शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलसँग धैर्यपूर्वक सराेकारवालाका कुरा सुन्ने राजनीतिक गुण छ । उनी आफूलाई सादगी मन्त्रीको रूपमा चिनाउन चाहन्छन् पनि । तर, निर्णय क्षमताका दृष्टिले भने बितेका साढे दुई वर्षमा उनले 'ढुलमुले मन्त्री'काे परिचय बनाएका छन् ।
उनले शिक्षा मन्त्रालय सम्हालेको यो दोस्रो पटक हो । २ चैत, २०७४ मा मन्त्री भएलगत्तै उनले पाँचवर्षे शैक्षिक मार्गचित्र सार्वजनिक गरेका थिए । २०७३ मंसिरमा सार्वजनिक गरेको १८ बुँदे प्रतिवद्धतालाई आधार साे मार्गचित्र ल्याएका थिए । ६ महिनादेखि कोभिड–१९ काे महामारीले शैक्षिक क्षेत्र धेरै प्रभावित छ । आफैँले ल्याएकाे मार्गचित्रअनुसार बामे सर्न नपाएका मन्त्री पोखरेललाई काम गर्न नपाएकाे याे अर्काे बहाना बन्याे ।
मन्त्री पोखरेलसँग सबैको कुरा सुन्ने क्षमता त छ, तर निर्णय गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने कुरामा भने उनी कमजाेर छन् । आधा कार्यकाल शिक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका उनले सार्वजनिक गरेका मार्गचित्रका केही काम पूरा भए पनि वाचा गरेका धेरै काम अधुरै छन् ।
साढे दुई वर्षमा के गरे ?
शिक्षामन्त्री पोखरेलले अनेक विवाद र बहसलाई टुंगाेमा नपुर्याएरै राष्ट्रिय शिक्षा नीति सार्वजनिक गरे ।अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन र नियमावली एवं विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन नीति र दिगो विकास लक्ष्य–४ राष्ट्रिय कार्यढाँचा जारी गर्नुलाई उपलब्धि मानिएकाे छ ।
त्यस्तै, केही विवादका बीच चिकित्सा शिक्षा ऐन, चिकित्सा शिक्षा आयोग गठन, रेडियोधर्मी पदार्थसम्बन्धी ऐन र राष्ट्रिय योग्यता प्रारूप मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भएका छन् ।
विद्यालय शिक्षाको नयाँ पाठ्यक्रम, सार्वजनिक विद्यालयको सबलीकरण दशक २०७६ देखि २०८० लाई घोषणा, स्यानेटरी प्याड र निःशुल्क दिवा खाजाको व्यवस्था, शिक्षा नियमावलीको दशौं संशोधन र शिक्षक दरबन्दी पुनर्वितरणलाई सकारात्मक रूपमा हेरिएकाे छ ।
त्यस्तै, उत्तर पुस्तिका पुन: परीक्षण गर्न पाउने व्यवस्था, प्राविधिक शिक्षाको विस्तार, सीटीईभीटीको अधिकार हस्तान्तरण, राष्ट्रिय योग अभ्यास प्रोटोकलको पुस्तिका तयार, सबै प्रदेशमा इन्जिनियरिङ विषयको अध्ययन पहुँच विस्तार भएकाे छ भने सबै प्रदेशमा मेडिकल कलेज स्थापना गर्ने र एक/एक वटा विशेष विद्यालय निर्माणकाे कार्यक्रम ल्याएका छन् ।
