मधेश कृषि विश्वविद्यालय स्थापनाको तीन वर्षमै राजनीतिक टकरावका कारण बन्द हुने अवस्थामा पुगेको छ । विगत ६ महिनादेखि तलबभत्ता र सेवा सुविधा नपाएको भन्दै बिहीबारदेखि विश्वविद्यालयका प्राध्यापकसहित कर्मचारीहरूले तालबन्दी गरेका छन् । मधेश कृषि विश्वविद्यालयले विगत तीन वर्षदेखि पठनपाठनसमेत गराउँदै आएको अवस्थामा बिहीबार प्राध्यापक तथा कर्मचारीहरूले आफ्नै विश्वविद्यालयमा तालाबन्दी गरेका हुन् ।
हुन त विश्वविद्यालयका रजिस्ट्रार भागवान ठाकुरले केही दिनअघि नै मधेश प्रदेशको शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्रालयलाई पत्र लेखेर विश्वविद्यालयको पठनपाठनबाहेक सबै कार्यक्रम बन्द गरिएको जानकारी गराएका थिए । विश्वविद्यालयले मन्त्रालयलाई पठाएको पत्रमा तेस्रो ब्याचको प्रवेश परीक्षा सञ्चालन र विद्यार्थी भर्नाका साथै फिल्ड अध्ययन, अनुसन्धानात्मक क्रियाकलाप, सेक्युरिटी गार्ड, सरसफाइकर्मी, चालकलगायत पदाधिकारी, शिक्षक तथा कर्मचारीहरूको ६ महिनादेखि तलब भत्ता तथा घर, गाडीहरूको भाडा बाँकी रहेको र सेवाप्रदायकहरूले वक्यौता तिर्न नस्कँदा सेवा नै दिन बन्द गरेपछि सम्पूर्ण प्रशासनिक, शैक्षिक, अनुसन्धान तथा आर्थिक गतिविधि रोकिएको उल्लेख छ ।
विश्वविद्यालयको समस्याबारे पटक-पटक जानकारी गराउँदा पनि सरकारले कुनै चासो नलिँदा बाध्य भएर विश्वविद्यालयका पठनपाठनबाहेकका सबै कार्य बन्द गरिएको रजिस्ट्रार ठाकुरले बताए । मधेश प्रदेशका प्रथम मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले २०७९ भदौमा जनकपुरधाममा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, वीरगञ्जमा मधेश विश्वविद्यालय र सप्तरीमा मधेश कृषि विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
यता, मधेश प्रदेश शिक्षामन्त्री रानी शर्माले संसदीय छानबिन समिति बनेकाले विश्वविद्यालयका सबै काम कारबाही रोकिएको बताइन् । पठनपाठन तथा आर्थिक कारोबार नरोकियोस् भनी आफूले महेन्द्र महतोलाई पठाए पनि त्यहाँका रजिस्ट्रार र रेक्टरले काम गर्न नदिएको आरोप लगाइन् ।
‘रेक्टर र रजिस्ट्रारमाथि छानबिन भइरहेको छ, उहाँहरूले आर्थिक कारोबार गर्न पाउनु हुन्न, त्यसको सट्टामा तत्काल आर्थिक कारोबार गर्न भनेर मन्त्रालयका सचिव महेन्द्र महतोलाई पठाएँ, तर उहाँहरूले महतोजीलाई अधिकार दिन चाहनु भएन,’ मन्त्री शर्माले भनिन् । उनीहरूले त्यसो गर्नुको कारण आफूले बुझ्न नसकेको पनि उनले बताइन् । ‘यसरी काम नै गर्न दिइएन भने विश्वविद्यालय बन्द हुन्छ,’ उनले भनिन्, ‘मैले यो विषयमा माननीय मुख्यमन्त्रीज्यूलाई पनि जानकारी गराएको छु । अब यो समस्याको समाधान सिनेट बैठक राखेर गरिदिनुस् भनेर आग्रह गरेका छौँ । दुई पार्टीको टकरावका लागि यो विषयमा निकै तानाव मलाई भयो ।’
उनले भनिन्, ‘अब हामीसँग दुईवटा मात्र उपाय छन्, रेक्टर र रजिस्ट्रारलाई निलम्बन गर्ने या तत्कालका लागि विश्वविद्यालय नै बन्द गर्ने ।’ अन्य विश्वविद्यालयमा सोही सङ्काय र सत्रमा विद्यार्थीको प्रवेश परीक्षा सम्पन्न भई कक्षासमेत सञ्चालन भइसकेको छ । तर, यहाँ अहिलेसम्म विद्यार्थीहरू प्रवेश परीक्षाकै पर्खाइमा छन् । प्रवेश परीक्षा मात्र होइन, विद्यार्थीको नियमित परीक्षासमेत प्रभावित भएको छ । छानबिन नभएसम्म आर्थिक कारोबार अरुलाई दिनुपर्ने वा उपाय नलागे विश्वविद्यालय नै बन्द गर्नुपर्ने उनले बताइन् । शर्मा महन्थ ठाकुर नेतृत्वको लोसपाबाट मन्त्री बनेकी हुन् ।
