३ असोज २०७२ मा जारी भएको संविधानले परिकल्पना गरेको देशको भौगोलिक पुनर्संरचना अनुसार तीन तहका सरकार छन् । संघ, प्रदेश र स्थानीय तह संघीयता कार्यान्वयनका मूल खम्बा हुन् । संविधानले तिनै तहका सरकारलाई साझा तथा एकल अधिकार निर्धारण गरेको छ ।
खासमा संघीयताको संरचनागत व्यवस्थाको विकास मोडेल केन्द्र सरकारले स्रोत व्यवस्थान गर्ने, प्रदेश सरकारले त्यसको परिचालन गर्ने र स्थानीय तहले सहज सेवा प्रवाह गर्ने हो । सरल अर्थमा भन्ने हो भने केन्द्र सरकारले प्रदेश र स्थानीय सरकार सञ्चालनका लागि आवश्यक कानुन निर्माणदेखि देशको सर्वोपरिहित र राष्ट्र निर्माणमा आवश्यक स्रोतको व्यवस्थापन गर्नु हो । केन्द्र सरकारले व्यवस्थापन गरेको स्रोतको सही परिचालन गर्ने जिम्मेवारी प्रदेश सरकारलाई छ । अर्थात्, प्रदेश सरकारलाई विकासको मुख्य हब बनाउने गरी संघीयताको संरचनागत विकास संविधानले गरेको छ ।
माथिल्ला दुई सरकारका जिम्मेवारीपछि स्थानीय सरकारलाई सेवा प्रवाहको हब संविधानले नै मानेको छ । प्रदेश र स्थानीय तहले पनि आफ्ना कामकारबाही सञ्चालनका लागि कानुन बनाउने अधिकार पाएका छन् । यी सबै प्रयास समृद्ध देश निर्माणका लागि हुन् । तर, संविधानले नै परिकल्पना गरेको विकास मोडेल भने अझै गाउँ पुग्न सकेको छैन । केन्द्र सरकार स्रोतसाधनसहितको अधिकार प्रदेशमा प्रत्यायोजन गर्न जिम्मेवार नबन्नु, प्रदेश सरकार साधनस्रोत सम्पन्न नहुनु र स्थानीय तह बेलगाम बन्नुले संघीयताको अभ्यास भएको ९ वर्षसम्म पनि ग्रामीण क्षेत्र अविकासको खण्डहरमा छन् । अझ भनौँ संघीयता कार्यान्वयनपछि विकास शहरकेन्द्रित छन् । गाउँ भने अविकासको कहरले रित्तिने तरखरमा छन् ।
गाउँबस्तीमा नागरिकहरू राज्यबाट प्राप्त हुने आधारभूत सेवाबाटै वञ्चित हुन बाध्य छन् । यसको उदाहरण कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर नगरपालिकासँग जोडिएको बराहताल गाउँपालिका बनेको छ । प्रदेश राजधानीदेखि झण्डै ३० किलोमिटरको दूरीमा एउटा बस्ती छ । त्यो हो- बराहताल गाउँपालिका-८ को भट्टेघारी । यो वडा वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको वडा नम्बर १ सँग जोडिएको छ । कर्णालीका १० जिल्लाका पालिकामध्ये सुगम मानिने प्रदेशछेउको पालिकाको यो हालतले भौगोलिक रूपमा विकट जिल्लाका पालिकाको हालत कस्तो होला भन्ने सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ ।
२०६४ सालमा साविक तरङ्गा गाविस वडा नम्बर ६ को सिम्लेपानीबाट पहिरोका कारण विस्थापित भएको यो बस्तीमा झण्डै दुई सय ५० बढी घरधुरीमा दुई हजार जनसंख्या बसोबास गर्दछ । वीरेन्द्रनगर विकासको पथमा लम्किरहँदा यो बस्ती मात्रै होइन, सिङ्गो गाउँपालिकामा अझै पनि नागरिकका आधारभूत आवश्यकता पूरा भएका छैनन् । भट्टेघारीमा खानेपानीको जोहो गर्न उत्तिकै मुस्किल छ । मान्छे मर्दा गरिने धार्मिक क्रियाकलापमा समेत खानेपानी सहज उपलब्ध हुँदैन । स्थानीय गणेशबहादुर शाही गत वैशाखमा आमाको किरिया बसेका थिए । हिन्दु परम्पराअनुसार किरिया बसेको १३ औँ दिनसम्म अन्य व्यक्तिले छोएको पानीसम्म खान मिल्दैन । उतिबेला खानेपानीको सहज उपलब्धता नहुँदा निकै सास्ती व्यहोरेको शाहीले सुनाए । यो बस्तीमा खानेपानीको व्यवस्था नभएको पनि होइन । जनसंख्या अनुसार उपलब्ध खानेपानीको स्रोत पर्याप्त छैनन् । भएको एउटा खानेपानी आयोजनाले मागअनुसारको खानेपानी आपूर्ति गर्न सकेको छैन ।
