राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का वरिष्ठ उपाध्यक्ष रवीन्द्र मिश्र दलहरू छिटो नवीन समझदारीमा जानुपर्ने मत राख्छन् । उनका अनुसार देशको संकट समाधानका लागि नवीन समझदारीको खाँचो छ । उनी थप भन्छन्, ‘राजसंस्थालाई संविधानमै अटाऔँ, निषेध नगरौँ ।
राजसंस्था पुनर्स्थापना गर्न जति ढिला भइरहेकाे छ, त्यति नै देश विस्फोटोन्मुख रहेकाे मिश्र बताउँछन् । तर, राजसंस्था र हिन्दु अधिराज्य पुनर्स्थापना, प्रदेश खारेजीजस्ता एजेण्डाधारी मिश्र आबद्ध दल राप्रपाले गत वर्षको चैत अन्तिम साता एक दिन ‘जनप्रदर्शन’ गरेर चुपचापजस्तै छ । मिश्र भने अब धक्का दिने गरी आन्दोलन हुने बताउँछन् ।
प्रस्तुत छ, राप्रपा वरिष्ठ उपाध्यक्ष रवीन्द्र मिश्रसँग शिलापत्रकर्मी जङ्ग तामाङले गरेको संवादको सम्पादित अंशः
राप्रपाको केन्द्रीय समिति बैठकले दलहरूलाई नवीन समझदारीमा जान आह्वान गर्यो । त्यो नवीन समझदारी के हो ?
राजसंस्था स्थापना गर्ने भनेको कतिपयले चाहिँ प्रजातान्त्रिक दलहरूलाई पूर्णरूपमा निषेध गर्ने, न्यूनीकरण गर्ने अथवा पञ्चायतको बेला जस्तो समयमा फर्किने अथवा राजा ज्ञानेन्द्र शाहको १७/१८ महिने शासनकाल जस्तो स्थितिमा फर्किने भनेर बुझिदिने प्रयास गर्छन् । त्यो पूर्णरूपमा गलत बुझाइ हो । हामीले नवीन समझदारी भनेको यो देशकाे जुन किमिसको भौगोलिक अवस्थिति, जातजाति, धर्म र समाजको चरित्र छ र विश्वको भूराजनीतिक जटिलता जसरी बदलिएर गएको छ, यो अवस्थामा राजनीतिक दलहरूले रिसको आवेगमा राजसंस्थालाई निषेध र न्यूनीकरण गरेर कुनै पनि अवस्थामा देशको दीर्घकालीन हित नहुने रहेछ भन्ने निष्कर्षका साथ हामीले नवीन समझदारीमा जानुपर्यो भनेका हौँ । त्यो नवीन समझदारीअनुसार अहिले भएका संविधानका केही राम्रा पक्षहरूलाई पनि समेटौँ । तर, संविधानलाई टालटुल गर्ने होइन, यसलाई पूर्ण रूपमा ‘ओभरहलिङ’ गरौँ । त्यसमा राजसंस्थालाई पनि ठाउँ दिउँ । राजनीतिक दलहरूलाई पनि ठाउँ दिउँ र पछिल्ला चरणमा आएका समावेशीताका विषयहरूलाई सम्मान गरौँ । नेपालमा सुशासनको दृष्टिकोणबाट जे जति त्रुटि भए यी यावत वर्षहरू (पञ्चायतकाल, २०४६ सालपछिको बहुदलीय प्रजातान्त्रिककाल, गणतन्त्रकाल अथवा संघीयताकाल) मा त्यसलाई पनि सच्याउँ भनेर नवीन समझदारी भनेकाे हाे ।
नवीन समझदारीले वर्तमान संकटलाई कसरी समाधान गर्छ त ?
नवीन समझदारी हुनेबित्तिकै सम्पूर्ण समस्याहरू समाधान हुन्छन् भनेका छैनौँ । कुनै पनि देश सञ्चालन गर्ने एक रथका दुई पाङ्ग्रा हुन्छन् । एउटा पाङ्ग्राले देशको दीर्घकालीन शान्ति, स्थिरता, भौगोलिक अखण्डता, सार्वभौमसत्ता, सामाजिक सौहार्दता, अन्तर्राष्ट्रिय अस्मिता सबै हेर्ने हुन्छ । देश मेरो पुस्ताको मात्रै होइन । यो देश तपाईंको पुस्ताको र तपईंभन्दा तलको पुस्ताको पनि हो । हाम्रो पिता पुर्खाले बढो दुःखका साथ जगेर्ना गरेर हामीलाई हस्तान्तरण गरेको देश हो । त्यसो हुनाले आजभन्दा १०० वर्षपछिको नेपाल सोच्नुपर्यो । त्यो दीर्घकालीन हितको एउटा पाङ्ग्रा भयो ।
अर्को सुशासनको पाङ्ग्रा हुन्छ । देशको दीर्घकालीन हितको पाङ्ग्रा र सुशासनको पाङ्ग्रा दुवै बलियो नभइकन देश अगाडि बढ्न सक्दैन । दुर्भाग्यवश ! हाम्रो देशको दीर्घकालीन हितको पाङ्ग्रा कमजोर भयो । सुशासनको पाङ्ग्रा पनि कमजोर भयो । यी दुवै कारणले देश अस्तित्वको संकटउन्मुख छ । त्यसकारणले यी दुईवटै पाङ्ग्रालाई ‘ओभरहलिङ’ गरेनौँ भनेँ देशको राजनीति ट्रयाकमा आउँदैन । राजनीति ट्रयाकमा आयो भने चाहिँ यो देशलाई रूपान्तरणको बाटोमा लैजान दश वर्षभन्दा बढी लाग्दैन ।
तपाईंले प्रस्तुत गर्नुभएको मार्गचित्रमा गणतन्त्र पक्षधर दलहरू सहमत हुन सकिरहेका छैनन् नि ?
