संविधान संशोधनको मितिलाई लिएर सत्ता साझेदार कांग्रेस-एमाले आमनेसामने

फाइल तस्वीर

A+ A A-

नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले सत्ता सहकार्य गर्दा लिएका ७ आधारमध्ये प्रमुख आधार थियो संविधान संशोधन । संविधान संशोधनका लागि दुई ठूला पार्टी मिल्नु परेको उनीहरूको दलिल थियो । तर प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले माैजुदा संसदले नभई २०८४ काे चुनावपछि गठन हुने संसदले मात्र २०८७ मा संविधान संशोधन हुने अभिव्यक्ति दिएपछि सत्ता गठबन्धनमा आरोपप्रत्यारोप चलेको छ ।

१७ असारमा दुई दलबीच भएको सहमतिको दोस्रो बुँदामा भनिएको छ, ‘राष्ट्रिय सहमतिको सरकारले संविधान लागू भएपश्चात् अभ्यासमा देखा परेका सबल पक्ष र दुर्बल पक्ष तथा जटिलताको समीक्षा गरी राजनीतिक स्थायित्वका लागि संविधानमा आवश्यक संशोधन र तदनुकूलको कानुन निर्माणलाई प्राथमिकता दिने ।’

सरकारको प्राथमिकतामा रहे पनि संविधानको संशोधन बारेमा एमालेले संस्थागत रूपमा मिति पर धकेलेको छ । गत मंगलबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधान संशोधन २०८७ सालमा मात्रै हुने बताएका थिए । ‘संविधानमा केही त्रुटि छन् । संशोधन गर्नुपर्ने छ । तर यो काम २०८७ सालमा मात्रै हुन्छ’, पार्टीको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा ओलीले भनेका थिए ।

ओलीको अभिव्यक्ति पछि कांग्रेसका नेताहरूले असन्तुष्टि जनाउन थालेका छन् भने एमालेका नेताहरू ‘व्याख्यात्मक टिप्पणी’ मा लागेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीको यस्तो अभिव्यक्तिप्रति सरकारमा सहभागी दलकै नेताहरूले आपत्ति जनाउन थालेपछि एमाले नेता खिमलाल भट्टराईले प्रधानमन्त्रीको आशय ख्याल गर्न आग्रह गरेका छन् । ‘प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष कमरेड केपी शर्मा ओलीले संविधान संशोधनको विषयमा बोल्नु भएको कुरालाई लिएर नेपाली कांग्रेसका नेताहरू र अन्य विभिन्न सामाजिक सञ्जालहरू उद्वेलित भएको देखियो,’ भट्टराईले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन् ।

संविधान संशोधनका लागि सरकारले आन्तरिक तयारी गरिराखेको उनले बताए । तर अहिले संविधान संशोधनका लागि दुवै सदनमा चाहिने दुईतिहाइ बहुमत नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेससँग नरहेको भट्टराई बताउँछन् ।

आउने राष्ट्रियसभाको चुनावमा पनि गणितीय संख्या पुग्ने गरी जित्न मुस्किल रहेको भट्टराईले लेखेका छन् । ‘त्यसैले संविधान संशोधनको निम्ति आवश्यक संख्या पुर्‍याउन २०८७ सालसम्म पर्खिनुपर्ने हुनसक्छ भनेर परिस्थितिको विश्लेषण गर्नुभएको हो,’ उनले लेखेका छन् । नेता भट्टराईले नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच भएको सातबुँदे सम्झौतासमेत स्मरण गरेका छन् । ‘सात बुँदामा संविधान संशोधनको बुँदा के देखेका थिए । कतिपयले आफ्नो अतिवादी विचारको प्रचार थालेका छन् । त्यो चाहिँ सम्भव छैन,’ उनी लेख्छन् ।

एमालेको वर्तमान समयमा रणनीतिकारमा पर्छन् उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवाली । उनी पनि संविधान संशोधनमा सबै कुरा अड्किएको भन्ने विषयप्रति विमति राख्छन् । ‘मुलुकमा यावत समस्याहरू छन् । क्रान्तिले जगाएको अपेक्षा र अहिलेको हाम्रो डेलिभरीमा ठूलो ग्याप छ,’ उनले भने, ‘हामी समाधान कहाँ खोजिरहेका छौँ भने संविधानबाटै समाधान होस् । संविधान संशोधनबाटै सबै कुरा अहिलेका समस्या समाधान गर्न खोजिरहेको तर्कहरू सुन्छौँ । त्यो गलत हो भन्ने लाग्छ ।’

