यसरी ऋणमा डुब्दैछन् कम विकसित मुलुक

दातृ निकायहरूले प्रतिबद्धता गरेअनुरूप बजेट विनियोजन नगरेका कारण नेपालजस्ता कम विकसित मुलुकले दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न नसक्ने देखिएको छ ।

विकसित मुलुकले कुल राष्ट्रिय आयको ०.०९ प्रतिशत मात्र सहायता रकम विनियोजन गरेकाले सो लक्ष्य हासिल हुन नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको संयुक्त राष्ट्रसंघले मंगलबार सार्वजनिक गरेको कम विकसित मुलुकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

दातृ मुलुकहरुले दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्नका लागि ०.१५ देखि २ प्रतिशतसम्म सहायता विनियोजन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए । दातृ निकायहरूले कम रकम विनियोजन गर्दा सन् २०२२ सम्ममा ४७ वटा राष्ट्रहरूको स्तरोन्नति नहुने देखिएको छ ।

संयुक्त राष्ट्रसंघले गरेको अध्ययनअनुसार कम विकसित मुलुकहरू दातृ निकायहरूको ऋणमा डुब्दै गएका छन् । सो अध्ययनले पाँचवटा राष्ट्र अति जोखिममा रहेको जनाएको छ ।

दातृ निकायले राज्यलाई भन्दा सामाजिक संस्थाहरूमार्फत सहयोग गर्दा पूर्वाधारको विकास हुन नसकेको पनि अध्ययनले औंल्याएको छ । यसैगरी दातृ निकायले सरकारलाई भन्दा निजी क्षेत्रलाई सहयोग र ऋण दिन थाल्दा राज्य र निजी क्षेत्रबीच असामञ्जस्यता उत्पन्न हुने सम्भावना पनि सो रिपोर्टले देखाएको छ ।

अध्ययनअनुसार कम विकसित मुलुकहरूले जनतामाथि कर बढाउन थालेको र करको विविधिकरण गरी १९ प्रतिशतसम्म कर पु¥याइएको छ । अध्ययनले अति कम विकसित देशहरूमा दिगो विकासका लक्ष्यहरू प्राप्त गर्नको लागि उनीहरूको अर्थ व्यवस्थामा संरचनागत रूपान्तरण ल्याउन अत्यन्त जरुरी रहेको पनि देखाएको छ ।

निरन्तर रूपमा घरेलु बचतमा आएको कमीको कारणले अति कम विकसित देशहरू आधिकारिक विकास सहायता (अफिसियल डेभलपमेन्ट एसिस्टेन्ट–ओडा) माथि अत्यधिक निर्भर भएको पनि देखिएको संयुक्त राष्ट्रसंघका अर्थशास्त्री तथा दिगो विकास लक्ष्य सल्लाहकार सुवास नेपालीले बताए ।

उनले भने, ‘वर्तमान अवस्थामा संरचनागत रूपान्तरणका लागि भुक्तान सन्तुलनलाई दिगो बनाउँदै आवश्यक लगानी औद्योगिक उन्नतिका लागि अर्थको जोहो गर्नु अति कम विकसित राष्ट्रहरूको महत्वपूर्ण दायित्व हुन पुगेको छ ।’

वैदशिक बचतमा निर्भरता र वैदेशिक सहायताको महत्व बढ्नु नै अति कम विकसित देशहरूका कमजोर पक्ष हुन् । जसले गर्दा संरचनात्मक रूपान्तरणको प्रयासलाई कमजोर बनाएको छ ।

प्रकाशित मिति: बुधबार, मंसिर ४, २०७६ ०६:५६