नेपाल सरकार वादी हुने बैंकिङ कसुर र चेक अनादरमा प्रतिवादीले पैसा दिए मिलापत्र गर्ने अभ्यास छ । अनि मुद्दा फिर्ता लिने गरिन्छ । अहिले चर्चामा रहेको सहकारीको बचत अपचलन प्रकरणमा पनि मिलापत्र गर्न मिल्ने निर्णय महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले मङ्गलबार गर्यो ।
कार्यालयले यस्तो निर्णय लिनुको पछाडि पीडितले छिटो न्याय पाऊन् भन्ने उद्देश्य रहेको प्रस्ट्याएको छ । मुद्दा मामिला लम्ब्याउनुभन्दा मिलापत्र गराउनु उपयुक्त हुने महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले बताइसकेका छन् । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले यस्तो निर्णय लिएको केही घण्टामै सहकारीको बचत अपचलनमा ‘जिम्मेवार’ किटिएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछाने फेसबुक लाइभमा आए । आफू गोर्खा मिडिया नेटवर्कको प्रबन्ध निर्देशक भएको बेला विभिन्न सहकारीबाट जति पैसा आयो, त्यसको जिम्मेवारी लिने लामिछानेले घोषणा गरे ।
‘म कार्यरत रहँदा आएको पैसा गैरकानुनी रहेछ भने त्यो कुराको नैतिक, कानुनी र आर्थिक जे पनि जिम्मेवारी लिन म तयार छु,’ उनले भने, ‘किनकि यो त रिपोर्टले भन्यो ।’ सहकारीको बचत कुनै नाफामूलक संस्थामा लग्नु सहकारी ऐनविपरीत हो । अर्थात् गैरकानुनी हो । त्यही भएर प्रथम दृष्टिमै गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा देशका विभिन्न सहकारीबाट गएको बचत रकम कानुनसम्मत होइन ।
लामिछानेले पनि यदि गैरकानुनी रूपमा आएको भए त्यसको नैतिक, कानुनी र आर्थिक जिम्मेवारी लिने बताइसकेका छन् । उनको यस्तो घोषणा त्यतिबेला आएको हो, जतिबेला महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले बचत फिर्ता गरेर मुद्दा फिर्ताको निर्णय गर्यो । रास्वपाका एक नेताका अनुसार सभापति लामिछाने महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले गरेको निर्णयबाट निकै उत्साहित छन् । त्यही भएर उनको घोषणा हतारमा भएको हो ।
कारण, उनी प्रबन्ध निर्देशक भएकै बेला विभिन्न सहकारीबाट गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा आएको ६५ करोड ५४ लाख रकम ती सहकारीहरूलाई नै फिर्ता गरे उनीविरुद्ध मुद्दा चल्दैन । सहकारीबाट रकम ल्याउने गोर्खा मिडिया नेटवर्कका अध्यक्ष गीतेन्द्रबाबु (जीबी) राई, सञ्चालकहरू कुमार रम्तेल र पूर्वडीआईजी छविलाल जोशीविरुद्ध पनि मुद्दा चल्दैन । पैसा फिर्ता गरे उन्मुक्ति पाउँछन् ।
स्रोत भन्छ, ‘महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले पैसा फिर्ता गरेर सहकारी प्रकरणमा मुद्दा नचल्ने निर्णय रविलगायतलाई लक्षित गरेर गरेको हो ।’ गत ३१ भदौमा सहकारी छानबिन गर्न गठित संसदीय समितिले संसदमा प्रतिवेदन पेस गरेको थियो । सोही दिन सभामुख देवराज घिमिरेले सरकारलाई उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिए । हाल प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा गएको छ । प्रतिवेदनमा रवि सहकारीको बचत अपचलनमा ‘जिम्मेवार’ रहेको ठहर गरिएको छ । समितिका अनुसार सहकारी ठगीमा भने उनको संलग्नता पुष्टि भएन ।
यसपछि रविले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको निर्णयअनुसार आफू प्रबन्ध निर्देशक छँदा अपचलन भएको सहकारीको पैसा फिर्ता गर्ने घुमाउरो शैलीमा भनेका हुन् । त्यसरी फिर्ता गरे रवि बचत अपचलनसम्बन्धी कानुनी झमेलामा नफस्ने देखिएको छ । यस निर्णयले सहकारी ठगी वा अपचलनका अन्य आरोपीहरूलाई समेत राहत पुग्ने देखिएको छ ।
