कर्णाली प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालको पाँचौँ अधिवेशनको ३१औँ बैठक १८ चैत २०८१ मा बस्यो । उक्त बैठक कानुन निर्माण हुने हिउँदे अधिवेशनको अन्तिम थियो । अधिवेशन समापन प्रक्रियामा धारणा राख्दै थिए, कांग्रेस संसदीय दलका नेता एवं पूर्वमुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाही । शाहीले संघ र अन्य प्रदेशको तुलनामा कर्णाली प्रदेशसभाले पाँचौँ अधिवेशनको छोटो समयमा सात विधेयक निर्माण गरी रेकर्ड ब्रेक भएको उद्घोष गरे । सम्बोधनका क्रममा शाहीले सम्बद्ध सबैलाई धन्यवाद दिए ।
‘एक महिनामा एउटा विधेयक बनाउने प्रचलन भएको ठाउँमा काम गर्दै जाँदा कति राम्रा कति नराम्रा भन्ने त हुने नै होला,’ शाहीले भने, ‘तर, यसका लागि मैले विशेष गरेर सरकार, विपक्षी दल सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु । मलाई विपक्षी दल, प्रतिपक्षी दल भन्न पनि कस्तो-कस्तो अप्ठ्यारो लाग्छ । किनभने सुरुदेखि नै हामी सबैले भन्दै आएका छौँ, हामी बिना दलका हौँ ।’ शाहीले प्रदेश स्थापनादेखि नै दलहरूले कर्णालीको विकासमा गरेको प्रतिबद्धता दोस्रो कार्यकालको पाँचौँ अधिवेशनमा देखिएको भन्दै खुलेर सबैको प्रशंसा गरे ।
‘म सबैलाई धन्यवाद नदिइरहन सक्दिनँ, यसमा विशेष धन्यवाद दुईवटा समितिका सभापतिलाई दिन चाहन्छु । हामीले महिला कमजोर हुन्छन्, महिलाहरूले गर्न सक्दैनन् भन्ने ठान्छौँ । तर, अहिले जहाँ महिला सभापतिज्यूहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूको सक्रियताले लामो समयदेखि अघि बढ्न नसकेका विधेयक पास भएका छन् । यसमा कांग्रेस दलका तर्फबाट विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु ।’
शाहीले रोस्ट्रममा उभिएर प्रशंसा गरेका ती महिला सांसद थिए, अर्थ तथा प्राकृतिक स्रोत समितिकी सभापति दक्षिणा शाही र प्रदेश मामिला समितिकी सभापति कल्याणी खड्का । शाही र खड्काले नेतृत्व गरेका समितिले लामो समयदेखि किनारा लाग्न नसकेका महत्त्वपूर्ण विधेयकमा सदस्य सांसदको मत जुटाएर अन्ततः कानुन निर्माण गर्न सफल भएका छन् ।
कांग्रेस संसदीय दलका नेता शाहीले भनेझैँ यी दुई महिला सभापतिले अवसर दिए काम गरेर देखाउन सक्छौँ भन्ने दृष्टान्त प्रस्तुत गरेका छन् । लामो समयदेखि समितिमा थन्किएका महत्त्वपूर्ण विधेकयहरू सर्वसम्मतिमा पास गराएर उनीहरूले आफ्नो क्षमता कानुन निर्माण गर्ने तहमा देखाएका छन् । समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमार्फत एमाले कालीकोटबाट निर्वाचित भएकी सांसद शाहीले एक वर्षदेखि रोकिएका तीनवटा विधेयक संसदबाट सर्वसम्मत पास गराउन सफल भइन् ।
८ असोज २०८१ मा भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्रालयले संसदमा दर्ता गराएको कर्णाली प्रदेश सवारी तथा यातायातसम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक-२०८१ शाही नेतृत्वमा रहेको समितिको सिफारिसमा २६ फागुन २०८१ को प्रदेशसभा बैठकबाट पास भयो । १४ साउन २०८० मा आन्तरिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले प्रदेशको विद्युत्सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक संसदमा दर्ता गराएको थियो । उक्त विधेयक सभाको ८ चैत २०८१ मा बसेको बैठकले पारित गर्यो । यस्तै, ७ माघ २०८१ मा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्वसम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक संसदमा पेस गरेको थियो । यो विधेयक ४ चैत २०८१ को बैठकले सर्वसम्मत पारित गर्यो । यी विधेयक पनि शाहीकै समितिबाट दफाबार छलफल भएर संसदमा प्रवेश गरेका थिए ।
