अतिविपन्न बिरामीले ‘बेड’मा पाएनन् छुट

A+ A A-

अतिविपन्न तथा गरिब परिवारका बिरामीका लागि सरकारले अस्पतालमा छुट्टै शय्याको अनिवार्य व्यवस्था गरे पनि त्यसअनुसारको सेवासुविधा उनीहरूले पाउन नसकेको समाचारलाई राजधानी दैनिकले आजको प्रमुख समाचार बनाएको छ ।

सरकारी तथा निजी अस्पतालले कुल शय्याको १० प्रतिशत अतिविपन्न तथा गरिब परिवारका लागि छुट्याउनुपर्ने प्रावधान ‘स्वास्थ्य निर्देशिका २०७०’ मा छ । तर, मुलुकका अधिकांश अस्पतालमा त्यो व्यवस्था लागू भएको छैन । जसकारण स्वास्थ्य उपचारमा उनीहरूको सहज पहुँच पुग्न नसकेको समाचारमा जनाइएको छ ।

त्यति मात्र होइन, अतिविपन्न तथा गरिब परिवारका बिरामीका लागि छुट्याइएको शय्यासहित अस्पतालद्वारा प्रदान गरिने अन्य सेवा सुविधा र त्यसका लागि लाग्ने शुल्क वा निःशुल्क सम्बन्धमा लेखिएका वडापत्र सबैले स्पष्ट रूपमा देखिने ठाउँमा राख्नुपर्ने व्यवस्था पनि निर्देशिकाले गरेको छ । तर, अधिकांश अस्पतालमा त्यस्ता वडापत्र नै राखिएको पाइँदैन । समाचारमा भनिएको छ ।

यस्तै राजधानी दैनिकले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र नेपाल बैंक लिमिटेडको मिलेमतोमा व्यक्तिको करोडौं रुपैयाँ पर्ने जग्गा अर्कैको नाममा नामसारी गरिदिएको पाइएको समाचार पनि पहिलो पृष्ठमा प्रकाशित गरेको छ । सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको मुद्दा विचाराधीन रहेकै अवस्थामा नेपाल बैंक र अख्तियारको मिलेमतोमा जग्गा अर्कै व्यक्तिको नाममा नामसारी भएको पाइएको हो ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले काठमाडौं धुम्बाराही–४ का मोहन सहनीले नेपाल बैंकमा कमसल जग्गा धितो राखी ऋण लिएको भनी १९ करोड रुपैयाँ बिगो माग गर्दै २०५८ सालमा विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो । आयोगले दायर गरेको मुद्दामा विशेष अदालतले १३ कात्तिक २०६२ मा १० करोड २३ लाख रुपैयाँ जरिमाना र बिगो २ करोड २३ लाख रुपैयाँ असुल गर्ने फैसला गरेको समाचारमा उल्लेख छ ।