प्रधानसेनापतिका तर्क र उठेका थप प्रश्न

A+ A A-

अलिकति तनावमा देखिन्थे प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापा । अनुहार थकित थियो, जीउ क्लान्त । आफैँले भने, ‘अघि मात्र तीन घन्टा लामो भाषण गरेको थिएँ ।'

पोहोर आफ्नो कार्यकालको दोस्रो वर्ष प्रवेश अवसरमा जंगी अड्डामा उनले यस्तै लामो भाषण गरेका थिए । त्यस बेला उनले बोलेका ‘क्लिशे’ हिजो पनि दोहोरिए । जस्तो कि, सेनाको काम, कर्तव्य, राष्ट्रको रक्षामा यसले खेल्दै आएको भूमिका, अनि नागरिक सरकारको ‘कानुनसम्मत आदेश’ पालना ।

हामी केही सम्पादकहरूलाई उनले बसिरहेको टेबुलमै, अनि चियाको कप लिएर उभिएको ठाउँमै भेटे । किन हो, उस्तो हार्दिकता प्रकट गर्न सकेनन् । त्यहाँ लामो कुराकानी भयो, तर ‘संवाद’ भएन ।

बरू उनैले दाबी गरे, ‘मेरो कार्यकालको दुई वर्ष पूर्ण सफल भयो । पहिलो वर्ष संस्थाभित्र प्रणाली र पद्धति बसाएँ । दोस्रो वर्ष त्यसलाई निरन्तरता दिएँ । अब तेस्रो वर्षलाई सेना सुदृढीकरण र दिगोपनको वर्ष बनाउँछु ।’

बोलीमा उनले प्रकट गरेको शब्द उनको ‘बडी ल्याङ्ग्वेज’ मा प्रकट थिएन । अरू बेला मृदुभाषी, अनि सकारात्मक सुनिने प्रधानसेनापति हाम्रा केही प्रश्नहरूमा केही उत्तेजित सुनिए ।

थप कार्यअवधिका लागि शुभकामना दिँदै मैले सोधेँ, ‘कोभिड- १९ रोकथामका लागि मेडिकल सामग्री किन्ने क्रममा किन सेना विवादित भयो ? रक्षा मन्त्रालयसँग त्यसयता सम्बन्ध सुमधुर छैन भन्ने बुझिन्छ नि ?’

‘रक्षासँग कुनै मतभेद छैन,’ उनले मोटो प्रष्टीकरण दिए । तर तालुकदार मन्त्रालयको बचाउमा कुनै शब्द खर्चेनन् । बरू ‘सेना परिचालनको कुरा उठिरहेको’ अर्को जिज्ञासामा उनले अहिले पनि आफूहरू ‘अपरेसन लाइन अफ इफोर्ट’ को एउटा हिस्साका रूपमा परिचालित नै भइरहेको जवाफ दिए ।

सरकारी स्रोतका अनुसार थापाले बालुवाटार पुगेर प्रधानमन्त्री केपी ओलीसामु आफ्नो असन्तुष्टि प्रकट गरिसकेका छन् ।

उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलसँग कोरोना रोकथामकै विषयलाई लिएर प्रधानसेनापति थापाको चिसो बढेको उच्च स्रोतहरू खुलेरै भन्छन् । खासगरी पोखरेलले सीसीएमसीकै सदस्यहरूसँग चुस्त समन्वय गर्न नसक्दा आलोचनाको भागी हुनुपरेको, क्याबिनेटकै केही मन्त्रीहरू उनीसँग क्रुद्ध भएको यो पंक्तिकारसँगको कुराकानीमा प्रकट गरेका छन् । यस्तै जंगी अड्डा पनि उनीसँग आक्रोशित देखिएको छ ।

‘रातदिन नभनी काम गरेकाहरूलाई आभार प्रकट गर्नुपर्ने हो, उल्टै अपजस मिलेको छ । यसले गर्दा भोलिका दिनमा कुनै राष्ट्रिय जिम्मेवारी आइलागे त्यसमा सामेल हुने कि नहुने भन्नेबारे दोहोर्‍याएर सोच्नुपर्ने अवस्था छ,’ सैनिक उच्च अधिकारीले भने ।