हाल थुनामा गोर्खा मिडिया नेटवर्कका तत्कालीन सञ्चालक तथा पूर्वडीआईजी छविलाल जोशी र अर्का सञ्चालक कुमार रम्तेल छन् । बुटवलको सुप्रिम सहकारीका सञ्चालक ओमप्रकाश गुरुङ, पोखराको सूर्यदर्शन सहकारीका किरणकुमार गुरुङ, सिभिल सहकारीका इच्छाराज तामाङ, सहकारी बैंकका केबी उप्रेती, सिभिल सहकारीका इच्छाराज तामाङ, छिपछिपे र सनराइज सहकारीका नगेन्द्र रिमाल पनि थुनामा छन् । पछिल्लो दशकमा मात्रै ६ सय ६९ जना सहकारी ठगी आरोपीलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ ।
फरार हुनेहरूको सङ्ख्या पनि कम छैन । गोर्खा मिडिया नेटवर्कका अध्यक्ष जीबी राई, सुमेरु सहकारीका भरत महर्जन, इमेज सहकारीका देवकुमार नेपाली र सुप्रिम सहकारीका सागर केसी फरार छन् । नेपाल प्रहरीका अनुसार फरार हुनेहरूको सङ्ख्या १ हजार ५ सय ४० छ ।
०००
...अनि महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले निर्णय गर्यो
सहकारी ठगी आरोपपछि बागलुङको ढोरपाटन नगरपालिकाका मेयर देवकुमार नेपाली फरार छन् । उनमाथि १ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ अपचलन गरेको अभियोग छ । फरार अवस्थामै छँदा संसदीय समितिलाई हुलाकमार्फत पत्र पठाउँदै आफू रकम तिर्न तयार रहेको र त्यसका लागि वातावरण बनाउनुपर्ने बताएका थिए ।
यस्तो भन्ने उनी मात्रै होइनन्, यसअघि संसदीय समितिले कारागारबाट निकालेर सहकारी सञ्चालकहरूलाई सोधपुछ गर्दा उनीहरूले पनि जेलबाट निकालिए बचत फिर्ता गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।
नख्खु कारागारमा रहेका तुलसी सहकारीका सञ्चालक केदारनाथ शर्माले आफूले जेलबाट निस्किएपछि सबैको रकम जायजेथा बेचेर भए पनि तिर्ने बताएका थिए । त्यसका लागि पहिले आफूलाई जेलमुक्त गर्नुपर्ने उनको सर्त थियो । उनी शिवशिखर बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थामा पनि ठगी प्रकरणमा जोडिएका व्यक्ति हुन् । उनकी श्रीमती गीताले पनि जेलबाट निकालिए जसरी पनि बचतकर्ताको बचत तिर्ने बताएकी थिइन् ।
नागरिक विकास सहकारीका अध्यक्ष नुनाम सुब्बाले पनि जेलबाट निकालिए आफू बचतकर्ताको सबै रकम फिर्ता गर्न तयार रहेको बताएका थिए । उनले बचतकर्ताको रकम अन्यत्र लगानी गरेको तथ्य संसदीय समितिले छानबिनको क्रममा फेला पारेको थियो । पशुपति बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाका अध्यक्ष र कान्तिपुर सेभिङ एन्ड कोअपरेटिभका पूर्वअध्यक्ष सीबी लामाले पनि जेलबाट निकालिए बचत रकम जसरी पनि तिर्ने बताएका थिए ।
यसरी सहकारीका सञ्चालकहरूले जेलबाट निकालिए बचतकर्ताको बचत फिर्ता गर्ने बयान दिएका कारण महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले बचत फिर्ता गरिए मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरेको जनाएको छ । यसबाट रविले पनि फाइदा लिन खोजेको देखिएको छ । यसअघि संसदमा पनि उनले कुनै सहकारीको बचत रकम ठगी गरेको वा अपचलन गरेको प्रमाण ल्याए तिर्ने बताएका थिए ।
पछिल्लोपटक संसदीय समितिले उनले सहकारी ठगी नगरे पनि सहकारीको बचत अपचलन गरेको निष्कर्ष निकालेको छ । यसलाई रविले स्वीकारेका छन् । प्रहरीले पनि उनलाई बचत अपचलनसम्बन्धी कसुरमै पक्राउ गर्न खोजेको छ । यस्तोमा रविले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले गरेको निर्णयअनुसार बचत रकम फिर्ता गर्ने मनस्थिति बनाएको देखिएको छ ।