हो, तपाईंहरूजस्ता पत्रकार, नागरिक समाजका अगुवा, प्राज्ञ र बुद्धिजीवी आफ्नो पेशाप्रति इमानदार हुनुपर्यो । किनभने विचार प्रवाह गर्ने तपाईंहरूले हो । यहाँ विचार एकपक्षीय रूपमा प्रवाहित भइरहेको छ । त्यही भएर मैले भनिरहेको छु, राजनीतिकर्मी बिग्रिए भने जनताले, प्राज्ञले, पत्रकारले र नागरिक समाजका अगुवाले ट्रयाकमा ल्याउन सक्छन् । तर, जब नागरिक समाजका अगुवा, प्राज्ञ, पत्रकार र विद्वान भनिएकाहरू बिग्रिन्छन् देशलाई दीर्घकालमा अझ बढी क्षति हुन्छ ।
किनभने हामीकहाँ विकृत वामवादी भाष्य निर्माण भयो । त्यो भाष्यले समाजलाई यसरी गाँजेको छ कि अहिले भइरहेका सबै कुरा व्यक्तिको त्रुटिले हो, व्यवस्थाको त्रुटिले होइन, पहिले भएको चाहिँ व्यवस्थाको त्रुटिले हो भन्ने किसिमको भाष्य बनाइएको छ । जबकि, ३० वर्षको पञ्चायतको ठूलाकाण्ड हेर्ने हो भने १० वटादेखि २० वटा निकाल्न गाह्रो पर्छ । अनि, २०४६ पछिको झण्डै ३५ वर्षको काण्डको गन्ती गर्दा २० हजार काण्ड सूचीकृत गर्न सकिन्छ । त्यसकारणले हामीले तुलनात्मक रूपमा हेर्नुपर्ने हुन्छ ।
समाज यसरी बिग्रेर गएको छ कि अब यो कुराको राजनीतिक दलहरूले बचाउ गरिराख्न हुँदैन । जस्तोः राजनीतिक दलका कयौँ नेताहरूले विदेशमा लगानी गरेका समाचारहरू आइरहेकाका छन् । व्यापारीहरूले पनि विदेशमा पुँजी पलायन गरिरहेको समाचारहरू आइरहेका छन् । दक्ष जनशक्ति, अर्धदक्ष र अदक्ष जनशक्ति पलायन भएका समाचारहरू आइरहेका छन् । अनौपचारिक तथ्याङ्कलाई आधार मान्ने हो भने देशको झण्डै २० प्रतिशत जनसंख्या बाहिर छन् । यो सम्पूर्ण स्थिति सुधार्ने हो भने अब ठूला दलले पनि सोच्नुपर्यो । भोलि यो देशमा अराजकता सिर्जना भयो भने ठूला दलको पनि हालत के होला ? त्यसो भएकाले उहाँहरूले मान्नुपर्छ ।
भनेपछि राजतन्त्र हुँदा भन्दा गणतन्त्र आउँदा देश झन् बिग्रियो ?
हो । सप्रियो भन्नेले के भन्छन् भने हामीले पूर्ण लोकतन्त्र पायौँ । अनि, यत्रा धेरै कलेज र स्कुलहरू स्थापित भए, उदार अर्थतन्त्रलाई अवलम्बन गर्यौँ, देशमा कयौँ बाटाहरू बने र पूर्वाधारहरू बने भन्छन् । यसलाई कसरी हेर्नुपर्छ भने पञ्चायतको ३० वर्षमा आर्थिक वृद्धिदर औसत ४ प्रतिशत थियो । अहिले बहुदलीय प्रजातन्त्र आएर गणतन्त्र आएपछि पनि आर्थिक वृद्धिदर ४ प्रतिशत नै छ । औसत आयुले धेरै संकेत गर्छ भन्ने गर्छन् । सन् १९९० मा नेपालीहरूको औसत आयु ५४ वर्ष थियो, अहिले ७० वर्ष पुग्यो । यो समाज कसरी रूपान्तरण भएको छ भन्ने संकेतकाे रूपमा भन्छन् । तर, तिनैले के चाहिँ तपाईंहरूको पुस्तालाई भन्दैनन् भने सन् १९६० मा नेपालीहरूको औसत आयु ३४ वर्ष थियो । सन् १९९० मा ५४ वर्ष पुग्यो । त्यो त झन् २० वर्षले बढेको थियो । सन् १९९० मा नेपालीको प्रतिव्यक्ति आय २०० डलर थियो, चीनको ३५० डलर र भारतको ३७५ डलर थियो । अनि, विकृत वामवादी भाष्यका वकालतकर्ताहरू २०० डलरबाट १३०० डलर प्रतिव्यक्ति आय पुग्यो, त्यो त ठूलो फड्को भन्छन् । तर, के चाहिँ भन्दैनन् भने प्रतिव्यक्ति आय १३०० डलर पुग्नुमा विदेशमा व्यापक रूपमा गएका नेपालीले पठाएको रेमिट्यान्स र त्यसले अर्थतन्त्र चलायमान बनाएको कारण बढेको हो ।
अनि उनीहरूले के पनि भन्दैनन् भने १९९० पछि नेपालको २०० बाट १३०० डलर पुग्दा चीनको प्रतिव्यक्ति आय १४ हजार डलर पुग्यो, भारतको झण्डै ३ हजार डलर पुग्यो । यो ३० वर्षमा बङ्गलादेशमा पनि ‘म्यासिभली’ प्रतिव्यक्ति आय बढ्यो । भुटानको पनि प्रतिव्यक्ति आय बढ्यो । त्यो चाहिँ भन्दैनन् । तर, आजभोलि के भन्छु भने यो ३० वर्षमा हामी दुईवटा संकटमा नराम्रोसँग फस्यौँ । एउटा नैतिक संकट र अर्को ज्ञानको संकट । ज्ञानको संकटको रसातल (पिँध)मा पुगेका छौँ । यो मैले २०४६ सालपछिको नेपाली समाजको चित्रण गर्न खोजेको हुँ ।