राज्यबाट प्रवाह हुने अर्को आधारभूत आवश्यकता हो- स्वास्थ्य सेवा । त्यो पनि भरपर्दो छैन । अर्का स्थानीय गोपाल सुनारकी श्रीमती दमको रोगी छन् । उनलाई नियमित औषधि सेवन नगरे सास फेर्न मुस्किल पर्छ । गोपालकी श्रीमतीले खाने औषधि गाउँनजिक रहेको सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा पाइँदैन । श्रीमतीको औषधि सकिएपछि पालिकाको केन्द्र बड्डीचौर वा वीरेन्द्रनगर धाउँछन् गोपाल । यसका लागि पूरै एकदिन लाग्छ । सरकारले निःशुल्क दिने औषधि गाउँनजिक नहुँदा समयसँगै आर्थिक बोझ गोपाललाई परिरहेको छ । उनी आर्थिक रूपमा पनि सबल छैनन् । उनीहरूको जीविका राज्यले दिएको ज्येष्ठ नागरिक सामाजिक सुरक्षा भत्ताले जसोतसो चलिरहेको छ । तर, त्यो लिन पनि उनीहरूलाई सहज छैन ।
प्रदेश राजधानीसँग जोडिएको बराहताल गाउँपालिका अझैसम्म पूर्ण विद्युतीकरण भइसकेको छैन । साँझ परेपछि झलमल्ल हुने प्रदेश राजधानीको आडैको पालिकामा बिजुलीका पोल गाडिएका छन् तर पाँच वर्षसम्म पनि तार तानिएको छैन । यसले समग्र कर्णालीमा विद्युतीकरणको अवस्थाको चित्रण हुन्छ । इन्टरनेटको सुविधा त झनै छैन । पोहोर सालको दसैँ सबै परिवारसँग मनाउन नपाएकी स्थानीय मैनकला शाही टीकाको शुभ साइतमा रोजगारीका लागि मलेसिया रहेका भाइसँग म्यासेन्जरमा भिडियो कलमार्फत सामूहिक टीका लगाउने तरखरमा थिइन् ।
तर, गतिलो सञ्चार सेवा नहुँदा उनको त्यो रहर पूरा हुन सकेन । सरकारी स्वामित्वमा रहेको नेपाल टेलिकमको सेवा भरपर्दो नहुँदा यहाँका नागरिक गुणस्तरीय सञ्चार सेवाबाट पनि वञ्चित छन् । टेलिकमका टावरहरू सोलार प्रविधिमा आधारित रहेकाले साँझ घाम लाग्न छोडेपछि प्रायजसो फोनमा नेटवर्कको समस्या देखापर्ने गर्छ । यो क्षेत्रको अर्को समस्या भनेको सडक पूर्वाधार हो । बाह्रै महिना सञ्चालनमा रहने गतिला सडक पूर्वाधार गाउँमा अझै पुगेका छैनन् । पुगेका सडक पनि मापदण्डका छैनन् । सहज यातायात सञ्चालन हुने सडक पूर्वाधार नहुँदा यहाँका नागरिकलाई पालिकाबाट सेवा प्राप्त गर्न उत्तिकै मुस्किल छ ।
विशेषगरी ज्येष्ठ नागरिक तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई सरकारले उपलब्ध गराउने सामाजिक सुरक्षाबापतको भत्ता लिन वडा कार्यालयको केन्द्रसम्म जान निकै समस्या छ । भट्टेघारीबाट वडा नम्बर ८ को केन्द्र दमार पुगेर फर्कन पूरै एक दिन लाग्छ । उतिबेला वडा कार्यालय स्थापना गर्ने विषयमा राजनीतिक दल, वडाध्यक्ष तथा पहुँचमा रहेका केही व्यक्तिको अव्यवहारिक निर्णयका कारण यो क्षेत्रका बासिन्दा सेवा लिन अपायक ठाउँको यात्रा गर्न बाध्य छन् । अविकासकै कारण यो क्षेत्रबाट आन्तरिक बसाइँसराइसमेत बढ्दै गइरहेको छ । विगत १० वर्षयता यो क्षेत्रबाट दर्जनौँ परिवार सुविधा खोज्दै बड्डीचौर, प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगरलगायतका क्षेत्रमा बसाइँ सरिसकेका छन् । विशेषगरी, हुनेखाने र वैदेशिक रोजगारीमा रहेकाहरू सुविधा खोज्दै शहर पसेका छन् ।
