बालबालिका, अनि किशोर–किशोरीहरूलाई बन्दुक बोकाएर निशाना साँध्ने तालिम सिकाउनु बालअधिकार, अनि बालमनोविज्ञानको दृष्टिकोणबाट समेत अनुचित भएको बहस उठ्यो । अढाई वर्षअघि नेपाल म्यागजिनमा मनबहादुर बस्नेतले यसबारे विस्तृत रिपोर्टिङ नै गरेका छन् ।
तत्कालीन शाही नेपाली सेनाले माध्यमिक तहका विद्यार्थीलाई लक्षित गरी नेसनल क्याडेट कोर्स चलाउँथ्यो । त्यसमा भौतिक, मानसिक तालिमहरू गराइन्थ्यो । पञ्चायत सुरु हुनेबित्तिकै सुरु भएको राष्ट्रिय सेवा दल त्यस बेला क्याम्पस पढ्ने विद्यार्थीहरूका लागि लक्षित थियो । पछि त्यो स्कुल तहसम्मै आयो । बीचमा केही पल्ट यसको संरचनामा फेरबदल गरियो । पछिल्ला छ वर्षयता यो दुई अलग तहमा सक्रिय छ– जुनियर र सिनियर डिभिजन ।
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगकी आयुक्त मोहना अन्सारी आफ्नो विद्यार्थी जीवनतिर फर्केर स्मरण गर्छिन्, ‘एनसीसीको तालिम गराइसकेर भालुबाङ क्याम्पमा हतियारसमेत बोकाएर ड्युटी गराएको थियो सेनाले । आत्मरक्षा, प्रतिरक्षाको तालिम त्यसमा समावेश थियो । कुनै बेला सेना युद्धमा गयो भने तिमीहरूलाई बोलाइनेछ भनेर हामीलाई भनिएको थियो ।’
सेनामा जानु भनेको अनुशासित बन्नु हो भन्ने अर्थमा त्यस बेला आफूले बुझेको, आफूलाई त्यस्तो प्रभाव पर्नुमा राष्ट्रिय सेवा दल (एनसीसी) तालिमको योगदान रहेको उनले सम्झिन् ।
सेवा दलका काम पछिल्ला संकटहरूमा पनि जारी छन् । भूकम्पका बेला । बाढीपहिरो, आगलागी आदिका बेला । अनि भर्खरै कोभिडका बेला ।
भर्खरै कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण कोभिड- १९ फैलिएपछि सेनाले सेवा दलका पूर्वतालिमकर्ताहरूको एल्मुनाई एसोसिएसनसँग समन्वय गरेर स्वयम्सेवामा खटाएको पनि थियो । पूर्वक्याडेटहरू स्थानीय तहसम्म नागरिककहाँ गएर कोभिडबाट बच्न अपनाउनुपर्ने सावधानी, संक्रमणको खतरामा परे पनि त्यसबाट बच्न सकिने उपाय, औषधि, खाना, कपडा आदि वितरण गरेको एनसीसी एल्मुनाई एसोसियसनका निगम हुमागाईले जानकारी दिए ।
त्यसो त सेना अरु सुरक्षा संगठन प्रहरी, सशस्त्रजस्तो संरचना होइन, जहाँ प्रत्येक दिन नागरिकसँग सम्पर्क हुन आवश्यक रहोस् । तर यस्ता थुप्रै दृष्टान्त छन्, जहाँ सेनाले नागरिकहरूसँग सम्बन्ध पुनर्ताजगी गराउन चाहेको देखिन्छ ।
त्यसअन्तर्गत सेनाले मैथिली, अवधि र भोजपुरी भाषामा रेडियो कार्यक्रम उत्पादन थालेको छ । सैनिक जनसम्पर्क निर्देशनालयका प्रमुख सन्तोषवल्लभ पौडेका अनुसार ती कार्यक्रमहरूलाई २ सय ३४ वटा रेडियो स्टेसनले निःशुल्क बजाइरहेका छन् । ‘मातृभाषाका कार्यक्रम लोकप्रिय पनि भए । हामीले रेडियो स्टेसन सञ्चालकज्यूहरूलाई यसका लागि सम्मान पनि गरेका छौँ,’ पौडेल भन्छन्, ‘सेनामा क्याडेट, डाक्टर, प्राविधिक आदिको भर्नाबारे सूचनामूलक विषय, प्रेरणा जगाउने नाटक, रूपकहरू बजाउँछौँ ।’
अहिले मधेसमा जनमैत्री महाविद्यालय खोल्न योजना बनाइरहेको छ सेना । सबै क्षेत्र र भूगोलका नागरिकहरू छानेर त्यसमा पढाइ गराउने, देशको घुलनशील सामाजिक यथार्थबारे जानकारी गराउने– जंगी अड्डाको उद्देश्य छ । अनि सीमान्तकृत विद्यार्थीहरूका लागि छात्रवृत्तिको योजना पनि ।
ए, भनेपछि सेनाले समावेशीकरण नीति अवलम्बन गरेको ?
पंक्तिकारको यो प्रश्नमा सैनिक जनसम्पर्क निर्देशनालय प्रमुख पौडेल रचनात्मक सुनिए । ‘मधेसका नागरिकलाई पहाडको संस्कृति बुझाउने, पहाडकालाई मधेसको । गत वर्ष हामीले तराई पहाड अभियान नै चलायौँ,’ उनले भने ।
यस्ताे कार्यक्रम चलाएर के फाइदा ?
सैद्धान्तिक अध्ययनमा बढ्तै रूचि राख्ने पाैडेलले व्याख्या गरे, ‘मान्छेहरू आफ्नो कोकुन (गुँड) मा बसेका हुन्छन् । अर्को समुदायका बारेमा सुनेका आधारमा मात्रै थाहा हुन्छ, त्यसैका आधारमा पूर्वाग्रह बन्छ । मधेसकालाई पनि पहाडका बारेमा त्यस्तै होला । पहाडकालाई पनि मधेसका मान्छेबारे त्यस्तै हुन् भन्ने पर्छ । आपसमा प्रभावकारी सञ्चार गराइयो भने यो समस्या हट्छ भनेर हामीले काम थालेका हौँ ।’
(सेनाकाे मधेस कनेक्सनसम्बन्धी दाेस्राे भाग भाेलि साेमबार बिहान शिलापत्रमा प्रकाशित हुनेछ)
प्रकाशित मिति: आइतबार, असोज २५, २०७७ १४:४६
-1747301169.jpg)
-1747122756.jpeg)