हामीले यो देशलाई ठीक ठाउँमा ल्याउन सकेनौँ भने कसैलाई पनि शान्तिले मर्ने सुविधा छैन । सास अड्किनुपर्छ । यति भन्दा यो रवीन्द्र भावनामा बग्छन् भन्लान्, तर मेरो त भनाइ नै के छ भने राजनीतिमा भावनाको लेप लागेन भने त्यो राजनीति क्रुर र स्वार्थी हुन्छ ।
पहिले बाजे बराजुको पालामा ‘अरुको नखा है, पाप लाग्छ, धर्म गर्नुपर्छ है’ भनिन्थ्यो । पाप र धर्मले हामीलाई बाँधेको थियो । समाजमा गरिबी, अशिक्षा र रुढिवाद थियो होला । तर, समाज पतीत थिएन । अनैतिक थिएन । अहिले त हामीलाई पाप र धर्मको अवधारणाले बाँध्दैन । हामीलाई देशको ऐन र कानुनले पनि बाँध्दैन । त्यही भएर त नेपाल संसारकै सबैभन्दा भ्रष्टमध्येका देश छ र नैतिक संकट यति तल पुग्यो कि व्यक्तिले देश र समाजको बारेमा सोच्न छाड्यो । आफ्नै बारेमा मात्रै सोच्न थाल्यो । समाज र देश राम्रो भयो भने म पनि राम्रो हुन्छु भन्ने भावना लगभग कम भएर गयो ।
त्यो नैतिक संकटले मान्छेहरूलाई, राज्य व्यवस्थालाई, नेताहरूलाई, कर्मचारीहरूलाई र प्रहरीलाई स्वार्थी बनाइदियो । त्यसको जड राजनीति बिग्रिएरै हो । सबैलाई स्वार्थी बनाइदिँदा देशका सार्वजनिक संस्थाहहरू बिग्रिन थाले । जस्तोः विश्वविद्यालय, स्वास्थ्य क्षेत्र, कर्मचारीतन्त्र, प्रहरी, अख्तियार र संवैधानिक निकायहरू । अब यो सबै बिग्रिँदा मान्छेले देशमा बसेर भविष्य देख्न छाडे । त्यो भविष्य देख्न छाडेपछि दक्ष जनशक्तिको पलायन सुरु भयो । भर्खरै सार्वजनिक भएको स्वास्थ्य क्षेत्रको रिपोर्टले २७०० डाक्टर नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा रजिस्ट्रर भएकोमा २३०० डाक्टरले देश छाडेर गए । विद्यार्थीहरू जति उतीर्ण हुन्छन्, अधिकांशको इच्छा विदेश जाने हुन्छ । जो जो सक्छन्, विदेश जान्छन् ।
आईटी क्षेत्रका मानिसहरू त्यसैगरी पलायन भइरहेका छन् । त्यसरी पलायन हुँदा देशमा ज्ञानको संकट सुरु भयो । यसले परराष्ट्र, कर्मचारीतन्त्र, न्यायालय, सेना र प्रहरीमा कमजोर जनशक्ति भयो । निजी क्षेत्रमा गयो भने अलिक दक्ष जनशक्ति भेटिन्छ । सार्वजनिक क्षेत्रमा अपवादलाई छोडेर औसत, सामान्य र त्यो भन्दा तलको जनशक्तिले देश चलाएपछि विकास हुन्छ ? त्यसकारणले ज्ञानको संकट र नैतिक संकटमा ज्यादै तल पुगेका छौँ । यो सम्पूर्णलाई ओभरहलिङ नगरी हुँदैन ।
राजसंस्था र हिन्दुअधिराज्य पुनर्स्थापना भए यी सबै कसरी ठिकठाक हुन्छ भन्ने ठान्नुहुन्छ ?
मैले अघि भनेँ कि राजसंस्था शासन गर्नका लागि होइन । राजसंस्था कुशनका लागि हो । देश बढ्दो भूराजनीतिको भुमरीमा फस्दै छ । देश वैदेशिक सहायतामा बढ्दो रूपमा आश्रित हुँदैछ । देशको अन्तर्राष्ट्रिय अस्मिता नराम्रोसँग खस्केको छ । विश्व भूराजनीति दुईतिर सर्वशक्तिमान हुन लागेका देशहरू भएको कारण दक्षिण एसिया र हिन्द प्रशान्त क्षेत्रमा सरिरहेको छ । यो अवस्थामा ३० वर्षपछि देश कस्तो होला ? कस्तो किसिमको भूराजनीतिक चलखेल होला ?
अहिले तत्कालको उदाहरण दिने हो भने युक्रेन । त्यो देश अर्को ५० वर्षलाई ध्वस्त भयो । ठिकठाकको देश थियो । कस्तो राम्रो देश थियो । तर, नेटो र रुसको भूराजनीतिक भुमरीमा परेर युक्रेन ध्वस्त भयो । सिरिया ४–५ वटा देशको भुमरीमा परेर ध्वस्त भयो । अफगानिस्तानलाई एकदम स्वतन्त्र राष्ट्र बनाउँछौँ भन्दै पहिले सैन्य सहयोग गरे । पछि सबैले छाडेर गए । अफगानिस्तान ध्वस्त भयो । भूराजनीति यति निर्मम हुन्छ कि त्यसले कसैलाई छोड्दैन ।
नेपाल पनि भूराजनीतिको खेलमैदान हुन सक्छ ?