विश्वविद्यालयका भीसी वैद्यनाथ महतोले राजनीतिक प्रतिशोधका कारण सरकारले विश्वविद्यालयलाई धराशायी बनाउन खोजेको आरोप लगाए । 'विश्वविद्यालयले गरेको सम्पूर्ण कार्यको छानबिन गर्न प्रदेश सरकारले नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष सोहन साहको संयोजकत्वमा छानबिन समिति पनि गठन गरेको थियो,' उनले भने, 'उक्त समितिले प्रतिवेदनसमेत सार्वजनिक गरिसकेको अवस्था छ । तर पनि सरकारले महिनौँसम्म विश्वविद्यालयको आर्थिक कारोबार रोकेर राख्दा कर्मचारीहरू तालाबन्दी गरी आन्दोलनमा उत्रेका छन् ।’
मन्त्री शर्माले पठाएको भनिएको उपसचिव महेन्द्र महतो विश्वविद्यालयमा हाजिर नभएको उनले दाबी गरे । 'विश्वविद्यालयको विधानअनुसार अर्को रजिस्ट्रार र लेखापालबाहेकले आर्थिक कारोबार गर्न नसक्ने प्रावधान छ,' उनले भने, ‘त्यस कारण पनि उपसचिवजी आउनुभएको छैन ।’ तर, मन्त्री शर्माले भने विश्वविद्यालयको विधानमा अरु मान्छेले पनि खाता सञ्चालन गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको बताइन् ।
जसपा नेपालका प्रवक्ता मनिष सुमनले विश्वविद्यालयको भवन शिलान्यास गर्न नदिएका कारण नै जनमत पार्टी नेतृत्वको सरकारले विश्वविद्यालयलाई समाप्त पार्न लागेको आरोप लगाए । गत वर्ष १ अर्ब ७० करोडको लागतमा सो विश्वविद्यालयको भवन शिलान्यास कार्यक्रममा प्रदेश सरकारका शिक्षामन्त्री महेश यादवलाई तत्कालीन मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले सहभागी हुन दिएका थिएनन् । सम्बन्धित विभागका मन्त्री हुँदा पनि पूर्वमुख्यमन्त्री यादवले आफ्ना पार्टीअध्यक्ष उपेन्द्र यादवसँग उक्त भवनको शिलान्यास गराएका थिए । तर, जनमत पार्टीबाट शिक्षामन्त्री रहेका यादवले सोको विरोध गर्दा त्यहाँ झडप पनि भएको थियो । झडपमा शिक्षामन्त्री यादव र वर्तमान मुख्यमन्त्री सतीशकुमार सिंह पनि घाइते भएका थिए ।
सोही रिसइबीका कारणले मुख्यमन्त्री सिंहले चालु आर्थिक वर्षमा मात्र १० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको र बाँकी बजेट कट्टा गरिदिएको विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरूको आरोप छ । ‘विश्वविद्यालयजस्तो पवित्र स्थानमा जनमतले राजनीति गर्न तुच्छ मानसिकता देखाएको छ । १०० जना विद्यार्थी र १८ जना कर्मचारी रहेको विश्वविद्यालयलाई बन्द गर्न खोजिएको छ । विश्वविद्यालयमा अनियमितता भएको छ । सरकारले गरेको छानबिनको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेर दोषीलाई कारबाही गरियोस्,' प्रवक्ता सुमनले भने, ‘तर, राजनीतिक प्रतिशोधका कारण प्रदेशका गौरवका योजनालाई समाप्त गर्ने काम नहोस् ।’
यता, मुख्यमन्त्री सतीशकुमार सिंहले विश्वविद्यालयका भीसी र राजिस्ट्रारले गरेको अनियमितता छानबिन गर्दा कर्मचारी र विद्यार्थीलाई उचालेर विश्वविद्यालय बन्द गराएको आरोप लगाए । उनले यो विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिएको र दुई/तीन दिनभित्रै कुनै निकास निकाल्ने बताए ।
प्रकाशित मिति: बिहीबार, फागुन १, २०८१ १३:०६
-1739541605.jpeg)