संविधानको कार्यान्वयन गर्ने पक्षहरू जिम्मेवार रहेकाले त्यसमा ध्यान दिनुपर्ने उनको तर्क छ । ‘हामीले छुट्टाउनुपर्छ कति संविधानका अन्तर्निहित कमजोरीका कारणले आजको समस्या आएको छ कति संविधानको अभ्यास गर्ने हामी पात्रहरू संस्था र हाम्रा प्रवृत्तिहरू जिम्मेवार छन् त्यसलाई हेर्नुपर्ने हुन्छ,’ उनले भने, ‘संविधानको स्पिरिटअनुसार दलहरू, नेताहरू संसद चलिरहेका छौं भन्ने कुरालाई सँगसँगै राखेर हेर्नुपर्छ । सबै कुराको समाधान संविधान संशोधन खोज्ने र समाधान भएन भने संविधान नै बदल्न खोज्ने कुराले हामी कहिँ पनि पुग्दैनौँ ।’

कांग्रेसका नेताहरूले भने संविधान संशोधनको विषयमा प्रधानमन्त्री ओलीको अभिव्यक्ति दुई दलको सहमतिविपरीत भएको बताउन थालेका छन् । कांग्रेस नेता एनपी साउदले प्रधानमन्त्री ओलीको पछिल्लो अभिव्यक्ति र गठबन्धनको औचित्य तथा सान्दर्भिकताका विषयमा कांग्रेसले सोच्न आवश्यक रहेको बताएका छन् । ‘हामीले गठबन्धन गर्दा नै संविधानमा केही–कमजोरी देखिएका छन् । यसलाई संशोधन गर्ने बुँदा राखिएको छ र प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छौँ,’ बर्दियामा आयोजिक एक कार्यक्रमा साउदले भने, ‘तर, यही सहमतिमा प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका प्रधानमन्त्रीले नै ०८७ मा संशोधन गर्ने जुन अभिव्यक्ति दिनुभएको छ, यो सरकार गठनका लागि भएको सहमतिविपरीत छ । यसले गठबन्धनको औचित्य र सान्दर्भिकताका विषयमा कांग्रेसले सोच्न आवश्यक छ ।’

कांग्रेस प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरे प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिबारे प्रधानमन्त्री नै जानकार हुने बताउँछन् । संविधान संशोधन गर्ने विषयवस्तु नै पत्ता नलागेको बेलामा हल्ला मात्र गरेर नहुने उनी बताउँछन् । ‘बहस धेरै गर्नेभन्दा पनि काम गर्नुपर्‍यो । धेरै बहस गर्दा काम गर्नुपर्‍यो । २०८७ मा संविधान संशोधन हुन्छ भनेर प्रधानमन्त्रीले जान्नुहोला,’ उनले शिलापत्रसँग भने, ‘पहिला विषयवस्तुको छनोट गर्नुपर्‍यो । तीभित्र के के परिवर्तन गर्ने हो छनोट गर्नुपर्‍यो । त्यसभित्रका वस्तुहरूको छनोट गर्नुपर्छ त्यसपछि विपक्षी दलसँग छलफल र जनतासँग जाने हो । विषयवस्तुको पहिचान नभइसकेको अवस्थामा व्यापक हल्ला गरेर के हुन्छ ?’

कांग्रेसका अर्का नेता अर्जुननरसिंह केसीले पनि प्रधानमन्त्रीकाे अभिव्यक्तिपछि सत्ता गठबन्धनको औचित्य समाप्त भएको बताएका छन् । बिहीबार काठमाडौंमा आयोजित एउटा कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले प्रधानमन्त्री ओलीको अभिव्यक्तिले ७ बुँदे सहमतिको अपमान गरेको बताए । ‘२०८७ नभई संविधान संशोधन नै हुन सक्दैन भन्ने प्रधानमन्त्रीको भनाइले यो सरकार दुईवटा ठूलो-ठूलो दलबाट जो बनेको छ, त्यसको ७ बुँदे सहमतिमाथि अपमान भएको छ । यो सरकारको औचित्य पनि समाप्त भएको छ भन्ने मेरो आफ्नो दृष्टिकोण छ,’ सांसद केसीले भने ।

प्रकाशित मिति: बिहीबार, पुस २५, २०८१ २०:४०