नेपालको पहिलो स्याटेलाइट अन्तरिक्षमा प्रक्षेपण, सातवटै प्रदेशमा विधि विज्ञान प्रयोगशाला विस्तारको कार्यक्रम, कीर्तिपुरको संग्रहालय सञ्चालन र मदन भण्डारी विश्वविद्यालयको काम बढाइएकाे छ ।योगमाया आयुर्वेद विश्वविद्यालयको स्थापना, आदर्श व्यक्तिहरूको सम्झना र सम्मानस्वरूप उनीहरूको नाममा शिक्षालय र प्रतिष्ठानहरू सञ्चालन, शहीद स्मृति विद्यालयहरूमा प्राविधिक शिक्षा विस्तार, ५४ जिल्लालाई साक्षर जिल्ला घोषणा र लागत साझेदारीमा दक्ष प्राविधिक विकास कार्यक्रमलाई मन्त्री पाेखरेलले उपलब्धिका रूपमा लिएका छन् ।
अस्पष्ट राष्ट्रिय शिक्षा नीति
लामो मिहिनेत र कसरतपछि शिक्षामन्त्री पोखरेलले राष्ट्रिय शिक्षा नीति सार्वजनिक गरे । नीतिका केही विषयमा भने विवाद कायमै छ । संविधानको अनुसूची ८ ले स्थानीय सरकारलाई विद्यालय दिएकाे छ । तर, सार्वजनिक गरिएको नीतिले विद्यालय साझा हो भनेको छ । त्यसैले याे संविधानसँग मेल खाँदैन ।
संविधानमा स्थानीय सरकारले १२ कक्षासम्म पढाउने भनिएको छ । यसका लागि प्रदेश र केन्द्रले कसरी सघाउने भन्ने आधार तय हुनुपर्ने हो । नीतिमा त्यो उल्लेख गरिएको छैन । नीतिमा संघीय सरकारले आफ्नो भाषा मात्र बोलेको छ ।
शिक्षक कोअन्तर्गत रहने ? शिक्षक सेवा आयोगले मात्र शिक्षक दरबन्दी राख्न पाउने भनिएको छ । बाल विकासका लागि लगानी कसको ? गुठी र सहकारी विद्यालयलाई के गर्ने ? निजी विद्यालयलाई नियमन कसरी गर्ने भन्ने नीतिमा स्पष्ट छैन ।
निजीका विषयमा सरकारले उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगलाई प्रतिवेदन बनाउन दियो । आयोगले सुझावसहित सरकारलाई प्रतिवेदन पेस गर्यो तर प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न मन्त्री पोखरेलले आनाकानी गरे ।
विदेशी बोर्डका स्कुललाई नियमन नभएको, भाषासम्बन्धी विवाद, दलित जनजातिको सीपको संरक्षण नगरेको, विषयगत शिक्षक राख्न समस्या र प्रादेशिक विश्वविद्यालयलाई मात्र कडाइ गर्न खोजिएको विज्ञहरू बताउँछन् ।
नयाँ शिक्षा नीतिमा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग उच्च शिक्षा आयोग बन्नुपर्ने हो । आयोगलाई जस्ताको तस्तै राखिएको छ । नीतिमा प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिन सक्ने भनेर लेखिएको छ ।
अधुराे चिकित्सा शिक्षा ऐन
चिकित्सा शिक्षा सुधारका अभियन्ता डा.गोविन्द केसीको लामो सत्याग्रहपछि चिकित्सा शिक्षा ऐन बन्यो । तर डा.केसी केदारभक्त माथेमा आयोगको प्रतिवेदनअनुसार ऐन नबनेको भन्दै अहिले १९औँ पटक अनशनमा बसेका छन् । ऐन र नियमावलीका केही बुँदाहरू संशोधन गर्नुपर्ने माग अहिले पनि डा.केसीको छ । सातै प्रदेशमा मेडिकल कलेज र एमबीबीएसलगायतका कार्यक्रम पनि सुरु भएको छैन ।
डा.केसीकै आन्दोलनको जगमा चिकित्सा शिक्षा आयोग त बन्यो । तर आयोगको उपाध्यक्ष बनाउने मामिलामा पनि शिक्षामन्त्री विवादमा तानिए । मन्त्री पोखरेलले सबै प्रदेशमा मेडिकल कलेज स्थापनामा गर्ने कार्यक्रम अगाडि बढेको बताएका छन् । तर डा.केसीले यही माग राखेर अनशनमा बसेका छन् ।