उर्वर भूमिमा ज्ञान, सीप र प्रविधिको अभावले मान्छेहरू निर्वाहमुखी कृषिबाट माथि उठ्न सक्ने अवस्थामा छैनन् । सिँचाइको असुविधाका कारण एक सिजन मात्रै खेती गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको स्थानीय ललित ओडले बताए । बेरोजगारीको समस्या पनि उच्च छ । यहाँका मानिसको रोजगारीको मुख्य स्रोत ज्यालामजदुरी हो । यहाँका अधिकांश युवाहरू रोजगारीका लागि भारत जाने गर्छन् । पछिल्लो समय वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाहरूको संख्या पनि बढ्दैछ । गाउँमा रोजगारी सिर्जना हुने अवस्था नहुँदा परिवारको पेट पाल्नैका लागि मजदुरी गर्न भारत नगई यहाँका पुरुषलाई सुखै छैन । पछिल्लो समय मजदुरीका लागि महिला पनि भारततर्फ गइरहेका छन् । वर्षभर गरिने खेतीले परिवार पाल्न सक्ने अवस्था नरहेपछि रोजगारीका लागि भारत धाउनुपर्ने बाध्यता रहेको स्थानीय रतन विकले बताए ।
यहाँको विद्यालयको गुणस्तर पनि भद्रगोल अवस्थामा छ । राज्यले वर्षेनि लगानी बढाइरहेको भए पनि तल्लो कक्षाबाटै विद्यार्थी कमजोर हुँदा अधिकांशको पढाइ कक्षा १० मा गएर टुङ्गिने स्थिति बिस्तारै सिर्जना हुँदै गइरहेको छ । भट्टेघारीमा रहेको भैरव आधारभूत विद्यालयको सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर पनि अस्तव्यस्त अवस्थामा छ । विद्यालयमा विषयगत शिक्षकसँगै विद्यार्थीको संख्याको अनुपातमा शिक्षक छैनन् । भएका पनि तालिमप्राप्त छैनन् । जसको गम्भीर असर प्राथमिक तहको शिक्षा लिइरहेका बालबालिकाको भविष्यमा परिरहेको स्थानीयको गुनासो छ । विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष गणेशबहादुर हमालले विषयगत र तालिमप्राप्त शिक्षकको अभाव नै शिक्षाको गुणस्तरसँग जोडिएको बताए ।
विद्यालयमा शिक्षकको लापरबाही, पढाइमा विद्यार्थीको रुचि नहुनु, समाज र अभिभावकलाई शिक्षाप्रति मतलब नहुनुले पनि शिक्षाको गुणस्तर खस्किँदै गइरहेको उनले बताए । शिक्षाको गुणस्तर खस्किँदै जानु, समाज र अभिभावकमा चेतना नहुनुलगायतका कारणले गाउँमा हुर्किँदै गरेको नयाँ पुस्तामा नैतिक शिक्षाको खडेरी छ । उमेर नपुग्दै हुने विवाह डरलाग्दो गरी बढिरहेको मात्रै छैन, लागुऔषध दुर्व्यसनीको जालो फैलिँदै गएको छ । यो बस्तीको अर्को मुख्य समस्या भनेको- बस्ती व्यवस्थापन हो । उतिबेला बाढीपहिरोबाट प्रभावित भएका स्थानीयहरूलाई प्रतिव्यक्तिका आधारमा जग्गा व्यवस्थापन गरिएको थियो । त्यो अलिक अव्यवहारिक भएको केही स्थानीयको आरोप छ । त्यसैले अहिले पनि जग्गा विवाद कायमै छ । बसोबास थालेको झण्डै १७ वर्षसम्म पनि सरकारले यो बस्तीका नागरिकहरूलाई जग्गाको स्थायी लालपुर्जा दिन सकेको छैन ।
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, कात्तिक २, २०८१ ०९:००
-1746417206.jpeg)
-1720790287-1744805765.jpg)
-1745828373.jpg)