प्रधानसेनापतिले त्यसलाई पोखरेलसँग जोडेर टिप्पणी गर्न मानेनन् । तर, धेरै मिहिनेतबीच काम गर्दा पनि विवादित बनाइएको प्रसंगमा चित्त दुखाए ।

सेनापतिले बोलेको एउटा वाक्यले हाम्रो ध्यान खिच्यो । उनले सीमा सुरक्षालगायत विषयमा प्रवेश गरेर ‘लडाइँको तयारी’ भन्ने वाक्यांश प्रयोग गरे, जुन अरू बेला सुरक्षा प्रमुखको मुखबाट खासै सुन्न पाइँदैनथ्यो । विदितै छ, नेपाली सेनाको मूल चरित्र प्रतिरक्षात्मक किसिमको हो ।

गोर्खाली फौजले राज्य विस्तारका क्रममा अन्य राज्यहरूमा आक्रमण गर्दै गएको विगत छाड्ने हो भने त्यस बेला बनेको यो सेनाले मूलतः आफ्नो भूमि र सम्प्रभूताको रक्षामा आफूलाई लगाउँदै आएको छ । तर सेनापति थापाले किन ‘लडाइँको तयारी’ बारे समय दिएरै कुराकानी गरे त ?

याद रहोस्, नेपाल चीनको पोल्टामा गएको गम्भीर आरोप लगाउने भारतीय सेनाप्रमुख मनोज मुकुन्द नरावणे हालसम्म नेपाल भ्रमणमा आएका छैनन् । उनी नेपाली सेनाका मानार्थ महारथी हुन् । नेपालको प्रधानसेनापति पनि भारतीय सेनाको मानार्थ प्रधानसेनापति हुने प्रोटोकल छ ।

सेनापति भएपछि एकअर्काको देशमा गएर शिष्टाचार भेट गर्ने, सलामी लिने आदि प्रचलन नियमित हुन् । तर, थापा जंगी अड्डाको कमान्ड सम्हालेको दुई वर्ष नाघ्दा पनि भारतीय सेनाप्रमुख यहाँ आएका छैनन् ।

यसको अर्को आयाम पनि छ । केपी ओलीको दोस्रो प्रधानमन्त्रीकाल अढाई वर्ष बित्दासम्म नेपाल–भारत सम्बन्ध फेरि एक पल्ट तिक्त मोडमा पुगेको छ । नेपालबारे भ्रामक सूचना र अफवाहहरू भारतीय उच्च अधिकारीहरू, अनि केही नेताहरूबाटै यस बीचमा प्रकट भए ।

विदेशमन्त्री जयशंकरले केही साताअघि गौतम बुद्धबारे आफ्नो भनाइ सच्याएको प्रसंग छाड्ने हो भने अक्सर नेता र अधिकारीहरू आफ्नो भनाइको भ्रामकताप्रति अहंकारयुक्त बफादारी देखाउने गर्छन् ।

सम्भवतः नेपाली नेताहरूलाई पनि लाग्न थालेको हुँदो हो, अब जवाफ त्यसैगरी फर्काउनुपर्छ । प्रधानमन्त्री ओलीले संसदमा भारतको निशान छापमा समेत लिखित सत्यमेव जयतेलाई सिंहमेव जयते भन्नु, या राम जन्मभूमि ठोरीमा पर्छ भन्नु यसैका परिचायक हुन् ।

नेपाली भूमिमा अनधिकृत रूपमा भारतले सडक खनेको कालापानीको प्रसंग यहाँ उल्लेखनीय छ । यी सबैको असर जंगी अड्डासम्म विस्तारित छ । यस्तैमा प्रधानसेनापति थापाले लडाइँको तयारी शब्दावली किन प्रकट गरे होलान् त ?

‘आजै लडिहाल्ने भन्ने किसिमको हाम्रो कुरा होइन । अंग्रेजसँग पनि लडेकै हौँ । त्यस बेला पनि सेनाले नै हो हाम्रो भूमि बचाएको,’ थापा भन्छन्, ‘सानो देश छ भन्दैमा त्यसले लड्नै सक्दैन भन्ने होइन । तर कुनै पनि बेला आउन सक्ने सम्भावित संकटबारे आवश्यक तयारी त गर्नुपर्‍यो नि ?’

