शिक्षकहरू सडक आन्दोलनमा छन् । उनीहरू सरकारले पटकपटक वार्ताका लागि बोलाउँदा पनि जान मानेका थिएनन् । शिक्षा विधेयक चाहिने एकसूत्रीय माग राख्दै त्यसको वातावरण नबनी वार्तामा नबस्ने उनीहरूको अडान थियो । तर, बिहीबार अन्ततः शिक्षकहरू आफ्ना सर्त सुनाउन सरकारसँग गए । २४ बुँदे माग सुनाए ।
सोही माग सम्बोधन गर्दै ऐन ल्याउनुपर्ने अडान शिक्षकहरूको छ । सँगसँगै नेपाल शिक्षक महांसघले सहमतिअनुसार विद्यालय शिक्षा विधेयक अगाडि नबढेसम्म आन्दोलन स्थगित नगर्ने कुरा पनि सरकारलाई स्पष्ट पारेको जनाएको छ ।
महासंघकी सहअध्यक्ष नानुमाया पराजुलीका अनुसार, विद्यालय शिक्षा ऐनका बारेमा शिक्षा मन्त्रालयको धारणा स्पष्ट पार्न शिक्षामन्त्रीलाई सम्बोधन गरिएको २४ बुँदे पत्र बुझाइएको हो । पत्रमा शिक्षकको वृत्ति विकास, सेवा सुविधा, स्थायित्व, अस्थायी प्रकृतिका सबै शिक्षकलाई स्थायी गर्न भनिएको उक्त बुँदामा स्वतः स्थायी नभई प्रक्रिया पुर्याएर स्थायी गर्न भनिएको छ । उनीहरूले भनेको प्रक्रिया यसअघि भएको सम्झौताअनुसार आन्तरिक प्रतिस्पर्धामार्फत स्थायी गरिनुपर्ने माग हो, जुन आफैँमा पेचिलो मुद्दा हो ।
त्यस्तै, निजामती कर्मचारी र शिक्षकको बीचमा भएको ग्रेडको असमानता मिलान गर्नुपर्ने, विद्यालय कर्मचारीका लागि दरबन्दीको व्यवस्था र स्थायित्व हुनुपर्ने, प्रारम्भिक बालकक्षाका शिक्षकलाई विद्यालय संरचनाभित्र ल्याउने र प्रावि तृतीयसरहको सेवा सुविधा दिनुपर्ने, स्थायी शिक्षकको आवधिक बढुवा र बढुवाको अनुपातमा वृद्धिलगायतका विषय रहेको कुरा पनि शिक्षक महासंघले सरकारसँग राखेको छ ।
शुक्रबार सरकारलाई आफ्ना माग सुनाउन गएका शिक्षकले स्थायी शिक्षकको अस्थायी अवधिको गणना, ऐन जारी भएको मितिलाई निवृत्तिभरणको प्रस्थान विन्दु मानेर त्योभन्दा अघिकालाई पुरानै प्रणाली र त्यसपछिकालाई मात्रै नयाँ प्रणालीमा राख्नुपर्ने विषय पनि समेटिएको महासंघले जनाएको छ ।
वार्तामा शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराई, शिक्षा सचिव दीपक काफ्लेलगायत मन्त्रालयका पदाधिकारीको सहभागिता थियो । त्यस्तै, शिक्षक महासंघबाट आन्दोलन परिचालन समितिकी संयोजक एवं महासंघकी सहअध्यक्ष नानुमाया पराजुली, महासचिव तुलाबहादुर थापा, उपमहासचिव मदनराज जोशी र नेपाल शिक्षक संघका महासचिव ज्ञानेन्द्र रावलसहितको टोली शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय गएको थियो ।
यसरी शिक्षकहरू सडकमा उत्रिएको यो पहिलो घटना भने होइन । २०७४ सालदेखि स्थानीय तहहरू बनेसँगै शिक्षासम्बन्धी जिम्मेवारी पनि ती निकायमा सर्यो । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ११ को उपदफा २ (ज) अनुसार आधारभूत र माध्यमिक तहको शिक्षा स्थानीय तहको अधिकारमा राखिएको छ । त्यसभन्दा पहिल्यै नेपालको संविधानको अनुसूची ८ ले पनि यी तहका विद्यालयहरू स्थानीय सरकारमातहत रहने प्रावधान थियो ।
