अमेरिकी सर्वोच्च अदालतका प्रमुख न्यायाधीश जोन रोबर्ट्सले बुधबार राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको प्रशासनलाई ठेकेदार र अनुदान प्राप्तकर्ताहरूलाई विदेशी सहायता भुक्तानी गर्न बाध्य पार्ने संघीय न्यायाधीशको आदेशलाई अस्थायी रूपमा रोक लगाएका छन् ।
रोबर्ट्सले वासिङ्टनस्थित अमेरिकी जिल्ला न्यायाधीश अमिर अलिले जारी गरेको आदेशलाई स्थगित गर्ने अन्तरिम आदेश जारी गरेका छन् । यो आदेश बुधबार राति ११:५९ बजेको समयसीमालाई निलम्बन गर्ने उद्देश्यले जारी गरिएको हो ।
रोबर्ट्सले आफ्नो आदेशको कारण खुलाएका छैनन् । तथापि, यसले अदालतलाई ट्रम्प प्रशासनको विस्तृत अपिलमाथि विचार गर्ने समय दिनेछ । उनले शुक्रबार दिउँसोसम्ममा मुद्दाका विपक्षीहरू- अमेरिकी अन्तर्राष्ट्रिय विकास एजेन्सी (यूएसएड) र विदेश मन्त्रालयका अनुदान प्राप्त गर्ने संगठनहरूलाई आफ्नो जवाफ पेस गर्न निर्देशन दिएका छन् ।
ट्रम्प प्रशासनद्वारा ९० प्रतिशतभन्दा बढी सहायता सम्झौता खारेज
ट्रम्प प्रशासनले बुधबार अदालतमा दायर गरेको कागजातमा अधिकांश अमेरिकी सहायता सम्झौता र अनुदान रद्द गर्ने अन्तिम निर्णय गरिसकेको जनाएको छ । प्रशासनका अनुसार यूएसएडको ५,८०० भन्दा बढी सहायता कार्यक्रम रद्द गरिएका छन् भने ५०० भन्दा कमलाई निरन्तरता दिइएको छ । त्यस्तै, विदेश मन्त्रालयले ४,१०० सहायता कार्यक्रम खारेज गर्दै २,७०० कायम राखेको छ ।
ट्रम्प प्रशासनले सहायता कटौतीलाई 'अमेरिका फर्स्ट एजेन्डा' को हिस्सा भएको बताउँदै ५८ अर्ब डलरभन्दा बढी विदेशी सहायता हटाउने निर्णय लिएको छ । प्रशासनका एक अधिकारीका अनुसार, विविधता, समावेशिता र समान अवसरजस्ता विषयसँग सम्बन्धित कार्यक्रमहरू खारेज गरिएका छन् ।
राष्ट्रपति ट्रम्पले पदभार ग्रहण गरेको पहिलो दिन नै ९० दिनका लागि सबै विदेश सहायता रोक्ने आदेश दिएका थिए । त्यसपछि यूएसएडले विश्वभरका कार्यक्रमहरू रोक्ने निर्देशन दिएको थियो, जसले जीवनरक्षक खाद्यान्न र चिकित्सा सहायता वितरणलाई प्रभावित बनाएको छ ।
न्यायाधीश अलीको आदेश अवज्ञा ?
न्यायाधीश अमिर अलिले फेब्रुअरी १३ मा अस्थायी आदेश जारी गर्दै सहायता रकम रोक्न नपाइने निर्णय गरेका थिए । तर, प्रशासनले उक्त आदेशको पालना गरेको छैन । यसैबीच, ट्रम्प प्रशासनले सहायता रोक्का राख्ने आफ्नो अधिकार रहेको तर्क गर्दै आएको छ ।
यस विषयमा बोल्दै वकिल एलिसन जिभेले भनिन्, 'सरकारले अदालतको आदेशको अवहेलना गर्दै जीवनरक्षक मानवीय सहायता बन्द गर्न खोज्नु अचम्मको कुरा हो ।'
यस मुद्दाका निवेदकहरूमा एड्स भ्याक्सिन एड्भोकेसी कोएलिसन, जर्नालिज्म डेभलपमेन्ट नेटवर्क, अन्तर्राष्ट्रिय विकास कम्पनी ग्लोबल र शरणार्थी सहायता संस्था समावेश छन् ।
सहायता रोक्दा कर्मचारी कटौती, मानवीय सङ्कटको खतरा
ट्रम्प प्रशासनले यूएसएडका अधिकांश कर्मचारीहरूलाई प्रशासनिक बिदामा राख्ने र १,६०० भन्दा बढी पद हटाउने निर्णय गरिसकेको छ । कर्मचारी संघहरूले यसविरुद्ध मुद्दा दायर गरेका छन्, तर गत हप्ता एक न्यायाधीशले कटौती अघि बढ्न दिन आदेश दिएका थिए ।
ट्रम्प प्रशासनको कदमले १३० भन्दा बढी देशहरूमा मानवीय सहायता प्रदान गर्ने यूएसएडका कार्यक्रमहरूलाई गम्भीर असर पार्ने देखिएको छ । अब, सर्वोच्च अदालतले यस मुद्दामा के निर्णय गर्छ भन्ने चासोको विषय बनेको छ । (राेयटर्सकाे सहयोगमा)
प्रकाशित मिति: बिहीबार, फागुन १५, २०८१ १४:५१
-1747122756.jpeg)
