३ असोज २०७२ मा संविधानसभाबाट संविधान घोषणा हुँदा काठमाडौंसहित देशका अन्य भागमा दिपावली मनाइए पनि मधेश प्रदेशका जिल्लाहरूमा ब्ल्याकआउट थियो ।
संविधान अपुरो अधुरो रहेको भन्दै मधेशकेन्द्रित दलहरूले झण्डै ६ महिनासम्म गरेको नाकाबन्दी र आन्दोलनमा मधेशका जनताको पनि साथ र सहयोग थियो । यही बाहानामा भारतले नेपालमाथि अघोषित नाकाबन्दीसमेत गरेको थियो ।
मधेशकेन्द्रित दलहरूले संविधानलाई अपुरो अधुरो, मधेशविरोधी भनेर विरोध गरिरहे पनि समग्रमा उनीहरूलाई हाइसन्चो नै छ । उनीहरूले पाउने सत्ता, भत्ता र सेवा सुविधा पाइनै राखेका छन् । तर, २०७२ असोज ३ लाई कालो दिनकै रूपमा मनाउन पनि मधेशमा छोडिएको छैन ।
संविधान घोषणा भई काठमाडौंले उत्सव मनाइरहँदा वीरगञ्जका सत्रुधन पटेल प्रहरीको गोली लागी मारिएको घटना अझै बिर्सिइएको छैन । त्यो ६ महिनाको आन्दोलन, नाकाबन्दीले भोगेको कष्टकर दैनिकीलाई भरपाइ गर्ने मलमको पर्खाइमा अझै छ मधेश । संविधान घोषणा भएको ९ वर्षमा प्रदेश सरकार बने पनि मधेशीको पीडा उस्तै छ । तर, नेता तथा राजनीतिक दलहरूको शैली भने फेरिएको छ ।
२०७४ मा यही संविधानअनुसार चुनाव हुँदा डा. सीके राउत नेतृत्वको तत्कालीन मधेश स्वराज अभियानले संविधान मधेशी जनताका लागि धोका हो भन्दै कोठाबाहिर मतदान गर्न अपिल गर्दै चुनाव बहिस्कार अभियान चलायो । तर, अहिले उनैले बनाएको जनमत पार्टीले मधेश सरकारको नेतृत्व गरिरहेको छ । र, त्यही प्रदेश सरकारले संविधान दिवस भव्य रूपमा मनाएको छ ।
प्रदेश सरकारले संविधान दिवस मनाए पनि मधेशकेन्द्रित दलहरूले भने कालो दिनको रूपमा मनाए । मधेश सरकारले बुधबार बिहान संविधान दिवसको अवसरमा जनकपुरधाममा प्रभातफेरी निकालेको थियो । प्रभातफेरीमा गृह, सञ्चार तथा कानुनमन्त्री राजकुमार लेखीबाहेक प्रदेशका सरकारका मुख्यमन्त्रीसहित कुनै मन्त्रीहरूको सहभागिता थिएन । तर, प्रभातफेरीपछि प्रदेश सरकारले आयोजना गरेको कार्यक्रममा भने मुख्यमन्त्री सतिश कुमार सिंह, प्रदेश सभामुख रामचन्द्र मण्डलसहितको सभागिता थियो ।
यसअघि जनता समाजवादी पार्टी नेपाल नेतृत्वको प्रदेश सरकारले संविधान दिवसको अवसरमा सरसफाइ, वृक्षारोपणसहितका कार्यक्रम गरे पनि मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत र सरोज कुमार यादव कहिल्यै सहभागी भएनन् । तर, पहिलोपटक जनमत नेतृत्वको सरकारका मुख्यमन्त्री सिंह संविधान दिवसमा गृह मन्त्रालयले आयोजना गरेको कार्यक्रममा सहभागी मात्रै भएनन् नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले बहस सुरु गरेको संविधान संशोधनमार्फत समानुपातिक प्रणाली सुधार गर्ने विषयमा समर्थन पनि जनाए ।
कांग्रेस र एमालेको संविधान संशोधन एजेन्डालाई समानुपातिक प्रणाली समाप्त गर्ने तथा थ्रेस होल्ड बढाएर साना दलहरूलाई राजनीतिक निषेध गर्न खोजेको भन्दै तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी (तमलोपा), सदभावना, माओवादी केन्द्रका मधेशी मुक्ति मोर्चासहितले विभिन्न ठाउँमा आमसभा गरिरहेको बेला मुख्यमन्त्री सिंहले संविधान संशोधनलाई बचाउ गर्दै दिएको अभिव्यक्तिलाई मधेश केन्द्रित दलहरूले चर्को आलोचना गरेका छन् ।