खेलमैदान भइसक्यो । अझ बढी हुने सम्भावना छ । त्यसलाई जोगाउन देशको दीर्घकालीन हित हेर्ने काम ऐतिहासिक विरासत बोकेको संस्थाले जति जननिर्वाचित राष्ट्रप्रमुखबाट हुँदैन रहेछ । हाम्रा तीनवटा राष्ट्रपति कति पार्टीपक्षीय, गुटपक्षीय र व्यक्तिपक्षीय भएको देखिसक्यौँ । त्यसो हुनाले राजसंस्था चाहिने भनेको देशलाई संकटको घडीबाट बचाउन हो । हत्यारालाई पनि लोकतन्त्र दिवसको दिन छुटकारा दिने नाम लेखेर पठाए । कमसेकम राजा हुँदा त सर्वोच्च अदालतको राय लिने, अरुअरुको राय लिने, त्यसपछि मात्रै निर्णय लिने चलन थियो । अहिले त एकघण्टामा सही गरेर पठाइदिन्छन् ।
त्यसो हुनाले विदेश नीति, सुरक्षा, देशको न्यायलाई निष्पक्ष बनाइराख्न र परेको बेला सबै जनताले कमसेकम यो चाहिँ छ है भनेर हेर्न सक्ने एउटा संस्था नेपाललाई आवश्यकता पर्यो । मैले अमेरिकाको लागि आवश्यक पर्यो भनेको होइन । अरु राष्ट्रपतीय शासन भएको देशलाई आवश्यक पर्यो भनेको होइन । तर, नेपालको परिस्थितिमा त्यो आवश्यक पर्यो । त्यसले दीर्घकालीन हित हेर्छ । अहिलेसम्म सुशासनको पक्षमा जे जति त्रुटि भएका छन्, त्यसलाई पनि सुधारौँ । त्यसले हाम्रो सुशासनलाई निश्चित गर्छ ।
१ पुस २०१७ मा तत्कालीन राजा महेन्द्रले संसद् विघटन गर्नुभयो, प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालालाई हटाउनुभयो । त्यसबेला डा. तुलसी गिरीले राजाको कदमलाई समर्थन गर्नुभयो । अनि, पञ्चायतकालमा पटकपकट प्रधानमन्त्री हुनुभयो । त्यस्तै, अहिले राजाको समर्थन गरेर पछि राजसंस्था यदि फर्कियो भने त्यसबेला पद लिने दाउपेच तपाईंको अभिव्यक्तिसँग जोडिएको छ कि छैन ?
मलाई पदको लोभ भइदिएको भए यो व्यवस्थामा म प्रधानमन्त्री हुन सक्दिनथेँ तर कयौँ यहाँका राजनीति गर्नेहरूले जस्तै व्यक्तिगत स्वार्थ राखेको भए मन्त्री हुन, राजदूत हुन र सांसद हुन त इन्द्रेको बाउ चन्द्रे आए पनि रोक्न सक्दैनथे । गएको चुनावमा पनि रोक्न सक्दैनथे । म त यस्तो क्षेत्र नम्बर– १ (काठमाडौं) जस्तो ठाउँमा ५०० भोट आए पनि आओस्, म यही एजेण्डा लिएर जान्छु र चुनाव लड्छु भनेर लडेँ । साथीहरूले तपाईंले यसो नगर्नुहोस्, योपटक तपाईंले चुनाव जित्नुहुन्छ, तपाईं स्वतन्त्र लडे पनि हुन्छ, विवेकशील साझाबाट लडे पनि हुन्छ । तर, तपाईं यस्तो एजेण्डामा चुनाव नलड्नुहोस् भन्दाभन्दै ५०० भोट आए पनि आओस्, मेरो ब्रह्मले यो नभई देश ठीक बाटोमा जाँदैन भन्ने लागिसक्यो, म मेरो ब्रह्मलाई धोका दिँदै स्वार्थी बनेर कदम चाल्दिनँ । त्यसो हुनाले म यही एजेण्डा लिएर जान्छु भन्नु के मुर्ख भएर, स्वार्थी भएर मन्त्री या प्रधानमन्त्री बन्न आँट गरेको हो ?
हामीले त्यसलाई जनप्रदर्शन भनेका थियौँ । ट्रेलरै भनेका थियौँ । फुल सिनेमा चाहिँ आउन बाँकी छ भनेका थियौँ ।
त्यसो हुनाले तपाईंले आशंका गर्नुलाई अन्यर्थ लिन्नँ । तर, त्यस्तो किसिमको स्वार्थ बोकेको मान्छे होइन । मभित्रको त्यो इमानले तपाईंहरूको पुस्तालाई यो देश कमसेकम बस्नयोग्य र फर्किनयोग्य बनाउन सकियो भने श्वास चाहिँ सजिलोसँग जान्छ । मैले त मेरो पुस्तालाई ‘पापी पुस्ता’ भन्ने गरेको छु । हामीभन्दा माथिल्लो पुस्ताले हामीलाई देश ठिकठाकै हस्तान्तरण गरेको थियो । पतीत देश हस्तान्तरण गरेको थिएन । हामी चाहिँ तपाईंको पुस्तालाई बस्नै नसक्ने देश हस्तान्तरण गरेर मर्दैछौँ ।
तपाईंको यो सङ्कल्प तपाईंकै जीवनकालमा पूरा हुन्छ ?