०००
तर रविलाई संगठित अपराधको डर
कर्पोरेट कानुनका विज्ञ रमण कर्णका अनुसार सहकारीको बचत अपचलनमा संसदीय समितिले दोषी ठहर्याएपछि रविलाई संगठित अपराधको कसुर पनि आकर्षित हुने अवस्था छ । ठगी, किर्ते, सम्पति शुद्धीकरणसहितको कसुर आकर्षित हुने छँदै छ । यीमध्ये रविलाई सर्वाधिक डर संगठित अपराधमा रहेको देखिएको छ ।
उनले सरकारलाई अपिल गर्दै मङ्गलबार नै भने, ‘कहीँ संगठित अपराधको मुद्दा लगाउन सकिन्छ कि भनिएको छ तर सरकारले यसमा चलखेल नगरोस् । मेरो यति मात्रै बिन्ती छ कि साढे २ वर्षसम्म ठगीमा कहीँ कतै देखिएन । अदालतमा मुद्दा गइसकेको छ । समिति बनाउँदा पनि सहकारीको पैसा अपलचन गरेको देखिएन भनिसकेपछि अब कम्पनी रुलअनुसार आऊला ।’
सरकार आफ्नो राजनीतिक भविष्य समाप्त गर्न केन्द्रित रहेको उनको आरोप छ । त्यही भएर त संगठित अपराधमा मुद्दा हाल्न मिल्छ कि भनेर चलखेलमा सरकार रहेको उनले टिप्पणी गरे । यदि संगठित अपराधसम्बन्धी कसुरमा लामिछाने तानिए उनको सांसद पद पनि निलम्बनमा पर्नेछ । संगठित अपराध गरेको ठहरियो भने त राजनीतिक जीवन समाप्त हुन्छ । त्यही भएर उनी डराएको हुन सक्ने कर्पोरेट कानुनका विज्ञ कर्ण बताउँछन् ।
यद्यपि, रविले समितिले औँल्याएअनुसार आफू कार्यरत रहेको बेला आएको बचत अपचलनको विषयबाट भने नभाग्ने बताएका छन् । तर, सहकारीबाट बचत ल्याउने कुरामा अरु नै जिम्मेवार रहेको उनको भनाइ छ । उनले भनेका अरुमा गोर्खा मिडियाका अध्यक्ष गीतेन्द्रबाबु (जीबी) राई, सञ्चालककुमार रम्तेल र छविलाल जोशी पर्छन् । ‘सहकारी ठगीमा संलग्नता छैन । प्लिज एसेप्ट सर । छैन । नथिङ,’ लामिछानेले भने ।
उनले छलछामबाट तर्साउन नखोज्न सरकारलाई चेतावनी दिए । पार्टी कार्यालयमा प्रहरी नघुमाउन, गलत सूचना प्रवाह गरेर माहौल नबनाउन, प्रहरी परिचालन गरेर आतंकित नपार्न र अदालतबाट पक्राउ पुर्जी जारी गर्न सकिन्छ कि भनेर दुष्प्रयत्न नगर्न आग्रह गरे । उनले यदि अदालत जान परे जाने बताए । ‘म तयार छु मेरो झोला रेडी नै छ । म कानुनी उपचारका लागि कुनै पनि निकायमा जान पर्छ ? तयार छु,’ लामिछानेले भने ।
०००
आफू चोखो, दोष अरुलाई
जरुरी पक्राउ पुर्जी थमाएर आइतबार प्रहरीले आफ्ना पूर्वव्यावसायिक साझेदार जोशीको पक्राउपछि लामिछाने आत्तिए । दुई दिनसम्म नेता कार्यकर्ताको पहरासहित पार्टी कार्यालय वनस्थलीमा बसे । आफूलाई पक्राउ गर्न खोजिए कार्यकर्ता उतारेर प्रतिवाद गर्ने चेतावती दिए । आफूमाथि लागेको आरोपलाई खारेज गरिदिए । अझ १ र २ असोजमा भएको पार्टीको राष्ट्रिय भेलामा प्रस्तुत राजनीतिक प्रतिवेदनमार्फत उनले आफूलाई चोख्याउन भ्याएका थिए ।
प्रतिवेदनमा उनको दाबी छ, ‘तपाईंहरूको सभापतिले एक पैसा खाएको छैन । यो कुरा तपाईंहरूले जहाँ पनि शिर ठाडो पारेर भन्न सक्नुहुन्छ । आरोपको यो सिलसिला निरन्तर चल्छ । र, समय क्रममा आफैँ हट्छ ।’ संसदीय छानबिन समितिले कारबाही सिफारिस गरेअनुसार प्रहरीले पक्राउ गर्न लागेको चर्चाबीच विभिन्न सहकारीबाट गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा आएको बचत अपचलन नगरिएको उनको दाबी हो । यसपछि उनले फेसबुक लाइभमा भने, ‘छानबिन समितिले सहकारीको रकम दुरुपयोगमा वा पैसा ल्याउनमा व्यक्तिगत रूपमा रवि लामिछानेको संलग्नता छैन भन्ने कुरा स्पष्टसँग बताएको छ ।’
प्रकाशित मिति: बुधबार, असोज ९, २०८१ २१:२६
-1746583373.jpg)
