प्रदेश सरकार स्थापना भएको झण्डै ८ वर्ष हुन लागेको र तीन जना मुख्यमन्त्री पाइसकेको मधेशमा भौतिक संरचनाको अभाव भने ज्युँका त्युँ छ । प्रदेश सरकारले स्थापनादेखि नै संघको उद्योग मन्त्रालयमातहत रहेको जनकपुर चुरोट कारखानाको परिसरबाट दैनिक प्रशासनिक कार्य चलाउँदै आएको छ । मुख्यमन्त्रीदेखि मन्त्री तथा कर्मचारीहरूको आवास पनि चुरोट कारखानापरिसरमै छ ।
यति मात्र होइन, प्राविधिक निरीक्षणबाट बस्न नमिल्ने भनेर 'रेड जोन'मा परेको भवनमा मधेशका चार मन्त्रालय छन् । संघीय सरकारमातहतको सघन शहरी विकास डिभिजन कार्यालय जनकपुरधामले दुई वर्षअघि प्रदेशका चारवटा मन्त्रालय रहेको भवनको निरीक्षण तथा अध्ययन गरेको थियो, जसमा उक्त भवनमा 'रेड जोन' अर्थात् बस्न नमिल्ने चिह्न लगाइएको थियो । तर, पूर्वाधार अभावमा प्रदेश सरकारका स्वास्थ्य तथा जनसंख्या, अर्थ, उद्योग वाणिज्य तथा पर्यटन र वन तथा वातावरण गरी चार मन्त्रालय अहिले पनि सोही भवनमा छन् ।
सघन शहरी विकास कार्यालय जनकपुरधामले बस्न योग्य नरहेको भनेको भवनमा प्रदेश सरकारका चार मन्त्रालय ।यसअघि गृह सञ्चार तथा कानुन मन्त्रालय पनि सोही भवनमा थियो । अहिले गृह मन्त्रालय सोही भवनको छेउमा सरेको छ । एउटै भवनमा चारवटा मन्त्रालय राखिँदा कार्यसम्पादनमै समस्या हुने गरेको कर्मचारीहरू बताउँछन् ।
त्यस्तै, कर्मचारी आवासका लागि छुट्याइएको भवन पनि सघन शहरी विकास कार्यालयले रेड जोनमा राखेको छ । उक्त आवास भवनमा प्रदेशका करिब ८० प्रतिशत कर्मचारी बस्ने गरेका छन् । भौतिक संरचनाको अभावमा जोखिम मोलेर पनि बस्नुपर्ने बाध्यता रहेको एक कर्मचारी बताउँछन् ।
के भन्छन् पूर्वमुख्यमन्त्रीहरू ?
प्रदेशको नामकरण र राजधानीबारे निर्णय भएपछि तत्कालीन मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतको पालामा भौतिक संरचन निर्माणको अध्ययन र व्यवस्थापन गर्न तत्कालीन भौतिक पूर्वाधारमन्त्री रामसरोज यादव नेतृत्वमा उच्चस्तरीय समिति बनेको थियो । समितिले जनकपुर चुरोट कारखाना, जनकपुरधाम– १९, बेङ्गाशिवपुरमा रहेको गुठी संस्थानको ५२ बिघा र प्रदेशसभाको छेउमा रहेको गुठीको १० बिघा जग्गामा भौतिक संरचना निर्माणको सिफारिस गरेको थियो ।
वन तथा वातावरण र अर्थ मन्त्रालयले भवन निर्माणका लागि प्रस्ताव गरेको जग्गा ।समितिले बुझाएको प्रतिवेदनका आधारमा तत्कालीन प्रदेश सरकारले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयसँग जग्गा र भौतिक संरचना निर्माणका लागि बजेट व्यवस्थापन गरिदिन माग गरेको थियो । तर, २०७९ को चुनावको अचारसंहिता लागू भएपछि उक्त कार्य अघि बढ्न नसकेको तत्कालीन मुख्यमन्त्री राउतले बताए ।
‘हामीसँग जग्गा थिएन । अहिले प्रदेश सरकारको प्रशासनिक कार्य संघमातहतको भवनबाट भइरहेको छ । संघीय सरकारले जनकपुर चुरोट कारखानाको भवन प्रयोग गर्न दिएको हो,' राउत भन्छन्, 'प्रदेश सरकारलाई नामसारी गरेको होइन । त्यस कारण हामीले जग्गा व्यवस्थापन गरिदिन संघ सरकारसँग माग गरेका थियौँ ।’ आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा भौतिक संरचना निर्माणका लागि २० करोड रकम विनियोजन गरे पनि जग्गाको व्यवस्थापन हुन नसकेपछि उक्त रकम नै फ्रिज भएको राउतले बताए ।