विद्यालय शिक्षाको नयाँ पाठ्यक्रम
नयाँ संविधान र नयाँ शिक्षा नीतिअनुसार पाठ्यक्रम परिमार्जन भयो । यो वर्षदेखि कक्षा १ र ११ बाट नयाँ पाठ्यक्रम लागू भयो । तर पाठ्यक्रमका विषयमा पनि विवाद भयो । ११ र १२ को पाठ्यक्रममा गणितलाई ओझेल पार्न खोजिएको भन्दै गणितका संघसंस्था आन्दोलित भए । उनीहरूको आन्दोलन अहिले पनि जारी छ । सामाजिक अध्ययन र जीवनोपयोगी शिक्षा ११ र १२ मा राखिएको छ । यसको विकल्पमा गणितलाई राख्नुपर्ने गणित विज्ञको माग छ ।
पाठ्यक्रम एकलपथीय भएकाले विद्यार्थीको रुचिअनुसार पढ्न पाउँछन् । यो वर्षदेखि संकाय र प्लस टु भन्ने पनि रहँदैन । जसरी ८,९, १० कक्षा हुन्छ त्यसैगरी ११ र १२ कक्षा हुन्छ । ११ र १२ कक्षालाई पनि विद्यालय तहमै ल्याइएको छ । तर विद्यालयहरूले प्लस टु र संकायकै नाममा विज्ञापन गरिरहेका छन् । विद्यार्थी भर्ना पनि प्लस टु भनेर नै गरिरहेका छन् ।
कक्षा ११ मा नयाँ पाठ्यक्रम लागू भयो तर कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) का कारण विद्यालयहरू नयाँ लागू गर्न आनाकानी गरिरहेका छन् । तयारी नपुगेकाले यो वर्ष नयाँ लागू गर्न नसकिने विद्यालयहरूले बताउँदै आएका छन् ।
विश्वविद्यालयमा उपकुलपति नियुक्ति विवाद
विश्वविद्यालयहरूमा लामो समय उपकुलपति नियुक्ति हुन सकेन । विश्वविद्यालयमा उपकुलपति नियुक्त गर्न सहउपकुलपति एवं शिक्षामन्त्रीको संयोजकत्वको समितिले सिफारिस गर्ने प्रावधान छ । नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय, कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय, पोखरा विश्वविद्यालय नेतृत्वविहीन भयो । राजनीतिक भागभण्डामा नियुक्त गरिएपछि विरोध भइरहेको छ ।
रोकिएका काम
राष्ट्रिय शिक्षा विधेयक, प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा विधेयक र उच्च शिक्षा विधेयक अर्थ मन्त्रालयको सुझावसहित कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा ९ महिनादेखि थन्किएको छ । त्यस्तै, उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन तयार गरी प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको तर सार्वजनिकसमेत भएन । २५ वर्षका लागि आवश्यक जनशक्ति प्रक्षेपणसम्बन्धी प्रतिवेदन पनि सार्वजनिक भएन । राष्ट्रिय पुस्तक नीति मन्त्रिपरिषद्बाट फिर्ता आएको छ ।