एकदम विश्वस्त छु । नत्र भए आनन्दले घरमा बोटविरुवामा पानी हालेर, कविता लेखेर, परोपकारी काम गरेर जे जे मन लाग्छ, गरेर बसिसक्थेँ । म ५ देखि १० कक्षसम्म डोटी र दार्चुलामा बसेर पढेँ । सुकुलमा बसेर पढेँ । डेस्क बेन्च पनि थिएन । एक जनाले एसएलसी पास गरे भने फूलमाला लगाएर बजार घुमाउँथे । त्यस्तो ठाउँमा पढेँ । कर्णाली, सुदूरपश्चिम र मधेसको गाउँगाउँ पसेको छु । जब त्यहाँ पस्छु नि मलाई मैँ देखेर लज्जा महसुस हुन्छ ।
कसरी ?
त्यहाँ देखिएका कुपोषित बालबालिका, जसका बुबाआमासँग दाल किन्ने पैसा नभएर पानी र भात मुछेर खान्छन् । त्यहाँ भएका वृद्धवृद्धाहरू जो अल्पायुमै सामान्य औषधी नपाएर मर्छन् । त्यहाँ भएका बालबालिका स्कुल जान पाउँदैनन् । के तिनीहरूको त्रुटि हो ? तिनीहरूसँग नेपाली नागरिकता छैनन् ? त्यसको दोष मजस्ता पढेलेखेका, काठमाडौंमा बसेर यसैगरी अन्तर्वार्ता दिने, राज्य सञ्चालन गर्छु भन्ने र पाँचतारे होटलमा कर्णालीको गरिबी न्यूनीकरण गर्न कार्यशाला गोष्ठी गर्ने मान्छेले लिनुपर्छ ।
हामीले यो देशलाई ठीक ठाउँमा ल्याउन सकेनौँ भने कसैलाई पनि शान्तिले मर्ने सुविधा छैन । सास अड्किनुपर्छ । यति भन्दा यो रवीन्द्र भावनामा बग्छन् भन्लान्, तर मेरो त भनाइ नै के छ भने राजनीतिमा भावनाको लेप लागेन भने त्यो राजनीति क्रुर र स्वार्थी हुन्छ । आत्मपरक हुन्छ ।
तर, ९ फागुन २०८० मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई ४० बुँदे माग पेस गरेर देशमा राजसंस्था र हिन्दु अधिराज्य पुनर्स्थापना, प्रदेश खारेजीजस्ता एजेण्डा बोकेको दल राप्रपा चैतमा एक दिन आन्दोलन गरेर थला पर्यो ? त्यसपछि चुपचाप छ नि ?
हामीले त्यसलाई जनप्रदर्शन भनेका थियौँ । ट्रेलरै भनेका थियौँ । फुल सिनेमा चाहिँ आउन बाँकी छ भनेका थियौँ ।
कहिले आउँछ त ?
राप्रपाको तीन दिने केन्द्रीय समिति बैठकले पनि निर्णय गरेको छ । हामी चैतमा काठमाडौंकेन्द्रित आन्दोलनको तयारीमा छौँ । यो पटकको आन्दोलन सकभर धक्कै दिने नै गर्ने भन्ने हो ।
व्यवस्था परिवर्तनका लागि गम्भीर धक्का दिन तयार हो तपईंहरू ?
हो । त्यसको लागि भनेर हामी तयारी गरिरहेका छौँ । त्यो सँगसँगै रथका दुई पाङ्ग्रा एउटा दीर्घकालीन हितको र अर्को सुशासनको पाङ्ग्राकाे एजेण्डा उठाउँछाैं। त्यसैको निम्ति हामीले सशक्त आन्दोलन गर्ने तयारी गरेका छौँ र यसमा चाहिँ अरु पार्टीमा भएका र दिक्क भएका ती सबै जनताले पनि साथ दिउन् भन्ने हाम्रो कामना हो ।
तर, महामन्त्री डा. धवलशम्शेर जबराले केन्द्रीय समिति बैठकमा राजनीतिक विचार भनेर प्रस्तुत गरेका ६ पृष्ठको पत्रले पार्टीमा अन्तरकलह भएको देखाउँछ । त्यसले त दीर्घकालीन हितका लागि भनिएको राजसंस्था र हिन्दुअधिराज्य पुनःस्थापनमा बाधा उत्पन्न गर्ला नि ?
जसलाई तपाईंले अन्तरकलह भन्नुभयो, त्यसबारे राप्रपाको तीन दिनको केन्द्रीय समिति बैठकमा खुला रूपमा केन्द्रीय सदस्यहरूले बोल्नु भयाे । महामन्त्री डा. धवलशमशेर जबराले आफ्नो धारणा राख्नुभयो र खुला रूपमा छलफल भयो । तपाईंले कुन चाहिँ दलमा पूर्णरूपमा आलोचना गरिएका धारणाहरू केन्द्रीय समिति बैठकमा खुला रूपमा प्रस्तुत भएर छलफल भएको पाउनुहुन्छ ? यो त राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी साँच्चिकै प्रजातान्त्रिक भयो भन्छु । तर, सबैभन्दा राम्रो के भयो भने तीन दिनको छलफलपछि जुन विज्ञप्ति जारी भयो, जुन निर्णयहरू गर्यौँ, ती निर्णयहरूलाई त हलले एकमतले पारित गर्यो ।
आपसी (लिङ्देन–राणा) मा देखिएको तुषकाे समाधान भयो ?