तर, समयक्रममा कार्यान्वयन हुन थालेपछि संविधानका आधारमा स्थानीय तहहरूले आ–आफ्नै शिक्षा ऐन बनाउँदै शिक्षकहरूको सरुवा, प्रधानाध्यापकहरूको व्यवस्थापन र विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा हस्तक्षेप गर्न थालेपछि शिक्षकहरूमा असन्तोष बढ्न थाल्यो । सोही असन्तुष्टिको जग आजसम्मका शिक्षक आन्दोलनको विशेष कारक रह्यो । करिब ७ वर्ष पुग्दा पनि यो आक्रोश थामिएको छैन, बरु बढ्दो छ ।
शिक्षकहरूको प्रमुख माग भनेको विद्यालय शिक्षालाई संविधानको अनुसूची ९ मा राखिनुपर्ने हो, जहाँ संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको साझा अधिकारको व्यवस्था छ । यसले सबै तहबाट शिक्षा क्षेत्रको जिम्मेवारी समान रूपमा वहन गराउने उनीहरूको भनाइ छ । अहिले रहेको अनुसूची ८ मा भने स्थानीय तहलाई एकल अधिकार दिइने भनिएको थियो, जसमा शिक्षकको असन्तुष्टि छ ।
शिक्षा ऐन जारी हुन नसक्नुमा यीलगायत अन्य विभिन्न कारण रहेको देखिन्छ । पछिल्लो समय शिक्षकहरूले नयाँ शिक्षा ऐनको माग गर्दै आएका छन् । हुन पनि अहिलेसम्म पनि शिक्षा ऐन, २०२८ कै पालना हुँदै आएको छ, जुन अहिलेसम्म १६ पटक संशोधन भइसकेको छ । राष्ट्रिय शिक्षा आयोग, २०७५ ले पनि तत्काल नयाँ विद्यालय शिक्षा ऐन ल्याउन सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो । तर, यसलाई लिएर सरकारपक्ष कहिल्यै गम्भीर भएको देखिएन ।
२०७८ सालमा शिक्षकहरूले यही मागलाई लिएर ३४ बुँदे ज्ञापनपत्रसहित काठमाडौंमा आन्दोलन गरेका थिए । त्यतिबेला उनीहरूले स्थानीय तहको अधिकार कटौती गर्दै विद्यालय शिक्षा संघ र प्रदेश सरकारमातहत ल्याइनुपर्ने माग गरेका थिए ।
त्यसबेला शिक्षक महासंघसँग तत्कालीन शिक्षामन्त्री देवेन्द्र पौडेलले ९ फागुन २०७८ मा ५१ बुँदे सहमति गरेका थिए, जसलाई स्थानीय तहहरूले त्यसैबेलादेखि अस्वीकार गर्दै आएका छन् । त्यसयता, शिक्षकहरूले त्यही सहमति कार्यान्वयनको माग गर्दै प्रत्येक वर्ष आन्दोलन दोहोर्याउँदै आएका छन् । एकातिर स्थानीय तहको विरोध, अर्कोतर्फ शिक्षकहरूको अडानका कारण सरकार स्वयम् चेपुवामा परेको देखिन्छ ।
पौडेलसँगको सहमतिपछि सरकारले विद्यालय शिक्षा विधेयक तयार गर्यो, जसलाई २७ भदौ २०८० मा तत्कालीन शिक्षामन्त्री अशोककुमार राईले संसदमा दर्ता गराए । तर, समस्या उही । आफ्ना माग समेटिएको छैन भन्दै २ असोज २०८० मा शिक्षकहरू फेरि सडकमा उत्रिए । त्यसको तीन दिनपछि अर्थात् ५ असोजमा सरकारले ६ बुँदे सहमति गर्दै आन्दोलन रोक्ने प्रयास गरेको थियो । तर, अहिले त्यही ६ बुँदे सहमति कार्यान्वयन नभएको र शिक्षा ऐन तत्काल जारी गर्न माग गर्दै शिक्षकहरू निरन्तर सडक आन्दोलनमा उत्रिएका छन् ।
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, चैत २९, २०८१ १२:२२
-1745828374.jpg)
-1745243080.jpg)