थापाले यसो भन्नुका पछाडि अर्को पाटो पनि छ । नेपाली सेनाको नेतृत्वले सामना गर्दै आएको गुनासो हो– यसको संरचना निजामतीकै जस्तो प्रशासनिक मात्रै रह्यो । अब यसलाई रणनीतिक मुभ गराउनुपर्छ, प्रदेश (विगतमा अञ्चल) पिच्छे संरचना बनाएर फाइदा छैन ।

चुस्त बन्दोबस्तीका लागि भनेर पूर्वप्रधानसेनापति गौरवशमशेर राणाले आफू व्यवस्था तथा युद्धकार्य महानिर्देशक छँदा १० वर्षे रणनीतिक योजना तर्जुमा गरेका थिए ।* त्यसबेला छत्रमानसिंह गुरुङ प्रधानसेनापति थिए । लगत्तै सैनिक नेतृत्व पाएका राणाले आफ्नो पालामा त्यसलाई अघि बढाउन खोजे पनि ।

तर, उनीपछिका प्रधानसेनापतिले पल्टाएर हेर्ने लेठो गरेका छैनन् । त्यसलाई पूर्णचन्द्र थापाले पनि ध्यान नदिएको बुझिन्छ । बरू उनले आफ्नै कार्ययोजनाहरूमा अग्रसरता देखाउन चाहेका छन् । त्यसमा सैनिक कल्याणकारी कोष प्राथमिक देखिएको छ ।

पूर्वजनरल विवेक शाहले आफ्नो पुस्तक ‘मैले देखेको दरबार’ मा लेखिसकेका छन्: जलविद्युत, बैंकिङजस्ता क्षेत्रमा सेनाले लगानी गर्नका लागि विद्यमान सैनिक ऐन बाधक बनेको छ भनेर आवाज उठाइन्थ्यो ।

कान्तिपुरमा जगदीश्वर पाण्डेले गत १८ साउनमा लेखेको रिपोर्टमा ‘सेनाले लगानी प्रवर्द्धकको भूमिका फेरि खोजेको’ समाचार प्रकाशित छ । गत ३२ असारमा नै मन्त्रालयमा पठाइएको प्रस्तावमा सेनाले संशोधनस्वरुप विगतको ‘प्रवर्द्धकका रूपमा लगानी गर्न नपाउने’ भनी लेखिएको बुँदा संशोधन गराउन चाहेको उल्लेख छ । प्राड (कानुन) विवाकका प्रमुख उपरथी रत्नप्रकाश थापालाई पाण्डेले उद्धृत गर्दै यो लेखेका छन् ।

यसका लागि फेरि सैनिक ऐन संशोधन गर्नुपर्ने दबाब रक्षा मन्त्रालयसामु छ । १० वर्षअघि सैनिक कल्याणकारी कोषको प्रमुख छँदा यसलाई नजिकबाट अध्ययन गरेका थापाको ध्यान यसैलाई उपयोग गर्ने भन्नेमा छ ।

कोषमा ५१ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ छ, त्यसमध्ये ४५ अर्ब त नगदै मौज्दात छ । यसर्थ सेनाको आर्थिक महत्त्वाकांक्षा बढाउन यो कोष नै पर्याप्त छ । याद रहोस्, सेनाले सैनिक ऐन संशोधनको प्रयासमार्फत यो त्यही भूमिका खोजेको हो, जसलाई पछिल्लो पल्ट तत्कालीन अर्थसचिव रामेश्वर खनालले रोकिदिएका थिए ।

सैन्य रणनीतिसम्बन्धी कार्यबाहेक अन्यत्र हात हाल्दा सेनाको व्यावसायिक चरित्रमा असर पर्ने, त्यसलाई नागरिक सर्वोच्चताको क्षेत्रमा दख्खल हुन जाने विषय अक्सर उठ्ने गरेकै विषय हो । त्यसलाई सेनाको लोकतन्त्रीकरणको मुद्दासँग पनि जोड्ने गरिन्छ । सेनापति थापाले भने सम्पादकहरूसँगको मिटिङमा त्यसलाई ‘लोकतन्त्रीकरणभन्दा पनि सेनाको व्यवसायीकरण’ भनी बुझ्नु उपयुक्त हुने तर्क गरे ।