आपसमा देखिएको तुष नभनौँ, विमती भनौँ । राजनीतिक दलहरूमा केही न केही विमतीहरू रहिरहन्छन् । तर, विमतीहरू भए पनि सहमतिका साथ अघि बढ्न सक्यौँ भने अनि धक्का हान्ने हो । त्यसो हुनाले बैठकको निर्णय हेरिएपछि थाहा पाइहाल्नुभयो कि त्यो निर्णयमा सबैको सहमति रह्यो । त्यो स्पिरिट चाहिँ प्रजातान्त्रिक पार्टीमा हुनुपर्छ भन्छु।
अर्को विषय, कांग्रेस–एमालेको सरकारले संविधान संशोधन गर्दा थ्रेसहोल्डको मात्रा बढाएर दुई दलीय प्रणालीमा जाउँ भन्ने ढङ्गले बहस चलाइरहेका छन् । तपाईंको यसमा के छ मत ?
सतहका प्रश्नको जवाफ दिँदादिँदा मलाई समाजै हैरान भइसकेको जस्तो लागिसक्यो । जस्तोः अर्थतन्त्र संकटमा पर्यो । अर्थतन्त्र कसरी सुधार्ने ? दुई दलीय व्यवस्थामा लैजान खोजे, त्यसलाई कसरी रोक्ने ? नचाहिने समयमा अध्यादेश आयो, स्वीकृति छ कि छैन ? कर्मचारीतन्त्रमा सुधार कसरी गर्ने ? विश्वविद्यालयमा सुधार कसरी गर्ने ? हामी समस्याको जरामा जाउँ क्या । यो त हाँगाहाँगा हो ।
हामीले त देश तपाईंहरूको पुस्ताका लागि बस्नै नसक्ने बनाइदियौँ । यसो भन्दा अतिशयोक्तिपूर्ण भन्लान् । तर, होइन, होइन यहाँ आप्रवासन भनेको त इतिहासदेखि चल्दै आएको र सबै देशमा भइरहेको छ भनेर बचाउमा लेखहरू लेखिन्छ ।
हामी स्प्रे छर्न खोज्दैछौँ किरा मार्नलाई । यहाँ किरा जरामा परेको छ । मैले अघि ज्ञानको संकट जुन भनेँ, नेपाली समाज ज्ञानको संकटको पातालमा पुगिसकेको छ । नैतिक संकटको पातालमा पुगिसकेको छ । अब ज्ञान र नैतिक संकट पातालमा पुगेको विषयलाई सम्बोधन गर्नु भएन भने एउटा समस्या तत्कालका लागि समाधान गर्नुहोला । त्यसपछि फेरि अर्को समस्या आउँछ । त्यो हुनाले सबैभन्दा पहिला यो आधारभूत रूपमै त्रुटिपूर्ण संविधानलाई सच्याउनुपर्यो । जस्तोः नेपालको संविधानतः सर्वोच्च अदालत भनेको न्यायको अन्तिम आधार हो । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग भनेको सबैभन्दा सशक्त आयोग हो । तर, संविधानले नै त्यहाँ दलहरूलाई आ–आफ्ना मान्छे भागबण्डामा नियुक्ति गर्न सुनिश्चित गरिदिएको छ ।
जबसम्म त्यसलाई समाधान गरिँदैन, अन्य समस्याहरू त्योसँग जोडिएर आइहाल्छ । जबसम्म स्वार्थको द्धन्द्धसम्बन्धी प्रभावकारी कानुन बनाइँदैन, जलस्रोतमा लगानी गरेका व्यक्ति जलस्रोतमन्त्री हुन खोजी हाल्छन् । शिक्षामा लगानी गरेका व्यक्ति शिक्षामन्त्री हुन खोजिहाल्छन् । त्यो हुनाले हामी जराका समस्याहरूमा जाउँ ।
तीन करोड जनता भएको देशमा सङ्घीय संसदमा २७५ जना चाहिन्छ ? अर्कोतिर संघ र स्थानीय तहबीच ओभरल्यापिङ छ । कहीँकहीँ मात्रै अलिकति अन्तर छ । अब यी समस्याहरूलाई आधारभूत रूपमै सम्बोधन नगरिकन हाँगा र पातको समस्या सम्बोधन गरेर काम छैन । त्यसकारणले संविधानलाई सर्भिसिङ होइन ओभरहलिङ गरौँ भनेको हुँ ।
उसो भए कांग्रेस–एमालेले भन्दै आएको दुई दलीय प्रणालीको बहस अहिले सामयिक र व्यावहारिक छैन ?
