चल्तीको बजारभाउलाई औसत मान्दा १ मेगावाट क्षमताको विद्युत् उत्पादन गर्न करिब २० करोड रुपैयाँ खर्च लाग्छ । निर्माणमा लाग्ने लागतको यही हिसाबका आधारमा लगानीकर्ताले पैसा जुटाउँछन् । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग (विद्युत् बिक्री सम्झौता) पीपीए गर्छन् ।
प्राधिकरणको पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार १० हजार ९ सय ५ मेगावाट विद्युत् उत्पादनका लागि पीपीए भइसकेको छ । त्यसमध्ये ४ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादनको चरणमा छ । निर्माणाधीन चरणमा रहेका आयोजनाबाट ४ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादनका लागि करिब ८ खर्ब रुपैयाँ लगानी हुनेछ । १ मेगावाटका लागि करिब २० करोड खर्च हुने विश्लेषणकै आधारमा हेर्दा ८ खर्ब रुपैयाँबराबरका परियोजना निर्माणको चरणमा रहेको देखिन्छ ।
प्राधिकरणले १० हजार ९ सय ५ मेगावाट क्षमताका परियोजना पीपीए गरेकै आधारमा हेर्दा करिब २१ खर्ब ८१ अर्ब रुपैयाँ लगानी भएको देखिन्छ । प्राधिकरणका अधिकारीहरूका अनुसार निमार्णाधीन कम्पनीले ७० प्रतिशतसम्म वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिने गरेका छन् । बाँकी रहेको ३० प्रतिशत भने शेयरबजारबाट उठाइन्छ । त्यसरी हेर्दा १० हजार मेगावाट क्षमताबराबरका आयोजनाका लागि २१ खर्ब ८१ अर्ब लगानी हुनेमध्ये ७० प्रतिशत अर्थात् १५ खर्ब २६ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिइन्छ ।
त्यसरी नै निर्माणाधीन ४ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने आयोजनाका लागि ८ खर्ब रुपैयाँ लगानी भएको छ र त्यसमध्ये ७० प्रतिशत अर्थात् ५ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएका छन् । यो विद्युत् प्राधिकरणमा उपलब्ध पीपीए भएका परियोजनाको हिसाबकिताबाट निस्किएको तथ्याङ्क हो । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान)का अध्यक्ष गणेश कार्कीको भनाइमा प्राधिकरणसँग पीपीए भएपछि वित्तीय व्यवस्थापन गरिन्छ । र, सम्झौताकै चरणमा निश्चित समय तोकेर वित्तीय जोहो गर्ने भनिएको हुन्छ । कार्कीको भनाइमा पीपीएका लागि १२ हजार ९ सय मेगावाट क्षमताबराबरका आयोजना पर्खाइमा छन् ।
वित्तीय अवस्था कमजोर भएमा प्राधिकरणले पीपीए नगरिदिन सक्छ । यही सन्दर्भसँग जोडिएको छ, उद्योगीले विद्युत् महसुल बक्यौता नतिर्ने अडान । विद्युत् प्राधिकरणको पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार करिब ८ अर्ब रुपैयाँ विद्युत् महसुल उठाउन बाँकी छ । लाल आयोगको प्रतिवेदनअनुसार उक्त रकम उठाउनुपर्नेछ । तर, विद्युत् उपयोग गरेका उद्योगी उक्त रकम तिर्ने पक्षमा छैनन् । ती उद्योगीले महसुल नतिर्ने हो भने त्यसको प्रत्यक्ष असर विद्युत् उत्पादक कम्पनीहरूमा पर्नेछ ।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङकै भनाइमा पनि प्राधिकरणको आर्थिक अवस्था कमजोर भए पीपीए हुन सक्दैन । त्यस्तो अवस्थामा १२ हजार ९ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन लागि कस्सिएका कम्पनी त डुब्छन् नै, पीपीए भएका ४ हजार कम्पनी पनि प्रभावित हुनेछन् । प्राधिकरणले विद्युत् बिक्री गर्न नसक्दा पीपीए गर्दैन । पीपीएको प्रत्यक्ष असर वित्तीय संस्थामा पर्नेछ ।
विद्युत् उत्पादन गर्ने कम्पनीले कम्तीमा ७० प्रतिशत ऋण बैंकबाट लिएका हुन्छन् । विद्युत् प्राधिरकरण पीपीए गर्न नसक्ने र विद्युत् खरिद नगर्दाको प्रत्यक्ष असर बैंकमा पर्नेछ । अर्थात, बैंक डुब्ने अवस्था आएमा निक्षेपकर्ता पनि डुब्नेछन् । त्यसैले, अहिले सहकारीको जस्तै परिस्थिति हाइड्रोमा पनि हुन लागेको टिप्पणी भइरहेको छ ।
प्रकाशित मिति: मंगलबार, माघ ८, २०८१ १८:११
-1743661115.jpg)
-1743579183-1743604118.jpg)
