सरकारले दुग्ध तथा उखु किसानलाई बाँकी बक्यौता उपलब्ध गराउने प्रक्रिया सुरु गरेको छ ।
कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री रामनाथ अधिकारीको पहलमा दुग्ध तथा उखु किसानका लागि झण्डै दुई अर्ब रुपैयाँ निकासा भएको हो । दुग्ध किसानहरूको बक्यौता रकम तिर्न शुक्रबार सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले ऋण लगानीको तमसुक तथा भुक्तानीका लागि अनुमति दिएको छ ।
यस्तै, आठ जिल्लाका उखु किसानले पाउनु पर्ने १ अर्ब ४५ करोड बढी रकम कृषि मन्त्रालयले रकमान्तर गरी भुक्तानीका लागि जिल्लामा पठाएको छ । त्यसका लागि महालेखा नियन्त्रक कार्यालयकाे अनुमति र अर्थ मन्त्रालयले रकम बाँडफाँट गरी शुक्रबार नै सम्बन्धित जिल्लाको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई पठाएकाे छ ।
कञ्चनपुर, नवलपरासी पश्चिम, बारा, रौतहट, सर्लाही, महोत्तरी, सिरहा र सुनसरीका उखु किसानले पाउनुपर्ने रकमका लागि एक अर्ब ४५ करोड ३२ लाख २१ हजार ८ सय ६८ रुपैयाँ सम्बन्धित जिल्लालाई पठाइएको हो । सम्बन्धित जिल्लाका कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई रकम बाँडफाँटको स्वीकृति दिइएको छ । योसँगै उखु किसानले अनुदानबापत पाउनुपर्ने रकम दसैँअघि नै पाउने भएका छन् ।
मन्त्री अधिकारीले उखु तथा दूध किसानहरूको बाँकी रकम दसैँअघि नै भुक्तानी गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै आएका थिए । दूध र उखु किसानले पाउनु पर्ने बक्यौता रकम दसैँअघि नै पाउने व्यवस्था सरकारले मिलाएको बताउँदै मन्त्री अधिकारीले भने, ‘दूध र उखु किसानको दसैँ घर-घरमा आउने छ । यसको चाँजो मिलाउने सबैलाई धन्यवाद छ ।’
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको २६ भदौको निर्णयलाई महालेखा परीक्षकको कार्यालय र अर्थ मन्त्रालयले स्वीकृत गरेको छ । उखु किसानलाई रकम उपलब्ध गराउन कृषि मन्त्रालयले गरेको प्रस्ताव अनुसार अख्तियारी तथा बाँडफाँट शुक्रबार भएको हो । त्यस्तै, मन्त्रिपरिषद्को बैठकले २० भदौमा दुग्ध विकास संस्थान (डीडीसी) लाई दुग्ध किसानहरूको बक्यौता रकम तिर्न सर्तसहित ६० करोड रुपैयाँ ऋण दिने प्रस्ताव स्वीकृत गरेको थियो । उक्त रकमसम्बन्धित दुग्ध किसानको हातमा पुग्ने गरी सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा भएको डीडीसीका प्रमुख सूर्य पाण्डेले जानकारी दिए ।
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, असोज ११, २०८१ १६:१०