ए बाबा ! २०४६ सालपछि कतिवटा एक्स्पेरिमेन्ट संसदमा गरिसके ? हुँदाहुँदा सर्वोच्चको प्रधानन्यायाधीशलाई मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्षसमेत बनाए । सँधै उनीहरूको हितमा मात्रै एक्स्पेरिमेन्ट गरेर भएन । तत्कालका लागि जे लाभ देखिन्छ, त्यही गरिदिने जहिले पनि ? राजासँग रिस उठेको थियो, मधेसमा संघीयताका लागि आन्दोलन भयो, संघीयता भनेको के हो ? कसैलाई थाहा नै छैन । नेपालजस्तो ठाउँमा संघीयता चल्छ,चल्दैन थाहा छैन । अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाले स्वीट्जरल्यान्ड लगेर नेताहरूलाई देखाइदिए, संघीयता भनेको त यस्तो हुन्छ भनेर। स्वीट्जरल्यान्डको चेतनास्तर, नैतिकताको स्तर, त्यहाँका संस्थाहरूको स्तर र राज्यव्यवस्थाको स्तर कहाँ छ ? तर, यस्तो गर्यो भने राम्रो हुन्छ भनेर देखाइदिए । यहाँ हाम्रो नैतिकता छैन, शिक्षाको स्तर छैन, चेतनाको स्तर छैन । हाम्रा संस्थाहरू बलिया छैनन् । हाम्रो भूगोल र भूराजनीति त्यसअनुकूलको छैन । तर संघीयता हुन्छ हुन्छ... । किन त भने मधेसको आन्दोलन मत्थर गर्न भनियो ।
अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूले धर्मनिरपेक्षताका लागि दबाब दिए, पश्चिमाहरूले अलिअलि दबाब दिए, ए दिउँ दिउँ दिउँ...। धर्मनिरपेक्षता पनि दिए । राजाले एक–दुईवटा गलत कदम चाले भन्ठाने, त्रिपक्षीय रूपमा सम्झौता गरे, जब दुई पक्षीय बलियो भएको महसुस गरे माओवादी र सात दल, अनि राजालाई पाखा लगाइदिए । विदेशीले पनि खेलिदिए । यस्तो पाराले तपाईंहरूको पुस्ताको हित हुँदैन । हामी त पापी पुस्ता हौँ । हामीले त देश तपाईंहरूको पुस्ताका लागि बस्नै नसक्ने बनाइदियौँ । यसो भन्दा अतिशयोक्तिपूर्ण भन्लान् । तर, होइन, होइन यहाँ आप्रवासन भनेको त इतिहासदेखि चल्दै आएको र सबै देशमा भइरहेको छ भनेर बचाउमा लेखहरू लेखिन्छ ।
वास्तविकताचाहिँ के हो भने यसैगरी मान्छेहरू बसाइँ सर्छन् संसारभरी । इतिहासभरी मान्छेहरू बसाइँ सरेकै हुन् । तर, नेपालको जनसंख्याको अनुपातमा भारतसहित गन्ने हो भने एकतिहाइ बाहिर छ । युक्रेनसँगै अन्य द्वन्द्वग्रस्त देशमा पनि त्यो प्रतिशत छैन । भारतीय र चिनियाँहरू ठूलो सङ्ख्यामा विदेशमा छ भनिन्छ । तर, उनीहरूको जनसङ्ख्याको प्रतिशत हेर्यौँ भने २ देखि ३ प्रतिशत मात्रै हुन आउँछ । हामी दक्ष जनशक्ति, अर्धदक्ष जनशक्ति, अदक्ष जनशक्ति र युवा जनशक्ति सबैलाई देश निकाला गरेर (पाएसम्म नफर्किने गरेर) देश चल्छ ? त्यो हो विषय ।
तपाईंले अघि संघीयताको प्रसङ्ग पनि जोड्नुभयो । प्रदेश खारेजी गर्नुपर्छ भन्ने, संघीयता खारेजी गर्नुपर्छ भन्ने राप्रपाबाटै प्रदेश संसदको सभामुख भइदिन्छ, यो कस्तो विरोधाभाषपूर्ण र द्वेध चरित्र राप्रपाको ?
यो विषय धेरै लुकाउन पनि चाहन्नँ । धेरै बचाउ गर्न पनि चाहन्नँ । पार्टी भनेको समिति प्रणालीमा चल्छ, समितिको बहुसङ्ख्यकले निर्णय गर्छ । त्यसमा मेरै दृष्टिकोण सही हुन्छ भन्ने होइन । सरकारमा राप्रपा जाने कुराको पनि विपरीतमा थिएँ । किनभने देशभरीका राप्रपाका कार्यकर्ता र शुभेच्छुकले पनि बुझ्नुपर्छ, सांसद हुँदा कार्यकारिणी जिम्मेवारी हुँदैन, घनघोर यो संविधानविरुद्ध संसदमा आवाज बुलन्द गर्न सकिन्छ । तर, जब मन्त्री या प्रधानमन्त्री बनिन्छ, पहिलो दायित्व भनेको संविधानको पालना गराउने र संरक्षण गर्ने हुन्छ । राप्रपाले त यो संविधानको पालना बाध्यताले गर्नुपर्यो । तर, संरक्षण गर्न बनेको पार्टी होइन । हामी त यो संविधान फाल्नुपर्छ भन्ने पार्टी हौँ ।
त्यसकारणले मलगायत कयौँ साथीहरूको धारणा चाहिँ कुनै पनि हालतमा यो संविधानको संरक्षण गर्ने जिम्मेवारी बोकेर सरकारमा जानु हुँदैन भन्ने थियो । तर, बहुसङ्ख्यक साथीहरूले उपयोग गर्नुपर्छ भने । माओवादीले प्रयोग गर्ने एउटा शब्दावली ‘ढाडमा टेकेर टाउकोमा हान्ने’ भन्यौँ र सरकारमा गइयो ।
त्यसैगरी बाहिर प्रदेशकै चुनावमा लड्नुहुन्न भन्ने साथीहरू पनि हुनुहुन्छ । होइन प्रदेशमा लड्नुपर्छ। किनभने प्रदेशको संसदमा गएर आवाज बुलन्द गर्नुपर्छ, जुन हाम्रा कतिपय सांसदले गरेका पनि छन् । यो संविधानका विरुद्ध आवाज बुलन्द गर्नुपर्छ तर सांसद हुनु र सभामुख हुनु अथवा सांसद हुनु र मन्त्री/प्रधानमन्त्री हुनुमा अन्तर छ । सभामुखले पनि यो संविधानको पालना गराउने हो । यो संविधानको निष्पक्षरूपमा संरक्षण गर्ने उसको दायित्व हो । त्यस्तो जिम्मेवारीमा चाहिँ जानुहुँदैन ।
हामी चैतमा काठमाडौंकेन्द्रित आन्दोलनको तयारीमा छौँ । यो पटकको आन्दोलन सकभर धक्कै दिने नै गर्ने भन्ने हो ।
हाम्रा कार्यकर्ता र शुभेच्छुकहरूले पनि त्यसलाई उपयोग गर्नुपर्छ, हामीले आफ्नो क्षेत्रमा बजेट लैजान सक्छौँ, अलिकति काम गरेर देखाउन सक्छौँ भन्ने धारणा राखिदिनु भएन । किनभने राप्रपा उठ्न नसकेको सबैभन्दा ठूलो कारण नै राप्रपाको मूल्य मान्यता र राप्रपाको व्यवहारबीचको विरोधाभाष भएको पाएको छु । २०७० सालमा त्यस्तरी भोट आयो, त्यसपछि कमल थापाहरू सरकारमा गइदिनुभयो । लोकप्रियता खस्कियो । त्यो भन्दा अगाडि पनि जतिबेला राप्रपा सरकारमा गएको छ, अर्को चुनावमा राप्रपाको उन्नयन कहिल्यै भएन । हरेकचोटी सरकारमा जाँदा हामी चिप्लिएका छौँ ।
यो मेरो धारणा बाहिर आइसकेको पनि हो । तर, यो चोटी अलिक व्याख्या गरी भनेको चाहिँ देशभरीको कार्यकर्ता, सदस्य र शुभेच्छुकहरूले पनि के बुझ्नुपर्यो भने हाम्रो मूल्य मान्यता र हाम्रो व्यवहारको बीचमा जतिबेला विरोधाभाष देखिन्छ, हामीले अन्तर्वार्तामा जतिसुकै औचित्य दर्शाउन खोजे पनि मान्छेले पत्याउँदैनन् । यो कुरामा अडिग भएर बस्नुपर्छ भन्ने हो । मलाई खुसी लागेको छ कि हाम्रो अध्यक्षले अस्ति पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री त के प्रधानमन्त्री नै दिए पनि सरकारमा जान्नँ भन्नुभयो ।
यो प्रतिज्ञा नतोडिने गरिको हो ?