राष्ट्रिय पुस्तकालय जमलमा राख्ने गरी मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भयो । डीपीआर पनि तयार भयो । तर, मन्त्रालयलाई थाहै नदिई मन्त्रिपरिषद्मा छलफल नै नगराई पुस्तकालय निर्माण कार्य रोक्ने निर्णय भयाे । मासिक ६ हजार रुपैयाँमा काम गरिरहेका प्रारम्भिक बालशिक्षाका शिक्षकहरूलाई न्यूनतम् पारिश्रमिक दिलाउन अर्थमन्त्री र प्रधानमन्त्रीसँग छलफल गरे पनि अर्थ मन्त्रालयले काटिदिएको, शिक्षकमाथि सरकारले नै श्रमशोषण गरिरहेको भन्दै यसले सरकारको साख गिराएको छ ।
विद्यालयमा शिक्षक दरबन्दी कमी छ । विशेषत: माध्यमिक तहमा विषयगत दरबन्दी कमी छ । ‘बिना शिक्षक निःशुल्क शिक्षा’ को नारा दिएको छ । तर कसले पढाइदिएर निःशुल्क हुने हो, थाहा छैन । शिक्षा मन्त्रालयले दरबन्दी वा अनुदान थप गर्न भने पनि अर्थ मन्त्रालय सुन्नै चाहेको छैन । योगमाया विश्वविद्यालयको गठन आदेश स्वीकृत भए पनि पनि विकास समिति गठन गरिएको छैन ।
कोरोनापछि विवादै विवादमा
कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) का कारण शिक्षा क्षेत्र प्रभावित भयो । तत्काल आपतकालीन योजना नबनाउँदा शिक्षामन्त्री पोखरेल विवादमा परे । माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) को अन्तिम समयमा आएर रोकियो ।
शिक्षामन्त्री पोखरेलले अघिल्लो दिनसम्म परीक्षा हुने बताउँदै आएका थिए तर भोलिपल्ट उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल नेतृत्वको समितिले परीक्षा नगर्न सिफारिस गर्यो । गत ६ चैतका लागि तोकिएको परीक्षा ५ चैतकाे राति स्थगित भयो । परीक्षाका लागि केन्द्रमा केन्द्राध्यक्ष, परीक्षा सामग्री र टाढाटाढाका विद्यार्थी केन्द्रनजिक कोठा लिएर बसेका थिए । परीक्षा नदिई विद्यार्थी घर फर्किए ।
परीक्षा के गर्ने भन्ने विवाद चुलिएपछि यो वर्ष विद्यालयको मूल्याङ्कनलाई आधार मानेर विद्यार्थीलाई ग्रेड सिट दिइयो । अन्योलमा रहेका विद्यार्थी र अभिभावकको समस्या हल भयो । तर विद्यालयको मूल्याङ्कन सही नभएको र जथाभावी नम्बर दिएको भन्दै विरोध पनि भयो ।
गत चैतदेखि नै बन्द भएको विद्यालय कहिले खुल्ने र शैक्षिकसत्र कसरी चलाउने भन्ने निर्णय गर्न ढिलाइ गर्दा मन्त्री पोखरेलको आलोचना भयो । विद्यालय तहका ७५ लाख बालबालिकाको पठनपाठन प्रभावित बन्न पुग्यो ।
केही निजी विद्यालयहरूले सुरुदेखि नै वैकल्पिक विधिबाट पढाउन सुरु गरे । विज्ञहरूले पनि प्रविधिको प्रयोग गरेर वैकल्पिक विधिबाट पठनपाठन सञ्चालन गर्न शिक्षामन्त्रीलाई सुझाव दिए ।
तर मन्त्री पोखरेलले विद्यालय नै सञ्चालन हुने अभिव्यक्ति दिँदै गए । त्यसले झन् उनलाई विवादमा तान्यो । निजी विद्यालयहरू पनि रुष्ट बने । अनलाइनबाट पढाएको शुल्क लिने/नलिने विवाद भयो । निजी विद्यालयले शुल्क लिने विज्ञप्ति नै निकाले भने शिक्षा मन्त्रीले नलिन अपिल गरे ।
