कोरोना भाइरस (कोभिड १९) महामारीका बीचमा सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पर्सि (बिहीबार) ल्याउँदै छ । कुन क्षेत्रमा कति बजेट आउला भन्नेमा सबैको चासो छ । सुसंस्कृत समाज निर्माणको आधार शिक्षा हो । अहिलेको महामारीले शिक्षा क्षेत्र प्रभावित भएको छ । पठनपाठन रोकिएको छ ।
यस्तो अवस्थामा शिक्षामा कति प्रतिशत बजेट आवश्यक पर्ला ? शैक्षिक सुधारका लागि के गर्ने ? महामारीमा शैक्षिकसत्र कसरी चलाउने ? भनेर हामीले शिक्षाविद् केदारभक्त माथेमासँग कुरा गरेका छौं ।
माथेमासँग गरेको कुराकानीको अंश:
शिक्षामा लगानी पुगेन
राज्यले शिक्षालाई पब्लिक रूपमा लिएन । तिमीहरू नै चलाऊ, तिमीहरू नै खाऊ भन्ने भयो । यसले प्रतिफल दिएको छैन । प्रतिफलका लागि राज्यको उपस्थिति हुनुपर्छ । विद्यालय र विश्वविद्यालयमा सरकारले लगानी गर्नुपर्छ । लगानी नगर्ने अनि कसरी शिक्षाको गुणस्तर राम्रो हुन्छ ? गुणस्तर राम्रो भएन पनि भन्ने, लगानी पनि नगर्ने दोहोरो चरित्र देखिएको छ ।
सरकारले सहायता बढाउनुपर्छ
त्रिभुवन विश्वविद्यालय पब्लिक हो । सरकारले सहायता बढाउँदै लैजानुपर्ने हो । विडम्बनना घटाउँदै लगेको छ । जसले गर्दा विश्वविद्यालयको सामाजिक चरित्र गुम्दै गएको छ ।
समाजवादी शिक्षा खोइ ?
यता समाजवादीको झण्डा बोकेर हिँड्ने । अनि शिक्षाप्रतिको दृष्टिकोण भने अर्कै । समाजवादी शिक्षा भनेको के हो ? खोइ समाजवादी शिक्षा ? जनतालाई दिने भनेको शिक्षा र स्वास्थ्य हो । अरु त जनताले कमाएर खान्छन् ।
शिक्षाले आर्थिक गतिविधिमा मात्र योगदान पुर्याउने होइन । कस्तो समाज बनाउने ? अबको २५ वर्षपछि कस्तो देश बनाउने ? कस्तो नागरिक बनाउने ? त्यसका लागि हो शिक्षा ।
धनी र गरिबको विद्यालय एउटै हुनुपर्छ
सिङ्गापुरमा ८९ प्रतिशत, क्यानडामा ९३ प्रतिशत विद्यार्थी पब्लिक विद्यालय/विश्वविद्यालयमा पढ्छन् । तर, हाम्रोमा सामुदायिक विद्यालयको अवस्था दयनीय छ । शिक्षकको तलब दिएर मात्र पुग्छ ? समयसापेक्ष शिक्षा खोइ ? विद्यार्थी प्राइभेटमा जान थाले । यसले धनी र गरिबको खाडल खनेको छ ।
त्यसैले धनी पनि गरिब पढ्ने एउटै सार्वजनिक विद्यालय बनाउनुपर्छ । समाजका सबै केटाकेटी पढ्ने विद्यालय, विश्वविद्यलय एउटै हुनुपर्छ । किन राज्यले यो कुरा नबुझेको ?
शिक्षा प्रणालीमा सुधार
अहिले कोरोना महामारीले तत्काल शिक्षा प्रणालीमा सुधार गर्नुपर्ने देखिएको छ । राम्रा र महँगा स्कुलले अनलाइनबाट पढाइरहेका छन् । तर, गरिब बालबालिका टोलाइरहेका छन् । उनीहरूलाई केही पनि छैन । त्यसैले हरेक क्षेत्रमा बलियो सामुदायिक विद्यालय बनाउनुपर्छ । सामुदायिक विद्यालय राम्रो भए प्राइभेटमा पढ्न को जान्छ ?
महामारी आज मात्र होइन, भोलिका दिनमा पनि आउन सक्छ । त्यसैले ढिलोचाँडो अनलाइन शिक्षामा जोड दिइनुपर्छ । धनीको वाइफाइ र कम्प्युटर होला । तर, अनलाइन भनेर गरिबले कसरी पढ्न सक्छन् ? यो पनि सोच्नुपर्छ । कम्प्युटर किन्नका लागि सरकारले लोन दिनुपर्छ ।
इन्टरनेट नभएको ठाउँमा सामाजिक दूरी कायमा गरेर पढाउनुपर्छ । यदि एउटा कक्षामा ५० जना विद्यार्थी भए समूह विभाजन गर्ने । एउटामा १५–२० जना राखेर पढाउन सकिन्छ । यदि कुनै पनि विकल्प भएन भने सबै विद्यार्थीको घरघरमा गएर भए पनि उनीहरूलाई पढ्ने सामग्री उपलब्ध गराउनुपर्छ । कोही पनि केटाकेटीलाई पछाडि पार्नु हुँदैन ।
मेडिकल कलेज र अस्पताल शहरभन्दा बाहिर
मेडिकल कलेजको प्राइभेटले चलाएको छ । सरकारले चलाउनुपर्ने हो । प्रदेश प्रदेशमा मेडिकल कलेज अस्पताल खोल्नुपर्छ, काठमाडौं, पोखरा चितवनमा मात्र होइन । त्यसैले शिक्षा र स्वास्थ्यमा सरकारको उपस्थिति हुनुपर्छ र सबैले समान शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा पाउनुपर्छ ।
शिक्षा स्वास्थ्यमा २० प्रतिशत लगानी
समान शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा राम्रो बनाउन सरकारले बजेट बढाउनुपर्छ । अन्य देशमा २० प्रतिशत शिक्षामा लगानी गरेको हुन्छ । अनुसन्धानका लागि मोटो रकम खर्च राज्यले गरेको हुन्छ । कुल बजेटको बल्लतल्ल १० प्रतिशछ छुट्याएको हुन्छ । अब यसलाई बढाएर कम्तीमा २० प्रतिशत पुर्याउनुपर्छ ।
प्रकाशित मिति: मंगलबार, जेठ १३, २०७७ १२:५०