सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेलले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनसम्बन्धी बेरुजु बक्यौताको विषयमा आफ्नो चरित्र हत्या गर्ने प्रयास भएको बताएका छन् । मंगलबार प्रतिनिधिसभाको विशेष समयमा उनले तत्कालीन पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले व्यवसायीलाई विद्युत्को १६ अर्ब महसुल छुट दिएको दाबी गरेका छन् ।
‘आठ अर्बको विद्युत् बिल व्यवसायीलाई पठायो, त्यो पनि समितिमा हल्लाखल्ला भयो । २२ अर्ब उठाउनुपर्नेमा ८ अर्बको बिल गएपछि सिंगो समितिमा त्यो विषय उठेपछि छलफल लगेका थियौँ । त्यही एक माननीयले भन्नुभयो सरकारले १६ अर्ब छुट दियो र ६ अर्ब तिर्नुपर्ने अन्य दायित्वसहितको जोडेर ८ अर्बको बिल पठाएको छ,’ उनले भने, ‘यो विषय छलफल गरिनुपर्छ । हामीले महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेखित विषयलाई छलफल नगरी कसरी ८ अर्बको बिल भयो भनेर हामीले खोजी गरेका थियौं । हामीले व्यवसायीहरूसँग पनि छलफल गरेका थियौँ ।’
पोखरेलले ‘१६ अर्ब छुट दिने क्रान्तिकारी २२ अर्ब उठाउनुपर्न भन्ने भ्रष्टाचारी यो कहाँको न्याय हो ?’ भन्ने प्रश्न पनि गरे । विद्युत् प्राधिकरण, प्रचण्ड सरकार र उद्योगी व्यवसायीको सेटिङमा लाल आयोग बनाएर १६ अर्ब छुट दिएको आरोप लगाए । उनले महालेखाको प्रतिवेदनले २१ अर्ब उठाउन सुझाव दिएको भन्दै १६ अर्ब खोई ? भन्दै प्रश्न गरे । आफूले भनेका प्रमाणहरू असत्य प्रमाणित गरिदिए आफू टुँडिखेलमा झुण्डिन तयार रहेको पोखरेलको भनाइ छ ।
प्रकाशित मिति: मंगलबार, साउन २९, २०८१ १५:१९
-1720790287-1744805765.jpg)