अन्तत: १ असारदेखि वैकल्पिक शिक्षण सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका लागू भयो । निर्देशिकाअनुसार रेडियो, टेलिभिजन, अनलाइन, अफलाइनबाट विद्यार्थीको सिकाइ सुरु गरियो । शहरीक्षेत्रका निजी विद्यालयमा केही प्रभावकारी भए पनि सबै विद्यार्थी वैकल्पिक सिकाइको पहुँचमा जोडिन सकेनन् । कति विद्यार्थी जोडिए कति जोडिएनन् त्यसको तथ्याङ्क पनि सरकारसँग छैन ।
शैक्षिकसत्र के गर्ने भन्ने अन्योल बढ्यो । फेरि २५ भदौमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले विद्यार्थी सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका जारी गर्यो । यो निर्देशिकाले वैकल्पिक विधिलाई पनि औपचारिक मान्यता दियो । १ असोजदेखि शैक्षिकसत्र पूरा गर्ने गरी पठनपाठन सुरु भयो । विज्ञहरूले ६ महिना अघिदेखि नै लागू गर्न भनेको कुरा ढिला गरि लागू गर्दा मन्त्री पोखरेल आलोचित भए ।
३० भदौमा चैतमा शैक्षिकसत्र पूरा गर्ने गरी मन्त्री पोखरेलले पाठ्यवस्तु समायोजना ढाँचा सार्वजनिक गरे । ६ असोजमा मन्त्री पोखरेलले शिक्षासम्बन्धी आकस्मिक कार्ययोजना सार्वजनिक गरेका थिए । चैतमा नै शैक्षिकसत्र पूरा हुनेमा शिक्षाका सरोकारवाला निकाय ढुक्क छैनन् । ४ हजार ५ सय जति विद्यालयलाई क्वारेन्टाइन बनाइयो । विद्यालयलाई क्वारेन्टाइन बनाउन दिएको भन्दै शिक्षाका सरोकारवालाहरू शिक्षामन्त्रीसँग रुष्ट भए ।
११ कक्षाको परीक्षा विद्यालयलाई गर्ने जिम्मा दिए पनि कहिले गर्ने टुंगो लागेको छैन । कोरोना महामारी रहेकाले परीक्षा कहिले हुने निश्चित छैन । यद्यपि परीक्षाका सम्बन्धमा निर्णय भइसकेको छ । तर १२ को परीक्षा कसरी गर्ने ? के गर्ने सरकारले निर्णय गरेको छैन । चरण–चरणमा परीक्षा गर्न सकिने राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड प्रतिनिधि बताउँछन् तर परीक्षाका लागि बोर्डलाई सरकारले स्वीकृति दिएको छैन ।
विश्वविद्यालय स्वायत्त संस्था हो । तर, कोरोनापछि विश्वविद्यालयको पठनपाठन र परीक्षा नगर्न मन्त्रालयले भने पनि विश्वविद्यालयले सुरुमा अटेर गर्यो । शिक्षा मन्त्रालय र विश्वविद्यालयबीच तिक्तदाजस्तो देखियो ।
नक्सा पुस्तक विवाद
शिक्षामन्त्री पोखरेलकै निर्देशनमा पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले लिम्पियाधुरासहितको नयाँ नक्साको क्षेत्रफल समेटिएको पुस्तक तयार पारेको थियो । उक्त पुस्तक सार्वजनिक गर्दै पठनपाठन गर्न शिक्षा मन्त्री पोखरलले निर्देशन पनि दिए । तर १ असोजको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पुस्तक वितरण तथा छाप्न रोक लगाएपछि मन्त्री पोखरेल विवादमा मुछिए । आफैँले गरेको निर्णय मन्त्री पोखरेलले कार्यान्वयन गर्न सकेनन् ।