प्रदेश मामिला समितिका सभापति कल्याणी खड्का नेतृत्वको समितिले एक संशोधनसहित पाँचवटा विधेयक प्रदेशसभाबाट सर्वसम्मत पारित गर्न सफल भएको छ । रुकुम पश्चिमकी खड्का नेकपा एसबाट समानुपातिकतर्फबाट सांसद बनेकी हुन् । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले १२ चैत २०७९ मा कर्णाली प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठान (स्थापना र सञ्चालन) सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक संसदमा टेबुल गरेको थियो । झण्डै दुई वर्षसम्म सहमति जुट्न नसकेको उक्त विधेयक खड्का नेतृत्वको समितिले सहमति जुटाएपछि ८ साउन २०८० मा संसदबाट पास भएको थियो । २५ असार २०८० मा प्रदेशसभामा पेस भएको कर्णाली प्रदेश निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्तसम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २२ असोज २०८० मा पास भएको थियो ।
२५ जेठ २०८१ मा प्रदेशसभामा दर्ता भएको स्थानीय सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्तसम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक १५ असोज २०८१ मा पास भएको छ । यस्तै, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले २४ साउन २०८० मा पेस गरेको कर्णाली प्रदेश प्रहरी सेवासम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक ५ चैत २०८१ र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले १२ चैत २०८१ मा पेस गरेको कर्णाली प्रदेश निजामती सेवा ऐन, २०८० लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रदेशसभाबाट १८ चैत २०८१ मा पास भएको थियो । यी विधेयक पनि खड्का नेतृत्वको समितिले दफाबार छलफलमार्फत सहमति जुटाएर संसदमा प्रवेश गराएको थियो । यी दुई महिला सभापतिले सहमति जुटाएका विधेयकलाई सभामुख नन्दा गुरुङले कानुनको अंग बनेको घोषणा गरिन् ।
यस्तो छ उनीहरूको अनुभूति
कर्णाली प्रदेशसभामा महिलाको उपस्थिति बढ्दै गएको भए पनि कार्यकारी भूमिका नदिने गरिएको स्वयम् उनीहरू नै बताउँछन् । महिलाले सक्दैनन् भन्ने मानसिकताबाट ग्रसित समाजबाट माथि उठ्न निकै चुनौती भए पनि अवसर पाएका हरेक ठाउँमा महिलाले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरेको बताउँछिन् अर्थ तथा प्राकृतिक स्रोत समितिका सभापति शाही ।
उनी भन्छिन्, ‘महिलालाई जताततै छेकबार छ । सीमित अवसर दिइन्छ, तर त्यसमा पुरुषवादी चरित्र नै हाबी हुन्छ । समाजमा आफूलाई उपल्लो दर्जा ठान्ने पुरुषलाई अवसर दिए महिला पनि सक्षम छन् भन्ने परेकै छैन । जबसम्म हामीलाई अवसर दिइँदैन तबसम्म हामीले गर्न सक्ने कुरा पनि त भएन ।’
आफू नेतृत्वको समितिमा कतिपय पुरुष सांसदको विमतिले अप्ठ्यारो परे पनि इमानदारीका साथ चासो लिए जिम्मेवारी पूरा गर्न सकिने उनको धारणा छ । ‘हामी नेतृत्वमा आइसकेपछि दुई-तीन वर्षदेखि अघि बढ्न नसकेका बन्नैपर्ने आमनागरिकसँग सरोकार राख्ने विषयमा कानुन बनेका छन् । यसमा अवसर मात्रै ठूलो विषय होइन । अवसर पाएर नेतृत्वमा पुगेका महिलाले पनि आफूलाई प्रमाणित गर्न सके महिला सहभागिता सुनिश्चित हुन्छ । यसका लागि महिलाले आफूलाई क्षमतावान बनाउन जरुरी छ,’ उनले भनिन् ।
कानुन निर्माणको पाटो आफैँमा अप्ठ्यारो हुनु र त्यसमै सरकार र दलीय प्रतिनिधित्वका हिसाबले समान धारणा बनाएर लैजान निकै चुनौती खेप्नु परेको बताउँछिन्, प्रदेश मामिला समितिका सभापति कल्याणी खड्का । समितिमा आएका विधेयकमा दलीय प्रतिनिधित्वका हिसाबले आफू एक्लो सांसद भएकाले कतिपय अवस्थामा अल्पमतमा पर्ने स्थितिको सामना गरेको उनले बताइन् । ‘कानुन निर्माण सहमतिको दस्तावेज भएकाले सबैको सहमति जुटाउन सफल भइयो । तर, यो हामी महिलाका लागि निकै चुनौतीको विषय थियो,' उनले भनिन् ।
सरकार र दलीय प्रतिनिधित्वको हिसाब निकै चुनौती थियो । यसमा सबैसँग सहकार्यमार्फत गर्नुपर्छ भनेर थालेको प्रयास सार्थक भएकोमा खुसी लागेको छ,’ उनले भनिन् । अवसर नपाउञ्जेल महिलाले क्षमता देखाउन सक्दैनन् भन्ने तथ्य कसैले बिर्सन नहुने सांसद खड्काको बुझाइ छ ।
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, चैत २२, २०८१ ०७:३०
-1744366369.jpeg)
-1717941092.jpg)
-1744716185.JPG)