संविधानमा केही कमिकजोरी भए पनि संविधानअनुसार नै आफू मुख्यमन्त्री बनेको बताउँदै मुख्यमन्त्री सिंहले भने, ‘त्यसैले हामीले संविधन दिवस मनाएका छौँ । संविधानका राम्रा पक्षलाई आत्मसाथ गर्दै कमिकजोरीलाई सुधार गर्नुपर्छ भने मेरो तर्क छ ।’ जनसंख्याको अधारमा निर्वाचन क्षेत्र, प्रदेशको सिमना बढाउनुपर्ने तथा जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखसहितका विषय संविधानमा थप्नुपर्ने उनले बताए ।
एक जिसज्ञामा उनले भने, ‘सरकार हाम्रो पार्टीको मात्रै होइन, यो गठबन्धनको सरकार हो । त्यसकरण गठबन्धन दलसँग सहमति र सल्लाहअनुसार नै बढ्नुपर्छ । प्रदेश सरकारले दिपावली मनायो वा मनाएन मलाई थाह भएन ।’
यता, जसपाका प्रवक्ता तथा प्रदेशसभा सदस्य मनिष सुमनले मुख्यमन्त्री सिंहले दुई ठूला पार्टीको चेपुवामा परेका कारण सत्ता जोगाउन संविधान दिवस मनाएको टिप्पणी गरे । ‘अधुरो अपुरो संविधानलाई मधेशी जनताले अझै स्वीकार गरेका छनैन्’, उनले भने, ‘तर, हाम्रो मुख्यमन्त्री सिंहले सत्ता जोगाउन तथा दुई ठूला दललाई खुसी पार्ने मधेशी जनताको भावनाविपरीत कार्य गर्नुभयो ।’
‘भर्खर जन्मेका पार्टीलाई मधेश आन्दोलनका शहीद, मधेश अन्दोलनको रापताप नै के थाह होला ?’ उनले प्रश्न गर्दै भने, ‘हामी जतिबेला मधेश आन्दोलन गरिरहेका थियौँ, त्यतिबेला उनीहरू एनजीओ चलाएर अलग मधेश राज्यको एजेन्डा चलाएका थिए । तर, आज सत्ता पाएपछि मधेशी जनताको हक अधिकार नै बिर्सियो ।’
मधेश प्रदेश सरकारमा सहभागी भए पनि लोसपाका नेताले भने असोज ३ लाई कालो दिनको रूपमा मनाए । लोसपाका मधेश प्रदेश अध्यक्ष तथा पूर्वमन्त्री जितेन्द्र सोनलको नेतृत्वमा नेता तथा कार्यकर्ताहरूले कालो झण्डासहित विरोध प्रदर्शन गरे । संविधान संशोधन नभएसम्म संविधानको अपनत्व स्वीकार गर्न नसक्ने बताए ।
‘यो संविधानलाई स्वीकार गरी प्रदेशसभा सदस्य भएका हौँ, तर अपनत्व लिन सकेका छैनौँ । हामीले मधेश आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धिलाई संरक्षणका लागि मात्रै संविधानलई स्वीकार गरेका छौँ । तर, संविधान संशोधनको मुद्दा अहिले पनि हाम्रो प्राथामिकतामै छ’, उनले भने ।
प्रभु साह नेतृत्वको आम जनता पार्टीले संविधान खारेजीको माग गर्दै विरोध प्रदर्शन गर्यो ।
संविधान कार्यान्वयनमा बहस
संविधान समयअनुसार संशोधन हुने दास्तावेज हो । दुई/दुईपटक संसद विघटन तथा नागरिकतासम्बन्धी ऐनमा तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवि भण्डारीले हस्ताक्षर नगर्दा पनि समस्या आयो । पछि नयाँ राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल आएपछि तत्कालीन राष्ट्रपति भण्डारीले रोकेको नागकिता विधेयक प्रमाणीकरण गरे । यसले संविधानको कार्यान्वयनमा विभिन्न कोणबाट बहस भइरहेको छ ।
संविधानविद् र विज्ञहरूले नै अहिले संविधानमा समस्या रहेको भन्दै यसको संशोधन हुनुपर्ने बताइरहेका छन् । संविधानकै अस्पष्टताका कारण कोशी प्रदेश राजनीतिको प्रयोगशाला बन्न पुगेको मधेश प्रदेशका पूर्वमुख्यन्याधिवक्ता दीपेन्द्र झा बताउँछन् । संविधानलाई परिमार्जन गर्दै जानुपर्ने उनको भनाइ छ ।