बजेटमा तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले निजीले सरकारी विद्यालयको व्यवस्थापनकाे जिम्मेवारी दिने घाेषणा गरे । शिक्षामन्त्री पोखरेलले असहमति जनाएर वक्तव्य नै निकाले पनि उनकाे कार्यक्षमतामाथि प्रश्न भने उठ्याे ।
०००
शिक्षाविद् डा.विद्यानाथ कोइरालाको बुझाइमा शिक्षामन्त्री पोखरेलमा मान्छेलाई धैर्य दिएर नआत्तिईकन सुन्ने, हरेक कुराको जानकारी राख्ने तर समय निर्णय गर्न नसक्ने नेता हुन् । ‘सरोकारवालाको कुरा चासो दिएर सुन्नुहुन्छ । नीति नियमको लागि आफैँ क्रियाशील भएर लाग्नुहुन्छ । समयमा निर्णय गर्न नसक्ने उहाँको ठूलो समस्या हो,’ उनले भने ।
मन्त्री पोखरेलको बोलीमा फेरबदल हुने समस्या रहेको कोइराला बताउँछन् । ‘कोरोनापछि प्रविधिबाट पढाउन सुरुदेखि भन्यौँ । उहाँले अक्षरस: काम गर्नुभयो तर ढिला गर्नुभयो । स्कुल कहिले वैशाखमा, कहिले जेठ, असार–साउन, भदौ, दसैँपछि खुल्छ भन्नुभयो । अहिले आएर स्कुल नखोल भन्नुहुन्छ,’ उनले भने, ‘मन्त्री पोखरेलको बोलीमा फेरबदल हुने समस्या रहेछ ।’
डा. काेइराला मन्त्री पोखरेलको क्षमता र तागत भएर पनि उपयोग गर्न नसकेकाे निर्णय गर्ने र अडिने क्षमता कमी देख्छन् । शिक्षामन्त्री पोखरेलले निजी विद्यालयको सम्बन्धमा निर्णय गर्न असक्षम रहेको उनको ठम्याइ छ । ‘निजी विद्यालय बन्द गर्नुपर्छ भनेर युवालाई सडकमा उतारेको पार्टीको सरकार छ । बेरोजगार उत्पादन गर्ने, जनवादी शिक्षा भएन, व्यवहारिक भएन भन्नेले अहिले किन जनवादी शिक्षा लागू नगरेको ?,’ उनले प्रश्न गरे ।
अर्का शिक्षाविद् बालचन्द्र लुइँटेलले पनि शिक्षामन्त्री पोखरेलले सबैको कुरा सुन्ने गरे पनि प्रधानमन्त्रीसँग कताकता तालमेल नमिलेजस्तो देखिएको बताउँछन् । ‘प्रधानमन्त्रीको मनशाय शिक्षामन्त्रीले, शिक्षामन्त्रीको मनशाय प्रधानमन्त्रीले नबुझ्दा समस्या भएको हो,’ उनले प्रश्न गरे ।
प्राध्यापक लुइँटेलले शिक्षामन्त्रीले प्रदेश र स्थानीय सरकारसँग सम्बन्ध स्थापित गर्न नसकेको, कक्षा ११ र १२ मा ल्याएको पाठ्यक्रम अस्पष्ट रहेको र कतिपय फ्रेमवर्क नै गायब भएको बताए । भारतको मोदी सरकारले भन्दा पनि नेपालको कम्युनिष्ट सरकारले राम्रो नीति ल्याउन नसकेको बताउँछन् ।
‘भारतको मोदी सरकारलाई फाँसीवादी दक्षिणपन्थी भन्छौं । तर मोदी सरकारको शिक्षा नीति हाम्रोभन्दा राम्रो छ । भारतमा भाजपाको सरकार छ । नेपालमा कम्युनिस्टको सरकार छ । तर निजी विद्यालयलाई के गर्ने भन्न सक्दैन । मोदीको भन्दा छलाङ मार्नुपर्ने हो,’ उनले भने, ‘जनवादी शिक्षा भनेर कार्यक्रम चलाएको थियो । आन्दोलन गरेको थियो । त्यो कहाँ गयो ? के हो जनवादी शिक्षा ? कार्यान्वयन गर्न किन हिचकिचाएको हो ?’
प्रकाशित मिति: बुधबार, असोज १४, २०७७ १९:३१
-1720790287-1744805765.jpg)
-1745736862-1745744041.jpg)