राउतपछि सरोजकुमार यादव मुख्यमन्त्री बने । ‘जनकपुरधाम– १९, बेङ्गाशिवपुरमा रहेको गुठी संस्थानको ५२ बिघामा प्रदेश सरकारको प्रशासनिक भवन, कर्मचारी आवाससहितको भवन निर्माण गर्न संघ सरकारसँग जग्गा माग गर्ने निर्णय गरेर तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँग डेलिगेसन पनि गएका थियौँ,' यादवले भने, 'तर त्यतिबेला ललितानिवास प्रकरण चर्चामा रहेकाले तत्कालीन अन्तरप्रदेश सचिवले हाम्रो कार्य अगाडि बढाउन सहयोग गरेनन् ।’
उनी भन्छन्, ‘संघले हामीलाई जग्गा मात्रै उपलब्ध गराएको भए हामी आफैँ भवन निर्माण गर्न तयार थियौँ । प्रशासनिक भवन तथा कर्मचारी आवासका लागि हामीलाई भारतीय दूतावासले १ अर्ब भारतीय रुपैयाँ अनुदान दिने आश्वासन पनि दिएको थियो । तर, जग्गा नहुँदा काम अगाडि बढ्न सकेन ।’
जनकपुरधाम–१९ बेङ्गाशिवपुरस्थित प्रदेश सरकारले प्रशासनिक भवन निर्माणका लागि प्रस्ताव गरेको ५२ बिघा जग्गा ।यादव नेतृत्वको सरकारको पालामा ५२ बिघामा भौतिक संरचना निर्माणका लागि काठमाडौंको युनिक इन्जिनियरिङ कन्सल्टेन्सीसँग डीपीआर सम्झौता पनि भएको थियो । कन्सल्टेन्सीले डीपीआर तयार गरे पनि भुक्तानी नपाउँदा मन्त्रालयलाई नबुझाएको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव सञ्जयप्रसाद साहले बताए ।
आफूखुसी भवन थप्दै मन्त्रालयहरू
स्थायी भौतिक संरचना निर्माण अनिश्चित भएपछि मन्त्रालयहरूले आफ्नो सुविधाअनुसार जनकपुर चुरोट कारखानाभित्र प्युरिफाई भवन निर्माण थालेका छन् । तत्कालीन आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्र यादवले कारखानाभित्र यस्ता भवन बनाउन लगाएका थिए । प्युरिफाईबाट बनेको भौतिक संरचना सार्न पनि सकिने बताइएको छ ।
चालु आर्थिक वर्षमा पनि श्रम तथा यातायात मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय र वन तथा वातावरण मन्त्रालयले यस्ता भवना बनाउन टेन्डर आह्वान गरेका छन् ।
श्रम मन्त्रालयका उपसचिव रञ्जित यादवले भने, 'अहिलेसम्म प्रदेश सरकारको आफ्नो जग्गा छैन । सबै जग्गा संघीय सरकारमातहत छ । कि त गुठी संस्थानमातहत छ । भौतिक संरचनाको अभावमा दैनिक कार्य सम्पादनमा कठिनाइ हुने गरेको छ । त्यस कारण हामीले तत्कालका लागि कारखानाभित्रै खाली रहेको जग्गामा अस्थायी भवन निर्माणको प्रक्रिया सुरु गरेका छौँ ।’ दुईतले प्युरिफाई भवन निर्माणका लागि चालु आर्थिक वर्षमा १ करोड ४५ लाख रकम विनियोजन भएको उनले बताए ।
मुख्यमन्त्री सतिश कुमार सिंहगुठी ऐन ल्याएर प्रशासनिक भवन बनाउँछौँः मुख्यमन्त्री सिंह
मुख्यमन्त्री सतीशकुमार सिंह पनि जग्गा नहुँदा प्रदेश सरकारले प्रशासनिक भवन निर्माण गर्न नसकेको बताउँछन् । जनकपुरधाम– १९, बेङ्गाशिवपुरको ५२ बिघा जग्गामा प्रशासनिक भवन निर्माण गर्ने चाहना रहे पनि उक्त जग्गा गुठी संस्थानको अधीनमा रहेकाले काम अघि बढ्न नसकेको उनले बताए ।
प्रदेशभित्र गुठी संस्थानमातहत रहेका जग्गाहरू प्रदेश सरकारमातहत ल्याउन गुठी ऐन ल्याउने उनले बताए । ‘प्रशासनिक भवनको डीपीआरसमेत तयार भइसकेको छ । जग्गा प्रदेशमाहत आएको खण्डमा प्रदेश सकारले प्रशासनिक भवन निर्माण सुरु गर्छ ।’
प्रदेश सरकारले प्रशासनिक भवन बनाउने प्रस्ताव गरेको बेङ्गाशिवपुरमा रहेको ५२ बिघा जग्ग विभिन्न धार्मिक संघसंस्थाले अतिक्रमणमा परेको छ । गुठी संस्थानले सो जग्गाको संरक्षणमा चासो नदिएपछि साधु सन्त तथा धार्मिक संघसंस्थाहरूले मन्दिर निर्माणको नाममा जग्गा अतिक्रमण गर्ने गरेको स्थानीयहरू बताउँछन् ।
प्रकाशित मिति: सोमबार, माघ १४, २०८१ ११:३८