'समयानुसार संविधानलाई अपडेट गरेर गइएन भने संघीयता, समावेशी समानुपातिक सबै समाप्त भएर जान्छ, त्यसको प्रत्यक्ष उदाहरण कोही प्रदेश हो, जहाँ महिनैपिच्छे सरकार फेरिइरहेको छ,' उनले भने ।
कमजोर बन्दै गएको मधेशकेन्द्रित दलहरूको स्वर
झण्डै दुई तिहाई बहुमतको सरकारको नेतृत्व गर्दा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मधेश प्रदेशसभालाई सम्बोधन गर्दै भनेका थिए, ‘संविधान कुनै गीता वा कुरान होइन । यो सहमतिको दास्तावेज हो । यसलाई समयनुसार संशोधन गर्न सकिन्छ ।’
तर, उनै ओली नेतृत्वको सरकारमा कानुनमन्त्रीको हैसियतमा उपेन्द्र यादवले संविधान संशोधनको लागि पूर्वाधार कमिटी वा आयोग गठन गर्नुपर्छ भनेर मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव लैजाँदा ओलीले अस्वीकार मात्रै गरेरन् यादवले सरकार छाड्नुपर्ने अवस्थाको सिर्जना भयो ।
जनता समाजवादी पार्टीका प्रवक्ता मनिष सुमन संविधान घोषणा भएको ९ वर्षमा दुई चोटी संविधान संशोधनको प्रस्ताव संसदमा गए पनि एमालेको विरोधको कारण पारित हुन नसकेको बताउँछन् ।
'संविधानको प्रस्तावनादेखि संविधानको ३०८ धारासम्म हाम्रो असहमति छ,' उनी भन्छन्, 'विगतका आन्दोलन, शहीदहरूको बलिदानले प्राप्त उपलब्धि रक्षा गर्ने उद्देश्यले हामीले संविधानलाई स्वीकार गरेका छौँ । यसको मतबल हामीले संविधानलाई मानिसक्यौँ भन्ने होइन । हामी अझै संविधान संशोधन र पुनर्लेखनका लागि संघर्षरत छौँ ।'
मधेशका पूर्वमुख्यमन्त्री लालबाबु राउत भन्छन्, ‘संविधान घोषणापछि मुलुकमा केही राजनीतिक परिवर्तनहरू भए । नयाँ-नयाँ शक्तिहरू राजनीतिमा उदाए । जसलाई संघीयता, समावेशी र मधेश आन्दोलनसँग कुनै साइनो नै छैन । उनीहरूले संविधान संशोधनमा बल दिनुको साटो संविधान संशोधनको मुद्दा उठाउने दलहरूलाई नै कमजोर गर्ने षडयन्त्र गरे । यस्तोमा संविधान संशोधनका मुद्दालाई मुखर रूपमा अगाडि बढाउन भन्दा विगतका संघर्षबाट प्राप्त उपलब्धि संस्थागत गर्नु आवश्यक छ ।’
.jpg)
लोसपाका मधेश प्रदेश अध्यक्ष तथा पूर्वमन्त्री जितेन्द्र सोनल भन्छन,‘ संविधान दिवसमा कालो दिवस मनाउनु अस्वीकार गर्नु होइन । हामी आंशिक रूपमा संविधानलाई स्वीकार नै गरेर अगाडि बढेका छौँ । तर, संविधान कुन परिवेश र अवस्थामा घोषणा भयो त्यसलाई पनि बुझ्नुपर्छ ।'
उनी अगाडि भन्छन्, 'संविधान घोषणा हुँदा काठमाडौंले उत्सव मनाइरहेको थियो । मधेशमा प्रहरीले गोली हानेर मधेशीलाई हत्या गरिरहेका थिए । उनीहरू दिपावली मनाइरहेका थिए, मधेशमा ब्ल्याआउट थियो । त्यसकारण त्यो दिन मधेशी जनताको लागि कालो दिन हो । त्यसलाई हामीले कालो दिनको रूपमा मनाउँछौँ ।’
संविधान घोषणा हुँदा तत्कालीन मधेशकेन्द्रित दलहरू राजपा, संघीय समाजवादीले संविधान अपुरो र अधुरो भन्दै संविधानमा हस्ताक्षर गरेनन् र संविधान संशोधनको मुद्दा उठाएर आन्दोलन गरे । तर, संविधान निर्माण प्रक्रिया नै गलत रहेको भन्ने डा. सिके राउत पनि संविधान संशोधनबिना नै त्यही संविधानलाई स्वीकारेर संघीय र प्रदेशको सरकारमा छन् । असोज ३ लाई कालो दिनको रूपमा लिए पनि जनमतले पनि संविधान संशोधनको मुद्दा उठाउन नसकेको छैनन् ।
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, असोज ४, २०८१ ०७:१०
-1747122756.jpeg)