यो उहाँको व्यक्तिगत प्रतिबद्धता उल्लङ्घन हुन्छ भन्ने मलाई पटक्कै लागेको छैन । फेरि सामूहिक प्रतिबद्धतामा विरोधाभास आयो भने त्यसको म विपक्षमै उभिन्छु ।
राप्रपामा अध्यक्ष लिङ्देनदेखि तपाईंले पनि आमाको नाममा कसम खानुभएको छ । तपाईंले त अझ ईश्वर, देश र जनताका नाममा कसम खानेले फट्याइँ गरे भन्नुभएको छ, अब कसम खाए पनि लिङ्देनले सरकारमा जान खुट्टा उचाले भने नि ?
त्यो हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन । यो तपाईंको अनुमानमा आधारित प्रश्न भयो । राप्रपाको इतिहासलाई हेरेर पनि त्यो प्रश्न गर्नुभएको होला । त्यो हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन र त्यो किसिमको धारणा कसैबाट व्यक्त भयो भने सबैले रोक्नुपर्छ भन्ने मान्यता हो ।
अन्तिममा, सरकारले संसदलाई साढे चार महिना थुनेर पाँचवटा अध्यादेश ल्यायो । विपक्षी दलहरूले विरोध गरिरहेका छन् । अब संसद् बैठकमा राप्रपासहितका विपक्षी दलहरू कसरी प्रस्तुत हुन्छन् ?
तपाईंले फेरि हाँगाको प्रश्न गर्नुभयो । अहिले अध्यादेश आयो, यो एउटा समस्या भयो । अस्ति भुटानी शरणार्थी काण्ड आयो, अर्को समस्या भयो । ललितानिवास काण्ड आयो, अर्को समस्या भयो । संसदको दुईवटा ठूला दल मिलेर सरकार नै बनाए, अर्को समस्या आयो । यो व्यवस्थामा हुने नै यस्तै हो क्या । यो संविधानमा हुने नै यस्तो हो ।
पहिला यो संविधानलाई सर्भिसिङ होइन ओभरहलिङ गरौँ । यो सम्पूर्ण व्यवस्थालाई पुनःसंरचना गरौँ । अनि, अहिले जे जे समस्या देखिएको छ, तपाईंले अध्यादेशको समस्या भन्नुभयो, भुटानी शरणार्थी काण्डको, अघि अख्तियारको कुरा गर्यौँ, सर्वोच्चको कुरा गर्यौँ, राष्ट्रपतिले हत्यारालाई छाड्न सही गरेको कुरा गर्यौँ ।
हामीले भूराजनीतिको कुरा गर्यौँ । हामीले देशको अन्तर्राष्ट्रिय छविको कुरा गर्यौँ । युवाको भविष्यको कुरा गर्यौँ । नेपालको अर्थतन्त्रको वृद्धिको बारेमा कुरा गर्यौँ । यो सम्पूर्ण कुरालाई ट्रयाकमा ल्याउने हो भने हाँगाहाँगाको किरा मार्न छोडौँ । जरामा किरा परेको छ । त्यसलाई मार्नुपर्छ । त्यो किरा मारिएन भने यो देशमा कसैको भविष्य छैन ।
बैंकमा तरलता बढेको बढेकै छ । ऋण लिनेहरूको सङ्ख्या स्वाट्टै घटेको छ । किनभने आत्माविश्वास नै छैन । पुँजी पलायन बढेको छ । दक्ष जनशक्ति पलायन बढेको छ । यो राम्रो संकेत हो ? खाली व्यक्तिको स्वार्थमा देशै बर्बाद गरिदिने ? त्यो नगरौँ । त्यसो हुनाले नवीन समझदारीमा जाऔँ । विचारभन्दा माथि देशलाई राखौँ । देशका लागि नरेशलाई पुनःस्थापित गरौँ । यो संविधानलाई सर्भिसिङ होइन, ओभरहलिङ गरौँ । समस्या समाधान हुन्छ ।
प्रकाशित मिति: बिहीबार, माघ १७, २०८१ ०९:३०