निजी विद्यालयले सरकारलाई बुझाए अवधारणा

A+ A A-

प्याब्सन र एनप्याब्सनले शुल्क उठाउन पाउनुपर्नेसहितको अवधारणा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई बुझाएका छन् । सरकारले निजी विद्यालयको मागका विषयमा अवधारणा मागेको थियो । निजी विद्यालयका छाता संगठन प्याब्सन र एनप्याब्सनले आफ्नो अवधारणा बुझाएका हुन् ।

के छ अवधारणामा ?

सरकारले निजी विद्यालयको स्थिति र शुल्क कसरी उठाएको छ त्यो पनि माग गरेको थियो । उक्त अवधारणामा निजी विद्यालयले अहिले उठाइरहेको शुल्कको वर्गीकरण गरिएको छ ।

१ विद्यार्थीबाट वार्षिक शुल्क ८ हजारदेखि ३० हजारसम्म लिने ४० प्रतिशत, ३० हजारदेखि ५० हजारसम्म लिने ३५ प्रतिशत, ५० हजारदेखि १ लाखसम्म लिने १५ प्रतिशत, १ लाखदेखि १ लाख ५० हजारसम्म लिने ८ प्रतिशत र १ लाख ५० हजारदेखि ५ लाखसम्म लिने २ प्रतिशत विद्यालय रहेको अवधारणामा उल्लेख छ । ५ लाखभन्दा बढी लिने १ देखि २ वटा विद्यालय मात्र रहेको उल्लेख गरिएको छ ।

नीतिगत अवधारण

– भोजन र यातायातजस्ता अतिरिक्त सेवाबाहेक अरू शुल्क लिन पाउनुपर्ने ।

– शैक्षिक सत्र २०७७ मा अभिभावकलाई १ महिनाको पूरै शुल्क छुट दिने ।

– वार्षिक शुल्क विद्यालय भौतिक रूपमा सञ्चालन भएपश्चात् क्रमशः भुक्तानी गर्न पाउनुपर्ने ।

– २०७६ सालको बाँकी वक्यौता क्रमशः भुक्तानी गर्ने ।

– २०७७ सालमा नयाँ विद्यार्थी भर्ना तथा पुरानोको अभिलेखीकरण गर्न पाउनुपर्ने ।

निजीको प्रतिवद्धता

– २०७७ सालको शैक्षिक क्यालेन्डर तयार पारेर शिक्षण सिकाइ कार्यक्रम सम्पन्न गर्न अनलाइन, भर्चुअल, दूरलगायतको आवश्यक उपाय अवलम्बन गर्ने ।

– वैकल्पिक शिक्षण सिकाइमा जोड ।

– विद्यालयले कोभिड-१९ का कारण प्रभावित आफ्ना अभिभावकको आर्थिक अवस्थाको अध्ययन गरेर उचित राहतको प्रबन्ध गर्ने ।

– विद्यालयको आम्दानीका आधारमा शिक्षक/कर्मचारीको तलबको व्यवस्थापन गर्ने ।

तत्काल अवलम्बन गर्ने विकल्प

– नियमित आम्दानी भएका अभिभाकले २०७६ को बाँकी वक्यौता र २०७७ सालको मासिक शुल्क क्रमशः भुक्तानी गरेर विद्यार्थीको अभिलेखीकरण गर्ने, गराउने ।

– कोभिड १९ का कारण आम्दानी शून्य भएका भुक्तानी गर्दै जाने ।

– आर्थिक अवस्था वा अन्य बाध्यताका कारण आफ्ना छोराछोरी अन्यत्रै स्थानान्तरण गर्नुपरेमा अभिभावकले पुरानो विद्यालयमा सम्पर्क गर्ने र बाँकी वक्यौताका बारेमा विद्यालय प्रशासनसँग छलफल गरेपश्चात् स्थानान्तरण प्रमाणपत्र प्राप्त गरी आफूले चाहेको वा पाएक पर्ने विद्यालयमा आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी भर्ना तथा अभिलेखीकरण गर्ने गराउने ।

विद्यालयले दिए अल्टिमेटम, नत्र आन्दोलन

निजी विद्यालयले आफूहरूले दिएको अवधारणाअनुसार २० असारभित्र सम्बाेधन गर्न सरकारलाई अल्टिमेटम दिएका छन् । ‘हामीले हाम्रो अवधारणा मन्त्रालयलाई दिएका छौँ,’ प्याब्सन अध्यक्ष टीकाराम पुरीले भने, ‘शिक्षक कर्मचारी तलब खान नपाएर सडकमा आउनुभएको छ । घरभाडा र बैंकको ब्याज तिर्न सकेका छैनौँ ।’

निजी विद्यालय र सरकारबीच ३ पटक वार्ता भए पनि निष्कर्ष निस्किएको छैन । ‘सरकारसँग ३ पटक छलफल भयो । निष्कर्ष निस्कएको छैन । फेरि बोलाउनुहोला । वार्ता छलफल सकारात्मक नभए २२ असारदेखि भर्चुअल अनलाइनलगायतका शिक्षण सिकाइ बन्द गर्छौं ।’

एनप्याब्सनका महासचिव सुवास न्यौपानेले सरकारले माग सम्बोधन गर्नेमा आशावादी रहेको बताए । ‘यदि २० गतेसम्म पनि सम्बोधन नभए शिक्षण सिकाइ बन्द गरेर हात उठाउँछौँ,’ उनले भने, ‘२१ गते पत्रकार सम्मेलन गरेर सकेनौँ भनेर हात उठाउनुको विकल्प छैन । त्यो समयसम्म सरकारले सम्बोधन गर्नेमा आशावादी छौँ ।’

वार्ताबाट समाधान : मन्त्रालय

शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले वार्ताबाटै समाधान गर्ने बताए । ‘शिलापत्र बहसमा मन्त्री पोखरेलले निजीको समस्या वार्ताबाटै हुने बताएका हुन् । ‘निजीका माग के हुन्, त्यो अवधारणा माग गरिएको छ । वार्तामा बोलाएका छौँ । वार्ताबाटै समाधान गर्छौं । तर, अहिले शुल्क लिने कुरा सम्भव छैन,’ उनले भने ।

प्याब्सन र एनप्याब्सनअन्तर्गत गरी करिब १० हजार विद्यालयमा झण्डै २२ लाख विद्यार्थी अध्ययनरत छन् ।

शिक्षक/कर्मचारीको आन्दोलन

लकडाउनपछि तलब नपाएको भन्दै निजीका शिक्षक/कर्मचारी आन्दोलित भएका छन् । संस्थागत विद्यालय शिक्षक युनियन (इस्टु) ने तत्काल तलब उपलब्ध गराउन माग गरेको छ । इस्टुले विज्ञप्ति निकालेर ४ सूत्रीय माग राखेको छ ।

– शिक्षक कर्मचारीलाई सबै महिनाको तलब दिइयोस् ।

– पहिलेको तलब तुरुन्त निकासा गरियोस् ।

– शिक्षक कर्मचारीलाई सेवाबाट निष्कासन गर्ने काम बन्द गरियोस् ।

– निष्कासन गरिएका शिक्षक/कर्मचारीलाई सेवामा निरन्तरता दिइयोस् ।

प्रकाशित मिति: शुक्रबार, असार १९, २०७७ १४:१०