७७ जिल्लामा ८ पृतना सञ्चालन गरिरहेको सेनाले आफ्नो खर्च घटाउन, जनशक्ति चुस्त राख्न केही योजनाहरू अघि सारेको छ । यसका लागि एकीकृत ब्यारेक प्रणाली निर्माण गरिने थापाको योजना छ ।सुन्दाखेरि थापा एकातिर मितव्ययी प्रतीत हुन्छन् ।

पछिल्ला वर्षमा जंगी अड्डाभित्र लगाइने खानपिन भोजहरूमा देखिएको तुलनात्मक सादगीले त्यसको झल्को दिन्छन् । दसैँ बेला होस् या सेना दिवस बेलाका भोजहरूमा चल्ने ड्रिंक्सहरूमा पछिल्ला वर्ष ‘ओल्ड दरबार’ देखि वाइन, कोक आदिले काम चलाउन थालिएको छ । आगन्तुकहरूकाे मुखबाट ‘जंगी अड्डा फेरिएछ’ सुन्न पाइन्छ । अरू बेलाका भोजहरूमा के हुन्छ, यसबारे संवाददाताहरूले चासो राख्न सक्छन् । अहिले त कोभिड- १९ ले गर्दा त्यो पनि रोकिएकै होला ।

तर, अर्कातिर सेना सरोकारै नभएका व्यवसायहरूमा हात हालिरहेको आलोचना खेपिरहेको छ । उनले यसको पनि प्रतिवाद गर्न चाहेका छन् । सैनिकका परिवारको स्वास्थ्य, छोराछोरीको शिक्षामा सरकारले खर्च गर्न नसक्ने भएकाले आफैँ अघि सर्नुपरेको उनको जिकिर छ ।

यसलाई उनले सैनिक कल्याणकारी कोषअन्तर्गतको बजेट भन्दै जवाफ दिए, ‘यो पनि एक किसिमको कर्पोरेट सोसल रेस्पोन्सिबिलिटी’ हो । यो काम सरकारले गर्न सक्दैन भन्दै उनले राज्यको आधारभूत काम गर्न सक्ने क्षमतामाथि नै प्रश्न उठाइदिएका छन् । अनि त्यहाँनेर आफ्ना कामहरूको औचित्य पुष्टि गर्न चाहेका छन् ।

प्रश्न उठ्छ, ‘देशभरि यतिका विश्वविद्यालय, स्कुल, क्याम्पस चलाउन सक्छ राज्यले । अस्पतालहरू खोल्न सक्छ । सेनालाई किन लागेको हो, सरकारले आफ्ना लागि गर्न सक्दैन भन्ने ? के सरकारले चाहेजति गोलीगट्ठा, लत्ताकपडा, बुट, बन्दोबस्तीका सामान किन्न सक्ने, शिक्षा स्वास्थ्यमा खर्च गर्न नसक्ने भन्ने कुरा तर्कसंगत होला त ?

फास्टट्रयाक निर्माणदेखि विभिन्न हाइड्रो प्रोजेक्टसम्म आइपुग्दा सेनामा व्यावसायकिताको नाममा व्यापारीकरणको महत्त्वाकांक्षा जाग्ने गरेको आमआलोचना छ । थापा भने विकसित देशहरूले समेत यस्तो काममा सेनालाई लगाउने भन्दै त्यसको प्रतिरक्षा गर्छन् । कुन देशले यस्तो गरेको होला, उनी नाम लिन भने अनिच्छा जाहेर गर्छन् ।

भेट्दा, कुरा गर्दा सौम्य, नरम, कूटनीतिक लाग्छन् थापा । संगठनभित्र पद्धति, पारदर्शिता र सुदृढीकरणका लागि उनले भूमिका खेलिरहेको भन्दै तारिफ पनि हुने गर्छ । तर माथिका प्रश्नहरूको जवाफ अझै बाँकी छन्, जो उनले हिजो हामीसँग चित्त बुझाउने कोसिस त गरे, तर सकेनन् ।

*सच्याइएको ।

प्रकाशित मिति: बिहीबार, भदौ २५, २०७७ १६:५५